१७ चैत, काठमाडौं। सरकारले पूनर्निमार्णको अवधि ५ वर्षको लागि तोकेको भएपनि राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको लागि बैंकहरु मार्फत् प्रवाह गर्दै आएको सहुलियत कर्जा आगामी वर्षसम्म मात्र दिने तयारीमा जुटेको छ ।
‘अझै एक वर्षसम्म यस्तो कर्जा दिन्छौं, त्यसपछि भने नदिने सोचका साथ छलफलमा छौं,’ राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले काठमाडौंमा आयोजित सहुलियतपूर्ण कर्जा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
‘भूकम्पपीडितलाई कर्जा कहिले सम्म दिने ? गत वर्ष पनि खासै गएन यस वर्ष अलिअलि गएको छ, सरकारी घर निर्माण मापदण्ड पुरा गर्नु पर्ने बाध्यताले पनि कर्जा जान सकेको छैन्,’ शिवाकोटीले यस्तो कर्जा रोक्नु पर्नाको कारण बारे उल्लेख गर्दै भने ।
शिवाकोटीले उपत्यकामा २५ लाखभन्दा बढि पुँजी आवश्यक पर्नेलाई सहुलियत ऋणको सीमापछि बाँकी हुने रकममा नियमित व्याज दर लगाएर पनि सुविधा दिनुपर्ने बताए ।
‘काठमाडौंमा ४ आना जग्गा हुनेको ५० करोडको सम्पत्ती त हुन्छ तर २५ लाखले दुई तले घर बन्ने अवस्था नहुँदा सीमाभन्दा बढि रकममा बैंकको नियम अनुसारको व्याज दर लगाएर पनि ऋण दिन सकिन्छ होला,’ शिवाकोटीले भने, ‘हुनतः यो मेरो निजी बिचार हो, त्यस्तो भएमा ती व्यक्तिले एक तलाको भाडाबाट आम्दानी गर्न सक्छ नि ।’
उपत्यका भित्रको लागि प्रति भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणमा सरकारले २५ लाख रुपैयाँ र उपत्यका बाहिरकाको लागि १५ लाख रुपैयाँको सहुलियत कर्जा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
२ सय १२ जनाले मात्रै लगे ४७ करोड बराबर कर्जा
राष्ट्र बैंकको गत माघसम्मको तथ्यांक अनुसार भूकम्प गएको २ वर्ष बित्न लाग्दा मात्रै २ सय १२ जनाले यस्तो सहूलियत कर्जा लगेका छन् । उनीहरुले कुल ४७ करोड २९ लाख रुपैयाँको कर्जा लगेका हुन् ।
व्याज दर र प्रक्रियागत झमेला
राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई शून्य व्याज दरमा यस्तो पूँजी उपलब्ध गराएर पीडीतबाट बैंकहरुले २ प्रतिशतभन्दा बढि व्याज लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बैंकहरुले शुल्क लगायतको कारण देखाउँदै ऋणीबाट करीब ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, बैंकहरुले समेत ऋण दिन आनाकानी गर्ने गरेका छन् । ‘बैंकमा जाँदा बैंकहरुले यस्तो कर्जा त राष्ट्र बैंकले दिने हो, उतै जानुहोस् भन्ने गरेको गुनासा पनि आउने गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलले भने ।
सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बर्जाचार्यले पनि राष्ट्र बैंकबाट ६ महिनाको लागि पाएको सुविधाको आधारमा यस्तो दिर्घकालिन प्रकृतीको कर्जा जारी गर्न समस्या भएको समेत बताए ।
यता, सरकारको आवास निर्माण सम्बन्धी आचार संहिताको कारणले पनि इञ्जिनियर अभाव लगायतको कारण पीडीतहरुले दोस्रो किस्ताको रकम समेत लिन नसकिरहेको समाचारहरु आएका छन् ।
