२५ चैत, काठमाडौं । शान्त कुटनीतिको रणनीतिअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालय चलाइरहेका परराष्ट्रमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत एकाएक चर्चा र विवादमा छन् । संसदको श्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न विदेशस्थित मिसनहरुलाई दबाव दिएको भन्दै महतमाथि कारवाहीको निर्देशन दिएको छ ।

यो निर्देशनको मन्त्री महतले कडा प्रतिवाद गरेका छन् र यसलाई समितिको भन्दा पनि समितिका सभापतिको नियोजित निर्देशन भनेर उनले अाफ्नो बचाउ गरिरहेका छन् ।

यसबीचमा मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउँदा बायोमेट्रिकका नाममा गैरकानुनी रुपमा १७ हजार रुपैयाँ असुल गरिरहेको विषय बन्द गर्न मन्त्री महतले निर्देशन दिएका थिए । त्यही कारण स्वार्थ- समूहहरु आफूविरुद्ध लागेको उनको दाबी छ ।

मन्त्री महतसँग अन्तर्वार्ताका लागि अनलाइनखबरकर्मी मात्रिका पौडेल परराष्ट्र मन्त्रालय पुग्दा उनी राजनीतिक विषयभन्दा पनि आफूमाथि ‘गल्ती नगरी दण्ड दिइएको’ भन्दै संसदीय समितिको निर्णयप्रति कुरा गर्न चाहान्थे । कुरैकुरामा उनले चुनाव भए पनि नभए पनि वैशाख मसान्तपछि प्रचण्डले शेरबहादुर देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुराचाहिँ लुकाउन चाहेनन् ।

प्रस्तुत छ, परराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.महतसँग गरिएको कुराकानी

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले अब प्रचण्डले देउवालाई छाड्नुपर्छ भनेर मुखै खोल्नुभयो, कहिले हो सत्ता हस्तान्तरण ?

सामान्यतया हामीबीच चैत मसान्तसम्मको समझदारी हो । त्यसमा कुनै दुई मत छैन । तर, पनि हाम्रा सभापति शेरबहादुरजीले चुनाव हुन्छ भने के भो त, एक महिना प्रचण्डजीले चलाए पनि केही छैन भन्नुभएको छ । उहाँले चुनाव हुन्छ भने वैशाखसम्म प्रचण्डले चलाए हुन्छ भन्नुभएको छ । हाम्रो समझदारी त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने भन्ने कुरामा अप्ठेरो छैन । बैशाख ३१ को चुनावपछि समझदारी अनुसार सौहाद्रपूर्ण तरिकाबाट सबै कुरा हुन्छ ।

चुनाव नभए चाहिँ सत्ता हस्तान्तरण होला कि नहोला ?

चुनाव नहुने कल्पना नगरौं । हुन चाहिँ चुनाव भए पनि, नभए पनि समझदारी त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने कुरा हो । चुनाव हुनु र नहुनुसँग नेतृत्व हस्तान्तरणको समझदारी प्रभावित हुँदैन । तर, चुनाव हुँदैन भनेर नसोचौं ।

तर, एमालेले प्रचण्डलाई काँध थाप्न तयार भइसकेको थाहा छ नि ?

अब एउटा कुरा म भनौं, एमालेको त रणनीति नै जसरी पनि सत्तामा बस्नुपर्छ भन्ने छ । हामीलाई प्रधानमन्त्रीमा सुशीलजी हार्दा सामान्य लाग्यो । तर, उहाँहरु बाहिर जानुपर्दा स्वभाविक रुपमा लिनुभएन । उहाँहरुको रणनीति सत्तामै बसेर आफ्नो प्रभाव फैलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने रहेको छ । उहाँहरुको कोशिस होला, बिभिन्न किसिमले सत्ता समीकरण गरौं भन्ने । तर, मलाई लाग्दैन अहिलेको कांग्रेस माओवादीको समझदारी भंग हुन्छ ।

मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि एकपछि अर्को माग थपेर जटिल बनाउनुभएन, मधेसी जनताको भावनासँग जोडिएका विषयमा हामी संवेदनशील छौं, तर, एकपछि अर्को माग थप्ने कुराले समस्यालाई बल्झाउँछ

उहाँहरुले प्रचण्डलाई काँध थाप्छौं भने पनि काँध थाप्न पाउनुहोला जस्तो लाग्दैन ।

चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अझै अन्योल छ । हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अबको हप्ता/दश दिनभित्र टुंगो लाग्छ ?

निर्वाचनमा त यत्रो तयारी अघि बढिसक्यो । सबैले चुनावमा भाग लिउन् भन्ने सरकारको कोशिस निरन्तर जारी छ । समझदारीको नजिक पनि पुगिसकेको अवस्था हो । समझदारी नै बन्यो भन्ने बेलामा फेरि जनसंख्या र मतदाताको कुरा उठेर फेरि समझदारी बन्न सकेको छैन ।

मधेसकेन्द्रित दलहरुले पनि एकपछि अर्को माग थपेर जटिल बनाउनुभएन । मधेसी जनताको भावनासँग जोडिएका विषयमा हामी संवेदनशील छौं । तर, एकपछि अर्को माग थप्ने कुराले समस्यालाई बल्झाउँछ । चुनावमा उहाँहरुले भाग लिने गरी आउनुभयो भने समझदारी त हुनसक्छ ।

अब संविधान संशोधन नगरी चुनावमा जाने हो ?

संविधान संशोधन अहिले सके अहिले गरौं । आखिर स्थानीय निर्वाचन भएर संविधान संशोधनलाई त कुनै बाधा पर्दैन । स्थानीय निर्वाचनले संशोधनका विषयवस्तुलाई कार्यान्वयन गर्न बाध्ाा पार्दैन । स्थानीय निर्वाचनपछि केन्द्र र प्रदेशको चुनावअघि यी कुरा टुंग्याए त भइहाल्यो । सबैले आ-आफ्नो हठ छाडेर आउने हो भने कुनै समस्या छैन ।

उहाँहरु (मोर्चा) ले पनि एउटा कुरा टुंग्यायो, फेरि अर्को कुरा ल्याउनुहुन्छ । यसले त समस्या कहीँ न कहीँ देखाइरहने नियत देखिन्छ ।

तपाई सरकारको एक प्रभावशाली मन्त्रीको हैसियतमा, चुनाव हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ ?

अब जनता स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि चुनावमा लागि सकेका छन् । चुनाव रोक्नुहुँदैन, रोकिन्छ भन्ने पनि लाग्दैन । एकै चरणमा चुनाव गरेर कहीँ हुँदैन भने पछि गराउँदा पनि भयो ।

संविधान संशोधनका विषयमा मोटामोटी प्रतिवद्धता आइसकेको छ । एमालेले पनि उदारता देखाउनुपर्छ । मधेस केन्दि्रत दलले पनि विषयवस्तुलाई केही न केही गरेर समस्या समाधान भएको छैन भनेर अशन्तुष्टिलाई जिवित नै राख्नेखालको व्यवहार देखाउनुहुँदैन ।

धेरै नयाँ-नयाँ विषयवस्तु थप्दै जाँदा हामीलाई कहीँ पनि पुर्‍याउँदैन । सबै चीज आजै भन्ने कुरा पनि आउँदैन । सबै दलले आफू अनुकुल खोज्नुहुँदैन ।

कांग्रेसले चाहेको पनि सबै कुरा संविधानमा छैन । एमालेले चाहेको पनि छैन । कसैले पनि सय प्रतिशत मैले भनेको जस्तै हुनुपर्छ भनेर पूरा हुदैन ।

चुनाव एकै चरणमा गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापतिबीच कुरा मिलेन होइन त ?

कुरो नमिलेको भन्नु भन्दा पनि कुन कुन विकल्पमा जाने होला भनेर छलफल भएको हो । हामीले के भनेको हो भने दुई चरण भनेर अनिश्चिततातर्फ लानु भन्दा एकचरणमै गरौं । कहीँ कतै प्राविधिक कारणले भएन भने फेरि गर्ने प्रचलन त छँदैछ । एकै चरणमा गर्दा चुनावको सुनिश्चितता हुन्छ । फेरि, मधेस तराई छुट्याइयो भन्ने कुरा आउँछ । त्यसले राम्रो सन्देश जाँदैन ।

मधेसी मोर्चा नआए पनि चुनाव गराउनेतिर गएको हो सरकार ?

त्यो कुरा नसोचौं । मधेसी मोर्चा तयारीमा चाहिँ लागेका छन् । उहाँहरुलाई पनि सकेसम्म अरुले मधेसमा तयारी नगरुन्, हामीमात्रै गरेर जितौं भन्ने होला । मोर्चाभित्रै पनि कतिपय अवस्थामा समस्या भएकाले चुनावको सन्दर्भमा नयाँ-नयाँ विषय थपेको पनि हुन सक्छ । हामीलाई ‘इंगेज’ गरेर आफ्नो शक्ति मधेसमा बढाउने उद्देश्य पनि होला । केही न केही कारणले मेरो स्थिति चुनावमा के हुने हो भन्ने कारणले चुनावलाई अनिश्चित बनाउनुहुँदैन ।

कांग्रेसले हालै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाट चुनावी आँकलन त गरेकै होला, कस्तो छ अवस्था, तपाईहरुको आँकलनमा ?

हाम्रो स्थिति मलाई लाग्छ राम्रो छ । स्थानीय तहमा साथीहरु लागि सके । यद्यपि एमालेले हामी नै यो देशको संरक्षक हौं, राष्ट्रवादी हामी नै हौं भनेर प्रचार अभियान तेज गर्नुभएको छ ।

हाम्रो २००७ सालदेखिको अनुभवले के भन्छ भने, गल्ली-गल्लीमा राष्टियताको शंखनाद गरेर, जनताको तात्कालीन भावना आफ्नो पक्षमा ल्याएर तात्कालीन लभा लिने काम त धेरैले गरे । तर, त्यो राजनीतिले अहिलेसम्म देश बलियो बनेको चाहिँ मैले पाइनँ । अहिले एमालेले शंखनाद गरेर हिँडे पनि तत्काल उसलाई फाइदा त होला, देशलाई चाहिँ फाइदा हुँदैन ।

हाम्रो मूख्य प्रतिस्पर्धी त अवश्य पनि एमाले हुन्छ, तर, हामी एमाले भन्दा अगाडि हुन्छौं, र बहुमत स्थानीय तह जित्छौं

एमालेको शंखनादले कांग्रेसलाई रक्षात्मक बनाएको हो ?

रक्षात्मक भन्दा पनि देशलाई बलियो बनाउँछ भन्ने उहाँहरुले भनिरहनुभएको छ । तर, सडकमा राष्ट्रियताको विषयमा ठूलो स्वरले कराएर देश बलियो बन्दैन ।

चुनावमा कांग्रेसको पोजिशन कस्तो होला ?

हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धी त अवश्य पनि एमाले हुन्छ । तर, हामी एमाले भन्दा अगाडि हुन्छौं । पहिलो पार्टी मात्र होइन, बहुमत स्थानीय तह जित्छौं ।

त्यसका लागि सत्तारुढ गठबन्धनलाई चुनावी गठबन्धनमा परिणत गर्ने तयारी भइरहेको हो ?

चुनावसम्म हामी मिल्ने भनेकै हो, तर मोर्चा वा गठबन्धन नै बनाएर जाने भयौं भनेर कुनै विशेष समझदारी बनेको छैन, देशभरि गठबन्धन बनाएर जाने स्थिति हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन

केन्द्रीय तहबाटै योजनावद्ध ढंगले त्यस्तो तयारी भएको छैन । यो स्थानीय चुनावमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार कहीँ कतै तालमेल हुन सक्छ । योजनावद्ध तरिकाले यसरी तालमेल गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले ठोस निर्णय गरेका छैनौं ।

स्थानीय तहमा माओवादी वा अरुसँग गठबन्धन बनाए पनि त्यो स्थानीय तहमै हुन्छ । चुनावसम्म हामी मिल्ने भनेकै हो, तर मोर्चा वा गठबन्धन नै बनाएर जाने भयौं भनेर कुनै विशेष समझदारी बनेको छैन । देशभरि गठबन्धन बनाएर जाने स्थिति हुन्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहमा कहीँ कतै हुन सक्छ ।

अब बाह्य सम्बन्धबारे कुरा गरौं । तपाई परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्छ । ओली सरकारका पालामा बिग्रिएको भारतसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन भन्दै यसबीचमा तपाई महिनैपिच्छे जस्तो भारत जानुभयो । चीनतिर ध्यान कम भएको हो ?

मान्छेले परराष्ट्र नीतिमा सन्तुलन-सन्तुलन भन्छन् । मचाहिँ के भन्छु भने जुन देशसँग जे विषय छन्, त्यो देशसँग सम्बन्धित भएर छलफल गरौं । चीनसँग अलग विषयवस्तु छन् । भारतसँग अलग छन् । हामी दुई पक्षीय छलफलबाट नेपालको हित, नेपालको अधिकार र नेपालको स्वार्थ सुरक्षित होस् भन्ने कोेसिस गर्छौं । यसलाई धेरै तुलना गरिरहनु आवश्यक छैन ।

चीन र भारत दुवैसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ । यो सम्बन्ध विकसित गर्ने क्रममा हामीले नेपालको स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्छौं । आवश्यक परेमा दुई पटकमात्र होइन, पाँचपटक पनि भारत जान सकिन्छ । तर, नेपालको स्वार्थलाई सुरक्षित गर्ने बाहेक अरु कुनै स्वार्थ हुनुहुँदैन । कहिले उहाँहरु यहाँ आउनुहुन्छ, कहिले हामी जान्छौं । त्यो मैले गरिरहेको छु ।

केपी ओलीले चीनसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा तपाईले ध्यान दिनुभएन भन्ने आरोप छ नि ?

हामीले पहिले नै भनेका छौं, केपी ओली सरकारले गरेको समझदारीलाई कार्यान्वयन गछौर्ं । खास गरी सडक रेलवे, ट्रान्समिसन लाइन, व्यापारसँग जोडिएका सम्झौताको वनरशिप लिइसकेका छौं । चार/पाँचवटा पत्र तयार पारेर हामीले आदान- प्रदान गरिसकेका छौं । ओबीओआरमा पनि हामीले छलफल गरेर अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । क्रसबोर्डर इन्भेस्टमेन्ट जोनको कुरा पनि तयार भइसकेको छ । उर्जासँग सम्बन्धित कागजात पनि तयार भइसकेको छ । पारवहन लगायत सबै विषय तयार छन् ।

तर, यहाँ मान्छेहरु कसरी सोच्छन् भने हिजोको सरकारले चीनबाट लुम्बिनीसम्म रेल पुर्‍याउने सम्झौता गरेको थियो रे, खोइ त रेल नै आएन भनेर हल्ला गर्छन् । त्यो त धेरै स्टेप पूरा गरेर हुने काम हो नि । हामीले कार्यान्वयनमा लैजाउँ भनेर चीनका राष्ट्रपतिसँग भेट्दा डीपीआरमा लैजाऔं भन्यौं । उहाँले दुवै देशका सम्बन्धित विभागलाई काममा लगाउँ भन्नुभयो । अब डीपीआरको काम शुरु हुन्छ ।

नेपालमा चिनियाँ अधिकारीको उच्चस्तरीय भिजिट चाहिँ यसपटक पनि नहुने हो ?

उहाँहरुलाई हामीले फेरि पनि निम्ता दियौं । राष्ट्रपति सी जिनपिङले के भन्नुभयो भने दुवै पक्षको अनुकुल समय मिलाएर म नेपाल पक्का आउँछु । ढिलोचाँडो उहाँ आउनुहुन्छ ।

अर्को एउटा फरक प्रशंग, संसदीय समितिले सामान्यतः सरकारलाई विभिन्न विषयमा निर्देशन दिनु स्वाभाविकै हो, तर परराष्ट्रमन्त्रीलाई कारवाही गर भनेर तपाईविरुद्ध सिफारिस नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो नि, किन ?

पहिलो कुरा त यो समितिको निर्णय भनेर आएको छ, यो समितिको निर्णय नै होइन । छलफलमा जुन माननीय सदस्यहरुले विभिन्न विषयमा प्रश्न उठाउनुभयो, त्यो विषयमा छलफल हुँदा कसरी घरेलु कामदार विदेश जाने कुरालाई नियमित गर्ने ? नेपालीले दुःख नपाउन् भन्ने कुरा उठेको थियो । त्यहाँ कसैले परराष्ट्र मन्त्रीले गलत गर्नुभयो भन्ने कुरै उठाएको छैन ।

छलफलपछि माननीयज्यूहरुको लन्च ब्रेक भयो । धेरै माननीयज्यूहरु फर्केर आउनु नै भएन । सीमित पाँच/छ जनाको संख्यामा बसेर यस्तोखाले निर्देशन दिइयो । त्यो मलाई नियोजित रुपमा आक्रमण गर्ने गरी भएको कथित निर्णयलाई समतिकै सदस्यहरुले चुनौति दिइसकेका छन् ।

तपाईले घरेलु कामदार सम्बन्धी निर्देशिका कार्यन्वयन गर्न मिसनहरुलाई अनावश्यक दबाब दिएको हो कि हैन ?

गैरकानुनी ढंगले नेपालीहरु विदेश जाने काम रोक्ने काम गृहमन्त्रालयले गर्छ । श्रम स्वीकृतीको काम श्रम मन्त्रालयले गर्छ । परराष्ट्रको काम भनेको मिसन र दूतावासहरुमार्फत कसैलाई अप्ठ्यारो परेमा वा दुःख परेमा सहयोग गर्ने हो । कानुनी सहायता दिने हो । त्यो काम हाम्रा दूतावासहरुले गरिरहेका छन् ।

दुःख परेकालाई कानुनी गैरकानुनी जुनसुकै रुपमा गएका भए पनि उनीहरुलाई सहयोग गर्नु भनेर दिनहुँ निर्देशन दिइरहेको छु । मैले व्यक्तिगत रुपमा पनि फोन गरेर समन्वय गरिरहेको छु । विदेशमा कुनै पनि नेपालीले दुःख नपाउन् भन्नेमा म रातदिन चिन्तित छु ।

यस्तोबेलामा समितिको निर्णय भनेर जुन कुरा आएको छ, समितिमा कुनै पनि सदस्यले नउठाएको कुरा कसरी निर्णय भनेर आयो ? म आश्चर्यचकित भएको छु । यसको पछाडि केही न केही गम्भीर रहस्य छ ।

होइन, तपाईले अनुचित दबाब दिएको कुरा त समितिमा उठेको हो नि ?

क्याबिनेटले पारित गरेको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले मिसन र दूतावासहरुलाई पत्राचार गर्नु अनुचित दबाब हो भने मेरो भन्नु केही छैन । यदि निर्देशिका नै गलत छ भने सुशील कोइराला, केपी ओली सबैलाई दोषी भन्नुपर्‍यो । निर्देशिका परराष्ट्र मन्त्रालयले पारित गरेको होइन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यन्वयनका लागि मिसनहरुलाई निर्देशन दिएन भनेर अरु मन्त्रालयबाट गुनासो आएपछि हामीले निर्देशिका कार्यन्वयन गर्नु भनेको हो ।

भनेपछि मिसन वा दूतावासहरुले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न नचाहेका हुन् त ? नत्र तपाईले कार्यान्वयन गर भन्दा अनुचित दबाब भनेर किन बाहिर आयो त ?

म यसबारे अरु केही भन्दिनँ । निर्देशिका गलत भए सरकारले फेर्ला । म विभिन्न देशमा जाँदा के पाएँ भने यहाँबाट भिजिट भिसामा जाने । तर, त्यो भिसाले त काम गर्न पाइँदैन । त्यसपछि मिसनमा तिनीहरु जाने, हामीले काम पाएको छौं, प्रमाणीकरण गरिदिनु परो भन्ने गर्दारहेछन् । प्रमाणित नगरी वर्क भिसा नपाइने भएकाले मिसनहरुले वर्क भिसाका लागि प्रमाणित गरिदिने रहेछन् ।

तर, गैरकानुनीरुपमा विदेश जाने अनि उता मिसनले पनि फेरि गैरकानुनीलाई कानुनी बनाउने कुराले त नेपालीहरुले झनै दुःख पाउने भए । त्यसैले जान्छन् भने यहीँबाट बैधानिक ढंगबाट जानुपर्छ भनेर यो निर्देशिका बनेको हो ।

सरकारले प्रतिबन्ध छ भन्ने, मान्छेहरु गइरहने र त्यहाँबाट मिसनले लिगलाइज्ड गर्ने कुरा त ठीक भएन नि ।

अब घरेलु कामदारसम्बन्धी नेपाल सरकारको नीति चाहिँ के हो त ?

अब जुन देशमा जाने हो, त्यो देशको पनि संस्था र नेपालको पनि पठाउने कम्पनीले ठूलो रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले २५ लाख डिपोजिट गर्ने र उताकाले १ हजार डलर राख्ने अनि दुवै देशले सम्झौता पनि गर्ने ।

मलेसियामा पठाइने कामदारबाट विभिन्न परीक्षण शुल्क भनेर १७ हजार ७ सय उठाइरहेको रहेछ, मैले हाम्रो मिसनलाई पनि बुझ्न लगाएँ, मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिक भन्ने उठाउनु भनेकै छैन भनेछ

यसले गर्दा कोही जोखिममा नपरुन् र परिहाले त्यही धरौटी रकमबाट उद्धार एवं क्षतिपूर्तिको पनि व्यवस्था हुन्छ । यसरी निर्देशिका बनेकाले त्यो परराष्ट्रले मिसनलाई खबर गरेन भनिरहेको अवस्थामा मैले गरेको के हो भने क्याबिनेटले पास गरेको निर्देशिकाको जानकारी मिसनलाई पठाउन लगाएको हो । यसमा मैले कहाँनेर गल्ती गरेँ ?

यसमा मलाई के लाग्छ भने मैले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीसँग भइरहेको श्रम र आर्थिक शोषणविरुद्ध जुन कदम उठाइरहेको छु, यसबाट रुष्ट भएकाहरुले म विरुद्ध चलखेल गरे ।

तपाईको मतलब कसैको चलखेलका कारण संसदीय समितिको यस्तो निर्देशन आयो भन्ने हो ?

यो कुरा त प्रष्टै छ । तर, मैले समग्र समितिलाई भनेको छैन । किनकि समितिका माननीय सदस्यहरुले त्यो निर्णयप्रति अनविज्ञता जनाइसकेका छन् । खासमा के हो भने मैले वैदेशिक रोजगारीमा भइरहेको शोषणको विरोध गरेको छु ।

मलेसियामा पठाइने कामदारबाट विभिन्न परीक्षण शुल्क भनेर १७ हजार ७ सय उठाइरहेको रहेछ । मैले मलेसियास्थित हाम्रो मिसनलाई पनि बुझ्न लगाएँ । मलेसिया सरकारले बायोमेट्रिक भन्ने उठाउनु भनेकै छैन भनेछ ।

यहाँ बेकारमा गरिव नेपालीका छोराछोरीबाट बायोमेट्रिकका नाममा पैसा असुल किन गरियो भनेर मैले गृहलाई पत्र लेखेँ । सम्बन्धित निकायकालाई बोलाएर यस्तो बन्द गरौं भनेँ । यसबाट कसैलाई असर परेको भए अलग कुरा हो । तर, मैले यो काम ठीक गरेँ कि बेठीक ? यो कुरा त सबैले बुझेका होलान् ।

तपाईले संसदीय समितिको निर्देशन सच्याउन आग्रह गर्नुभएको हो ?

मैले बारम्बार भनिरहेको छु, त्यो समितिको निर्णय नै होइन । श्रम सम्बन्ध तथा परारष्ट्र समितिमा माधव नेपाल, केपी ओलीजी जस्ता सिनियर नेता हुनुहुन्छ । उहाँहरु कोही पनि हुनुहुन्थेन । १२/१५ जनाको न्युनतम कोरम थियो । छलफलमा पनि मैले गल्ती गरेको कुरा कसैले उठाएन ।

त्यहाँ समितिको छलफलमा उठ्दै नउठेको कुरा पास भयो भनेर समितिका सभापतिले चिठी लेख्नु सुनियोजित छ । यसमा स्पष्ट छ, मैले गलत कुरा गरेको छैन, गलत कुरा रोक्न खोज्दा त्यसैलाई गलत गर्‍यो भनेर आरोप लगाइन्छ भने यसमा केही न केही चलखेल त छ । किन, प्रभुजीले, मैले गल्ती नगरेको कुरालाई यसले गल्ती गर्‍यो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको सरोकार नै नभएको विषयमा दोष लाउनुहुन्छ ? सायद मैले श्रमशोषण विरुद्ध गरेको कारवाही चित्त बुझेको थिएन होला, त्यसैले तिनीहरुले चलखेल गरेका हुन सक्छन् ।

समितिमै बसेका सदस्यहरु पनि कसरी यो निर्देशन आयो भनेर छक्क परिरहेका छन् ।