Comments Add Comment

कहाँ चुके डीआइजी नवराज र जयबहादुर ?

अब स्थानीय चुनावको तयारीमा लाग्ने कि बाझेर बस्ने ?

२९ चैत, काठमाडौं । डीआइजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरीको आएजीपी बन्न चुकेका छन् । उनीहरु दुबैले आइजीपी बन्ने अति नै रहर गरेका थिए । लामो समय प्रहरी संगठनमा रहेर काम गरेका उनीहरुले आइजीपी बन्ने रहर गर्नु अस्वाभाविक थिएन । तर, दुबै डीआइजीहरुले केही कमजोरी गरेका कारण उनीहरु सफल भएनन् ।

डीआइजी जयबहादुर चन्द र नवराज सिलवाल दुबैका क्रियाकलापले प्रहरी संगठन कार्यपालिकाको मातहतमा नभई अदालतको वा कुनै अमूक नेताको निवासप्रति उत्तरदायी हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखियो । सरकारको पछिल्लो कदमले प्रहरी संगठनलाई रामशाहपथ वा बूढानीलकण्ठमा बन्दी बनाउनबाट जोगाएको छ ।

जयबहादुर चन्दको कमजोरी

तेस्रो बरियतामा रहेका डीआइजी जयबहादुर चन्दलाई सरकारले आइजीपी बनाउन सक्थ्यो र पाउँथ्यो । तर, डीआइजी चन्द एकाएक नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको घरदैलोमा धाउन थाले । उनले आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई जिताइदिन्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन थाले । कांग्रेसका सुदुरपश्चिमका नेताहरुलाई भेला नै गरेर उनले देउवामाथि भनसुन गराए । होटल र रेष्टुरेन्टमा नेताहरु गुहार्दै हिँडे ।

नेपाल प्रहरीजस्तो व्यवसायिक संगठनलाई नेपाली कांग्रेसको भातृ संगठन बनाउने डीआइजी चन्दको प्रयास प्रहरी संगठनभित्र त घातक थियो नै, देशकै लागि पनि पाच्य विषय थिएन ।

डीआइजी चन्दले नेपाल प्रहरीलाई राजनीतिबाट प्रभावित नहुने निश्पक्ष राष्ट्र सेवकहरुको संस्था हो भनेर सन्देश दिन सकेनन् । उनी कांग्रेसको कार्यकर्ताजस्तो भूमिकामा उत्रिए । चन्दको यही कमजोरीका कारण उनलाई समर्थन गर्नेहरु पनि उनीबाट टाढिए ।

आइजीपीको दाबी गरिरहँदा डीआइजी चन्द कमसेकम मौन बसिदिएको भए उनीमाथि शंका उपशंका बढ्ने थिएन र उनको भागमा आएको पद जोगिन सक्थ्यो ।

अहिले सिंहदरबारदेखि चिया पसलसम्म के हल्ला चलेको छ भने चन्दले शेरबहादुर देउवालाई केही चुनाव खर्चको समेत इन्तिजाम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । यो कुराको कतै दसीप्रमाण छैन । तर, सुलह जसरी यस्तो चर्चा काठमाडौंका गल्लीमा फैलिएको छ ।

विगतमा प्रहरी सरुवा-बढुमामा कांग्रेस नेताका घरमा बि्रफकेस पुग्ने गरेको इतिहास छ । रमेश खरेलले बि्रफकेसको कुरो त्यसै गरेका होइनन् । त्यसैले अहिले चन्द र देउवावीच आर्थिक लेनदेनको जुन प्रचार भएको छ, त्यसलाई सर्वसाधारणले पत्याएका छन् । यो प्रचारलाई चन्द र देउवा दुबैले चिर्न सकेको देखिँदैन ।

आइजीपी बन्छु भन्ने व्यक्तिले म त सुदुर पश्चिमको, म कांग्रेस नजिकको, फलाना पार्टीलाई चुनाव जिताइदिन्छु इत्यादि भन्नु सिंगै प्रहरी संगठनको पनि बेइज्यती हो

यसमा बढी गल्ती डीआइजी चन्दकै हो । उनले म त सुदुरपश्चिमको हुँ हजुर भन्दै बूढानीलकण्ठ नगएको भए उनीमाथि यस्तो आरोप लाग्ने नै थिएन । कसैले उनलाई पैसाको अफर गर्ने मौका पनि पाउने थिएन ।

आइजीपी बन्छु भन्ने व्यक्तिले म त सुदुर पश्चिमको, म त कांग्रेस नजिकको, फलाना पार्टीलाई चुनाव जिताइदिन्छु इत्यादि भन्नु भनेको उसको संकीर्णता र निरीहता त हो नै सिंगै प्रहरी संगठनको पनि बेइज्यती हो । यस्तो कार्य कारवाहीको विषय हो । यस्तो गल्ती गर्ने जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बनाइएको भए नेपाल प्रहरीको छवि कस्तो हुन्थ्यो ? यसमा सर्वोच्च अदालतले चन्दलाई रोकेर ठीकै गरेको देखिन्छ ।

नवराज सिलवालको कमजोरी

आएजीपीका अर्का दाबेदार नवराज सिलवाल ‘बाठो लड्छ तीन बल्ढ्याङ’ भनेजस्तै गरी असफल भए । कतिपय प्रश्नमा उनी काबिल देखिँदा-देखिँदै पनि सिलवालले यसवीचमा केही कमजोरी गरेकै हुन्, जसले गर्दा उनको गाँसमा आइसकेको आइजी पद खोसियो ।

डीआइजी चन्दले जसरी आइजीपी बनाई पाउँ भन्दै कांग्रेस नेताको दैलो-दैलोमा धाए, उता सिलवालचाहिँ मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पक्षमा देखिएको समर्थनबाट अलि बढी नै हौसिए । यही क्रममा सिलवालले आफू प्रहरी संगठनको इमान्दार सिपाही हुँ भन्ने समेत भुलेर वकिलले जसरी आइजीपीको लविङमा हात धोएर लागे ।

जयबबहादुर चन्द पक्षले नवराज सिलवाललाई ‘मिटरब्याजी काण्डमा परेको’ र प्रकाश अर्याल ‘सुनकाण्डमा मुछिएको’ भनेर आफ्ना सहकर्मीविरुद्ध जेहाद छेड्यो । कतिपय मानिसहरु चन्दको यो प्रचार अभियानमा जानेर नजानेर प्रयोग भए ।

आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने क्रममा डीआइजी सिलवालले सीआइबीको अधिकार दुरुप्रयोग गर्दै केही अनलाइनहरुलाई ब्लक गराउन दूरसञ्चारमा पत्राचारसमेत गर्न भ्याए । साना मिडियालाई थर्काउने र शक्तिशालीलाई फकाउने अभियानमा सिलवाल लागि परे ।यसैक्रममा केही पत्रकारलाई विदेश भ्रमणसमेत गराइएको चर्चा चल्यो ।

सिलवालजस्तै आरोप लागेका अर्का पात्र प्रकाश अर्यालले भने आफूमाथि ‘सुनकाण्डमा मुछिएका भन्ने’ आरोप लागिरहँदा न कुनै मिडिया गुहारे, न त कुनै नेताको दैलोमा गएर मलाई आइजीपी बनाई पाउँ हजुर भनेर निवेदन नै दिए । अर्यालले मिडियासँग पनि कुनै लोलोपोतो गरेनन् । र, कसैलाई धम्की पनि दिएनन् । उनी सिलवालजस्तो उत्तेजित नभई शान्त भएर बसे ।

एउटा प्रहरी अधिकारीले आफ्नो पद प्राप्तिका लागि हदैसम्म झरेर लागिपर्नु आवश्यक थिएन । आइजीपी सरकारले बनाउने हो, मिडिया होइन । न त सुदुरपश्चिमका कांग्रेस नेताहरुले नै आइजीपी बनाउने हो । प्रहरीको कमाण्डर पैसाले छान्नु उपयुक्त हुँदैनथ्यो, न त प्रचारबाजी र नागरिक समर्थनबाट नै ।

डीआइजी सिलवाल योग्य भएको भए उनको भागमा पद आफैं आउने थियो । उनले यो कुरो बुझेनन् ।

सरकारले चन्दलाई आइजीपीमा नियुक्त गरेपछि नवराज सिलवाल आफैं अदालत पुगे । उनी अदालत जानुसम्म ठीकै हो । न्याय माग्न प्रहरीले अदालत जान मिल्छ र जान पाउँछन् पनि । तर, उनी अदालतमा रीट दर्ता गरेर त्यतिमै सीमित भएनन् । केही न्यायाधीशसँगको व्यक्तिगत निकटतालाई उनले हदैसम्म दोहन गरे । र, यही कारणले गर्दा अदालतको छविसमेत आइजीपी प्रकरणमा धुमिल भयो ।

डीअाइजी चन्दका सवालमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई ‘खराब नियतले गरेको राम्रो फैसला’ को उपमा दिन सकिन्छ

अदालतले जयबहादुर चन्दलाई आइजीपी बन्नबाट रोकेर सही निर्णय गरे पनि उसले नवराज सिलवाललाई काँधमा बोकेर हिँड्नु हुँदैनथ्यो ।

जसरी शेरबहादुर देउवाले चन्दलाई बोकेर हिँडे, त्यसैगरी अदालतले सिलवालप्रति अलि बढी नै प्रेम गरेको देखियो । जयबहादुर चन्दका सवालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई ‘खराब नियतले गरेको राम्रो फैसला’ को उपमा दिन सकिन्छ ।

कांग्रेस नेताको चाकडी गरेर आइजीपी बन्न लागेका जयबहादुर चन्दलाई अदालतमार्फत रोकेर डीआइजी नवराज सिलवालले राम्रो काम गरेका हुन् । यसवापत सिलवाललाई जति धन्यवाद दिए पनि थोरै नै हुन्छ । तर, उनले पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा अभिप्रेरित भएर यो काम गरेका हुन्, देशको चिन्ता लागेर होइन ।

एउटा प्रहरी प्रमुखले वकिलले जसरी सरकारलाई बारम्बार धम्की दिने र आफू सरकारभन्दा ठूलो हुँ भन्ने जुन दम्भ सिलवालले देखाए, यसले उनलाई पनि जयबहादुर चन्दलाई जस्तै प्रहरी संगठनको प्रमुख बन्न अयोग्य सावित गर्‍यो ।

पुरस्कार र पढाइको नम्बरले मात्रै काम गर्दैन, प्रहरी संगठनमा अनुशासन र मूल्यहरुको पनि परिपालना हुनुपर्छ । धेरै पढ्दैमा वा धेरै पुरस्कार पाउँदैमा योग्यता प्रमाणित हुँदैन । यो कुरा सिलवालले बुझेको देखिएन ।

क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्रीले तीनैजनाको फाइल खोलेर कार्यसम्पादन नम्बरका आधारमा अर्याललाई सरकारले सोमबार आइजीपी बनाएको छ । यसमा कुनै वकिलको उक्साहटमा लागेर सिलवाल अदालत गए र अदालतले फेरि कार्यपालिकाको अधिकारमाथि नांगो हस्तक्षेप गर्‍यो प्रहरी संगठनको हालत कस्तो होला ? शायद यस्तो परिघटनाले अदालत र नवराज सिलवालको साँठगाँठ थप उजागर हुनेछ ।

आरोप त सिलवाललाई मात्रै होइन, अर्याललाई पनि लागेकै हो । सिलवाललाई ‘मिटरब्याजी’ को आरोप लागेजस्तै अर्याललाई पनि ‘३५ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका’ भनिएकै हो । चतुर सिलवालले अदालतमा आफ्नो पक्षधरता र प्रभावको प्रयोग गरेर उन्मुक्तिको प्रमाणपत्र पाए पनि समाजमा यसबारे आशंका गर्न छाडिएको छैन । तर, सिलवाल निर्दोष थिए भने यस्तो आरोपबाट उत्तेजित भइरहनु हुँदैनथ्यो । यसमा बढी तरंगित हुनु उनको कमजोरी देखियो । तर, प्रकाश अर्याल यसमा धैर्य देखिए ।

अन्तिम घडीमा चाँहि उनले आइजीपी आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरे । यद्यपि उनले सिलवालले जसरी न्यायाधीशमार्फत लविङ गरेनन् ।

सरकारले भनेको नटेर्ने र म त अदातलबाट स्टे अर्डर लिएर आइजीपी बनेको हुँ नि भन्ने अवस्थाको प्रहरी प्रमुखले भोलि कसरी सरकारको आदेश पालना गर्ला ?

सरकारले भनेको नटेर्ने र म त अदातलबाट स्टे अर्डर लिएर आइजीपी बनेको हुँ नि भन्ने अवस्थाको प्रहरी प्रमुखले भोलि कसरी सरकारको आदेश पालना गर्ला ? यो प्रश्न कार्यपालिकामा उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

सूत्रहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सुरुमा जयबहादुर चन्दको साटो नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थिए । यही कारणले शेरबहादुर देउवासँग उनको खटपट पनि पर्‍यो । तर, वीचमा डीआइजी सिलवालले अदालत र मिडियाको आड पाएर जसरी गर्जन गर्न थाले, प्रचण्डलाई लाग्यो, सरकारलाई चुनौती र धम्की दिने सिलवाललाई आइजीपी बनाइन्न । र, यही कारण प्रचण्डको मन प्रकाश अर्यालतिर सोझिएको सूत्रहरुको तर्कलाई आधारहीन भन्ने ठाउँ देखिँदैन ।

सिलवाल डीआइजी हुन् कि अधिवक्ता ?

सरकारले प्रकाश अर्याललाई आइजीपीमा नियुक्त गरिसकेपछि डीआइजी सिलवालले ‘न्यायका लागि फेरि अदालतको ढोका ढक्ढकाउने’ केही मिडियालाई प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले न्यायका लागि अन्तिम लडाइँ लड्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकमा सिलवालको भनाइ उधृत गर्दै भनिएको छ-‘सरकारको निर्णयले म अन्यायमा परेको छु । म प्रजातन्त्र र कानूनमा विश्वास गर्छु । मलाई नागरिकको पनि साथ छ । न्यायका लागि फेरि पनि म अन्तिम लडाइँ लड्छु ।’

प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्दैमा कुनै प्रहरीले भाषण गर्दै र कुनै अभियान चलाउँदै हिँड्न मिल्दैन । ‘नागरिकको पनि साथ छ’ भन्दैमा प्रहरीले राजनीति गर्न मिल्दैन

डीआइजी सिलवाल सरकारको सिंदुर पहिरिएका सिपाही हुन् । उनले प्रजातन्त्र र कानूनमा विश्वास गर्नेक्रममा प्रहरी अधिकृतका रुपमा सरकारको सिपाहीको दायित्व पनि बिर्सन मिल्दैन ।

प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छु भन्दैमा कुनै प्रहरीले भाषण गर्दै र कुनै अभियान चलाउँदै हिँड्न मिल्दैन । ‘नागरिकको पनि साथ छ’ भन्दैमा प्रहरीले राजनीति गर्न मिल्दैन । प्रहरीले गर्नुपर्ने काम र दायित्व भनेको सरकारको आदेश पालना गर्ने र आफ्नो प्रोफेसन अनुसार काम गर्ने हो ।

देशमा कानून भएको भए कांग्रेस नेता चाहारेर हिँड्ने र सरकारलाई दुहाइ दिँदै हिँड्ने सुरक्षा अधिकारीहरुलाई अनुशासनको कारवाही गरिनुपर्ने हो । नेतालाई प्रहरीले कमिसन दिएको चर्चा चलिरहँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र वा अख्तियारले यसमाथि छानविन गर्नुपर्ने हो । प्रहरी हेडक्वार्टरले आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई अनुशासनमा राख्नुपर्ने हो । प्रहरुी संगठनलाई छाडा हुन नदिनुपर्ने हो । तर, त्यो भइरहेको देखिँदैन ।

चुनाव आएको छ, विवाद नगर

अाइजीपी प्रकाश अर्याल

यतिबेला निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको छ । चुनावको चटारो देशमा अति नै बढेको छ । यस्तो बेलामा अब नेपाल प्रहरीलाई रामशाहपथ वा बूढानीलकण्ठमा विवादमा तानेर बस्ने बेला छैन ।

देशलाई राम्रो बनाउन चाहने प्रहरी अधिकारीले यतिबेला मैले पद पाइँन भनेर रोइलो गर्नुभन्दा चुनावलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ

देशलाई राम्रो बनाउन चाहने प्रहरी अधिकारीले यतिबेला मैले पद पाइँन भनेर रोइलो गर्नुभन्दा चुनावलाई कसरी सफल बनाउने भन्नेतिर सोच्नुपर्छ । नवराज सिलवाल वा जयबहादुर चन्दको फूली भन्दा संविधान कार्यान्वयन देशका लागि ठूलो कुरो हो ।

यस्तो बेलामा अब नवराज सिलवाल प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छन् भने प्रहरी संगठनलाई थप विवादमा रुमल्नेतिर लाग्छन् या चुनाव सफल पार्नेतिर ? यही भूमिकाले उनको भावी मुल्यांकन हुने छ ।

नयाँ संरचना अनुसार अब नेपाल प्रहरीलाई पुनसंरचना गर्नुपर्ने छ । नेपाल प्रहरीको महानिर्देशक बनाउने चर्चा भइरहेको छ । चुनावकै लागि पनि डीआइजीबाट धेरैजनालाई एआइजीमा तत्काल बढुवा गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यो अवस्थामा प्रहरी संगठनलाई आफ्नो पदीय स्वार्थका लागि विगतका दुई महिनामा जस्तै बन्धक बनाइरहने कि चुनावतिर केन्द्रित गराउने ?

यी पनि पढ्नुहोस्

प्रहरी प्रमुखमा प्रकाश अर्याल नियुक्त

नयाँ आइजीपी अर्यालको लक्की दिन चैत २९ !

अर्यालले मध्यरातमै लगाए आईजीपीको फुली

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नवनियुक्त आर्इजीपी अर्यालबीच भेटवार्ता

आईजीपी नियुक्तिमा सर्वोच्चको फैसलाको सम्मान भएको छः प्रधानमन्त्री

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Author Info
अरूण बराल

अरूण बराल अनलाइनखबर डटकमका सम्पादक हुन् ।

ट्रेन्डिङ

Advertisment