बुधबार, १३ वैशाख, २०७४
OnlineKhabar.com

प्रचण्ड र कमल थापाले जेसुकै भनुन्, चुनाव दुई चरणमा हुँदैन

'निर्वाचन आयोग संविधान संशोधन कुरेर बस्दैन'

पुष्प ढुंगाना

३० चैत, काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराए पनि निर्वाचन आयोगले त्यसलाई नकुर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कमल थापाले स्थानीय तहको संख्या थप्ने र चुनाव दुई चरणमा गर्ने भने पनि आयोगले उनीहरुको कुरा नसुन्ने एकजना आयुक्तले अनलाइनखबरलाई बताए ।

निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेका बेला सरकारले अझै स्थानीय तहको संख्या थप्ने संकेत दिएको छ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकले उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा कार्यदलसमेत बनाएको छ । तीन दिन समय पाएको कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या थपेपछि दुई नम्बर प्रदेशमा दोस्रो चरणमा चुनाव गर्ने सरकारको तयारी छ ।

तर, निर्वाचन आयोगचाँहि एक चरणकै चुनावका लागि तयारीमा जुटिसकेको छ ।

निर्वाचनका लागि एक महिनामात्रै बाँकी रहेका बेला सरकारको यस्तो तयारीले आयोगलाई कति असर पर्ला ? हामीले यो प्रश्न निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेललाई सोध्यौं ।

स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्ने सरकारको निर्णयले निर्वाचनको तयारीमा असर गर्छ कि गर्दैन ?

स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव आएको छ । र, त्यहीअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव पनि संसदमा गएको छ । संसदमा प्रस्ताव गएर संसदले पास गरेर ल्याइसकेको छैन । संसदले संविधान संशोधन पास गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर आइसक्न त्यसका धेरै प्रक्रिया छन् ।

संविधान संशोधन राजनीतिक दलहरुसँग समझदारी गर्नका लागि सरकारको एउटा प्रस्ताव हुन सक्छ । तर, त्यो संशोधन अहिले यही निर्वाचनका लागि गर्ने हो भन्ने छैन ।

यही निर्वाचनमा ती दलहरुलाई समेट्न त संशोधन ल्याइएको हो, नत्र त्यो संशोधन अहिले नै किन आइरहेको छ त ?

तपाई मिडियाका साथीहरुले के बुझिदिनुपर्‍यो भने निर्वाचनको अवधि १२० दिनेको हुनेछ भनिएको छ । सरकारले ८३ दिन बाँकी राखेर निर्वाचन मिति घोषणा गरिदिएको थियो । अब निर्वाचन गराउन एक महिनामात्रै बाँकी छ ।

यता संसदको अर्को बैठक बैशाख ७ गतेका लागि राखिएको छ । बैशाख ७ गते बैठक बसेपछि त्यसमा छलफल होला, संविधान संशोधनका विषयहरु छलफल गर्न समय लाग्ला । त्यसरी एक महिना पनि बाँकी नभएका बेला स्थानीय तह थप्ने र अरु मतदाता नामावली थप्ने कुरा अहिलेकै निर्वाचन प्रयोजनका लागि हो भन्ने निर्वाचन आयोगले बुझेको छैन ।

त्यसले गर्दा संविधान संशोधन नियमित प्रक्रिया हो । भोलि प्रदेश तलमाथि हुने पनि नियमित प्रक्रिया हो । त्यसमा सरकार लागिरहेको छ । सरकारले बैशाख ३१ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको र अर्को चरणमा निर्वाचन गराउने कुरा नगरेको हुनाले यो अहिले पेश गरेको प्रस्तावले चुनावलाई कुनै असर गर्दैन । चुनाव आफ्नो किसिमले तोकिएकै मितिमा ७४४ स्थानीय तहमा चुनाव हुन्छ ।

हामीले बुझ्न चाहेको, प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चा निर्वाचनमा आउँछ भने त्यहाँ स्थानीय तहको संख्या थप्ने र मतदाता नामावली अपडेट गरेर पनि दोस्रो चरणको निर्वाचन गरी उनीहरुलाई समेट्न सकिन्छ भन्नुभएको छ नि ?

अब यसरी बुझौँ, प्रधानमन्त्रीले कहाँ, कहिले, कोसँग, के सोचेर के भन्नुभयो, त्यसको जवाफ मैले दिन सक्ने होइन । निर्वाचन आयोगको बुझाइमा निर्वाचन दुई चरणमा हुँदैन, एकै चरणमा हुन्छ । ०७४ साल बैशाख ३१ गते नै हुन्छ ।

सरकारले भने पनि अब दुई चरणमा नहुने हो ?

सरकारले भनेर मात्र भएन । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय नै गरिसक्यो । निर्णय एउटा गर्ने, अनि भन्ने कुरा भन्दै हिँडेर हुन्छ ? भन्ने एउटा कुरा हो, निर्णय गर्नु अर्को कुरा हो । अब कसले के भन्यो भन्ने कुराभन्दा पनि सरकारले बैशाख ३१ गते एकै चरणको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको हो, अब त्यही दिन मात्रै चुनाव हुन्छ । आयोगलाई अरु कुरा थाहा हुँदैन ।

सरकारले निर्णय गरेर स्थानीय तहको पुनरावलोकन गर्न कमल थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल नै गठन गरेको छ, त्यो कार्यदलले स्थानीय तहको संख्या थप्यो भने नि ?

तपाई मिडियाका साथीहरुले के बुझिदिनु पर्‍यो भने, कार्यदल गठन गरे पनि, संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरे पनि, यस्तो निर्णय सरकारको नियमित प्रक्रिया हो । अहिले दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव आगामी बैशाख ३१ गतेसम्म पारित नहुन पनि सक्छ । अहिले बल्ल हाउसमा प्रवेश मात्रै गरेको छ । निर्वाचन आयोग कहिले संविधान संशोधन होला, सरकारले अरु के निर्णय गर्ला भनेर कुरेर बस्दैन । आयोगले त भएका निर्णयहरु मात्र समातेर बस्छ । किनकि यो त संबैधानिक आयोग हो ।

त्यसैले तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुभयो, कमल थापाले यसो गर्नुभयो भनेर त्यसको पछाडि लाग्नुपर्दैन । किनकि अहिले सरकारले कुनै निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैन ।

सरकारको निर्णयले आयोगलाई अप्ठेरो बनाइरहेको छैन ?

आयोगलाई कुनै अप्ठेरो लागेको छैन । प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको धमाधम तालिम भइरहेको छ । बैशाख ३ गतेसम्म देशभर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खुलिसक्छ । निर्वाचन अधिकृतहरुले १२ गतेसम्म निर्वाचन कार्यालय खोलिसक्छन् ।

देश सबै निर्वाचन मय भइसकेको छ । मतदाताहरु मतदान गर्न तयार भएर बसेका छन् । यस्तो बेला सरकारले के निर्णय गर्ला भनेर कुरेर बसेर हुन्छ ?

पछि चुनाव दुई चरणमा कुनै हालतमा हुँदैन त ?

एकै चरणमा हुन्छ, दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदैन । तपाई मिडियाका साथीहरुले यही कुरा लेखिदिनुपर्‍यो । चुनाव हुँदैन कि भनेर शंका गर्ने ठाउँ छैन । अहिलेको स्थितिले आयोगलाई कुनै असहज छैन ।

२०७३ चैत ३० गते १४:३८ मा प्रकाशित
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • रूद्र ।राज पाेखरेल लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ३० गते १४:५९

    अायुक्त ज्यूकाे भनाइ सारै उपयूक्त छ र सन्तुलित पनि छ । अाफ्नाे Scope of work भीत्र रहेर कुरागर्नु ज्यादै बुद्धीमानि हाे । I really salute him as a good administrator.

    22
    1
    Share

  • Swabhimani Nepali लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ३० गते १५:०९

    देश सबै निर्वाचन मय भइसकेको छ । मतदाताहरु मतदान गर्न तयार भएर बसेका छन् । यस्तो बेला सरकारले के निर्णय गर्ला भनेर कुरेर बसेर हुन्छ ?

    वाहा ढुलमुले प्रचण्ड र मुसो प्रवृति कमल थापालाई सटिक जवाफ !!!

    यहाँ निर एउटा येक्ष प्रश्न खडा भएको छ ! प्रचन्डले मधेसबादी दल लाई दोस्रो संविधान संशोधन मार्फत फकाउने जति चेस्टा गरे, चुनाब बहिस्कार गर्ने निर्णय गरिसके! एमाले ले त एसको पहिलै बिरोध गरिसकेको छ, भने संसोधन किन र कसको लागि आम नेपालीले यो कांगेस + माओबादी सरकारलाई सोध्ने बेला आएको छ /
    होशियार नेता गण जबाफ लिएर मात्र भोट माग्न जानुहोला !!!

    16
    1
    Share

  • sagar लेख्नुहुन्छ    |   २०७३ चैत ३० गते १६:५८

    thik vannu vo sir

    10
    1
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this