Comments Add Comment

मधेसी मोर्चाले किन मानेन संशोधन विधेयक ? के हुँदा चुनावमा आउँछ ?

प्रचण्डले एमालेलाई फाइदा पुर्‍याउँदैछन् कि मोर्चाले ?

३० चैत, काठमाडौं । संविधान संशोधनको नयाँ विधेयक संसदमा दर्ता गर्दै गर्दा सरकारको दाबी थियो, मधेसी मोर्चा मात्र होइन, यसमा एमालेको पनि समर्थन रहन्छ ।

प्रमुख विपक्षी एमालेले सरकारी प्रस्तावको विरोध गर्नु त उसको धर्म नै हो भन्न सकिन्छ । तर, जसका लागि संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको हो, त्यही मधेसी मोर्चाले पनि अस्वीकार गरेको छ ।

एमाले र मधेसी मोर्चाको असहमतिका कारण अब दोस्रो संशोधन फिर्ता गरेर ल्याइएको तेस्रो संशोधन विधेयक पनि फेरि संसदमा अलपत्र पर्ने संकेत देखिएको छ ।

बुधबार बसेको मधेसी मोर्चा र संघीय गठवन्धनको छुट्टाछुट्टै बैठकले संशोधन अस्वीकार भएको घोषणा गरेको छ । र, मोर्चाका नेताहरुले अब स्थानीय तह मात्र होइन, सबै चुनाव बहिस्कार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

किन चित्त बुझेन मधेसी मोर्चालाई ?

तमलोपा कार्यालयमा बसेको बैठकपछि मोर्चाका शीर्ष नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विगतमा भएको सहमतिको मर्म विपरीत संशोधन प्रस्ताव आएको दाबी गरिएको छ । यसले सीमांकन लगायत मूलभूत मुद्दाहरु सम्बोधन नहुने मोर्चाको तर्क छ ।

संशोधन प्रस्तावमा कुन-कुन विषय सहमतिअनुसार आएन ? मोर्चाका धेरै नेता यसबारे ठोस जवाफ दिँदैनन् । तमलोपाका नेता हृदयेश त्रिपाठीले भने, ‘यो छलफलमा म छैन, जो जो नेताहरु छलफलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले के भन्नु भो भने हामीसँग जे भनिएको थियो, त्योअनुसार आएन ।’

त्यसपछि हामीले तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवलाई सोध्यौं- तपाईहरुसँग भएको छलफल र सहमतिअनुसार के के आएन यो संशोधन विधेयकमा ?

यादवले भने- केही भएको छैन त्यहाँ ।

फेरि सोध्यौं- केही पनि छैन त यो संशोधनमा ?

यादवले भने- छैन छैन । मात्र प्रदेशको तीनवटा संख्या राख्ने छ, अरु केही छैन ।

मधेसी मोर्चा सकेसम्म सरकारलाई अझै दबाव दिने र थप केही लिन सकिन्छ भने लिने रणनीतिमा देखिन्छ ।तर, मधेसी मोर्चाले बुझ्नु पर्ने के छ भने सरकारले ल्याएको हरेक प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा संशोधन हुनुहुँदैन भन्ने एमालेलाई नै बल मिलिरहेको छ

अनलाइनखबरको थप प्रश्न- तपाईहरुले भनेअनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचक मण्डलबाट हटाउने प्रस्ताव आएको छ त संशोधनमा ।

यादवले अनलाइनखबरसँगै प्रतिप्रश्न गरे- प्रदेशको मातहत कहाँ आएको छ ?

अनलाइनखबरको पुनः प्रश्न- तर, निर्वाचक मण्डलबाट हटाइएको छ नि ?

यादवले भने- डिलिंकले थोरै पुग्छ ? प्रदेशको मातहत आउनुपर्छ ।

हामीले भन्यौं- संशोधन विधेयकमा धारा २७४ संशोधन प्रस्ताव पनि त छ नि ?

यादवले भने- २७४ मा केही छैन, नक्कली कुरा छ ।

भनेपछि यो संशोधन मोर्चालाई स्वीकार छैन ?

यादवले भने- ‘यत्रो भनिसकेपछि कहाँ हुन्छ ? मोर्चा निर्वाचनमा पनि सहभागी हुँदैन, दलहरुलाई मोजमस्ती भयो ।

अनलाइनखबरको प्रश्न- ‘मोर्चाका एकजना नेता (अनिल झा)ले चुनावको दिन हामी तास खेलेर बस्छौं भन्नुभएछ, बैठकको निर्णय त्यस्तै निर्णय हो अब ?

यादवले रिसाउँदै जवाफ दिए- तास खेलिन्छ कि के खेलिन्छ, जनताले छुट्याउँछ ।

अब आफूहरु अब कुनै पनि चुनावमा सहभागी नहुने भन्दै यादवले मुलुक कहाँ जान्छ भन्ने प्रतिप्रश्न गरेर सम्वाद टुंग्याए ।

राजेन्द्र श्रेष्ठको आरोपः प्रचण्ड एमालेको लाचार छायाँ

त्यसपछि हामीले संविधान संशोधनबारे प्रधानमन्त्रीसँग लगातार छलफल गरेका संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठलाई फोन गर्‍यौं ।

र, सोध्यौं- संविधान संशोधन विधेयकको कुन कुन धारा तपाईहरुले भनेअनुसार भएन ?

श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको लाचार छायाँजस्तो देखिएको टिप्पणी गरे । छलफल-सहमति अनुसार नभएका विषयहरु यसरी औंल्याउने प्रयास गरे-

पहिलोः केन्द्रीय तहमा बहुभाषा नीति हुने गरी धारा ७ (१) मा संशोधन गर्छु भन्नुभएको थियो । त्यसविपरीत प्रदेशको अधिकारसमेत खोस्ने काम गरेको छ । कसरी भने, हिजोको संविधान, जसलाई हामीले प्रतिगामी भनेका छौं, त्यसमा प्रदेशले निर्णय गरेर अरु भाषा प्रयोग गर्न पाइन्थ्यो । अब केन्द्रको भाषा आयोगले सिफारिस भएपछि पाउने गरेर प्रतिगामी संशोधन आएको छ ।

दोस्रोः २७४ को संशोधनमा नयाँ राज्य सिर्जना गर्नुपरे वा सीमांकन हेरफेर गर्नुपरे भनेर बारबार भनेको छु । प्रचण्ड, कांग्रेस सबैलाई भनेको पनि हो, भारतको संविधानको धारा ३ को मोडलबाट सबैलाई समेटौं ।

अहिले प्रभावित प्रदेशमा सहमति नै गरेर ल्याउनुपर्छ भनिएको छ । अनि थरुहटमा अखण्ड सुदूरपश्चिमवालाले कैलाली कञ्चनपुरलाई छुटाउन त मान्दैन । त्यसैले प्रभावित प्रदेशलाई जानकारी गराए पुग्ने राख्नुस् भनेका थियौं हामीले । तर, फेरि पनि अड्काउने काम गरेको छ ।

हामीले श्रेष्ठलाई सोध्यौं- संशोधनमा त प्रदेशसभा नबन्दा यो काम संसदले गर्न सक्ने गरी संशोधन आएको छ र, सरकारले केन्द्र र प्रदेशको चुनाव अघि नै संशोधन गर्छु भनेको छ नि त ?

श्रेष्ठको जवाफ- २९६ को उपधारा ४ को संशोधन ल्याउने भनेर हामीले नै उहाँहरुलाई भनेका हौं र त्यो आयो । तर, त्यो ल्याउनका लागि संघीय आयोग चाहियो । संघीय आयोगको टीओआर समावेशी र समानुपातिक भन्ने आएन ।

उनले अर्को विमति औंल्याए- स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रका सम्र्दभमा धारा ५६ (५) मा हामीले स्पष्ट भनेका थियौं । जसरी भारतमा धारा २४४ छ, त्यसमा विधायिकी, कार्यकारी र न्यायिक अधिकार भएको राज्यको विशेष तहको रुपमा स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्र प्रदेशिक कानुन बमोजिम राज्यको विशेषतह हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्ने र क्षेत्रधिकार संविधान अनुसूचीमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर सुझाएका थियौं । यो ल्याउँछु भन्नुभएको थियो । तर, संशोधन यो पनि आएन ।
अर्को, स्थानीय तह प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नुपर्छ । संघको इकाई सात प्रदेश र स्थानीय तह प्रादेशिक इकाई भनेर आउनुपर्छ भनेका थियौं ।

संघीय समाजवादी फोरमका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘यसले के देखिन्छ भने बरु हिजो आएको सीमांकन क्यास थियो, त्यसलाई फिर्ता गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो राजनीति एमालेमा विसर्जन गरे ।’

हाम्रो प्रश्नः तपाईहरुको कुरा हामीले जेजे भन्छौं, त्यो त्यो पूरा हुनुपर्छ भन्ने हो ?

श्रेष्ठको जवाफ- तपाईको यो गलत कुरो हो । हाम्रो त २६ वटा माग छ । त्यसमा न्यूनतम राखिएको हो । पहिलो संशोधन भन्दा पनि धेरै कम छ

हाम्रो प्रश्न- प्रस्ताव मात्र ल्याउने हो भने त तपाईहरुले जे जे भन्नुहुन्छ, त्यही ल्याउन सकिएला । तर, पास गर्न त संसदको दुई तिहाइ चाहिन्छ । र, दुई तिहाई पुर्‍याउने स्टेक होल्डरहरुलाई पनि चित्त बुझ्ने गरी संशोधन ल्याउँदा त केही मधेसी मोर्चाले लचिलो हुनुपर्ला केही सरकारले हैन र ?

श्रेष्ठको जवाफ- अहिले मैले जुन ५ वटा कुरा भनें, त्यो ल्याउँदा आकास खस्ने, पाताल भासिने कुरा छैन । यति ल्याउन सकिन्छ भने त्यो पनि सकिन्छ ।

हाम्रो फेरि प्रश्न- तर, सरकारले ल्याएको नयाँ संशोधन प्रस्ताव पास हुने हो भने सीमांकन हेरफेर अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था भन्दा त धेरैहदसम्म सहज छ । स्थानीय तहको लिंकदेखि राष्ट्रियसभा जनसंख्याका आधारमा भएको छ । यो सबै केही होइन, हामी मान्दैनौं भन्नु न्यायोचित हुन्छ ?

श्रेष्ठको जवाफः पुरानो संशोधन प्रस्तावभन्दा यो आधारभूत रुपमा भिन्न छैन । बरु पछि फर्किएको छ । यो ठूलो कुरा केही छैन । अहिलेको शक्ति सन्तुलनका आधार गर्छु भनेको कुराहरु नै आएन र विश्वासको संकट भयो ।

टिप्पणी

मधेसी मोर्चाका नेताहरुले बोल्दा अब स्थानीयदेखि सबै चुनाव बहिस्कार गर्छौं भनिरहेका छन् । तर, औपचारिक निर्णयमा आन्दोलन जारी रहँदासम्म चुनावमा भाग नलिने भनिएको छ । त्यसैले मधेसी मोर्चा सकेसम्म सरकारलाई अझै दबाव दिने र थप केही लिन सकिन्छ भने लिने रणनीतिमा देखिन्छ ।

यसका साथै संशोधनको नयाँ विधेयकले के-के भएन भन्नेमा मोर्चाका नेताहरुको आ-आफ्नै बुझाइ देखिएको छ । त्यसपछि संशोधन भएपछि चुनावमा जाँदा अहिले मोर्चामा आवद्ध दलहरु एक हुने अवस्था छैन । त्यसैले आफू क्रान्तिकारी देखिने प्रतिस्पर्धा पनि छ ।

त्यसैले कोही पनि यो संंशोधन प्रस्तावको खुलेर स्वागत गर्न सकिरहेका छैनन् । संशोधनको पक्षमा उभिँदा सीमांकनको माग छाड्यो भनेर मोर्चाकै अर्को दलले आरोप लगाउने डरले पनि काम गरेको हुन सक्छ ।

तर, मधेसी मोर्चाले बुझ्नु पर्ने के छ भने सरकारले ल्याएको हरेक प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दा संशोधन हुनुहुँदैन भन्ने एमालेलाई नै बल मिलिरहेको छ ।

बैशाख ३१ मै चुनाव गर्न प्रमुख चार दल एक ठाउँमा छन् । ‘जे गर्दा पनि सहमतिमा नआउने भए’ भन्ने निष्कर्षमा दलहरु पुगे भने जसरी हिजो संविधान जारी गर्दा मधेसी मोर्चा छुट्यो, त्यसैगरी अब स्थानीय तहको चुनावमा पनि छुट्ने खतरा देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment