Comments Add Comment

नेपाललाई सुझावः भारतलाई बिजुली बेच, धन कमाउ

नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रुपमा गत १४ फेब्रुअरीमा उर्जा सचिस्तरीय वार्ता काठमाडौंमा सम्पन्न भयो । वार्तामा ४०० केभी बुटबल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । भारतको उर्जा मन्त्रालयले ५ डिसेम्बर, २०१६ मा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि जारी गरेको निर्देशिकाको पृष्ठभूमिमा यो निर्णय भएको हो ।

दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट विद्युत व्यापारतर्फ अघि बढ्ने नेपाल र भारतका लागि यो उपयुक्त समय हो । नेपालको आर्थिक विकासका लागि अझै केही समय उर्जा आयात गर्नुपर्ने वाध्यता छ । तर, आगामी वर्षहरुमा भारत नेपालको विद्युतको लागि ठूलो बजार हुन सक्छ ।

भारत र नेपाल धेरै वर्षदेखि विद्युत व्यापार र संयुक्त परियोजनामाथि छलफल गरिरहेका छन् तर यी छलफलहरु खासै फलदायी हुन सकेका छैनन् । सन् २०१४ मा आएर मात्रै नेपाल र भारतले उर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए जसले नेपालका व्यवसायी तथा प्रवर्द्धकहरुको भारतीय बजारमा पहुँच पुग्नेछ । सुरुमा नेपाललाई ठूलो छिमेकीसँग सम्झौता गर्दा ठगिनसक्ने डर नभएको होइन, तर अहिले भारतमा विद्युतको व्यापार पारदर्शीरुपमा हुने गर्छ र मूल्य पनि सबैलाई थाहै हुन्छ । त्यसैले नेपालले चिन्ता लिनैपर्दैन ।

अहिलेको अवस्था

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा विद्युतको सम्भाव्यताअनुसार विकास हुन सकेको छैन । आर्थिकरुपमा सम्भव र प्राविधिकरुपमा ग्राह्य ४३.५ गिगावाइट क्षमतामध्ये केवल ०.८ गिगावाइट मात्रै २०१६ को मार्चसम्म उत्पादन भएको छ । त्यसैले नेपालले एउटा ठूलो अवसर गुमाइरहेको छ ।
भारतलाई विद्युत बेचेर नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तीव्र गतिमा विकास गर्न सक्थ्यो । भुटानले भारतमा विद्युत निर्यात गरेर आफ्नो अर्थतन्त्र मजबुत बनाइरहेको छ । यसको प्रतिव्यक्ति आय सन् १९८० मा ४ सय ७५ डलर रहेकोमा २०१५ मा ७ हजार ८ सय ६० डलर पुगेको छ । जब कि भारतको प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार ७ सय ३० डलर मात्र छ ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि विद्युत अपरिहार्य छ । सन् २०१५ मा सुख्खा याममा नेपालमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भएको थियो । सन् २०१५-१६ मा नेपालको विद्युत आपूर्ति ५ हजार १ सय गिगावाट आवर्स रहेकोमा ३ हजार ३ सय गिगावाट आवर्स आन्तरिक उत्पादन भएको थियो भने बाँकी एक हजार ७ सय ५८ गिगावाट आवर्स भारतबाट आयात भएको थियो । जबकि सन् २०११/१२ मा आयात केवल ७ सय ४६ गिगावाट आवर्स थियो । नेपालमा विद्युतको प्रतिव्यक्ति खपत केवल ११९ किलोवाट आवर्स छ जुन विश्वमै न्यून हो । नेपालले सन् २०३० सम्ममा विद्युत क्षमताको १६ हजार ५ सय मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ ।

उर्जा अध्ययन

भारतमा विद्युत निर्यात गरेर आर्जन गर्ने रकमले अन्य सामानहरु निर्यात गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा अझ धेरै लगानी गर्ने नेपालको क्षमता बढ्छ । यसबाट नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनाको साथै विद्युतको खपत र प्रयोग पनि विस्तार हुन्छ, जसले जीवनस्तरमा सुधार आउँछ ।

भारतसँगको विद्युत व्यापारमार्फत नेपालले आफ्नो जलविद्युत सम्भाव्यताको विकास गर्न सक्नेछ । यद्यपि भारतमा उल्लेख्य मात्रामा विद्युत आपूर्ति सन् २०२५ बाट मात्र सुरु हुन सक्छ, किनकि घरेलु क्षमताको विकास गर्न समय लाग्छ । नेपालले अहिले पनि भारतबाट अझ बढी विद्युत आयात गरेर लाभ लिन सक्छ । विद्युतको बढ्दो उपलब्धताले यसको आर्थिक विकासलाई रफ्तारमा लैजानेछ । विद्युत आयात गर्न अहिले निर्माण भएका प्रशारण लाइन २०२५ पछि विद्युत आपूर्ति गर्ने लाइनमा परिणत हुनेछन् ।

नेपालले सन् २०२० मा ७० करोड मेगावाट आवर विद्यूत आयात गर्नेछ तर २०२५ मा १८ अर्ब किलोवाट/आवर्स निर्यात गर्न सक्नेछ । यो २०३० मा ६५ अर्ब किलोवाट आवर्स र २०४० मा १ खर्ब १३ अर्ब किलोवाट/आवर्स पुग्नेछ ।

विद्युत व्यापारबाट नेपालको वाषिर्क निर्यात आम्दानी सन् २०३० मा ३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ भने २०४० मा ८ खर्ब ४० अर्ब र २०४५ मा १० खर्ब ६९ अर्ब पुग्नेछ । सन् २०४५ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन अहिलेभन्दा ३९ प्रतिशत बढी हुनेछ भने यसको प्रतिव्यक्ति उपभोग २३ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ५० प्रतिशत उच्च हुनेछ ।

विद्युत व्यापारबाट भारतलाई पनि फाइदा पुग्नेछ । बेलुकीको पिक आवरमा यसको ठूलो सोलार क्षमता जब उपलब्ध हुँदैन, बिजुलीको सहज र सस्तो उपलब्धता भारतले हासिल गर्न सक्नेछ । मौदि्रक मूल्यमा दुवै देशले तुलनात्मकरुपमा बराबर लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।

त्यसैले, नेपालले जति चाँडो आफ्नो जलविद्युत विकास गर्‍यो त्यति नै उसको हितमा छ । विद्युत व्यापारलाई साकार तुल्याउनका निम्ति उपयुक्त नीति एवं संस्थागत र प्राविधिक पूर्वाधारहरु आवश्यक हुन्छन् ।

जलविद्युत परियोजना तथा प्रशारण पूर्वाधारका लागि लगानी आवश्यक पर्छ । भुक्तानी सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने किसिमको स्थायी र दिर्घकालिन सञ्चालन नीति तथा संस्थागत वातावरण नभएसम्म यो जोखिमको क्षेत्रमा लगानी गर्न कोही लगानीकर्ता आउँदैनन् ।

नेपाल र भारतबीच दिर्घकालिन व्यापार सम्वन्धमा विश्वास र भरोसाको वातावरणले नेपाललाई आफ्नो महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल गर्न तथा भारतीय लगानीकर्ताहरुका लागि अवसर प्रदान गर्न सहयोग गर्नेछ । यसबाट केही समयअघि तनावमा फसेको दुई देशबीचको सम्वन्धलाई सहजिकरण गर्ने र ऐतिहासिकरुपमा मित्रवत वन्धनलाई अझै कसिलो बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(डा. पारिख भारतीय योजना आयोगका पूर्व सदस्य हुन् । भारतीय पत्रिका हिन्दुमा प्रकाशित यो लेखको नेपाली अनुवाद गरिएको हो । )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment