स्थानीय तहको चुनावपछि गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरु छन् । ती कामहरु बहसमा आइराखेका छैनन् । तर, चुनाव आगडि तत्कालै जनतामा जानुपर्ने कुराहरुका बारेमा हामीले प्राथमिकता दिइनुपर्छ । यसमा हतार भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको चुनाव अघि प्राथमिकता दिनुपर्ने कुराहरु के-के होलान् ?
अहिले पार्टीहरु चुनावी घोषणापत्र लेख्न व्यस्त छन् । उनीहरुले घोषणापत्र लेख्दैगर्दाखेरि त्यसमा के-के कुरा आओस् भन्नेबारेमा तपाई हामीले पार्टीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
अहिले थुप्रै संवैधानिक अस्पष्टताका कुराहरु छन् । यो पाटोमा पनि दलहरुले घोषणापत्रमा बोल्दिए भने राम्रो हुन्छ । यसमा पनि हामीले दलहरुलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।
दलहरुलाई कस्तो उम्मेद्वार छान्न जरुरी छ भनेर हामीले अहिले नै भन्दियौं भने राम्रो वातावरण बनाउन सहयोग पुग्छ । उम्मेद्वारको क्षमताका बारेमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।
हामीले बताउनुपर्ने के हो भने स्थानीय तह कति पावरफूल छ, त्यसैले त्यहाँ कस्तो मानिस छान्नुपर्छ ? स्थानीय तहको पावर कति हो भन्ने हामीले बुझाउनुपर्छ ।
मैले त धेरै ठाउँमा भनें कि यी स्थानीय सरकारहरु केन्द्रको प्रधानमन्त्रीभन्दा पावरफूल छन् । यो किन भनेको हो भने यसमा तर्क छ ।
प्रधानमन्त्री भनेको क्याबिनेटमा पावरफूल हुन्छ, यसले त्यहाँ जे भन्यो त्यही हुन्छ, त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुँदैन । उसले आदेश दिएका भरमा मुख्यसचिवले सही गरेपछि त्यो निर्णय हुन्छ । त्यस्तो शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मातहतको उपप्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम तोक्न नसकेर महिना दिनदेखि क्याबिनेट रोकिन्छ । तर, यो स्थानीय सरकार त्यस्तो हुनेवाला छैन ।
प्रहरी र सेक्युरिटीको सवालमा पनि विवादहरु छन् । अहिलेको गृहमन्त्रालयको ‘माइन्ड सेट’ हेर्दाखेरि जिल्ला तहसम्म आफ्नो सेक्युरिटी फोर्सलाई पुर्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ
जनताबाट निर्वाचित, प्रत्याह्वान गर्न नसकिने, यसलाई विघटन गर्न पनि नसकिने । निलम्बन गर्न नसकिने । यो हैसियत सहितको हुन्छ स्थानीय तह ।
यो स्थानीय सरकार यति मजबुत छ कि जनताको जीवनसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण कुराहरु यही स्थानीय सरकारमार्फत् प्राप्त हुन्छन् ।
हामीले यस्तो महत्वपूर्ण कामको जिम्मा दिँदैछौं, ५ वर्षसम्मका लागि । अकण्टक शासन गर्ने हिसाबले हामी दिँदैछौं । त्यसैले काममा यति धेरै क्षमता र ज्ञान उसलाई चाहिन्छ, ऊ राम्रो प्रतिस्पर्धी होला, राम्रो व्यवस्थापक होला, ऊ राम्रो प्रशासक पनि हुनुपर्यो । राम्रो सहजकर्ता पनि हुनुपर्यो ।
उसले प्रदेशहरुसँग सम्झौता गर्छ । संघसँग सम्झौता गर्छ । जनतासँग सम्झौता गर्छ । उत्तरदायी बनाउँछ । प्रश्नहरु सोध्छ । जवाफ पनि दिन्छ । यस्तो गर्न सक्नेखालको उम्मेदवार हुनुपर्यो ।
त्यसैले यी पक्षहरुलाई हेरेर अहिले तत्काल पार्टीहरुलाई उम्मेद्वारी दिँदै यो कुरा हेर है भन्नुपर्छ हामीले । नत्र पार्टीको पनि खैरियत छैन भोलि । यो कुरामा हामीले दलहरुलाई सचेत गराउनुपर्छ । यो कुरामा एकदमै हतार भइसकेको छ ।
घोषणापत्र लेख्दै गर्दा पनि पनि मुद्दाहरु छन् । संवैधानिक हिसाबले अस्पष्टताका कुराहरु पनि छन् । जस्तो कि साझा अधिकारको सूचीमा भएका अधिकारहरु चाँहि संघको मातहत हुन्छ भन्ने भ्रम केही बडेबडे नेताहरुमा छ, उनीहरुको नाम नलिऔं ।
जस्तो- शिक्षा तीनवटै तहको साझा अधिकार सूचीमा छ । अधिकार सूचीको प्रयोग गर्दा अहिलेको संविधानसँग नबाझिने गरी, संघको कानूनसँग नबाझिने गरी, प्रदेशको कानूनसँग पनि स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्छ, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुन्छ भन्ने छ । यसमा संघको मातहत हुँदोरहेछ । अब त्यो सम्पूर्ण शिक्षा भनेपछि माध्यमिक शिक्षा वा आधारभूत शिक्षाको केही मतलव भएन ।
संविधानमा दशौंवटा यस्ता नमिलेका कुराहरु छन् ।
राजनीतिक दलका नेताहरुले के बुझिरहनुभएको छ, अथवा व्याख्या गर्ने कोसिस गरिरहनुभएको छ भने त्यो तीनवटै तहमा साझा अधिकार सूची छ । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका धेरै अधिकार सूचीहरु छन् । त्यो संघले दिन चाह्यो भने दिन सक्छ भन्नेखालको व्याख्या गरिँदैछ, त्यो सही होइन । अलग अधिकारको सूचीमा ती कुराहरु राखिसकेपछि साझा अधिकारको सूचीमा छ भनेर हुँदैन । १२ कक्षासम्म त तिमीले स्थानीय तहलाई दिइ नै सक्यौ, अनि त्यो साझा अधिकार सूचीमा छ भन्ने नाममा त्यसलाई माथि ल्याउन सक्दैनौ ।
स्थानीय तह पावरफूल हुँदा तानाशाह जन्मिँदैन ?
प्रमुख र उपप्रमुख एउटा दलबाट निर्वाचित होला, तर सबै वडामा एउटै पार्टीले जित्छ भन्ने छैन । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुख नै एउटै दलका मान्छे आउँछन् भन्ने छैन । त्यसैले त्यो गाउँ सभामा विपक्षीको अस्थित्व रहन्छ ।
वडा अध्यक्षमा पनि सबै एउटैले जित्छ भन्ने छैन । उनीहरु गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिकाका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले क्याबिनेटमै विपक्षी मत राख्नेहरु पनि आउने भए । यसले निर्णय प्रक्रियालाई बहुमत-अल्पमततिर लानुपर्ने हो अथवा के गर्ने हो भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ ।
यो प्रक्रिया प्रदेशले बनाइदिने भनेको छ । त्यसैले अहिले नै यसबारे धेरै कुरा भन्न सकिानो अवस्था छैन । यो चाहिँ फरक खालको अभ्यास हुन्छ ।
संविधानले भने अनुसार स्थानीय तहमा शक्ति पृथक्कीकरण अर्थात नियन्त्रण र सन्तुलन कसरी हुन्छ भन्ने एउटा यो पनि प्रश्न छ ।
संविधानमा १४ वटा साझा प्रिन्सिपलहरु दिइएको छ, त्यसमा पालना गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छन् । अधिकार पनि छ र सन्तुलन पनि छ । संविधानको यो स्पिरिटलाई पनि विचार गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्को प्रश्न- प्रहरी के हुन्छ ?
प्रहरी र सेक्युरिटीको सवालमा पनि विवादहरु छन् । अहिलेको गृहमन्त्रालयको ‘माइन्ड सेट’ हेर्दाखेरि जिल्ला तहसम्म आफ्नो सेक्युरिटी फोर्सलाई पुर्याउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
प्रदेशको अहिले अस्थित्व नै बनेको छैन । प्रदेशले कसरी प्लान गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ । गाउँको सामान्य शान्ति सुरक्षा मै हेर्छु भन्छ कि ? गाउँपालिका नगरपालिकाभित्र पनि त्यसो गर्न सक्ने अवस्था छ ।
प्रहरीबारे हामीले के भन्न खोजेका छौं भने संघको रिजर्भ फोर्स रहोस् र प्रदेशको आफ्नो फोर्स रहन्छ । स्थानीयको पनि आफ्नै हुन्छ ।
(स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगका अध्यक्ष पौडेलद्वारा ललितपुरको यलमाया केन्द्रमा आयोजित एक छलफलमा व्यक्त विचारको सारांश )
