३ बैशाख, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनावमा भाग लिने प्रतिवद्धता जारी नगरेसम्म बैशाख ३१ को चुनाव कुनै हालतमा नसर्ने बताएका छन् ।
यदि मधेसी मोर्चाले चुनावमा भाग लिने प्रतिवद्धता जनायो भने उसलाई पनि समेट्नका लागि दुई चरणमा चुनाव गर्न सकिने नेपाली कांग्रेसको धारणा रहेको देउवाले स्पष्ट पारेका छन् ।
केही दिन चुनाव सारेर भए पनि मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले बताइरहेका छन् । तर, सभापति देउवाले मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा चुनाव नसर्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।
कांग्रेस नेताहरुले चुनाव सार्न माग गरेको समाचार मिडियामा आएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति देउवालाई यसबारेमा सोधेका थिए ।
के नेपाली कांग्रेसले चुनाव सार्न खोजेको हो ? भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्नको जवाफमा देउवाले प्रचण्डलाई भने- ‘साथीहरुले सारौं भनेता पनि मधेसी मोर्चा स्थानीय चुनावमा आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म चुनाव सार्न हुँदैन, बैशाख ३१ मै गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस प्रतिवद्ध छ ।’
निर्वाचनको मिति केही दिन सार्दैमा मधेसी मोर्चा चुनावमा भाग लिने कुनै ग्यारेन्टी नभएको देउवा लगायतका नेताहरुले बताएका थिए ।
देउवासँगको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि मधेसी मोर्चाले स्थानीय चुनावमा भाग लिने ग्यारेन्टी नभएको अवस्थामा चुनाव सार्न नहुने बताएका थिए ।
सत्तापक्षका शीर्ष नेताले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गरी छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
मोर्चा भन्छ- स्थानीय हैन, संसदीय चुनाव गरौं
यसैवीच मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आफूहरु स्थानीय चुनावमा कुनै हालतमा नआउने भन्दै पहिले संसदको चुनाव गर्नुपर्ने सत्तापक्षसँग अनौपचारिक प्रस्ताव राखेका छन् ।
उच्च स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार मोर्चाका नेताहरुसँग सत्तापक्षका नेताहरुको कुराकानी हुँदा उनीहरुले केही दिन मिति सारे पनि आफूहरु स्थानीय तहको चुनावमा नआउने बताएका छन् । पहिले संसदको चुनाव हुनुपर्ने र स्थानीय तहको चुनाव प्रदेशले गराउनुपर्ने मोर्चाको धारणा रहेको जवाफ उनीहरुले सत्तापक्षलाई दिएको स्रोतले बतायो ।
यसका साथै मोर्चाका नेताहरुले अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई पनि कुनै हालतमा नमान्ने आफ्नो बटमलाई दिएका छन् । मोर्चाका नेताको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो-‘अहिलेको संशोधन प्रस्ताव पनि मानिँदैन, पहिलेको पनि मानिँदैन, अर्कै नयाँ प्रस्ताव ल्याइनुपर्छ । र, स्थानीय तहको हैन, पहिले संसदको चुनाव गरिनुपर्छ ।’
