‘भर्ना शुल्क घटाउ, नभए खरो आन्दोलन गर्छौं ।’
जब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन्छ, नेपथ्यमा यस्तो आवाज चर्कंदै जान्छ । एकाध विद्यालयका झ्याल-ढोका तोडिन्छन् । स्कुल बसमा आगो सल्काइन्छ । गेटमा भोटेताल्चा झुन्ड्याइन्छ । विद्यार्थी एवं तिनका अभिभावकप्रति साहानुभूतिका ‘रेडिमेड डाइलग’ बोलिन्छ ।
केही समयपछि-
नेपथ्यका आवाजहरु मत्थर हुँदै जान्छन् । रंगमञ्च सुनसान हुन्छ । विद्यालयको ढोका खुल्छ । भर्ना र्फम भर्नेको लस्कर लाग्छ ।
विडम्बना, विद्यार्थी भर्ना शुल्क जस्ताको तस्तै ।
मधुमासको मौसममा हरेक पटक मञ्चन हुने ‘सदवहार’ नाटक हो यो । परिदृश्यमा जे देखिन्छ, नेपथ्यको खेल बिलकुल फरक हुन्छ । त्यसो नहुँदो हो त, वर्षौंअघि यो नाटकको पटाक्षेप भइसकेको हुन्थ्यो । तर, नाटक जारी छ । जारी रहनेछ । किनभने यसको ‘‘स्क्रिप्ट’ अन्त्यहीन छ । कथाले मागेपछि दृश्यहरु दोहोरिने नै भए ।
नेपथ्यमा के खेल हुन्छ ? किन हुन्छ ? त्यो क्रमशः खुल्दै जानेछ । त्यसअघि प्रवेश गरौं मूलभूत विषयतर्फ ।
अनि अभिभावक कंगाल बन्छन्
कुरा सोहै्रआना सहि हो, निजी विद्यालयले अभिभावकको गोजी टकटक्याउने गरी शुल्क असुल्छ । देखाउनका लागि वा भन्नका लागि ‘एड्मिसन शुल्क’ घटाउँला पनि । तर, स्पोर्टस्, लाइब्रेरी, मेडिकल, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, एक्जामिनेसन फीजस्ता थुप्रै क्याटगोरी सुरक्षित नै रहन्छन्, जसबाट घुमाई-फिराई पैसा असुलिन्छ ।
पैसा असुल्ने अर्को गजबको तरिका हो-पुस्तक र स्टेशनरी । हरेक बर्ष अभिभावकले रामायण जस्ता मोटाघाटा दर्जन थान पुस्तक किन्नैपर्छ । दिदी/दाइ वा साथीले अघिल्लो बर्ष पढेको पुरानो पुस्तकले काम चलाउन पाइँदैन । किनभने बर्षैपिच्छे पुस्तकका आवरण फेरिन्छन् ।
अभिभावकले बार्गेनिङ गरेर आफुखुसी पुस्तक किन्न पनि नपाइने । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छपाएको ‘नेपाली’ बाहेकको पुस्तक थरीथरीका प्रकाशकबाट एकमुष्ठ भेला गरिन्छ र तोकिएको स्टेशनरीबाट मात्र खरिद गर्न सकिने बाध्यात्मक अवस्था बनाइन्छ । यसमा कमिसनको खेल हुन्न भनेर मनलाई थम्थमाउने ठाँउ कहाँ छ ?
धेरै विद्यालयले पेन्सिल-कपीको व्यापार पनि गर्छन् । लजिङ, फुडिङ, युनिर्फम, ट्रान्सपोर्टेशनको धन्दा गर्न त विधिवतरुपमै छुट छ । होस्टल, क्यान्टिन, स्कुल बस, युनिर्फम अतिरिक्त आम्दानीको मुहान नै हो ।
त्यसबाहेक बच्चालाई ‘एजुकेसन टुर’, ‘प्यारेन्ट्स डे’ जस्ता वाहानामा पैसा मागिन्छ । अहिले ठगहरुले ‘ट्यान्टेन्ट शो’, ‘ब्युटी कन्टेस्ट’ पनि विद्यालयमा छिराएका छन् ।
यो आपसी मिलेमतोमा अभिभावकमाथि ‘ब्ल्याकमेलिङ’ गर्ने खतरानाक टुल्स हो ।
शुल्कको भागबन्डा
अभिभावकबाट उठ्ने सबै शुल्क खर्लप्पै निल्नका लागि विद्यालय सञ्चालकले ठूलै मुख बाउनुपर्छ । तर, त्यसमा र्याल काड्दै मुख आँ गर्नेहरु नेपथ्यमा सल्बलाइरहेका हुन्छन् ।
नपत्याए, तपाई काठमाडौंका कुनै पनि निजी विद्यालयमा पुग्नुहोस् ‘चन्दा’ एवं ‘सहयोग रसिद’को सैयौं थान देखेर करिब-करिब तपाईलाई चक्कर लाग्न सक्छ ।
यसरी विद्यालयको ढोकामा चन्दाका लागि नाङ्गो हात फैलाउनेहरु खान नपाएका गरिब, समस्याग्रस्त असहायह, उपचार खर्च नभएका रोगी भने होइनन् । ती सुकिला-मुकिला, बलिया बाङ्गा ‘विद्यार्थी नेता’हरु हुन् ।
चन्दा माग्नेले ‘अनुनय-विनयको भावमा आफूमाथि कृपा गर्न’ भन्दैन । बरु, धम्कीको शैलीमा भन्छ, ‘तपाईहरुलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’ चन्दा दिइएन भने ‘शुल्क घटाउने’ शीर्षकका आन्दोलन चर्काइन्छ, विद्यालय तोडफोड गरिन्छ ।
एक भेटमा नयाँ वानेश्वरस्थित काव्य स्कुलका पि्रन्सिपल नवराज बास्कोटा भन्दै थिए, ‘काठमाडौंको निजी विद्यालयबाट एकपटक न्युनतम चन्दा उठाउँदा लाखौ रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । अनि नेताका पछि लागेर ‘आन्दोलन’ गर्दै नहिँडेर किन खाडी जानुपर्यो ? किन बाँझो बारी खन्नुपर्यो ? किन उद्यम-व्यवसाय गर्नुपर्यो ?
भर्नाको सिजन सुरु भयो, चन्दा उठाउन पाइयो । नयाँ बर्षमा क्यालेन्डर र मुखपत्रका लागि सशुल्क ‘शुभकामना’ माग्न पाइयो । भेला, अभियान, अधिवेशन, निर्वाचनमा ‘आर्थिक सहयोग’ असुल्न पाइयो । यति स्वादिलो धन्दा चलाउन पाएपछि ‘विद्यार्थी आन्दोलन’ किन नगर्ने ?
शैक्षिक सत्र सुरु भएलगत्तै एवं परीक्षा हुनुअघि विद्यार्थी भड्काउने गरी, शैक्षिक क्यालेन्डर नै अस्तव्यस्त पार्ने गरी ‘आन्दोलन’ छेडिन्छ । यस किसिमको आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा ‘अब्रोड स्टडी’ का बिजनेस चलाइरहेका सैयौं कन्सल्टेन्सी लाभान्वित हुन पुग्छन् । यो लाभको हिस्सा उसले आफ्नो खल्तीमा मात्र राख्दो हो ?
विद्यार्थी र अभिभावकप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै निजी विद्यालयलाई थर्कमान बनाउने आन्दोलनकारीले नबुझेका हुन् कि, ‘हामीले विद्यालयबाट सहयोग स्वरुप असुल्ने चन्दाको व्ययभार अन्तत अभिभावकले नै बोक्ने हो ।’
घनचक्करमा अभिभावक
शुल्क विवाद, आन्दोलन, तोडफोड, शैक्षिक हड्तालको घनचक्करमा पेलिने त अभिभावक नै हुन् । यसले तिनका बच्चाको पढाइ छुट्छ, वाल मस्तिष्कमा विचलन ल्याउँछ ।
तोडिएको स्कुलबस मर्मत गर्न, फुटाइएको स्कुलको झ्याल ढोका बनाउन अभिभावकबाटै पैसा असुलिन्छ । बन्दका क्रममा छुटेको पढाइ पूरा गर्न बच्चालाई ट्युसन हाल्नै पर्यो, छुटेको अवधिको शुल्क पनि बुझाउनै पर्यो । घुमाई-फिराई घन बजारिने हो, अभिभावककै टाउकोमा ।
सबैलाई थाहै छ, निजी विद्यालयहरु नेताको ‘आर्शिवाद’मा चल्छन् । त्यसैले विद्यालय संस्थापक र दलका भातृ संगठनबीच चल्ने ङ्यारङ्यार-ङुरङुरको कुनै अर्थ छैन । निकास पनि छैन । मिलन विन्दु पनि छैन ।
सरकारी स्कुलमा किन जाँदैनन् विद्यार्थी ?
राज्यले कुल बजेटको १७ प्रतिसतसम्म सरकारी विद्यालयका लागि लगानी गर्छ । सरकारी विद्यालय शुल्क, गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधारमा एकरुपता हुन्छ/बनाउन सकिन्छ । तर, विद्यार्थीलाई भने निजी विद्यालयको चुम्बकीय आकर्षणले तान्छ । किन ?
किनभने राज्यभित्र यस्तो जटिल संयन्त्र छ, जसले सरकारी विद्यालयलाई जहिल्यै गरिब, रुखो, निर्धो, बामपुड्के, निरिह बनाइरहन्छ । त्यसो गर्दा ‘निजी विद्यालय’लाई उर्बर स्रोतको रुपमा प्रयोग गरेर टनाटन आफ्नो भकारी भर्न पाइन्छ ।
जो-जो राज्यको नीति-निर्माण तहमा छन्, उनीहरु नै सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति चाहँदैनन् । अनि, निजी विद्यालयमा लगानी गर्छन् ।
थुप्रै निजी विद्यालयमा नेता-मन्त्रीको लगानी छ । एपेक्स कलेज मिनेन्द्र रिजालको हो, काठमाडौं म्यानेजमेन्ट कलेजमा शेरबहादर देउवा पत्नी आरजूले पैसा लगाएकी छिन् ।
गोल्डेनगेट कलेजमा रमेश सिलवाल, ग्लोवल म्यानेजमेन्ट कलेजमा मधेसी जनाधिकार फोरम -लोकतान्त्रिक)का तिलक रावलको लगानी छ । रुपक मेमोरियलमा कांग्रेसका नेता एवं राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुलमा सांसद गीता राणा र माइलस्टोन कलेजमा एमालेका विजय पौडेलको लगानी छ । त्यस्तै मोर्गन कलेजमा एमालेकै दीपेन्द्र भण्डारीले लगानी गरेका छन् ।
खोतल्दै जाने हो भने, यस्ता उदाहरण कति भेटिन्छन्, कति ।
पिनाकल, नासा, क्यास्पियन भ्याली कलेज, मदन भण्डारी मेमोरियल आदिमा नेताले लगानी गरेका प्रत्यक्ष छन् । हात्तिवनस्थित लिटल एन्जल्स स्कुल हेर्नुहोस् वा सुविधानगरको भिएस निकेतन, या त वत्तिसपुतलीको गोल्डेन कलेज, या ग्यालेक्सी पब्लिक स्कुल नै, सबैका सञ्चालक स्वयं सक्रिय राजनीतिमा छन् । खोज्दै जाने हो भने यस्ता उदाहरण कति छन्, कति ।
शुल्क विवादको ‘ह्याप्पी इन्डिङ’
निजी विद्यालयको शुल्क कति हुनुपर्छ ? एउटै वाक्यमा फ्याट्टै भन्न सजिलो छैन ।
किनभने,
निजी विद्यालयको भर्ना शुल्क र काठमाडौंको रेष्टुरेन्टमा बफ ममको मूल्य तोक्नु करिब ‘हाती र हात्ती छाप चप्पल’ जस्तो उस्ता-उस्तै हुन् । यसमा एकरुपता हुनै सक्दैन, बैज्ञानिक र व्यवहारिक हिसावले ।
विद्यालयको पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण, शिक्षक/शिक्षिकाको योग्यता, पठन विधि, अतिरिक्त गतिविधि जस्ता कुराई मापन बनाएर मात्र शुल्क निर्धारण गर्न सकिने हो । जबकि, यसलाई एउटै तराजुमा राखेर जोख्न सकिँदैन । त्यसैले यो अन्त्यहीन विवाद हो ।
यो विवादबाट उम्कने राम्रो विकल्प भनेको सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नति नै हो ।
साझा सवाल
१. निजी विद्यालयमा भर्ना सुरु हुनुअगावै किन यसबारे सञ्चालकसँग छलफल गरिँदैन ? किन सार्बजनिक रुपमा बहस छेडिँदैन ?
२. तोकिएको मापदण्ड अनुसार शुल्क लिए/नलिएको कुरामा किन अनुगमन गरिँदैन ?
३. बर्षैपिच्छे किन यही मुद्दा बारम्बार उठाइन्छ ? र, किन यसले निकास पाइरहेको छैन ?
४. निजी विद्यालयलाई लाठीमुङ्ग्री देखाएर दुश्मनी मोलिरहनुभन्दा सरकारी विद्यालयको स्तरोन्नती गर्नमा सबै विद्यार्थी संगठन एकत्रित हुन सक्दैनन् ?
यो पनि पढ्नुहोस्
चर्को भर्ना शुल्क फिर्ता गराउन ७२ घण्टे अल्टिमेटम
