६ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत साउनमा व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै देशभरमा १ सय स्मार्ट भिलेज बनाउने घोषणा गरेका थिए । सो घोषणालाई मुर्तरुप दिन राष्ट्रिय योजना आयोग जुटेको छ ।
आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको एक समितिले स्मार्ट भिलेज बनाउन छनौट गरिने गाउँको लागि आवश्यक शर्त र मापदण्ड तोक्दै निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाएको छ ।
‘पहिलो चरणमै १ सय गाउँपालिकालाई स्मार्ट भिलेज बनाउन सकिँदैन, तर यसको शुरुवात आगामी आर्थिक वर्षदेखि नै गर्नेगरी बजेटमा समेत यो कार्यक्रम समावेश गर्ने तयारी छ,’ आयोग सदस्य श्रेष्ठले भने ।
समितिले केही दिनमा नै निर्देशिका तथा कार्यविधि आयोगलाई बुझाउने र मन्त्रिपरिषदबाट यसलाई स्वीकृत गराउने भएको छ ।
आवश्यक शर्त
प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार स्मार्ट भिलेजमा रुपान्तरण हुन चाहने गाउँपालिकाले तोकिएका शर्तहरु पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । यसमा पहिलो र आधारभूत शर्त जग्गाको उपलब्धता रहेको छ ।
प्रतिहेक्टर २० व्यक्ति जनघनत्व भएको र कम्तिमा ५० हेक्टर बस्तियोग्य जमिन भएको गाउँपालिका यो छनौटको कसीमा पर्न सक्नेछन् । यस्तो बस्तियोग्य जमिन ५ सय हेक्टर रहेमा गाउँपालिकाले छनौटमा दुई अंक प्राप्त गर्नेछ भने सो क्षेत्रफलभन्दा बढी भएमा ३ अंक प्राप्त गर्नेछ ।
बस्तियोग्य जमिन कम्तिमा पनि ३० डिग्रीभन्दा कम भिरालो हुनुपर्नेछ । त्योभन्दा बढी भएमा गाउँपालिका प्रस्तावमै नपरी बाहिरिनेछ । बाढी-पहिरोको जोखिमबाट सुरक्षित र भूकम्पीय दरार नपरेको हुनुपर्ने पनि कार्यविधिमा भनिएको छ ।
सो क्षेत्रमा न्युनतम पनि २ सय घरधुरी हुनुपर्नेछ । यदि ४ सयसम्म घरधुरी भएमा २ अंक र सोभन्दा बढी घरधुरी भएमा ३ अंक दिइने छ ।
त्यस्तै, भौतक पुर्वाधारमा विद्युतीकरण भएको, घोडेटो बाटो पुगेको वा एक घण्टाको दुरीमा मोटरबाटो भएको, कम्तिमा २ सय घरपरिवारको लागि खानेपानी सुविधा पुगेको र ६० प्रतिशत घरधुरी पक्की रहेको हुनैपर्नेछ ।
६० प्रतिशत घरधुरीमा उचित ढल निकास, २५६ केबीपीएस गतिको इन्टरनेट र ५० प्रतिशत बासिन्दा मोबाइल फोन प्रयोगकर्ता भएमा थप अंक प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
सामाजिक पूर्वाधारमा आधा घण्टाको पैदल दुरीमा प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र ४५ मिनेटको दुरीमा माध्यमिक विद्यालय भएका गाउँपालिका मात्र स्मार्ट भिलेजको लागि छनौटमा पर्नेछन् । आधा घण्टाको दुरीमा प्रहरी चौकी, एक घण्टाको दुरीमा कृषि सेवा केन्द्र, बजार क्षेत्र भएमा गाउँपालिकाले थप तीन अंक पाउनेछन् ।
६० प्रतिशत साक्षरता दर, सोही दरमा गरिबीको रेखामाथि रहेको जनसंख्या र आर्थिक रुपमा सक्रिय जनसंख्या हुनैपर्नेछ । कम्तिमा ८ कक्षा उत्तिर्ण जनसंख्या ७५ प्रतिशत, ४० ननाघेका युवा जनसंख्या २५ प्रतिशत हुनुपर्छ ।
बस्तिनिकट कृषियोग्य जमिन भएको, उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरण भएको, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय समुदाय प्रतिबद्ध रहेको र विकास कार्यक्रममा लागत रकमको २० प्रतिशत आर्थिक योगदान दिन सक्ने हुनुपर्ने पनि आधारभूत शर्त तोकिएको छ ।
छनौटको लागि कुल ९ वटा शीर्षकका शर्तहरुमा न्युनतम २५ अंक ल्याउनै पर्ने हुन्छ ।
यस्ता बन्नेछन् गाउँ
न्युनतम शर्त पूरा गरेर गाउँपालिका छनौट भएपछि ५ वर्षभित्रमा ‘स्मार्ट भिलेज’मा परिणत गर्ने योजना सरकारको रहेको छ ।
सरकारको परिकल्पनाअनुसार बन्ने स्मार्ट भिलेजमा साक्षरता दर शतप्रतिशत बनाउने, ९० प्रतिशत युवा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेका हुने, ५० प्रतिशत युवाले स्नातकोत्तर गरेका, आधाभन्दा बढी जनसंख्या कम्प्युटरमा साक्षर रहेका हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
त्यस्तै, सबै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा भएको, सबै बासिन्दाले वर्षमा कम्तिमा एकपटक स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेको, प्रत्येक शिशुले सरकारले सिफारिस गरेका सबै खोप लगाएको हुने भनिएको छ ।
स्मार्ट भिलेजमा कम्तिमा ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई गरिबीको रेखामाथि पुर्याउने, कृषिमा संलग्न घरधुरीलाई आफ्नै उत्पादनले कम्तिमा ६ महिना खान पुग्ने अवस्था बनाउने र ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई नविकरणीय ऊर्जा प्रयोग गराउने लक्ष्य छ । यस क्षेत्रका कम्तिमा १० प्रतिशत घरधुरीका एक सदस्य उद्योग, व्यवसाय वा स्वरोजगारीमा लाग्ने पनि जनाइएको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘यो अवधारणा सफल भएमा त्यहाँका एक घरधुरीमा एक स्मार्ट फोन हुनेछ भने कम्तिमा ९० प्रतिशत बासिन्दाले स्मार्ट फोन प्रयोग गरेका हुनेछन् । कृषि र पशुपालन बीमा शतप्रतिशत लागू भएको हुनेछ । प्रत्येक वयस्कको बैंक खाता, कृषि उत्पादनको कम्तिमा ८० प्रतिशत जैविक विधिमा आधारित, एक गाउँ एक उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ आत्मसात गरिएको हुनेछ । आधा घण्टाको दुरीमा एटिएम बुथ रहनेछ ।’
कार्यविधि अनुसार स्मार्ट शासनको रुपमा त्यहाँका बासिन्दाले स्थानीय निकायबाट जन्मदर्ता, विवाह दर्ता, नागरिकतालगायत इन्टरनेटबाट नै प्राप्त गर्न सक्नेछन् । त्यस्तै, ९० प्रतिशतभन्दा बढी महिलाले बस्तिमा आफू सुरक्षित रहेको महसुस गर्न पाउनेछन् । सिसिटिभी मार्फत् प्रहरीले २४ सै घण्टा निगरानी गरेको हुनेछ ।
स्मार्ट भिलेज निर्माणको क्रममा तीनवटा समितिले समन्वयमा रहेर काम गर्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अध्यक्ष रहने निर्देशक समितिले नीतिगत मार्ग निर्देशन तथा मन्त्रालयहरुबीच समन्वयको काम गर्नेछ । गाउँपालिककाको कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा रहने कार्यान्वयन समितिले छनौट हुने क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ । त्यस्तै, बस्तिभित्रका सदस्यहरुबाटै बन्ने सहयोग समितिले आवश्यक सहयोग, निगरानीसमेत गर्नेछ ।
