७ बैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बस्ती विकासमा केन्द्रित तीनवटा नयाँ कार्यक्रम समेटिने भएका छन् । हाल तिनीहरुको रुपरेखामाथि काम भइरहेको छ ।
‘१४ औं योजनामा उल्लेख भएका र प्रधानमन्त्रीले यसअघि घोषणा गर्नुभएका तीन नयाँ आयोजनाहरुका लागि बजेट छुट्याइनेछ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले भने । बजेटमा आउन लागेका नयाँ तीन कार्यक्रममा हिमाली सहर, खाद्य हरियाली सहर र स्मार्ट भिलेज रहेका छन् ।
हिमाली सहर
यी सहर उत्तर र दक्षिण लोकमार्ग, ग्रेट हिमालयन ट्रेलले विस्तार गरेको तल्लो तथा माथिल्लो पदमार्गमा बनाइने सम्भावना उच्च रहेको आयोग सदस्य श्रेष्ठ बताउँछन् ।
हिमाली सहर छनौटका केही मापदण्ड पनि तय गरिएको छ । यसअनुसार यो क्षेत्र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखिएको र पर्यावरणमैत्री भएको हुनुपर्नेछ । तर, सहर कस्तो हुने भन्ने विस्तृत खाका भने बजेट घोषणापछि आयोगले बनाउने भएको छ ।
खाद्य हरियाली सहर
खाद्य हरियाली सहरको परिकल्पना देशको १४ औं आवधिक योजनाले गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि सुरु भएर आव ०७५/७६ मा समाप्त हुने तीन वर्षीय योजनाले ३ वटा यस्ता सहर बनाउने लक्ष्य लिएको हो ।
आवधिक योजनामा उल्लेख भएअनुसार यस्तो सहर कृषिभूमिको संरक्षणलाई विशेष ख्याल राख्दै हरियाली र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने किसिमको हुनेछ ।
योजनामा रहेको यो लक्ष्य देखेर तानसेन र बागलुङ जिल्लाले यसमा सहभागिता जनाउन चाहेका छन् । तानसेन जिल्लाले सहभागी हुन पत्र पठाइसकेको छ ।
स्रोतहरुका अनुसार आगामी बजेटले यस्तो सहर निर्माणको घोषणा गर्ने सम्भावना छ । यस्ता सहर निर्माण प्रक्रियामा छनोट हुन चाहने क्षेत्रले पनि केही शर्तको पालना भने गरेको हुनुपर्नेछ । शर्तहरु भने तय हुन बाँकी नै छ ।
स्मार्ट भिलेज
गत साउनमा व्यवस्थापिका संसदलाई सम्बोधन गर्दै १ सय स्मार्ट भिलेज बनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को घोषणा अनुसार आगामी बजेटमा यो कार्यक्रम पर्ने भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले यसका लागि आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि बनाइसकेको छ । स्मार्ट भिलेजको अवधारणा अनुसार यसरी बन्ने गाउँको पूर्वाधार, अर्थव्यवस्था, शासन प्रणाली सबै स्मार्ट हुनेछन् ।
(यो पनि पढ्नुहोस्- यस्ता बन्नेछन् एक सय स्मार्ट गाउँ)
कहाँ पुग्यो सीमावर्ती सहर निर्माण ?
चालु आवमा अघि सारिएको तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा १८ नयाँ सहर बनाउने योजनामा केही काम अगाडि बढेको छ । तर, अपेक्षाकृत रुपमा भने हुन सकेको छैन ।
तराईका विभिन्न जिल्लाका भद्रपुर, बिराटनगर, इनरुवा, राजविराज, सिराहा, जनकपुरधाम, मलंगवा, जलेश्वर, गौर, कलैया, वीरगञ्ज, परासी, सिद्धार्थनगर, तौलिहवा, नेपालगञ्ज, गुलरिया, धनगढी र महेन्द्रनगरलाई आर्थिक तथा व्यवसायिक केन्द्रका रुपमा निर्माण गर्न लागिएको हो ।
सहरी विकासबाट यी सहर निर्माणको ठोस योजना बन्न बाँकी छ । प्रत्येक सहरको लागि ५०/५० करोडको दरमा कुल ९ अर्ब दिइएको भए पनि खर्च हुन सकेको छैन ।
अहिले सहरी विकास मन्त्रालयले यसका लागि एकीकृत विकास योजना बनाइरहेको छ । चार वर्षभित्र तराईका यस्ता सहर निर्माणमा सरकारले कुल ३६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।
