शनिबार, १० असार, २०७४
OnlineKhabar.com

बुलेट ट्रेनको सुस्त काम ! यस्तै रहे ७० वर्षमा पनि बन्न मुस्किल

रविन्द्र घिमिरे


७ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय (बुलेट) रेलमार्ग बन्ने चर्चा हुन थालेको वर्षौं भयो । रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि काम सुरु नभएकै पनि होइन । तर, अहिलेको गतिमा काम भइरहने हो भने पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्म रेलमार्गको ट्रयाक बन्न मात्र ४० वर्ष बढी लाग्ने देखिएको छ ।

यसमा सहायक रेल्वे ट्रयाकलाई हिसाव गर्ने हो भने निर्माण अवधि ७० वर्ष बढीको हुनेछ । तर, कामको गति बढेमा भने काम सक्न लामो सयम नलाग्ने रेल विभागले जनाएको छ ।

सरकारले रेल्वेलाई प्राथमिकता दिएको बताएपनि ब्यवहारमा पर्याप्त बजेट दिएको छैन । रेल्वे विभागले आगामी वर्षका लागि ४ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए ।

विभागका अधिकारीहरु आफूहरुसँग अहिले वाषिर्क ३० अर्बसम्म बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताउँछन् । गतवर्षभन्दा बजेट केही बढाइएपनि रेल्वे विकासको योजनाअनुसार यो सिलिङ ज्यादै सानो देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

आउँदो वर्ष २० किलोमिटरमा काम

आगामी वर्षको बजे सिलिङअनुसार विभागले अर्को वर्ष २० किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक मात्र खोल्न सकिने विभागको निश्कर्ष छ । ९४५ किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा अहिले ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ ।

आगामी आर्थिक वषसर्लाहीको कर्मैयासम्म ट्राक विस्तार गर्न सकिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘अबको वर्ष २० किलोमिटर मात्र ट्रयाकका लागि टेण्डर गर्न सकिने अवस्था देखियो । त्योभन्दा बढी काम गर्न रकम अभाव हुन्छ’ इञ्जिनियर उपाध्यायले भने ।

पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई ९ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा चार खण्ड पश्चिम र तीन खण्ड पूर्वमा पर्छ । साथै पोखरा-काठमाडौं लगायत सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।

तर, मूल खण्डहरुकै डीपीआर भइसकेको छैन भने कतिपय सहायक रेलमार्गबारे अध्ययन नै हुन बाँकी छ । सहायक रेलमार्गलाई जोड्दा कामको गति नबढाए अबको ७० वर्षमा पनि निर्माण कार्य नसकिने विभागको आफ्नै आंकलन छ ।

रेल्वे विभागका अनुसार अहिले काम भइरहेको ३० किलोमिटर खण्डको काम सक्न अझै थप २ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यही अवस्थमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने अवस्था र पुरानो चलिरहेको प्रोजेक्ट पुरा गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सानो बजेटले विभागलाई देखिने गरी काम गर्न समस्यामा पारेको छ ।

सरकारले अहिलेकै गतिमा वाषिर्क २० किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक थप्दै गए पूर्वपश्चिम रेल गुडाउन कम्तिमा ४० वर्ष लाग्ने देखिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यो गतिले रेल्वेको वृहत्तर विकास सम्भव नभएपनि सरकारले पुरानै कार्यशैलीमा काम गरिरहेको आरोप रेल्वे अधिकारी लगाउँछन् ।

भइरहेकै काम पनि सुस्त

पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका बर्दिबास-लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । तर, कामको गति सुस्त छ । झन आगामी वर्ष २० किलोमिटर मात्रै रेल्वे ट्रयाक खोल्ने काम हुने संकेत देखिएपछि कति वर्षमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण भइसक्ला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।


यो खण्डमा धेरै लामो प्रयासपछि वनको रुख कटानको समस्या भने समाधान भएको छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा बुलेट रेल कुदाउने योजना सरकारको छ । तर, योजनाअनुरुप काम भएको छैन भने सरकारले बजेट छुट्याउन पनि कन्जुस्याई गरेको छ ।

विभागका अधिकारी पूर्व-पश्चिम रेल्वे निर्माणले देशको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्ने भएकाले सरकारले यसमा लगानी गर्न कन्जुस्याँइ गर्न नहुने बताउँछन् ।

अन्तर सरकारी निकाय समन्वय अभाव हुँदा जग्गा अधिग्रहण ररुख कटानमा समस्या पर्ने गरेको छ । रेल्वे ट्रयाक बनाउँदा स्थानीय रुपमा उपलब्ध निर्माण समाग्रीहरु प्रयोग गर्न नदिँदा पनि समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म के-के भए ?

निर्माणधीन बर्दिबास-लालबन्दी रेल्वे खण्डमा यो वर्ष झण्डै ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ । ७० करोड रेलमार्ग निर्माणमा उपयोग हुँदैछ । यो वर्षको कुल बजेटको २ अर्ब मध्ये बाँकी रकम अध्ययनमा लाग्ने अनुमान छ ।

विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट तथा पुल बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ । रेलमार्गको निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले यो वर्ष झण्डै डेढ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो ।

सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । र, यही गतिमा काम हुने हो भने अध्ययन सक्न नै अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।

इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डमा डीपीआर तयार गर्ने काम तीव्र पारिएको छ । डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको सोसुम-दोहाकर्ण-सिल्टले जोइन्टभेन्चरले पूर्वी खण्डमा सर्भे गरिरहेको छ । यसपछि डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे हुनेछ । अब सो खण्डमा आवश्यक अध्ययन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि तयार गरिनेछ ।

योसँगै पश्चिमतर्फको डीपीआरका लागि पनि केही समयपछि काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ । पश्चिममा बुटवलसम्मको डीपीआर तयार भइसकेको छ भने बुटवलदेखि कोहलपुर र कोहलपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रको रेल्वे मार्गका लागि डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

अबको १५ महिनाभित्र पश्चिमतर्फको सबै खण्डको पनि डीपीआर तयार गर्ने लक्ष्य छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको सबै भागको डीपीआर तयार गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

मध्यको खण्डको विवाद कायमै छ । त्यस क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्ने काम त सकिएको छ । तर, बीचमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

निजगढबाट हेटौंडा ल्याएर भरतपुर हुँदै नवलपरासी जोड्ने विकल्पबारे विभागले छलफल अघि बढाएको छ तर, निर्णय भएको छैन ।

२०७४ वैशाख ७ गते २०:४८ मा प्रकाशित (२०७४ वैशाख ८ गते १२:३२मा अद्यावधिक गरिएको)
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
४ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ७ गते १२:३२

    Earthquake victims are still in tent, all rehabilitation budget in bank waiting for release for rehab programme; no work yet to be done for fire, flood, landslide, Madesh Violance, Maoist Violance victims; and How we hope any progress on Rail. Even they are doing nothing to increase spending on development budget

    8
    0
    Share

  • Brain Chaudhary लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ७ गते १४:२९

    सरकारले के हेरेर बसेको छ पैसा खान मै मस्त हुन्छन अनि कहाँ बाट होस् देश को विकास एसको फाइदाको बारेमा सोच्नुपर्छ एदी समयमै रेल्वे बनेउ भने त travelling धेरै सजिलो हुन्छ येउ रेल्वे track छिटै बनोस भन्ने आसमा छौ.

    7
    1
    Share

  • Er. Rama Kant Gauro लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ७ गते १९:१६

    Good to hear some part this project is in implementation phase.

    I take this moment to propose train line alignment from Nijgadh to Nawalparasi.

    NIJGAD – SIMRA – SEDHWA – NIRMAL BASTI – THORI – RAJHAR (NAWALPARASI)

    Reasons:
    1. Already road alighnment, which can be extended for both tracks (road and train tracks)

    2. No land acquisition problem.

    3. Less villages.

    4. PARSA will get at least rail track.

    Hope this option will be discussed seriously.

    Thanks.

    1
    1
    Share

  • pardeshi लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ८ गते ३:१२

    भ्रस्तचार , घुसखोरी , कमिसनखोरी , गद्दार नेता , ठेकेदारहरु भये पछी के र , ४० बर्षमा पनि बनिन्दैन

    1
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this