७ वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा पूर्व-पश्चिम विद्युतीय (बुलेट) रेलमार्ग बन्ने चर्चा हुन थालेको वर्षौं भयो । रेल्वे ट्रयाक निर्माणका लागि काम सुरु नभएकै पनि होइन । तर, अहिलेको गतिमा काम भइरहने हो भने पूर्व मेचीबाट पश्चिम महाकालीसम्म रेलमार्गको ट्रयाक बन्न मात्र ४० वर्ष बढी लाग्ने देखिएको छ ।
यसमा सहायक रेल्वे ट्रयाकलाई हिसाव गर्ने हो भने निर्माण अवधि ७० वर्ष बढीको हुनेछ । तर, कामको गति बढेमा भने काम सक्न लामो सयम नलाग्ने रेल विभागले जनाएको छ ।
सरकारले रेल्वेलाई प्राथमिकता दिएको बताएपनि ब्यवहारमा पर्याप्त बजेट दिएको छैन । रेल्वे विभागले आगामी वर्षका लागि ४ अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए ।
विभागका अधिकारीहरु आफूहरुसँग अहिले वाषिर्क ३० अर्बसम्म बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता रहेको बताउँछन् । गतवर्षभन्दा बजेट केही बढाइएपनि रेल्वे विकासको योजनाअनुसार यो सिलिङ ज्यादै सानो देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।
आउँदो वर्ष २० किलोमिटरमा काम
आगामी वर्षको बजे सिलिङअनुसार विभागले अर्को वर्ष २० किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक मात्र खोल्न सकिने विभागको निश्कर्ष छ । ९४५ किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा अहिले ३० किलोमिटरको रेल्वे ट्रयाक निर्माण भइरहेको छ ।
आगामी आर्थिक वषसर्लाहीको कर्मैयासम्म ट्राक विस्तार गर्न सकिने विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले जानकारी दिए ।
‘अबको वर्ष २० किलोमिटर मात्र ट्रयाकका लागि टेण्डर गर्न सकिने अवस्था देखियो । त्योभन्दा बढी काम गर्न रकम अभाव हुन्छ’ इञ्जिनियर उपाध्यायले भने ।
पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई ९ खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा चार खण्ड पश्चिम र तीन खण्ड पूर्वमा पर्छ । साथै पोखरा-काठमाडौं लगायत सहायक रेलमार्गहरुलाई जोड्ने हो भने १ हजार ३ सय ७६ किलोमिटर हुनेछ ।
तर, मूल खण्डहरुकै डीपीआर भइसकेको छैन भने कतिपय सहायक रेलमार्गबारे अध्ययन नै हुन बाँकी छ । सहायक रेलमार्गलाई जोड्दा कामको गति नबढाए अबको ७० वर्षमा पनि निर्माण कार्य नसकिने विभागको आफ्नै आंकलन छ ।
रेल्वे विभागका अनुसार अहिले काम भइरहेको ३० किलोमिटर खण्डको काम सक्न अझै थप २ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । यही अवस्थमा नयाँ ट्रयाक खोल्नुपर्ने अवस्था र पुरानो चलिरहेको प्रोजेक्ट पुरा गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच सानो बजेटले विभागलाई देखिने गरी काम गर्न समस्यामा पारेको छ ।
सरकारले अहिलेकै गतिमा वाषिर्क २० किलोमिटर रेल्वे ट्रयाक थप्दै गए पूर्वपश्चिम रेल गुडाउन कम्तिमा ४० वर्ष लाग्ने देखिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् । यो गतिले रेल्वेको वृहत्तर विकास सम्भव नभएपनि सरकारले पुरानै कार्यशैलीमा काम गरिरहेको आरोप रेल्वे अधिकारी लगाउँछन् ।
भइरहेकै काम पनि सुस्त
पूर्व-पश्चिम रेलमार्गका बर्दिबास-लालबन्दी खण्डको ३० किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम भइरहेको छ । तर, कामको गति सुस्त छ । झन आगामी वर्ष २० किलोमिटर मात्रै रेल्वे ट्रयाक खोल्ने काम हुने संकेत देखिएपछि कति वर्षमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण भइसक्ला भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
यो खण्डमा धेरै लामो प्रयासपछि वनको रुख कटानको समस्या भने समाधान भएको छ ।
पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा बुलेट रेल कुदाउने योजना सरकारको छ । तर, योजनाअनुरुप काम भएको छैन भने सरकारले बजेट छुट्याउन पनि कन्जुस्याई गरेको छ ।
विभागका अधिकारी पूर्व-पश्चिम रेल्वे निर्माणले देशको आर्थिक नक्सा बदल्न सक्ने भएकाले सरकारले यसमा लगानी गर्न कन्जुस्याँइ गर्न नहुने बताउँछन् ।
अन्तर सरकारी निकाय समन्वय अभाव हुँदा जग्गा अधिग्रहण ररुख कटानमा समस्या पर्ने गरेको छ । रेल्वे ट्रयाक बनाउँदा स्थानीय रुपमा उपलब्ध निर्माण समाग्रीहरु प्रयोग गर्न नदिँदा पनि समस्या भएको विभागले जनाएको छ ।
अहिलेसम्म के-के भए ?
निर्माणधीन बर्दिबास-लालबन्दी रेल्वे खण्डमा यो वर्ष झण्डै ७० करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरणमा खर्च गरिएको छ । ७० करोड रेलमार्ग निर्माणमा उपयोग हुँदैछ । यो वर्षको कुल बजेटको २ अर्ब मध्ये बाँकी रकम अध्ययनमा लाग्ने अनुमान छ ।
विभिन्न स्थानमा कल्भर्ट तथा पुल बनाउने लगायतका काम भइरहेको छ । रेलमार्गको निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारले यो वर्ष झण्डै डेढ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो ।
सन् २००८ बाट नै पूर्वपश्चिम रेलमार्गको अवधारणा बनाएर निर्माणको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । तर, रेलमार्ग निर्माणको कार्यले अझै गति लिन सकेको छैन । र, यही गतिमा काम हुने हो भने अध्ययन सक्न नै अझै २ वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ ।
इनरुवादेखि काँकडभिट्टासम्मको खण्डमा डीपीआर तयार गर्ने काम तीव्र पारिएको छ । डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा पाएको सोसुम-दोहाकर्ण-सिल्टले जोइन्टभेन्चरले पूर्वी खण्डमा सर्भे गरिरहेको छ । यसपछि डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे हुनेछ । अब सो खण्डमा आवश्यक अध्ययन गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन पनि तयार गरिनेछ ।
योसँगै पश्चिमतर्फको डीपीआरका लागि पनि केही समयपछि काम सुरु हुने विभागले जनाएको छ । पश्चिममा बुटवलसम्मको डीपीआर तयार भइसकेको छ भने बुटवलदेखि कोहलपुर र कोहलपुरदेखि पश्चिम क्षेत्रको रेल्वे मार्गका लागि डीपीआर तयार गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
अबको १५ महिनाभित्र पश्चिमतर्फको सबै खण्डको पनि डीपीआर तयार गर्ने लक्ष्य छ । पूर्व-पश्चिम रेलमार्गको सबै भागको डीपीआर तयार गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।
मध्यको खण्डको विवाद कायमै छ । त्यस क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पर्ने काम त सकिएको छ । तर, बीचमा पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज परेकाले के गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।
निजगढबाट हेटौंडा ल्याएर भरतपुर हुँदै नवलपरासी जोड्ने विकल्पबारे विभागले छलफल अघि बढाएको छ तर, निर्णय भएको छैन ।
