सोमबार, १२ असार, २०७४
OnlineKhabar.com

बेरुजु बढे पनि भारतको भन्दा नेपालको लेखा प्रणाली राम्रोः विज्ञ

'जनतासँगै बसेर अडिट गरौं र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौं'

पुष्प ढुंगाना


८ बैशाख, काठमाडौं । पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको नाम लिनेवित्तिकै धेरै मानिसहरुले व्यवस्थापिका संसदअन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई सम्झन्छन् । लेखा समितिमा दुई दशकसम्म बसेर धेरै सांसदहरुसँग काम गरेका थापालाई ‘लेखा विज्ञ’ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

पूर्वसचिव थापाले सार्वजनिक लेखा समितिमा राधाकृष्ण मैनाली, हृदयेश त्रिपाठी, रामकृष्ण यादव, चित्रबहादुर केसी, परी थापा हुँदै जनार्दन शर्मादेखि लिएर अहिलेका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायसँग पनि काम गरेका छन् ।

संसदमा आउनुपूर्व थापाले १० वर्षसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा काम गरेका थिए । उनको यो अनुभवले ‘लेखाविद’ बन्न थप मद्दत गर्‍यो ।

हामीले यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वसचिव थापाले हासिल गरेको अनुभव भन्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम गराइ र बढ्दो बेरुजुका विषयमा जान्ने प्रयास गरेका छौं-

तपाईले चिनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय कस्तो हो ?

महालेखाले अहिले परम्परागत तरिकाले अडिटको काम गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको रिर्पोटले सरकारको काममा धेरै परिवर्तन आएको पनि छ । यससँगै समस्या र चुनौतीहरु पनि छन् । अहिलेसम्म हामीले आर्थिक पक्षको मात्रै लेखा परीक्षण गरिरहेका छौँ । तर काम, त्यसको प्रतिफल र सुशासनको अडिट गरेका छैनौँ । लक्ष्य हासिल, प्रतिफल र सुशासन आर्थिक विषय भन्दा राज्यका लागि धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

त्यसैले अब हामी चाँडै पर्फमेन्स अडिटतिर जानुपर्छ । अहिले हाम्रो धेरै फोकस वित्तीय लेखा परीक्षणमा छ । अहिले समाज, राष्ट्रलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने कुरा त पर्फमेन्स अडिट हो । महालेखा परीक्षक पुरानो पद्दतिबाट नयाँ पद्दतिको लेखा परीक्षण प्रणालीमा गइरहेको छैन । जान नचाहेको पनि हुनसक्छ । जसका कारण अडिट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विश्व मापदण्डका आधारमा हेर्दा पहिलो अडिटको रिर्पोट आउनुपर्छ र अर्को अडिट गरेर कति राम्रोसँग काम भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । तर, हामीले वर्षको अन्त्यमा एक थान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम मात्रै गरेका छौँ ।

अहिले हाम्रो देशको मात्र परिस्थिति हेरेर सरकारका लागि काम गरेर, संसदलाई काम दिएर मात्र हुँदैन, अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । अब हामीले हाम्रो लेखा परीक्षण पद्दतिमा परिवर्तन नगरी सुखै छैन । अहिले हामीले नयाँ पद्दति त अगाल्यौँ तर कार्यशैली निकै पुरानो छ । अहिले हामीसँग क्षमतासहितको म्यानपावरको कमी छ र निर्णय क्षमता पनि कमजोर छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका समस्या के-के हुन् ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुधारका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता विकासका लागि त्यो अध्ययन भएको थियो । त्यसरी हेर्दा के देखिएको छ भने मुख्य त त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ । उहाँहरुसँग जति जनशक्ति छन्, त्यसमा पनि तालिमबाट पोख्त, क्षमतावान जनशक्ति छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरुको विकृति र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कोसिस गर्ने हो । तर, त्यहाँको कर्मचारी पनि सरकारी कर्मचारीकै ढर्रामा रहेको देखिन्छ । नयाँ तरिकाले सोच्ने, नयाँ तरिकाले काम गर्ने स्थिति उनीहरुमा पनि देखिँदैन ।

अर्को कुरा, उक्त कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार नै राम्रो छैन । बसेर काम गर्नका लागि समेत राम्रो बस्ने ठाउँ छैन । मुख्य कुरा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नेतृत्व नै छैन ।

अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्न सकेको छैन । लगभग ९ महिनादेखि त्यहाँ महालेखा परीक्षक नै नियुक्त हुन सकेको छैन । यसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पर्फमेन्स खोजेर के गर्ने । लिडर नै नभएको संस्थाले के काम गर्छ ?

महालेखाले खुल्ला अडिट सिस्टम किन अपनाउँदैन र भित्रभित्रै काम गर्छ ?

संविधानले ओपन अडिटको व्यवस्था गरेको छैन । त्यही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हुनसक्छ । त्यो त सबै थाहा भएन ।

मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पब्लिक अडिटले विश्वमा मान्यता पाएको छ । तर, यसका मोडालीटी फरक छन् । पब्लिकसँगै बसेर अडिट गर्ने, अडिटको रिर्पोटलाई सार्वजनिक गर्ने हो । त्यो गर्दा जनतालाई चाँडै जानकारी दिन सकिन्छ । सच्चिने पनि चाँडै सच्चिन सक्छ । र अहिलेको आकारमा बेरुजु पनि नआउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको लेखा परीक्षण पद्दतिबाट हामी नयाँतर्फ प्रस्थान गर्नु नै पर्छ ।

त्यो ओपन अडिट पद्दति अपनाउँदा अडिटरको गल्ती छ भने त्यो पनि जवाफदेही हुन्छ । नागरिकले, मिडियाले पनि त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यो पद्धती राम्रो कुरा हो ।

अन्य देशमा अडिट सिस्टम कस्तो छ ?

बेलायतमा लोक्कल तहको अडिट गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै अडिट कार्यालयलाई छ । केन्द्रमा अर्कै कार्यालय छ । कामको लोड कम भएपछि कामको परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने मान्यताबाट बेलायतको अडिट सिस्टम चलेको छ ।

नेपालमा भने वडासम्मको अडिटको जिम्मा अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई छ । यसरी जिम्मेवारी धेरै दिने तर काम गर्न नसक्ने, नगर्ने स्थिति नेपालमा छ ।
अधिकार लिएर मात्र हुँदैन, अधिकारलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो अभाव महालेखाको परीक्षकको कार्यालयमा छ । सबै अधिकार मात्र लिएर हुँदैन, गरेर पनि देखाउनुपर्छ ।

यस्तै अमेरिकामा अडिट रिर्पोट नागरिकका लागि खुल्ला हुन्छ । उनीहरुकोमा संसदमा दर्ता हुने हरेक विधेयकमा समेत नागरिकले आफ्नो विचार र तर्क दिने अधिकार छ । त्यसरी हेर्दा अमेरिका सुधारको पक्षमा धेरै अगाडी छ ।

लेखा प्रणाली नेपालको राम्रो कि भारतको ?

छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा नेपालको स्थिति धेरै राम्रो छ । भारतको अडिट सिस्टम त्यति राम्रो मानिँदैन । भारतमा अहिलेसम्म अडिट रिर्पोट प्रेसका लागि खुल्ला छैन । त्यहाँ अहिले पनि बेरुजु रकममाथि छलफल नै हुँदैन । उनीहरुकोमा एक वर्षमा कति अंकको बजेट हेर्ने, त्यो मात्र हेरिन्छ ।

नेपालमा जस्तो हरेक कार्यालयको अडिट महालेखाले हेर्दैन । उनीहरुले कुनै विभागको एक महिना वा निश्चित समयको मात्र हेर्छ । नेपालमा भने सबै कार्यालयको विस्तृत अडिट हेरिन्छ ।

तपाईले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो, तर यसको सकारात्मक पाटो पनि त होला नि ?

सकारात्मक रुपमा महालेखा परीक्षकको रिर्पोट हेरियो भने यसले सरकारको काम कारबाहीलाई औंल्याइदियो । काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा कमजोरी हुन्छ, त्यो महालेखा परीक्षकले औल्याएको छ । ४६० जना कर्मचारी भएको संस्थाले सरकारको तर्फबाट खर्च भएको १३ खर्बको अडिट गर्नुभएको छ । यो ठूलो कुरा हो । सबैतिर गर्दा ३२ खर्बको अडिट गर्नुभएको छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो ।

सानो कर्मचारीको टीमले यति काम गर्नु धेरै ठूलो कुरा हो । अडिट गरेर त्यसको वर्गीकरण गर्नुभएको छ र छलफलको विषय बनाइदिनु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

देशमा बेरुजु हृवात्तै बढेको देखिन्छ, किन यस्तो भइरहन्छ ?

प्रतिवेदनमा गत बर्षभन्दा बेरुजु बढेको देखिन्छ । कानुनको पालना नभएको र खर्चको ट्रान्जिसन बढेका आधारमा बेरुजुको मात्र बढेको हुन सक्छ । महालेखाले लेखा परीक्षण गरेर त्यसको आधारसहित यो सार्वजनिक गरेको हुने भएकाले त्यसमाथि शंका गरिरहनु परेन ।

भोलि सार्वजनिक लेखा समितिमा यसबारे छलफल भएपछि यसबारे थप भन्न सकिन्छ । बेरुजु बढ्न नहुने भन्ने कुरा होइन । कारोबार गर्दै जाँदा कानुनले तोकेका प्रक्रिया र परिधिभन्दा बाहिर गएर पनि निर्णय भएको छ भने महालेखाले त्यसलाई बेरुजुमा उल्लेख गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । जस्तै, बेरुजुमा एउटा नियमित गर्नुपर्ने भन्ने छ भने अर्को असुल गर्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४१ अर्ब देखाइएको छ । यो बेरुजुको प्रतिशत ४३ रहेको छ ।

यो आँकडा विगतका बर्षभन्दा धेरै छ । विगतका बर्षमा नियमित गर्नुपर्ने, कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने, बेरुजु बढी हुन्थ्यो । अहिले असुल गर्नुपर्ने अंक बढी छ । यसमा के हुन सक्छ भने केही पुरै असुल गनुपर्ने पनि हुन सक्छ र अर्को प्रमाण पुगेपछि असुल गर्नु नपर्ने हुन पनि सक्छ । त्यसकारण बेरुजु बढ्यो भनेर मात्र हुँदैन ।

वर्षैपिच्छे किन बढ्छ बेरुजु ?

सरकारको तर्फबाट काम गर्ने पदाधिकारीहरुले कानुनको पालना नगर्दाको परिणाम हो । यो फछ्र्यौट गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हो । हरेक सचिवले थोरै प्रयास गरेपनि बेरुजु धेरै फछ्र्यौट हुन्थ्यो ।

हाम्रा सचिवहरुले नचाहँदा बेरुजुको दर बढेको हो ?

सिधै नचाहेको त कसरी भन्ने ? केही अंश नचाहेको पनि हो । एउटा त्रास हो । कुनै वेरुजु फछ्र्यौट गर्दा कतै फसिन्छ कि भन्ने डरले पनि उनीहरुले त्यतातिर जाँगर देखाइरहेका छैनन् । अर्कोकुरा, सचिवको जिम्मेवारी निकै धेरै भयो । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सचिव मिटिङमा मात्र व्यस्त हुन्छन् । हरेक कामको जिम्मा उनकै जिम्मा हुन्छ । नयाँ योजनादेखि वार्ता, कार्यान्वयन र अनुगमन लगायत सबै काम कानुनले सचिवलाई दिएको छ र सचिवले काम गर्न भ्याउँदैनन् । यतिहुँदा हुँदै पनि महिलामा २ घण्टाको दरले दुई पटक सयम निकाल्ने हो भने बेरुजु फछ्र्यौट धेरै गाह्रो छैन ।

बेरुजुलाई कसरी लिने ? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ?

बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि राम्रो कुरा होइन । सरकारी कार्यालयहरुले कुनै पनि काम बेरुजु नआउने गरी गर्नुपर्ने हो । यो सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो । तैपनि हाम्रो जस्तो देशमा बेरुजु बढे पनि काम गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यसका आधारमा पनि बेरुजु आएको होला ।

बेरुजु भन्ने वित्तिकै यो सबै हिनामिना गर्‍यो भन्ने बुझाइ छ । तर, बेरुजु सबै हानी नोक्सानी र हिनामिना नहुन सक्छ । पहिला महालेखाले हिनामिना फछ्र्यौट भनेर छुट्टै राख्थ्यो । अहिले असुल गर्नुपर्ने भनेर एकमुष्ट राखेको छ । त्यसैले बेरुजुको प्रकृति हेर्दा फछ्र्यौट गर्न नसकिने अंक कम देखिन्छ ।

जस्तै- नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अंक ३० अर्ब छ । नियमित गर्नुपर्ने भनेको काम भइरहेको र हुने बेरुजु हो । यो फछ्र्यौट गर्न गाह्रो छैन । अर्को पेश्की बेरुजु छ । यसको अंक २६ अर्ब छ ।

पेश्की बेरुजु दुई किसिमको हुन्छ । म्याद नाघेको र ननाघेको । यो बेरुजु फछ्र्यौट हुने आधार बढी हुन्छ । सानो प्रयासबाट सकिन्छ । यसलाई लम्ब्याउन आवश्यक छैन ।
महालेखाको रिर्पोटलाई आधार मानेर भन्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४१ अर्ब छ, यसमध्ये विस्तृत छलफल गरेपछि मात्रै असुल नै गर्नुपर्ने कति हो, प्रष्ट हुन्छ ।

बेरुजु बढ्नुले भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने संकेत गर्छ कि गर्दैन ?

भ्रष्टाचार बढ्नु पनि हो, होइन पनि । कानुन विपरीतको काम बढी छ, असुल गर्नुपर्ने अंक धेरै छ, हिनामिना गरेको छ भने भ्रष्टाचारको आधार बढेर गयो । प्रक्रिया नपुगेकै कारण बेरुजुको अंक बढेको हो भने त्यसलाई नियमित गरेर जान सकिन्छ । कानुनले नै त्यो सुविधा दिएको छ ।

त्यसैले सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार हो भनिहाल्नु हुँदैन । सरकारले पनि काम कारबाही गर्दा सकेसम्म बेरुजु नआउने गरी काम गर्नुपर्छ र यदि बेरुजुमा आइहाल्यो भने पनि एक वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नु पर्छ । मेरो आग्रह बेरुजु बढ्यो भनेर आत्तिनुभन्दा पनि त्यो बेरुजु किन फछ्र्यौट हुन सकेन भनेर चिन्ता जनाउनुपर्छ र त्यसको खोजी गर्नुपर्छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा त बिकराल स्थिति देखिन्छन् नि ?

सबै कार्यालयको प्रतिवेदन यसैगरी आउँछ । संबैधानिक निकायहरुले रिर्पोट दिँदा कस्तो शब्द प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा जान्नुपर्ने हुन्छ । पहिला हामीसँग त्यो व्यवसायिक गुण हुनुपर्छ । जनमानसलाई आकर्षण गर्न तपाई मिडियाका साथीहरुले पनि निकै खतरनाक हेडलाइन बनाउनुहुन्छ । तर, भित्र समाचार पढ्दा त्यस्तो देखिँदैन । रिर्पोटहरु पनि त्यसरी आउने गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट रिर्पोट तयार गर्दा भोलि मैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेको हुन्छ । सबै निकायहरुले आफ्नो शब्दहरु, तर्कहरु कसरी दिइएको छ भन्नेकुरा ध्यान दिनुपर्ने चाँही छ । मेरो बुझाइमा प्रतिवेदनलाई सबै बिगि्रसक्यो भनेर आउँछ, त्यस्तै स्थिति आइसकेको भने होइन ।

२०७४ वैशाख ८ गते ११:२६ मा प्रकाशित
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
३ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • suva acahray लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ८ गते ११:५५

    Nepal ko sabai system ramro? Kati hansauna sakye hola?

    1
    0
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ८ गते ११:५६

    Nepali Civil Servants are claver enough to cook the avcount book, they know were might have audit objection. As he talk performance audit that could minize this problem, however, it does not address current problem of corruption. If we control the corruption by enforcing very very TOUGH anti corruption law and supported performanance audit there might have some positive impact on audit system and overall country,’s

    1
    0
    Share

  • Aait Bahadur Maden लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ८ गते ११:५७

    Nepali Civil Servants are claver enough to cook the avcount book, they know were might have audit objection. As he talk performance audit that could minize this problem, however, it does not address current problem of corruption. If we control the corruption by enforcing very very TOUGH anti corruption law and supported performanance audit there might have some positive impact on audit system and overall country’s development

    2
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this