Comments Add Comment

बेरुजु बढे पनि भारतको भन्दा नेपालको लेखा प्रणाली राम्रोः विज्ञ

'जनतासँगै बसेर अडिट गरौं र प्रतिवेदन सार्वजनिक गरौं'


८ बैशाख, काठमाडौं । पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाको नाम लिनेवित्तिकै धेरै मानिसहरुले व्यवस्थापिका संसदअन्तरगतको सार्वजनिक लेखा समितिलाई सम्झन्छन् । लेखा समितिमा दुई दशकसम्म बसेर धेरै सांसदहरुसँग काम गरेका थापालाई ‘लेखा विज्ञ’ भन्दा पनि फरक पर्दैन ।

पूर्वसचिव थापाले सार्वजनिक लेखा समितिमा राधाकृष्ण मैनाली, हृदयेश त्रिपाठी, रामकृष्ण यादव, चित्रबहादुर केसी, परी थापा हुँदै जनार्दन शर्मादेखि लिएर अहिलेका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायसँग पनि काम गरेका छन् ।

संसदमा आउनुपूर्व थापाले १० वर्षसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा काम गरेका थिए । उनको यो अनुभवले ‘लेखाविद’ बन्न थप मद्दत गर्‍यो ।

हामीले यहाँ सार्वजनिक लेखा समितिमा पूर्वसचिव थापाले हासिल गरेको अनुभव भन्दा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको काम गराइ र बढ्दो बेरुजुका विषयमा जान्ने प्रयास गरेका छौं-

तपाईले चिनेको महालेखा परीक्षकको कार्यालय कस्तो हो ?

महालेखाले अहिले परम्परागत तरिकाले अडिटको काम गरिरहेको छ । महालेखा परीक्षकको रिर्पोटले सरकारको काममा धेरै परिवर्तन आएको पनि छ । यससँगै समस्या र चुनौतीहरु पनि छन् । अहिलेसम्म हामीले आर्थिक पक्षको मात्रै लेखा परीक्षण गरिरहेका छौँ । तर काम, त्यसको प्रतिफल र सुशासनको अडिट गरेका छैनौँ । लक्ष्य हासिल, प्रतिफल र सुशासन आर्थिक विषय भन्दा राज्यका लागि धेरै महत्वपूर्ण कुरा हो ।

त्यसैले अब हामी चाँडै पर्फमेन्स अडिटतिर जानुपर्छ । अहिले हाम्रो धेरै फोकस वित्तीय लेखा परीक्षणमा छ । अहिले समाज, राष्ट्रलाई धेरै ठूलो प्रभाव पार्ने कुरा त पर्फमेन्स अडिट हो । महालेखा परीक्षक पुरानो पद्दतिबाट नयाँ पद्दतिको लेखा परीक्षण प्रणालीमा गइरहेको छैन । जान नचाहेको पनि हुनसक्छ । जसका कारण अडिट प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

विश्व मापदण्डका आधारमा हेर्दा पहिलो अडिटको रिर्पोट आउनुपर्छ र अर्को अडिट गरेर कति राम्रोसँग काम भएको छ भन्ने हेर्नुपर्छ । तर, हामीले वर्षको अन्त्यमा एक थान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने काम मात्रै गरेका छौँ ।

अहिले हाम्रो देशको मात्र परिस्थिति हेरेर सरकारका लागि काम गरेर, संसदलाई काम दिएर मात्र हुँदैन, अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ । अब हामीले हाम्रो लेखा परीक्षण पद्दतिमा परिवर्तन नगरी सुखै छैन । अहिले हामीले नयाँ पद्दति त अगाल्यौँ तर कार्यशैली निकै पुरानो छ । अहिले हामीसँग क्षमतासहितको म्यानपावरको कमी छ र निर्णय क्षमता पनि कमजोर छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका समस्या के-के हुन् ?

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको सुधारका लागि सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गरेर सुझाव दिएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको क्षमता विकासका लागि त्यो अध्ययन भएको थियो । त्यसरी हेर्दा के देखिएको छ भने मुख्य त त्यहाँ जनशक्तिको अभाव छ । उहाँहरुसँग जति जनशक्ति छन्, त्यसमा पनि तालिमबाट पोख्त, क्षमतावान जनशक्ति छैनन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी कार्यालयहरुको विकृति र आर्थिक अनुशासन कायम राख्न कोसिस गर्ने हो । तर, त्यहाँको कर्मचारी पनि सरकारी कर्मचारीकै ढर्रामा रहेको देखिन्छ । नयाँ तरिकाले सोच्ने, नयाँ तरिकाले काम गर्ने स्थिति उनीहरुमा पनि देखिँदैन ।

अर्को कुरा, उक्त कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार नै राम्रो छैन । बसेर काम गर्नका लागि समेत राम्रो बस्ने ठाउँ छैन । मुख्य कुरा त महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा नेतृत्व नै छैन ।

अहिले महालेखा परीक्षकको कार्यालय सरकारको प्राथमिकतामा नै पर्न सकेको छैन । लगभग ९ महिनादेखि त्यहाँ महालेखा परीक्षक नै नियुक्त हुन सकेको छैन । यसरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पर्फमेन्स खोजेर के गर्ने । लिडर नै नभएको संस्थाले के काम गर्छ ?

महालेखाले खुल्ला अडिट सिस्टम किन अपनाउँदैन र भित्रभित्रै काम गर्छ ?

संविधानले ओपन अडिटको व्यवस्था गरेको छैन । त्यही आधारमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले त्यसलाई आत्मसाथ गर्न नसकेको हुनसक्छ । त्यो त सबै थाहा भएन ।

मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने पब्लिक अडिटले विश्वमा मान्यता पाएको छ । तर, यसका मोडालीटी फरक छन् । पब्लिकसँगै बसेर अडिट गर्ने, अडिटको रिर्पोटलाई सार्वजनिक गर्ने हो । त्यो गर्दा जनतालाई चाँडै जानकारी दिन सकिन्छ । सच्चिने पनि चाँडै सच्चिन सक्छ । र अहिलेको आकारमा बेरुजु पनि नआउन सक्छ । त्यसैले अहिलेको लेखा परीक्षण पद्दतिबाट हामी नयाँतर्फ प्रस्थान गर्नु नै पर्छ ।

त्यो ओपन अडिट पद्दति अपनाउँदा अडिटरको गल्ती छ भने त्यो पनि जवाफदेही हुन्छ । नागरिकले, मिडियाले पनि त्यसलाई नजिकबाट हेरिरहेको हुन्छ । त्यसैले यो पद्धती राम्रो कुरा हो ।

अन्य देशमा अडिट सिस्टम कस्तो छ ?

बेलायतमा लोक्कल तहको अडिट गर्ने जिम्मा स्थानीय तहकै अडिट कार्यालयलाई छ । केन्द्रमा अर्कै कार्यालय छ । कामको लोड कम भएपछि कामको परिणाम राम्रो आउँछ भन्ने मान्यताबाट बेलायतको अडिट सिस्टम चलेको छ ।

नेपालमा भने वडासम्मको अडिटको जिम्मा अहिलेसम्म महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई छ । यसरी जिम्मेवारी धेरै दिने तर काम गर्न नसक्ने, नगर्ने स्थिति नेपालमा छ ।
अधिकार लिएर मात्र हुँदैन, अधिकारलाई प्रयोग पनि गर्न सक्नुपर्छ । त्यो अभाव महालेखाको परीक्षकको कार्यालयमा छ । सबै अधिकार मात्र लिएर हुँदैन, गरेर पनि देखाउनुपर्छ ।

यस्तै अमेरिकामा अडिट रिर्पोट नागरिकका लागि खुल्ला हुन्छ । उनीहरुकोमा संसदमा दर्ता हुने हरेक विधेयकमा समेत नागरिकले आफ्नो विचार र तर्क दिने अधिकार छ । त्यसरी हेर्दा अमेरिका सुधारको पक्षमा धेरै अगाडी छ ।

लेखा प्रणाली नेपालको राम्रो कि भारतको ?

छिमेकी मुलुक भारतको भन्दा नेपालको स्थिति धेरै राम्रो छ । भारतको अडिट सिस्टम त्यति राम्रो मानिँदैन । भारतमा अहिलेसम्म अडिट रिर्पोट प्रेसका लागि खुल्ला छैन । त्यहाँ अहिले पनि बेरुजु रकममाथि छलफल नै हुँदैन । उनीहरुकोमा एक वर्षमा कति अंकको बजेट हेर्ने, त्यो मात्र हेरिन्छ ।

नेपालमा जस्तो हरेक कार्यालयको अडिट महालेखाले हेर्दैन । उनीहरुले कुनै विभागको एक महिना वा निश्चित समयको मात्र हेर्छ । नेपालमा भने सबै कार्यालयको विस्तृत अडिट हेरिन्छ ।

तपाईले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको कार्यशैलीको आलोचना गर्नुभयो, तर यसको सकारात्मक पाटो पनि त होला नि ?

सकारात्मक रुपमा महालेखा परीक्षकको रिर्पोट हेरियो भने यसले सरकारको काम कारबाहीलाई औंल्याइदियो । काम गर्दै जाँदा कतिपय अवस्थामा कमजोरी हुन्छ, त्यो महालेखा परीक्षकले औल्याएको छ । ४६० जना कर्मचारी भएको संस्थाले सरकारको तर्फबाट खर्च भएको १३ खर्बको अडिट गर्नुभएको छ । यो ठूलो कुरा हो । सबैतिर गर्दा ३२ खर्बको अडिट गर्नुभएको छ । यो धेरै राम्रो कुरा हो ।

सानो कर्मचारीको टीमले यति काम गर्नु धेरै ठूलो कुरा हो । अडिट गरेर त्यसको वर्गीकरण गर्नुभएको छ र छलफलको विषय बनाइदिनु भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो ।

देशमा बेरुजु हृवात्तै बढेको देखिन्छ, किन यस्तो भइरहन्छ ?

प्रतिवेदनमा गत बर्षभन्दा बेरुजु बढेको देखिन्छ । कानुनको पालना नभएको र खर्चको ट्रान्जिसन बढेका आधारमा बेरुजुको मात्र बढेको हुन सक्छ । महालेखाले लेखा परीक्षण गरेर त्यसको आधारसहित यो सार्वजनिक गरेको हुने भएकाले त्यसमाथि शंका गरिरहनु परेन ।

भोलि सार्वजनिक लेखा समितिमा यसबारे छलफल भएपछि यसबारे थप भन्न सकिन्छ । बेरुजु बढ्न नहुने भन्ने कुरा होइन । कारोबार गर्दै जाँदा कानुनले तोकेका प्रक्रिया र परिधिभन्दा बाहिर गएर पनि निर्णय भएको छ भने महालेखाले त्यसलाई बेरुजुमा उल्लेख गर्छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजुलाई पनि वर्गीकरण गर्ने गरेको छ । जस्तै, बेरुजुमा एउटा नियमित गर्नुपर्ने भन्ने छ भने अर्को असुल गर्नुपर्ने भनेर राखिएको छ । असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४१ अर्ब देखाइएको छ । यो बेरुजुको प्रतिशत ४३ रहेको छ ।

यो आँकडा विगतका बर्षभन्दा धेरै छ । विगतका बर्षमा नियमित गर्नुपर्ने, कागजपत्र पेश गर्नुपर्ने, बेरुजु बढी हुन्थ्यो । अहिले असुल गर्नुपर्ने अंक बढी छ । यसमा के हुन सक्छ भने केही पुरै असुल गनुपर्ने पनि हुन सक्छ र अर्को प्रमाण पुगेपछि असुल गर्नु नपर्ने हुन पनि सक्छ । त्यसकारण बेरुजु बढ्यो भनेर मात्र हुँदैन ।

वर्षैपिच्छे किन बढ्छ बेरुजु ?

सरकारको तर्फबाट काम गर्ने पदाधिकारीहरुले कानुनको पालना नगर्दाको परिणाम हो । यो फछ्र्यौट गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हो । हरेक सचिवले थोरै प्रयास गरेपनि बेरुजु धेरै फछ्र्यौट हुन्थ्यो ।

हाम्रा सचिवहरुले नचाहँदा बेरुजुको दर बढेको हो ?

सिधै नचाहेको त कसरी भन्ने ? केही अंश नचाहेको पनि हो । एउटा त्रास हो । कुनै वेरुजु फछ्र्यौट गर्दा कतै फसिन्छ कि भन्ने डरले पनि उनीहरुले त्यतातिर जाँगर देखाइरहेका छैनन् । अर्कोकुरा, सचिवको जिम्मेवारी निकै धेरै भयो । बिहान ९ बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म सचिव मिटिङमा मात्र व्यस्त हुन्छन् । हरेक कामको जिम्मा उनकै जिम्मा हुन्छ । नयाँ योजनादेखि वार्ता, कार्यान्वयन र अनुगमन लगायत सबै काम कानुनले सचिवलाई दिएको छ र सचिवले काम गर्न भ्याउँदैनन् । यतिहुँदा हुँदै पनि महिलामा २ घण्टाको दरले दुई पटक सयम निकाल्ने हो भने बेरुजु फछ्र्यौट धेरै गाह्रो छैन ।

बेरुजुलाई कसरी लिने ? यो भ्रष्टाचार हो कि होइन ?

बेरुजु बढ्नु सुशासनका लागि राम्रो कुरा होइन । सरकारी कार्यालयहरुले कुनै पनि काम बेरुजु नआउने गरी गर्नुपर्ने हो । यो सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त हो । तैपनि हाम्रो जस्तो देशमा बेरुजु बढे पनि काम गर्नुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । त्यसका आधारमा पनि बेरुजु आएको होला ।

बेरुजु भन्ने वित्तिकै यो सबै हिनामिना गर्‍यो भन्ने बुझाइ छ । तर, बेरुजु सबै हानी नोक्सानी र हिनामिना नहुन सक्छ । पहिला महालेखाले हिनामिना फछ्र्यौट भनेर छुट्टै राख्थ्यो । अहिले असुल गर्नुपर्ने भनेर एकमुष्ट राखेको छ । त्यसैले बेरुजुको प्रकृति हेर्दा फछ्र्यौट गर्न नसकिने अंक कम देखिन्छ ।

जस्तै- नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुको अंक ३० अर्ब छ । नियमित गर्नुपर्ने भनेको काम भइरहेको र हुने बेरुजु हो । यो फछ्र्यौट गर्न गाह्रो छैन । अर्को पेश्की बेरुजु छ । यसको अंक २६ अर्ब छ ।

पेश्की बेरुजु दुई किसिमको हुन्छ । म्याद नाघेको र ननाघेको । यो बेरुजु फछ्र्यौट हुने आधार बढी हुन्छ । सानो प्रयासबाट सकिन्छ । यसलाई लम्ब्याउन आवश्यक छैन ।
महालेखाको रिर्पोटलाई आधार मानेर भन्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु ४१ अर्ब छ, यसमध्ये विस्तृत छलफल गरेपछि मात्रै असुल नै गर्नुपर्ने कति हो, प्रष्ट हुन्छ ।

बेरुजु बढ्नुले भ्रष्टाचार बढ्दैछ भन्ने संकेत गर्छ कि गर्दैन ?

भ्रष्टाचार बढ्नु पनि हो, होइन पनि । कानुन विपरीतको काम बढी छ, असुल गर्नुपर्ने अंक धेरै छ, हिनामिना गरेको छ भने भ्रष्टाचारको आधार बढेर गयो । प्रक्रिया नपुगेकै कारण बेरुजुको अंक बढेको हो भने त्यसलाई नियमित गरेर जान सकिन्छ । कानुनले नै त्यो सुविधा दिएको छ ।

त्यसैले सबै बेरुजुलाई भ्रष्टाचार हो भनिहाल्नु हुँदैन । सरकारले पनि काम कारबाही गर्दा सकेसम्म बेरुजु नआउने गरी काम गर्नुपर्छ र यदि बेरुजुमा आइहाल्यो भने पनि एक वर्षभित्र फछ्र्यौट गरिसक्नु पर्छ । मेरो आग्रह बेरुजु बढ्यो भनेर आत्तिनुभन्दा पनि त्यो बेरुजु किन फछ्र्यौट हुन सकेन भनेर चिन्ता जनाउनुपर्छ र त्यसको खोजी गर्नुपर्छ ।

तर, महालेखाको प्रतिवेदन हेर्दा त बिकराल स्थिति देखिन्छन् नि ?

सबै कार्यालयको प्रतिवेदन यसैगरी आउँछ । संबैधानिक निकायहरुले रिर्पोट दिँदा कस्तो शब्द प्रयोग गर्ने भन्नेकुरा जान्नुपर्ने हुन्छ । पहिला हामीसँग त्यो व्यवसायिक गुण हुनुपर्छ । जनमानसलाई आकर्षण गर्न तपाई मिडियाका साथीहरुले पनि निकै खतरनाक हेडलाइन बनाउनुहुन्छ । तर, भित्र समाचार पढ्दा त्यस्तो देखिँदैन । रिर्पोटहरु पनि त्यसरी आउने गरेका छन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अडिट रिर्पोट तयार गर्दा भोलि मैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने गरी काम गरेको हुन्छ । सबै निकायहरुले आफ्नो शब्दहरु, तर्कहरु कसरी दिइएको छ भन्नेकुरा ध्यान दिनुपर्ने चाँही छ । मेरो बुझाइमा प्रतिवेदनलाई सबै बिगि्रसक्यो भनेर आउँछ, त्यस्तै स्थिति आइसकेको भने होइन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment