८ बैशाख, काठमाडौं । साझा यातायातले भक्तपुरमा ‘रुट परमिट’ माग गरेको एक महिना बित्दा पनि यातायात व्यवस्था विभाग वाग्मती अञ्चल कार्यालयले अनुमति दिएको छैन ।
‘नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ देशभरका सडक कब्जा गर्ने योजनामा लागेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सङ्घ संस्था ऐन २०३४ अनुसार सामाजिक संस्था दर्ता गरेर यातायात समितिले व्यापार गरिरहेका छन्, सामाजिक संस्था खोलेर व्यापार गर्दा पनि सम्बन्धित सरकारी निकायको ध्यान जान सकेको छैन,’ उनले भने ।
साझा यातायातमा मन्त्रालय, विभाग एवम् सरकारी संस्थाको सबैभन्दा बढी सेयर छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले यातायातमा एकाधिकार लाद्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ता अधिकारवादी ज्योति बानियाँ सर्वोच्च अदालतले पनि ‘रुट परमिट’ लगायत विषयमा एकाधिकार (सिन्डीकेट) अन्त्य गराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको बताउँछन् । सर्वोच्चको आदेशानुसार कुनै पनि यातायातलाई ‘रुट परमिट’ नै नदिनु गलत भएको आम उपभोक्ताको भनाइ छ ।
कार्यालयका प्रमुख बसन्त अधिकारी साझाका बस कोटेश्वरबाट भक्तपुर लैजादा जे पनि हुनसक्ने भनी केही यातायात समितिले उजुरी दिएकाले ‘रुट परमिट’ दिन ढिलाइ भएको बताउँछन् ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ८२ मा विवाद भएको मार्गमा ‘रुट परमिट’ दिन नसक्ने व्यवस्था भएकाले अहिले नदिइएको हो, यस विषयमा यातायात व्यवस्थापन समितिमा एक चरण छलफल भइसकेको छ, अब स्थानीय तह निर्वाचनपछि लगत्तै समितिको बैठकमा यो विषय प्रवेश हुनेछ,’ उनले भने
हाल उपत्यकामा साझाका ४६ बस सञ्चालनमा छन् । सार्वजनिक बिदा, बन्द र हड्तालमा समेत साझाले सेवा सञ्चालन गर्ने भएकाले उपत्यकाका सबै मार्गमा चलाइनुपर्ने यात्रुको माग छ । अन्य यातायात समितिले मन नलागे सवारी थन्क्याएर बस्ने गरेकाले यात्रुले दुःख पाउने गरेका छन् ।
