शुक्रबार, १५ वैशाख, २०७४
OnlineKhabar.com

स्थानीय चुनाव र राजनीतिमा महिला सहभागिता

तुल खड्का

महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकामा हिलारी किलिन्टन राष्ट्रप्रमुख बन्न अनवरत संघर्षमा थिइन् । एक समय अमेरिकामा त्यस्तो थियो, जहाँ गोरा र काला बीचको जातीय विभेदको क्रुरता, दमन र शोषण थियो । यति नीच र  घटियासम्मको व्यवहार थियो कि गोरा र कालाले पढ्ने स्कूलदेखि चढ्ने रेल नै फरक थिए ।

सामाजिक आन्दोलन र चेतनाको लहरसँगै अमेरिकामा त्यो विभेदको अन्त्य त भयो तर आजको लोकतान्त्रिक संसारमा आइपुग्दा राष्ट्रपतिको महिला उम्मेदवार मात्र पाएको छ, महिला राष्ट्रपति पाएको छैन ।

म्यानमारमा प्रजातन्त्रको प्रज्वलतित मसाल दीपको धुकधुकी निभ्न नदिएर बचाइरहेकी प्रजातन्त्रकी अभियन्ता आङसाङसुकी राष्ट्र प्रमुख बनेर असल र सफल नेतृत्व दिने चाहान कानूनले तुहाइदिएको छ । जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल मात्र विश्वकी एक्लो बादसाह हुन् जसले असाधारण महिला नेतृत्व प्रदान गरिरहेकी छन् ।

बाँकी दुनियाँको राज्य संयन्त्र महिलाको नेतृत्वको सार्थक, सकृय र अर्थपूर्ण नेतृत्वको लागि अनवरत कसरतमा छ ।

पछिल्लो समयमा विश्वमा महिलाहरुको संसद र सरकारमा अर्थपूर्ण सहभागिता रहँदै आएको छ । जसले समावेशी विश्वको झ-झल्को दिन्छ । विश्वमा कुन देशले संसद र सरकारमा महिलालाई कति प्रतिशत सहभागी गराएका छन् र नेपाल कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयलाई यो आलेखमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विश्वका संसद र सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था

सन् २०१७ को मार्चमा इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ”वमन इन पोलिटिक्स २०१७’ नामक प्रतिवदेनमा महिलाहरुको संसद र सरकामा क-कति प्रतिशतमा प्रनिधित्व रहेको छ भन्ने तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा जातीय, धार्मिक, रंग र वर्णको समानतको लागि सामाजिक आन्दोलन भएका देशहरुमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था अन्य देशको तुलनामा राम्रो देखिएको छ ।

विश्वमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्था

महिलालाई सरकारमा सहभागी गराउने उच्च ५ देश (१७४ देश सहभागी) महिलालाई संसदमामा सहभागी गराउने उच्च ५ देश (१९० देश सहभागी )
देश स्थान देश स्थान
बुल्गेरिया, फ्रान्स र निकारागुवा पहिलो (५२.९ प्रतिशत) रुवाण्डा  पहिलो (६१ प्रतिशत तल्लो सदन र ३८.५ प्रतिशत माथिल्लो सदनमा)
स्वीडेन दोस्रो (५२.२ प्रतिशत) बोलिभिया दोस्रो (५३.१ प्रतिशत तल्लो सदन र ४७.२ प्रतिशत माथिल्लो सदनमा)
क्यानडा तेस्रो (५१.७ प्रतिशत) क्युवा  तेस्रो (४८.९ प्रतिशत)
स्लोभेनिया चौथो (५०.० प्रतिशत) आइसल्याण्ड चौथौं (४७.६ प्रतिशत)
रुवान्डा पाँचौ ९४७.४ प्रतिशत) निकारागुवा पाँचौ (४५.७ प्रतिशत)
स्रोतः Women in Politics: 2017, Inter-parliamentary Union

कुनै बेला चरम जातीय विभेदको क्रुरता रहेको रुवाण्डा संसदमा महिला प्रतिनिधित्व गराउने देशहरुको सूचीमा अग्रपंक्तिमा छ । १९० देशमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार रुवाण्डाको तल्लो सदनमा ६१.३ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा ३८.५ प्रतिशत महिला प्रनिधित्व गराई विश्वको उदाहरणीय राजनीतिक समावेशीकरणको नमूनाको रुपमा दर्ज भएको छ ।

अमेरिका १०४ स्थानमा पर्दछ । उसले तल्लो सदनमा १९.१ प्रतिशत र माथिल्लो सदनमा २१.० प्रशित सिनेटमा महिला प्रतिनिधित्व रहेको छ । रंगका आधारमा गरिने विभेदको अन्त्य गर्ने अथाह पसिना र रगत बगेको दक्षिण अफ्रीका संसदमा महिला प्रतिनिधित्व गराउने सूचीको ९ औँ स्थानमा पर्दछ । उसले ४२.० प्रतिशत तल्लो सदनमा र ३५.२ माथिल्लो सदनमा प्रतिनिधत्व गराएको छ ।

चीन सूचीको ७४ स्थानमा रहेको छ । चीनको महिला संसदमा महिला २३.७ प्रतिशत रहेका छन् ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार महिलाको सरकारमा प्रतिनित्व गराउने १७४ देशको सूचीमा बुल्गेरिया, फ्रान्स र निकारागुवाले  ५२.९ प्रतिशत महिला सहभागी गराउदै सूचीको पहिलो स्थानमा छन् ।

दक्षिण एसिया र नेपालको संसद र सरकारमा महिला प्रतिनिधित्वको अवस्थाः

दक्षिण एशियामा व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरुको संख्यामा नेपाल पहिलो स्थानमा देखिएको छ । इन्टर पार्लियामेन्टरी युनियन सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिलाहरु नेपालमा उच्च तहमा रहेको पाइएको हो ।

दक्षिण एसियाका देशहरुको अवस्था

सरकारमा (१७४ देश मध्य) संसदमा (१९० देश मध्य)
देश स्थान देश स्थान
नेपाल १६९ (३.७ प्रतिशत) नेपाल ४८ (२९.६ प्रतिशत)
श्रीलंका १६४ (४.३ प्रतिशत) श्रीलंका १७९ (५.८ प्रतिशत)
पाकिस्तान १७४ (०.० प्रतिशत) पाकिस्तान १७४ (०.० प्रतिशत)
भुटान १३४ (१० प्रतिशत) भुटान १६९ (८.५ प्रतिशत)
भारत ८८ (१८.५ प्रतिशत) भारत १४८ (११.८ प्रतिशत)
बंगलादेश १५२ (६.३ प्रतिशत) बंगलादेश ९१ (२०.३ प्रतिशत)
अफगानिस्तान ९९ (१६.७ प्रतिशत) अफगानिस्तान ५४ (२७.७ प्रतिशत)
माल्दिभ्स ९३ (१७.६ प्रतिशत) माल्दिभ्स १७७ (५.८ प्रतिशत)
स्रोतः Women in Politics: 2017, Inter-parliamentary Union

प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल १९० देशहरुको सूचीको ४८ औं स्थानमा रहेको छ । संसदमा नेपालका २९.६ प्रतिशत महिला सहभागी रहेको देखाइएको छ । यो छिमेकी देश भारत र मित्र राष्ट्र चीनभन्दा धेरै माथि छ ।

महिलालार्इ सरकारमा प्रतिनिधित्व गराउने १७४ देशहरुको सूचीमा नेपाल १६९ स्थानमा रहेको छ । जसले ३.७ प्रतिशत महिलालाई सरकारमा प्रतिनित्व गराएको छ ।

त्यस्तै सरकारमा महिला प्रतिनिधित्व गराउने सार्क राष्ट्रको सूचीमा माल्दिभ्स पहिलो स्थानमा रहेको छ । उसले १७.६ प्रतिशत महिलालाई सरकारमा सहभागी गराएको छ भने पाकिस्तानले कुनै पनि महिलालाई सरकार र संसदमा प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्वको संवैधानिक ग्यारेन्टी

तुल खड्का

नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१५ को उपधारा ४ अनुसार गाउँ सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र गाउँ सभाका सदसहरुले आफूमध्येबाट निर्वाचित गरेका चार जना महिला सदस्य र उपधारा ५ बमोजिम योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट गाउँ सभाले निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्य समेत गरी ६ महिलाको गाउँ कार्यपालिकामा प्रनिधित्व हुने उल्लेख छ ।

त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग १७ को उपधारा २१७ को उपधारा ४ अनुसार नगर सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नगर सभाका सदस्यहरुले आफुमध्येबाट निर्वाचति गरेका पाँच जना महिला सदस्य र उपधारा ५ बमोजिमको योग्यता भएका दलित वा अल्पसंख्यक समुदायबाट नगर सभाले निर्वाचित गरेका तीन जना सदस्य समेत नगर कार्यपालिकाको सदस्य हुने छन् ।

त्यस्तै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को परिच्छेद-२ को दफा ६ को २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा समितिका एकजना दलित महिलासहित २ जना महिला वडा सदस्य रहने व्यवस्था गरिदिएको छ । यसै ऐनको दफा ६ को ५ अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको लागी सम्बन्धित जिल्ला सभाका सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गाउँ सभा वा नगर सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख, कम्तीमा तीन जाना महिला निर्वाचित हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

साथै ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १७ को उपदफा ४ (१)  मनोनयनपत्र पेश गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये पचास प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेश गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी नेपालमा थालिएको राजनैतिक समावेशीकरणको अभियानले स्थानीय स्तरसम्म वैधानिकता प्राप्त गरेको छ । जसको संवैधानिक र कानूनी वैधानिकता ग्रहण गरेको छ ।

राजनीतिक समावेशीकरण प्रयोग

विभिन्त तहमा अधिकारहरुको समान वितरणमा जोड दिने हुँदा विद्यमान संकटको एकमात्र निकास समावेशी लोकतन्त्र नै हुन सक्त भन्ने विचारसहित समावेशी लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग टी. फोटोपौल्सले गरेको थिए । जातजाति, धर्म, सम्प्रदाय, सीमान्तकृत वर्ग सबैलाई विना भेदभाव समाजिक अवसर, न्याय र लाभ प्रदान गर्दै सबैलाई समान हैसित प्रदान गर्नु नै समावेशीकरण हो । यो राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, शैक्षिक र प्रशासनिक गरी विविध किसिमको हुन्छ ।

राज्यको शासकीय संरचनामा राज्यका विभिन्न तह र तप्काका जनप्रतिनिधहरुलाई समान र सार्थक रुपले उपस्थिति गराउने प्रकृया नै राजनीतिक समावेशीकरण हो । वर्तमानको तीव्र महाविकास र सूचना प्रविधिको दम रहेको संसारमा यसले विशेष महत्व बोकेको छ ।

नेपालमा प्रशासनिक समावेशीकरण अवलम्बन गरेको दशक नाघि सक्यो । अब त्यसको गुणात्मकता परीक्षणको संघारमा उभिएको छ । धेरै थोरै राजनीतिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक संविधान सभामा समानुतपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत राजनीतिक समावेशीकरणको अवलम्बन गरियो। अब यसको सशक्त प्रयोग स्थानीत तहको निर्वाचनमा हुदैँछ, जसको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था समेत गरिएको छ । शसक्तिकरण, क्षमता अभिवृद्धि, सक्षमता र दक्षता समावेशीकरणका पूर्वसर्त हुन् । यिनिहरुको अनुपस्थितमा समावेशीकरणले मूर्तता पाउन सक्दैन । त्यो केवल निश्चित वर्ग वीचमा गरिएको भागबण्डा जस्तो देखिन्छ जान्छ ।

राजनीतिक ज्ञान, सीप र सीमाको कुनै मापदण्ड नतोकिएको वर्तमानको राजनीतिक संरचनामा जो सुकै पनि अटाउने अवसर छ । महिलाहरु स्थानीय तहको चुनावको लागि योग्य र अयोग्य छन भनेर गरिने फैसला शुर र ताल विनाको संगित जस्तै हुन् । महिला अमैत्री विद्यमान राजनीतिक पद्धतिमा महिलाहरु दोस्रो पदमा खुम्चिने डर भने उत्तिकै छ । महिला नेतृत्वको जन्म दिने एक अटल अवसर स्थानीय तहको निर्वाचन बन्न सक्छ ।

सीप, क्षमता, दक्षता र दख्खलता विना गरिएको चुनावी रानीतिक कालान्तरमा समाज र राष्ट्रको विकासको लागि प्रत्युउत्पादक हुन सक्छ । अधिकारको हिसाबले वर्तमानका स्थानीय तहहरु अधिकार सम्पन्न छन् । ती अधिकारहरुलाई प्रयोग गर्न आवश्यक तादाम्यता मिलाउन सक्षम राजनीतिक नेतृत्वको चयन हुन पर्दछ । राजनीतिक क्षेत्र सबै क्षेत्रको मुल मियो भएको हुनाले अब्बल मान्छे छानिनुपर्छ। छान्नु पर्छ । स्थानीय तह संघीयता एवं लोकतन्त्रको प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको प्रारम्भिक विन्दु भएकाले असाधारण राजनीतिक पात्रको जन्म दिनु पर्दछ ।

अन्तमाः

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो । आवधिक निर्वाचन विनाको लोकतन्त्र कमजोर र अस्थिर हुन्छ । नागरिकको तर्फबाट सार्वभौम शक्ति प्रयोग गर्ने अवसर र राज्यका तर्फबाट बैधानिक शासकीय पात्रहरु प्राप्त गर्ने वैधानिक औजार नै चुनाव हो । संवैधानिक रुपमा एउटा शासन व्यवस्थाको अन्त्य र अर्को व्यवस्थाको व्यवहारिक प्रार्दुभाव स्थानीय तहको निर्वाचनबाट हुने भएकोले नेपाल विशिष्ट परिस्थितिमा छ ।

वर्तमान संविधानले दिएको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, र न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्न उचित ज्ञान सीप र दख्खलता भएको शासकीय पात्रको उद्य गराने जिम्मेवारी तपाईहरु र महरुमा छ । लिङ्गका हिसाबले त्यो महिला पुरुवा वा अन्य केही जे सुकै होस् । अब राजनीतिमा पनि क्रिम युवा अनुहारहरु देखिनु पर्दछ जसले सभ्य, सुसंस्कृत र सम्वृद्ध समाजको निर्माण गर्न सकोस् । राजनीतिक सुशासन कायम गर्ने, प्रशासनिक विकृतिको नियमन गर्ने र उत्तरदायी नेतृत्व जन्माउने जिम्मेवारी तपाई-हाम्रो काँधमा छ ।

 

२०७४ वैशाख ८ गते १६:२८ मा प्रकाशित
अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
२ प्रतिकृयाहरू प्राप्त
  • mahesh लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ११ गते १०:४९

    informative

    0
    0
    Share

  • तिलक साेमै लेख्नुहुन्छ    |   २०७४ वैशाख ११ गते १२:२५

    लेख सामयिक छ । लेखनलाइ निरन्तरता दिनु हाेला ।

    0
    0
    Share

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षकहरु

Also you may like this