८ बैशाख, काठमाडौं । केन्द्रीय सरकार अन्तर्गत १६ वटा मन्त्रालय रहने करिब निश्चित भएको छ । केन्द्र सरकार अन्तर्गत नै २७ वटा विभाग र ३२ वटा केन्द्रीय स्तरका कार्यालय पनि रहनेछन् ।
संघमा रहने मन्त्रालय सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले संघमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सहित १६ वटा मन्त्रालय रहने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यदलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई हटाएको छ । त्यसको ठाउँमा मानव संशाधन तथा शिक्षा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयमा गाभेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
कार्यदलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सिफारिस गरेको छ । अहिले यो नाममा छुट्टा छुट्टै तीनवटा मन्त्रालय रहेका छन् ।
त्यस्तै अहिले भएको कृषि, सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई गाभेर एउटा मन्त्रालय बनाइएको छ । मन्त्रालयको नाम कृषि विकास, सहकारी तथा भूमिसुधार मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै गृह, रक्षा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।
ऊर्जा र सिंचाइ मन्त्रालयलाई गाभेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ ।
कानुन मन्त्रालयमा संघीय मामिलाको जिम्मेवारी समेत थपेर कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालय बनाइएको छ ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा शहरी विकास मन्त्रालय गाभिएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ ।
अहिले भएका तीन मन्त्रालयका केही जिम्मेवारीहरु मिलाएर वन भूसंरक्षण तथा वातावरण मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै कार्यदलले महिला, सामाजिक समावेशीकरण तथा संघीय मामिला मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ ।
विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सञ्चार मन्त्रालयमा गाभेर सूचना, सञ्चार, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गठनको प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पुरानै संरचनामा राख्ने निर्णय गर्दै कार्यदलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
कुन-कुन मन्त्रालय खारेज हुने भए ?
कार्यदलले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय खारेज गरेको छ । यो काम तथा अधिकार स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा परेका कारण खारेज गरिएको हो ।
यस्तै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा महाशाखा गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।
तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन भन्दै शान्ति मन्त्रालय गठन गरिएको थियो । माओवादी लडाकुको समायोजन तथा हतियार व्यस्थापन भइसकेको र संविधान पनि निर्माण भइसकेकाले नेपालको शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाइसकेको भन्दै अब छुट्टै शान्ति मन्त्रालयको आवश्यकता नरहने तर्क गरिएको छ ।
पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकार स्थानीय तह, संघमा दिएर खारेज गरिएको छ । गरिबी निवारण मन्त्रालयको अधिकार सबै स्थानीय तहमा पठाउने भन्दै उक्त मन्त्रालय पनि खारेज भएको छ ।
यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका काम र अधिकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दिएर उक्त नामको मन्त्रालय खारेज गर्न सुझाव दिइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय पनि खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । त्यसका केही काम प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत महाशाखा गठन गरी र बाँकी काम मानव संशाधन मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ ।
मन्त्रालय गठनको आधार
कार्यदलले विभिन्न पाँच वटा आधारमा संघमा १६ मन्त्रालय रहने निश्चित गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो । ती आधारहरुमा संविधानको अनुसूचीमा रहेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल सूची र साझा सूची, संविधानको नीति निर्देशक सिद्धान्त र अन्य प्रावधानहरु रहेका छन् ।
यस्तै कार्यदलले नेपाल सरकारको साविकको कार्यविभाजन नियमावलीको आधारमा संघमा रहने ८ सय ७० वटा जिम्मेवारीलाई पनि आधार मानेको छ ।
यस्तै पि्रन्सीपल अफ होमोनिजिलिटी र पि्रन्सीपल अफ ननओभरल्यापीङ जस्ता सिद्धान्तलाई समेत आत्मसाथ गरेर मन्त्रालयको वर्गीकरण गरेको कार्यदलले जनाएको छ ।
