Comments Add Comment

बाहिरी चक्रपथको डीपीआर एक साताभित्रै, चीनको ७२ अर्ब अनुदान


९ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंमा बन्ने बाहिरी चक्रपथको डीपीआर एक साताभित्रै तयार हुने भएको छ । डीपीआर आएपछि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गराएर निर्माणका लागि पहिलो चरणमा तत्कालै काम थाल्ने बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले जनाएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तरगतको आयोजनाले चक्रपथको डीपीआरको अन्तिम रुप दिने काम एक साता भित्रै सक्ने निमित्त प्रमुख ध्रुब सापकोटाले जानकारी दिए । उनकाअनुसार यसै आर्थिक वर्षमा चक्रपथको ६ वटा खण्डमध्ये एउटामा डोजर चलाएर ट्रयाक खोल्ने काम सुरु हुनेछ ।

पहिलो चरणमा सतुंगलदेखि गम्चा हुँदै चोभारसम्म नयाँ ट्रयाक खोल्ने तयारी गरिएको सापकोटाले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।

यस रुपमा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रियामा सहमति जुटिसकेको अब कामा सुरु गर्न समस्या नहुने उनले बताए ।

‘अब बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा असहमतिहरु हटेका छन्’ सापकोटाले भने-‘अब हामीले चक्रपथको निर्माणसँगै गर्ने जग्गाको प्लानिङले स्थानीयलाई धेरै लाभ मिल्नेछ ।’

अब नयाँ ट्रयाक खोल्नेसहित वस्ती विकासको पूर्वाधार बनाउने काम सुरु हुनेछ ।सरकारले उपत्यकाका तीनै जिल्लालाई जोड्ने सरकारले बाहिरी चक्रपथको अवधारणा ११ वर्षअघि नै तयार पारेको थियो ।

तर, अब भने चक्रपथ निर्माणका लागि डीपीआर अन्तिम चरणमा पुगेको छ । समाजिक सुनुवाइ पनि सकिएको छ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सकिएको सापकोटाले बताए ।

चीनको ७२ अर्ब 

७२ किमीको लम्बाईको बाहिरी चक्रपथमा चीन सरकारले ७२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउँदैछ । थप लगानी नेपाल सरकारले गर्ने भएको छ ।


काठमाडौंमा ३५.०८ किमी, ललितपुरमा १५.८० किमी र भक्तपुरमा २१.०५ किमी रहने गरी आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

कस्तो हुन्छ सडक ?

बाहिरी चक्रपथ आठ लेनको हुनेछ । सडकका दुबै भागमा साइकल ट्रयाक रहनेछ भने ग्रीनरी बेल्ट सहित सडक किनारामा फुटपाथ पनि विकास गरिनेछ । सडक, फुटपाथ र साइकल ट्रयाकका लागि ५० मिटर फराकिलो जमिन प्रयोग हुनेछ ।

निमित्त प्रमुख सापकोटाका अनुसार चक्रपथको दायाँबायाँ २५०/२५० मिटर जग्गा एकीकरण गरिनेछ । यसलाई व्यवस्थित वस्तीका रुपमा विकास गर्न सडक आसपासका ५ सय मिटर क्षेत्रफलमा विभिन्न पूर्वाधारहरु आयोजनाले बनाइदिनेछ ।

यसरी सडक आसपास जग्गा विकास गर्दा अहिले २ लाख रुपैयाँ आना पर्ने सडक क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मोल उच्च हुने र यसबाट स्थानीयलाई बढी फाइदा हुने उनले बताए ।

सडक आसपासमा आयोजनाले सडक, विद्युत, खानेपानी, सार्वजनिक पार्क, खुला स्थान, मनोरञ्जन स्थललगायत पूर्वाधारको व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने योजना बनाएको छ ।

निर्माण अवधिभर जग्गा आयोजनाले रोक्का गरेर निर्माणपछि सम्बन्धित धनीलाई जग्गामा वस्ती विकासको पूूर्वाधारसहित हस्तान्तरण गर्नेछ ।

अधिग्रहण नगरिने

आयोजनाले बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्दा स्थानीयसँग ‘गिभ एण्ड टेक’ अवधारणामा जग्गा लिँदैछ । यसको निर्माणमा अहिले चलिरहेको जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया यसमा अवलम्बन गरिने छैन ।

बाहिरी चक्रपथ खोल्न लागिएका क्षेत्रमा जग्गा दिने स्थानीयलाई सडकले नै ठूलो फाइदा दिने भएकाले उनीहरुलाई जग्गामा योगदान गर्न लगाइएको छ । अधिकांश स्थानीय जग्गा दिन तयार पनि भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।

आयोजनाले चक्रपथसँगै ५ सय मिटर जग्गा एकीकरण गर्ने भएकाले यसले स्थानीयलाई धेरै लाभ मिल्नेछ । निःशुल्क जग्गा सडकका लागि दिँदा स्थानीयले चक्रपथ र जग्गा एकीकरणको कुल लागतका ८ प्रतिशत मात्रै योगदान सरकारलाई दिनेछन् ।

झण्डै ४० हजार रोपनी जग्गा स्थानीयले सरकारलाई दिनेछन् । सरकारले यसबापत उनीहरुको ८० हजार रोपनी जग्गा ब्यवस्थित रुपमा एकीप्करण गरिदिनेछ ।

सरकारले ६ वाटै खण्डको काम अर्को वर्षबाट तीव्र रुपमा गर्ने योजना बनाएको छ ।

बाहिरी रिङरोडको रुट

बाहिरी चक्रपथ चोभार, गम्चा, सतुंगल, नैकाप पुरानो भञ्ज्याङ, सीतापाइला, गोंगबु, टोखागाउँ, चपली, चुनिखेल, गोर्कर्णेश्वर हुँदै थलीडाँछी क्षेत्रमा पुग्नेछ ।

रिङरोड दुवाकोट, सिर्जनानगर, दधिकोट, लुभु, विष्णडोल, हरिसिद्धी, धापाखेल बुङ्मती भएर चोभारमै पुग्नेछ ।

यो चक्रपथ बनेपछि काठमाडौंको ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहज हुने अपेक्षा छ । अहिले तीन जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रसम्म जान मुख्य शहरमा नै सवारी लिएर प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ । बाहिरी चक्रपथको निर्माणपछि शहरी क्षेत्रमा छिरेरै चक्रपथ रुट आसपासका क्षेत्रमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने आयुक्त तिवारीले बताए ।

उपत्यकाको ग्रामीण र शहरी क्षेत्रको सेवा सुविधाको लागि पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै विभिन्न राजमार्गहरुमा यसको सिधा ‘कनेक्सन’ हुने भएकाले चक्रपथ क्षेत्रमा चहलपहल बढ्ने छ ।

अरनिको र पृथ्वी राजमार्गसहित तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाकमा पनि यो सडक जोडिने भएकाले यसले काठमाडौंमा गाडी लिएर छिर्नेपर्ने बाध्यतालाई हटाउनेछ ।

अव्यवस्थित शहरीकरणलाई रोक्नपनि यो फलदायी हुने सरकारको विश्वास छ । यस्तै काठमाडौं आसपासको कृषि फसललाई बजारसम्म सजिलै ल्याउन पनि यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment