११ बैशाख, काठमाडौं । दुई साताअघिसम्म डीआईजी नवराज सिलवाल प्रहरी महानिरीक्षक बन्ने दौडमा थिए । तर, सोमबार विहानै उनी प्रहरी नियन्त्रणमा परे ।
डीआईजी सिलवाललाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको खबर कतिका लागि ‘सरप्राइज’ जस्तो देखियो । धेरैले पत्याएनन् ।
तर, डीआईजी सिलवालका लागि ‘खराब’ दिन भने प्रकाश अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक बनेलगत्तै सुरु भइसकेको थियो । त्यसको सुरुवात सिलवाल आफैंले गरेको प्रहरी अधिकारीहरु मान्छन् ।
सरकारले डीआईजी प्रकाश अर्याललाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि सिलवालले मन्त्रिपरिषदको निर्णय स्वीकार गरेनन् । उनले आईजीपी अर्यालले बोलाएको बैठकसमेत बहिस्कार गरे । सिलवालले त्यति मात्र गरेनन्, उनी अर्याललाई आईजीपी बनाउने निर्णय खारेजीको माग गर्दै र आफूलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च गए ।
प्रहरी संगठनमा रहेर बैठक बहिस्कार गर्नु र सरकारको निर्णय विरुद्ध मुद्दा मामिलातिर लाग्नु डीआइजी सिलवालको गल्ती भएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । उनीहरुको तर्क छ, क्याबिनेटले सर्वोच्चको आदेश अनुसार नै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको हिसाब गरेको थियो । र, प्रकाश अर्याल पहिलो नम्बरमा भएकाले उनलाई नै आईजीपी बनाइएको थियो ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, तत्कालीन निमित्त प्रहरी प्रमुखसहित ५ जनाले लोसकेवा, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको कार्यासम्पादन मूल्यांकनसम्वन्धी कागजपत्र भएको सिलबन्दी खोलेर डीआईजीका चार दाबेदारको नम्बर जोडेका थिए । त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त ब्याबिनेटमै त्यो सिलबन्दी पोका खोल्ने इच्छा व्यक्त गरेको एक मन्त्रीले सुनाए ।
तर, मुख्य सचिवले यो त अति हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेपछि समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेर सिलबन्दी पोका खोलेको थियो । र, त्यहीँ कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नम्बर जोडिएको थियो ।
त्यसमा सिलवालभन्दा अर्याल अगाडि देखिएपछि उनलाई सरकारले आईजीपी बनायो ।
तर, सिलवालले सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आफू अगाडि रहेको दाबीसहित रिट हाले ।
डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई आईजीपी बनाउने सरकारको निर्णय खारेज गरेको फैसला सुनाउने क्रममा सर्वोच्चले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा सिलवाल देखिएको उल्लेख गरेकै पनि हो ।
अनि सुरु भयो कीर्तेमाथि छानविन
जब सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको नयाँ हिसाब निकालेर प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो, त्यसबेला नै सर्वोच्च परिसरमा हल्लीखल्ली सुरु भइसकेको थियो । सिलवाल आफैं रिट लिएर पुगेपछि त्यसले तनाव मात्र बढाएन, अंक जोड्न सर्वोच्चले जानेन कि सरकारले जानेन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भयो ।
तर, डीआईजी सिलवालको दोस्रो रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले उनको दाबी गरेन । सर्वोच्चले सिलवालको मागदाबी अनुसार अन्तरिम आदेश दिएन र चारै जनाको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको सक्कल फाइल बुझाउन भन्यो ।
सर्वोच्चले जब सक्कल खोज्यो, तब डीआईजी सिलवाल स्वयंममाथि कीर्ते गरेको आशंका बढायो ।
त्यही आधारमा क्याबिनेटले सिलवालमाथि छानविन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो र गृह मन्त्रालयले डीआईजी विजयकुमार भट्टको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाएको छ । यो समितिले सोधपुछका लागि सिलवाललाई बोलाएको थियो । तर, उनले अटेर गरे ।
बयानका लागि नआएको भन्दै प्रहरीले उनलाई सोमबार विहान अधिवक्ता शम्भु थापासँग कानुनी परामर्श लिइरहेका बेला नियन्त्रणमा लिएर हेटक्वार्टर पुर्याएको छ ।
सिलवालले अर्यालको नियुक्ति बदरको माग दाबी गर्दै निवेदन दिने क्रममा अर्कै कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अर्कै कागज पेश गरेको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ । यतिसम्म कि सिलवालले सर्वोच्चमा पेश गरेको कासमु फाइलमा प्रकाश अर्यालको फाइलबाट आफ्नो कपीपेष्ट गरेको खबरसमेत आएको छ, जसमाथि अहिले छानविन भइरहेको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनको फाइल कसैले पनि राख्न नपाउने भए पनि सिलवालले आफ्नो मात्र नभई अर्यालको समेत फाइल राखेको र व्यक्तिगत फाइल मिडियालाई बाँडेको सरकारको आरोप छ ।
नवराज सिलवाल लोकपि्रय प्रहरी अधिकारी हुन् । उनीमाथि सरकारले कारवाही गर्दा सामाजिक सञ्जालमा सिलवालप्रति सहानुभूति देखाउनेहरु पनि प्रशस्त देखिएका छन् । तर, कीर्ते गरेको आरोपमा छानविन भोगिरहेका सिलवाल निर्दोष छन् कि दोषी भन्ने कुरा अनुसन्धान हुन बाँकी छ ।
यद्यपि आइजीपीले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्ने र प्रहरी संगठनको अनुशासनमा बसेको व्यक्ति वकिलहरुको पछि लागेर मुद्दा मामिलामा दौडने कार्यले चेन अफ कमाण्डमाथि असर पारेको धारणा राख्ने सुरक्षा अधिकारीहरु पनि छन् ।
सरकारले आइजीपीमा नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा पछि हट्न बाध्य भएका जयबहादुर चन्द भने कुनै मुद्दा मामिलामा लागेका छैनन् र उनले आइजीपीले बोलाएको बैठक पनि बहिस्कार गरेका छैनन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्
