प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदमा बिशेष सम्बोधन गरे । उनले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा एमालेका अडानहरु प्रष्ट रुपमा राखेका छन् । ओलीले संसदमा गरेको सम्बोधन जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरिएको छ ।
सभामुख महोदय,
अहिले दलहरु मिल्दैछन्, निर्वाचनको वातावरण बन्दैछ भन्ने प्रचार प्रसारको लहर सिर्जना भइरहेको छ । मान्छेहरुमा भ्रमपूर्ण नै सही आशावादीता र अन्यौल सिर्जना गरेको छ । यथार्थ अवस्था के हो ? जनतालाई हामीले बताउनुपर्छ ।
सरकारले वैशाख ३१ गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकेको हो । यसो भएन भने निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् । सरकारले निर्वाचनका लागि अनुकुल वातावरण बनाउने प्रयास भनेर पनि केही कुराहरु गरिरहेकै थियो ।
झन् खतरनाक विधेयक आयो
यसैबीचमा संविधान संशोधन गर्नका लागि यसअघि एउटा प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । हामीले त्यो राष्ट्रहित अनुकुल छैन, संविधानसम्मत छैन त्यसकारण सरकारले फिर्ता लेओस भन्यौ । लामो समयसम्म सरकारले जिद्धि गर्यो । अदालतको पनि स्पष्टोक्ति आदेश त्यसमा आयो । पछि यसै अवस्थामा जे गर्न खोजेको हो त्यो गर्न नसकिने देखेपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो ।
हामीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लियौं । देश हितमा नभएको संविधान विपरितको प्रस्तावबाट सरकार पछि हट्यो । सरकारले भन्यो- सिमांकन सम्बन्धी कुरा हटाउने । हामीले हो कि भन्ने ठान्यौं । तर यथार्थमा सिमांकन सम्बन्धी बिषय होइन, त्यसलाई खतरनाक ढंगले ल्याउने तयारी पो गरेको रहेछ । अहिले त प्रदेश सभाको सहमति नचाहिने गरेर नयाँ फेरि आयो ।
प्रदेश सभा नभएको बेला प्रदेश सभाको अधिकार खोस्ने कुरा । यो जुन अस्ति दर्ता भएको थियो, त्यसमा संशोधनको बुँदा ७ को उपबुँदा ७ मा ८ क थप गरिएको छ । यो संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ पछि देहायको उपधारा ८ क थपिएको छ भनेको छ । संघीय संसदले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि पारित गर्न सक्नेछ, अर्थात प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ ।
नरहे बाँस नबजे बाँसुरी, अब त्यो धारै हटाइदिएपछि त सजिलो भो । यसरी सिमांकनको विषयलाई अहिले हटाइयो यस विषयमा भन्ने कुरा त्यो झूठो रहेछ । चलाखीकासाथ त्यसलाई खतरनाक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ । अहिलेका गतिबिधिलाई हेरेपछि हामी चिन्तित भएका छौं, सभामुख महोदय ।
के देशलाई साँच्चै सहमतिको बाटोमा लान खोजेको हो ? साँच्चै निर्वाचनको बाटोमा लान खोजेको हो ? त्यो हुन्थ्यो भने सत्तापक्षीय गठबन्धन र बिभिन्न पक्षबीच वार्ता भइरहँदा, सहमति भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष कुनै अन्डरमाइन गर्न मिल्ने हैसियतको होइन । यसको हैसियतको हिसाबले इतिहासको हिसाबले र योगदानको हिसाबले ।
एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास
एमालेलाई पूरै उपेक्षा गरेर, अन्यत्र छलफल गरेर सरकार कहाँ जान खोज्दैछ । सहमतिको कुरा जुन छ, यसभित्र शब्दहरु राम्रा प्रयोग गर्ने तर देशको राजनीतिलाई तनावतिर र द्वन्द्वतिर लैजाने खेल भइरहेको छ । खासगरी नेकपा एमालेलाई एक्ल्याउने प्रयास । त्यो किन गर्नुपर्यो भने त्यसलाई नएक्लाइकन अनुचित कुराहरु गर्न सकिने भएन । प्रदेशहरुको सिमांकन आफू अनुकुल सिमांकन चलाउने सकिने भएन ।
हामी सहमतिको पक्षमा छौं । हामी संवाद गरौं, सहमति गरौं भन्ने पक्षमा छौं । हामी समस्या समाधान गरौं तीनै तहका निर्वाचन गरौं भन्ने पक्षमा छौं । अघिल्लो सरकारले मंसिरमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने, वैशाखमा प्रदेशको गर्ने र कात्तिकको अन्तिम र मंसिर शुरुसम्म संघीय संसदको चुनाव गर्ने कार्यतालिका बनाइसकेको थियो । त्यसमा यो सरकार असफल भयो नै अहिलेपनि निर्वाचन नगर्ने प्रयास घुमाई फिराई बिभिन्न बहानामा भइरहेको छ ।
अब प्रयास के हुँदैछ भने अरुको टाउकोमा अपजश लगाउने । एमालेले चाहेन, बिभिन्न बहाना खोज्यो भन्ने कुरा भइरहेका छन् । म आग्रह गर्न चाहान्छु, संवादबाट देशलाई नोक्सान नपर्ने, लोकतन्त्र, राष्टिय एकता भौगोलिक अखण्डतालाई नोक्सान नपर्ने र देशलाई अघि बढ्ने दिशामा जान हामी तयार छौं । यो बेला हामी केन्दि्रत केमा हुनुपर्ने हो ?
यो सरकार बनेदेखि जम्माजम्मी मैले एउटै कुरा सुनेको छु संविधान संशोधन । कात्तिकदेखि लडाइँ गर्दा-गर्दा त्यसमै अल्झाएर अस्ति फिर्ता लियो । फेरि अस्ति अर्को ल्यायो । त्यो प्रस्ताव यहाँ बाँडिएको छ, यता मैले पढेँ । तर बाहिर अखबारमा फेरि अर्को सम्झौताको कुरा आएको छ । त्यसमाथि अरु सम्झौता हुँदै जाला ।
संविधान संशोधन बाहेक अरु काम छैन ?
हामी भन्छौं निर्वाचन असफल बनाउने खेलतिर नजाऔं । व्यवहारिक बाटोतिर हिडौं । हामीले भन्दै आएका छौं, संविधान संशोधन हुनै नसक्ने होइन । कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक परे हुन सक्छ । तर अरु हाम्रो केही पनि काम छैन, खाली संविधान संशोधनकै कुरा गरिरहने ? सुन्दैछु, जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने । चुनावी बजेट पेश गर्ने । अनि १५ दिन चुनावी बजेटको भाषण गर्ने, अनि चुनाव गर्ने । गज्जब सुनिदैछ । के यस्तो लोकतन्त्रमा हुन सक्छ ? आचारसंहिताले त्यो दिन्छ ? निर्वाचनको निष्पक्षता त्यसले प्रत्याभूत गर्छ ?
चुनावको मिति घोषणा भइसकेको छ । मिति घोषण भइसकेपछि बजेट पेश गर्ने, बजेट पेश गरेर चुनाव गर्ने कुरा बिधिसम्मत हुन सक्दैन । यतापटि सरकारको ध्यान छ कि छैन ।
फेरि यसबीचमा इस्लाम धर्माबलम्बी मुस्लिम समुदायको रमदान पर्छ । विहानदेखि पानी पानी समेत पिउनु हुँदैन । पानी पनि नखाई दिनभर लाइनमा बसेर भोट हाल्ने कस्तो फैसला हामी गर्दैछौं ?
यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद हो । यसका केही काम कर्तव्य अधिकार र यसका नैतिकताका सीमाहरु छन् । यो रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसदले कतिपल्ट संविधान संशोधन गरिरहने हो ? हाम्रो अरु काम केही छैन ?
संविधान संशोधन खेतिपाति हुनथाल्यो
जुन काम गर्नुपर्ने हो त्यो भएको छैन । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनेको छैन । रुपान्तरित संसदले गर्नुपर्ने काम कुनै नगर्ने, अनि जहाँ चाहियो त्यहि संविधान फेर्न पाइन्छ ? संविधान अनसार सरकार चल्नुपर्छ । संविधान संशोधन त यहाँ खेतिपाति भएको छ । संविधान संशोधनमाथि संविधान संशोधन ।
अहिले निर्वाचन गराउन संविधानको कुरा धाराले अप्ठेरो पार्यो ? अनावश्यक विषय ल्याउने र अल्झाउने कुरा भइरहेको छ । निर्वाचन गराउन संक्रमणकाल टुंग्याउन कुन धाराले अप्ठेरो पार्यो ? प्रतिपक्षको हैसियतले सघाउन म तयार छु ।
संविधान जारी गरेपछि एउटा बजेट बल्ल संविधानले भनेको मितिमा ल्याइयो । फेरि अर्को आइनपुग्दै संविधान संशोधन । के संशोधन भन्दा बजेट जारी गर्ने मिति संशोधन । असोज कात्तिकसम्म लाएर बजेट पारित गर्दा विकास निर्माणमा असर परेकाले असारभित्रै पारित गर्न जेठ १५ को व्यवस्था गरियो ।
अहिले राति-राति बिजुलीका पोल बाँडे जस्तै बजेट नल्याई यत्तिकै चलाउने पाए हुन्थ्यो भन्ने सरकारलाई लागेको छ । त्यसैले संशोधनको बहाना खोजिदैछ । यो विल्कुलै अनुपयुक्त तरिका हो ।
सरकार धुर्वे हात्ती जस्तो
निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि चर्चा सुनिन्छ, हामीसँग सल्लाह त भएको छैन तर स्थानीय तहका संख्या बढाउने, हेरफेर गर्ने आदि कुरा । कोही आफ्नो मान्छेले नजित्ने भयो भने संख्या बढाइदियो जित्ने बनाइदियो । अर्को ठाउँमा कहाँ जित्ने अवस्था छैन, त्यहाँ बनाइदियो । यी कुरामा के सोच्नुभएको छ यहाँहरुले ? लोकतन्त्र भनेको अराजकतन्त्र हो ? असंवैधानिकतन्त्र हो ? लोकतन्त्र भनेको स्वेच्छाचारीतन्त्र हो ?
हुन त अहिलेको सरकारलाई कताको लोकतन्त्र थाहा होस् । चितवनतिर एकपट धुर्बे हात्तीको कुरा सुनिएको थियो । यो सरकार अहिले त्यस्तै भएको छ । बहालवाला डिआइजीलाई कानुनी परामर्श लिन गएको ठाउँमा समाइदियो । कुनै पुर्जी छैन । कुनै आरोपपत्र छैन । कानुनी राज हुन्छ कि स्वेच्छाचारिता हुन्छ लोकतन्त्रममा ?
जनताले बाँच्न पाउनु पर्यो हजुर सरकार !
व्यक्तिको सम्मानमा आघात पार्ने, अपमान गर्ने, कानुन हातमा लिने काम सरकारबाट हुन्छ भने के भन्ने ? यसैगरी सरकार चल्ने हो ? म सरकारलाई सोध्न चाहान्छु, बिना अपराध, बिना आरोप बिना पुर्जी बर्दिवाला डिआइजीलाई गिरफ्तार गर्नुहुन्छ भने सर्वसाधारणलाई के गर्नु भएको होला ?
बर्दिधारी डिआइजीलाई त झोक चल्यो भने पक्राउ गर्नुहुन्छ भने निमुखालाई के गर्नु भएको होला ? बाँच्न पाउनुपरो नि हजुर सरकार १ जनताले बाँच्न नपाउने ? के भएको होला जनताको हालत बर्दिधारीलाई यस्तो गर्नुहुन्छ ।
आइजीपीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम नपाले हुन्छ
यस्ता कुरा तत्काल सच्याउन, कानुन हातमा लिने काम नगर्न म सरकारलाई गम्भिर ढंगले सचेत गराउन चाहान्छु । सरकार भनेको लोकतन्त्रमा राणातन्त्र होइन । यो संविधान कानुन अनुसार नीति थिति अनुसार चल्नुपर्छ । यो डिआइजी मेरो होइन ऊ चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने हामीलाई केही छैन । प्रशासनिक मर्यादा, व्यवसायिक निष्पक्षमा रहेको हुनुपर्छ ।
सरकारले आइजीपी नियुक्तिमा तमाशा देखायो । आफू कार्यसम्पादन मूल्यांकन फेरफार गर्छ, आरोप अन्यत्र लगाउँछ । म यति सारो तल नर्झन सरकारलाई आग्रह गर्छु । एउटा पुलिस काँधमा हालेर, अर्कोलाई रोकेर, अर्कोलाई छेकेर कहिँ पुगिन्न । यदि आइजीपीले चुनाव जिताउँछ भन्ने भ्रम छ भने त्यो नपाले पनि हुन्छ ।
अहिलेको जमानामा फोर्स प्रयोग गरेर केही गर्छौं भन्ने नसोचे हुन्छ । फलानो आइजीपी भए मेरो काम गर्छ भनेर नियुक्ति गर्नुहुन्छ अनि वैशाख ३१ म्ा एकचरण गर्ने, जेठ ३१ म्ा अर्को चरणमा चुनाव गर्ने । त्यसबीचमा त्यो मतपेटिका प्रहरीले सुरक्षामा राख्छ कि कुनै मन्त्रीले राख्छ ? मतपेटिकाको सुरक्षा कसरी गर्नुहुन्छ ? कि बीचमा गन्दै चुनाव गर्दै जानुहुन्छ ? यो अलोकतान्त्रिक बिधि विपरितका काम कारवाही नहुन्, म आग्रह गर्न चाहान्छु ।
यसकारण संविधान संशोधन हुँदैन
स्थानीय तहका प्रतिनिधिको हक खोस्ने कुरा भइहरहेको छ । स्थानीय जनताले प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार, स्थानीय प्रमुख उपप्रमुखले त्यसमा भाग लिन पाउने अधिकार यो लोकतन्त्रलाई विस्तार गर्ने कुरा होइन ? अनि यसलाई संकुचित गर्दै लैजाने फेरि ।
स्थानीय तहलाई छुट्टै स्वायत्त सरकारको रुपमा व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यस ठाउँमा प्रदेश मातहत हुनुपर्ने भनेपछि केन्द्रीय नियन्त्रण होइन प्रदेशको नियन्त्रणमा लाने । लोकतनन्त्र भनेको त्यहि हो त ? सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा पुराउने भनेको प्रदेशसभामा रोक्ने कुरा त होइन । यस्ता कुरामा हामी जान सक्दैनौं ।
भ्ााषाका कुराहरु उहाँहरुले जुन पेश गर्नु भएको छ अथवा संशोधन हाल्न भएको सहमति भनेर जे सुनिएको छ, नेपालको राष्ट्रभाषा देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुनेछ भनेको छ । त्यस बाहेक प्रदेशमा बोलिने दुई प्रमुख भाषालाई मान्यता दिएको छ । भाषा आयोगले गरेको सिफारिस अनुसूचीमा यसरी राख्ने कि सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने ढंगले संशोधन गराउन खोजिएको छ ।
नेपाली बाहेक अरु कुनै भाषा राष्ट्रव्यापी रुपमा सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्थिति छ ? केलाई ल्याउन खोजिएको यो कुरा ? भाषा अनुसूचीमा राख्ने भनेको त्यो देशको भाषाको मान्यता हो । अनुसूचीमा राखिए जति देशमा बोलिने जति सबै भाषा सरकारी कामकाजका भाषा हुँदैनन् । भाषा विवाद कस्तो चलाउन खोजेका छौं हामीले ? नेपालमा बोलिने भाषाहलाई प्रदेश अनुसार मान्यता दिइएइको छ । प्रदेशसभाले निर्णय गरेर प्रदेशले त्यहाँ बोलिने भाषालाई कामकाजको भाषा बनाउन सक्छ । तर भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषा तोक्ने होइन । यसमा हामी सहमत हुन सक्ने देख्दैनौं ।
प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भर्खरै कुरा पनि भएको थियो । यस सम्बन्धमा हामी छलफल गर्न तयार छौं । यो यस्तै पास गर्न खोज्नुहुन्छ भने यसमा हामी गम्भिर हुनुपर्छ । देशलाई नोक्सान पार्ने, संविधान विपरित अहिले सरकारले सहमतिका नाउमा संविधानको मर्म मार्ने गरी संशोधन ल्याएको छ । त्यसकारण यो समर्थन योग्य छैन । यसभित्र धेरै नराम्रा पक्षहरु छन् । यिनीहरुमा हामी छलफल गर्न सक्छौं । छलफल गरेर यसलाई संशोधनको माध्यमबाट सर्वस्वीकार्य बनाऔं । यसबाट राष्ट्रहित विपरितका असंवैधानिक प्राबधानहरु हटाऔं । हुन त यो सरकारलाई आफूलाई अप्ठेरो पार्ने जति सबै चिज संविधान र कानुनबाट हटाउनमात्र आउँछ ।
डिआइजी पक्राउ गर्न पूर्जी नचाहिने भनेर पनि संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले । हामी आग्रह गर्न चाहान्छौं, जुन विषयहरु आएका छन् यी कुराहरु गम्भिर छलफल गरेर र यसलाई स्वीकार्य बनाएर जानुपर्छ ।
म भन्न चाहान्छु वैशाख ३१ गते सरकारले तोकेको मिति हो । कोही एक पक्षलाई यो मिति अनुसार यो गर्न भनेको होइन । सबै पक्षलाई निर्वाचन आयोगले कार्यतालिका दिएको हो । कसैले अहिलेसम्म उम्मेदवारी मनोनयन गरेको छैन । निर्धारित चिह्नहरुबाट चिह्न प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । मिलेर लड्ने हो भने सबैले एउटै चिह्न लिने पनि हुन सक्छ । त्यसकारण सारिरहनुपर्ने हामी देख्दैनौं ।
दुई चरणमा चुनाव हुँदाखेरि पनि बजेट पेश गर्ने, चुनावका बीचमा विल्कुल उचित हुँदैन । यसले निष्पक्षलाई पूरै चुनौति दिन्छ, अश्वीकार गर्छ यस कुराले । जेसुकै हुँदा पनि बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि निर्वाचन गरिनुपर्छ । हाम्रो भनाइ छ, जुन मिति तोकिएको छ, त्यसै मितिमा वैशाख ३१ गते नै चुनाव गरौं कुनै समस्या छैन ।
बजेटपछि चुनाव अस्वीकार्य
सहमतिका साथ अघि जाऔं । तर त्यस नाउँमा संविधान संशोधन हुँदैन । अलि पछि फेरि अर्को आएर अलि पर सारे त म पनि आउँथे चुनावमा भन्यो भने के गर्नुहुन्छ ? यसमा जानु हुँदैन । संविधान संशोधन पनि हुन सक्दैन र बजेट घोषणाको सन्दर्भमा मिति जेठ १५ लाई सार्ने त्यो गर्नु उचित हुँदैन ।
बजेट घोषणापछि अर्को चरणको चुनाव त चरम धाँधली हो, त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न सकिन्न । जेठ १५ को मितिमा बजेट घोषणा गर्ने परिवर्तन गर्ने र बजेटपछि चुनाव गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । म चाहान्छु सत्तापक्षीय गठबन्धन यसमा सचेत होस् ।
तराईमा एमालेले बाटो देखाइसक्यो
केही भ्रमहरु छन्, एमालेलाई कतै तराई बिरोधी, कतै जनजाति बिरोधी भन्नेहरु छन् । कहिले-कहिले एमालेले चुनाव चाहेको छैन कि भनी हल्ला गर्नेहरु पनि छन् । म भन्न चाहान्छु, यहि पार्टी हो जसले नेपालमा पहिलोपल्ट सामाजिक भेदभावका विरुद्ध, बिभेद र असमानताका विरुद्ध समानतना र सामाजिक न्यायका पक्षमा आवाज उठाएको हो ।
इतिहासमा यति धेरै बजेट तराईमा केन्दि्रत गरेर, तराईको विकासका लागि एमालेको नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको थियो । अब बन्ने सरकारलाई त्यसमा प्रतिस्पर्धा गर्न त बाध्य भयो । अब जति बजेट जान्छ त्यो त एमालेले गर्दा भयो । एमालेले बाटो देखाइसक्यो, त्यसलाई अस्वीकार गर्ने कसैको ताकत छैन । अनि एमाले चाहिँ तराई बिरोधी ?
कसैले माखा, कसैले आँप झर्यो, कसैले युपी विहार जाऔं भन्यो भनेर सम्पूर्ण तराइमा झूठको प्रचार गरिएको छ । त्यहि झूठको बलमा राजनीति गर्न खोजिएको छ । म यो रोष्टममा उभिएर भन्न चाहान्छु, एमाले नेपालका कुनै पनि भूभागका कुनै पनि जातिका कुनै पनि भाषा बोल्ने कुनै पनि सँस्कृतिका जनतालाई अपमान गर्दैन ।
मौकाको हिसाबले बोल्ने पार्टी एमाले होइन । यसले कुनै दबाबमा तराईमा बजेट पठाएको होइन । तराईको विकासलाई ध्यान दिएर हो. । २० हजार गरीवलाई घर बनाएर दिने संख्या हामीले किन बनायौं ? किनकी तराईमा गरिवी असाधारण छ ।
मैले एउटा भाषणका सन्दर्भमा भनेको थिएँ माखे सांग्लो । यस्तो चिज हो चलाउने जाने खुल्छ नत्र खुल्दैन । समस्या जटिल हुन्छ भनेको हो । तर हामीलाई माखा भनियो भने । तर त्यो अर्कै भाषाको अर्कै अर्थ लगेर हल्ला फिजाउनु विल्कुल अनुचित कुरा हो ।
भोलि जवाफ दिने बेला एक्लै हुनुपर्ला
म आग्रह गर्न चाहान्छु, एमाले निर्वाचनकेा पक्षमा छ । निर्वाचनमा सबैको सहभागिता होस् भन्ने चाहान्छ । तर सबैको सहभागिताका नाममा देश हित विपरित सम्झौता हुँदैन । पहिलेको भन्दा बढी खतरनाक संशोधन अहिलेको आएको छ ।
दुई तिहाई पुगिहाल्छ, गरिहाल्छौं भन्ने कुरा हो भने इतिहासले मूल्यांकन गर्ने बेलामा तपाईसँग दुई तिहाइ धेरै प्रतिशत भन्ने हुँदैन । तपाईले इतिहासको कठघरामा एक्लै जवाफ दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा तपाई आफैं सफाइ दिन उभिने अवस्था समेत नपाउन सक्नुहुन्छ ।
म माननीयज्यूहरुलाई आग्रह गर्छु, यति गम्भीर राष्ट्रिय हितसँग जोडिएका प्रश्नमा यो दलहरुभित्र पनि आफूले छलफल गर्नुपर्ने मलाई लागेको छ । प्रयासहरु बिभिन्न ढंगले भएका छन् । बिभिन्न एजेन्सीहरु कुदेका छन् । हाम्रो पार्टीभित्र लामा-लामा हात पसारेको देखेको छौं । हामी त्यसरी हात पसार्दैनौं तर जनप्रतिनिधिको हिसाबले सोचौं भनेको हो ।
