Comments Add Comment

बहसः पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै पुनर्निर्माण गरौं

प्राधिकरणले किन काम गर्न सकेन ? अब के गर्नुपर्छ ?

१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपालका ३१ जिल्लाका बासिन्दाले महाभूकम्पको सामना गरेको आज ठीक दुई वर्ष पूरा भएको छ । गत सातामात्रै सरकारले सिंहदरबारको मुख्य भवनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्‍यो, जसले हाम्रो पुनर्निर्माणको गतिलाई स्पष्ट गरेको छ ।

जब हामी ०७२ साल बैशाख १२ र २९ गतेको महाभूकम्पलाई सम्झन्छौं, हाम्रा आँखामा सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तस्वीर नाच्न थाल्छ ।

कम्पको त्रासदी र कहरसँगै हामी पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वसीइओ सुशील ज्ञवाली र वर्तमान सीइओ प्रा.डा गोविन्दराज पोखरेललाई सम्झन थाल्छौं र भन्छौं- उनीहरुले केही पनि काम गरेनन् । सरकारले केही काम गरेन । भूकम्पपीडितमाथि राज्यबाट न्याय भएन । प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म देशमा पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनै सकेन । बरु धुर्मुस-सुन्तलीले काम गरेर देखाए, तर प्राधिकरण सुतेको सुत्यै भयो । आखिर किन यस्तो भयो ?

भूकम्पको याद गर्ने क्रममा हामीले यहाँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबारे बहस गर्ने प्रयास गरेका छौं । पुनर्निर्माण प्राधिकरण वा सरकार कहाँनेर चुक्यो र पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेन ? या प्राधिकरणले काम गरिराखेको भए पनि जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको पो हो कि ? या प्राधिकरणकै संरचनामा कहीँ  कमजोरी छ कि ?

यसबारे अध्ययन गर्दा हामीले निश्कर्ष निकालेका छौं- भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई गति दिने हो भने सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै पुनर्संरचना वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ ।

किन बनाइयो प्राधिकरण ?

भूकम्पबाट विशेषगरी १४ जिल्लामा व्यक्तिका आवास, विद्यालय, ऐतिहासिक पुरातात्विक संरचना, स्वास्थ्य संस्था एवं सरकारी भवनहरु ठूलो परिणाममा ध्वस्त भए । सरकारले भूकम्प पीडितहरुलाई राहत, अनसदान लगायतका सहायता गर्नु त उसको दायित्व थियो नै, यही मौकामा सरकारी अधिकारी र नेताहरुले भने- अब यो महाभूकम्पलाई नविनिर्माणको अवसरका रुपमा सदुपयोग गरौं । यही मौकामा गाउँमा एकीकृत वस्तीहरुको विकास गरौं । नियमित प्रक्रियाबाट होइन कि अब फास्ट ट्रयाकबाट पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अघि बढाऔं । विकासको मूल फुटाऔं ।

देशमा अहिले कायम रहेका शहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक योजना, जिल्लाविकास समिति, गाविस, नगरपालिका इत्यादि संरचनाबाट पुनर्निर्माणको काम छिटो नहुने भएकाले छिटो-छिटो काम गर्नका लागि भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अवधारणा अघि सारियो ।

सबै मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न सक्ने, आफै कोष परिचालन गर्न सक्ने र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नेतृत्व रहने गरी शक्तिशाली संरचना बनाउने भनियो । र, सोही उद्देश्य पूरा गर्नका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण नामको संरचना खडा गरियो ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुरुमा अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणको संरचना अघि सार्‍यो । सोही अध्यादेशका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणमा सीइओको जिम्मेवारी दिइयो । तर, यही क्रममा सरकार फेरियो । सुशीलका ठाउँमा केपी ओली आए । कोइराला सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित गरिएन र स्वतः खारेजीमा पर्‍यो । सीइओ पनि स्वतः खारेजीमा परे ।

एमाले सरकारका पालामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐन बन्यो । एमालेले नगरविकास कोषमा काम गरेर अनुभव संगालेका सुशील ज्ञवालीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीइओ बनायो ।

फेरि यहीवीचमा सरकार परिवर्तन भयो, ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । र, सीइओ ज्ञवालीले एक वर्ष १५ दिन काम गरेपछि उनलाई हटाइयो र पुनः डा. गोविन्द पोखरेललाई प्राधिकरणको सीइओ बनाइयो । अहिले प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्व पोखरेलले गरिरहेका छन् ।

को-को हुन् जिम्मेवार ?

हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकरणको नेता भन्नासाथ यसका कार्यकारी निर्देशक (सीइओ) लाई सम्झन्छौं । सरकारले दुईवर्षको अवधिमा सिइओको समेत हेरफेर गरिसकसेको छ । तैपनि प्राधिकरणले काम गर्न नसकेको गुनासो आउने क्रम रोकिएको छैन ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको कामलाई अघि बढाउन गठन गरिएको यो संरचनामा सीइओ एकजना मुख्य कार्यकारी भूमिका खेल्ने समन्वयकारी व्यक्ति त हुन्, तर उनी नै सबथोकचाहिँ होइनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको समग्र योजना र नीति तय गर्ने शक्तिशाली निकाय भनेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषद हो, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण परामर्श परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने विपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहन्छन् । संसदमा प्रतिनिभित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख नेताहरु यसको सदस्य रहन्छन् । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाका १४ जना सांसदहरु समावेशिताका आधारमा परिषदमा मनोनित हुन्छन् ।

परामर्श समितिमा प्रधानसेनापति, प्रहरी महानिरीक्ष्क, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, मुख्यसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सम्पूर्ण पूर्वप्रधामन्त्रीहरु, प्रधानमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरु र ५ जना विज्ञहरुसमेत परिषदमा रहने गरी संरचना बनाइएको छ ।

प्राधिकरणको यस्तो संरचना हेर्दाखेरि के भन्न सकिन्छ भने यो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसक्नु भनेको सरकार, विपक्षी दल, राजनीतिक पार्टीहरु र सरकारी निकाय कसैले पनि काम गर्न नसकेको हो । केवल प्राधिकरणका सीइओले मात्रै काम गर्न नसकेको होइन । कुनै ज्ञवाली वा पोखरेलको कमजोरीका कारणले मात्रै काम हुन नसकेको होइन, सरकारले नै काम गर्न नसकेको हो । विपक्षीले पनि काम गर्न नसकेको हो ।

संरचनात्मक पक्षको कुरा गर्दा राष्ट्रिय परामर्श परिषद भन्दा केही चुस्त एवं कार्यकारी काम गर्ने गरी निर्देशक समितिको परिकल्पना गरिएको छ । सो निर्देशक समितिमा पनि प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेताले तोकेको व्यीक्त निर्देशक समितिको उपाध्यक्ष रहने प्रावधान छ । त्यस्तो उपाध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री वा पूर्वसभामुखमध्येबाट छानिुनपर्ने पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनमा व्यवस्था छ ।

परामर्श समितिले समग्र पुनर्निर्माणको नीति योजना र बजेटहरुका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ भने निर्देशक समितिले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम गर्छ । साथै यसले कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने र कामहरुको अनुगमन गर्ने काम गर्छ ।
निर्देशक समितिको संरचना यस्तो छ-

निर्देशक समितिको संरचनात्मक ढाँचा हेर्दाखेरि यसमा प्रधामन्त्रीको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । साथै विपक्षी दलको पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवारपूर्ण भूमिका देखिन्छ ।

केन्द्रमा शहरी विकास मन्त्रालयमा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ छ, जसले पुनर्निर्माणको कामको संयोजन गर्छ । त्यसैगरी भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा पनि संरचनाहरु बनाइएका छन्, जसले सरकारका नियमित संरचनाहरुसँग समन्वय गरेर काम गर्ने गरेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका जिल्लामा निर्णायक रहने गरेको छ ।

के बनाउन खोजिएको थियो, के भयो ?

[sam_list] फास्ट ट्रयाकमा पुनर्निर्माणको काम गर्ने भनेर खडा गरिएको प्राधिकरण यतिबेला अर्थमन्त्रालय वा शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा विभागीय निकायजस्तो कमजोर बन्न पुगेको छ ।

प्राधिकरणले जुनप्रकारको अधिकार पाउनुपर्ने हो, सो नभएकाका कारण काम गर्न सकिएको साझा अनुभूति छ पूर्वसीइओ ज्ञवाली र वर्तमान सीइओ पोखरेलको । उनी भन्छन्- ‘सुरुमा अध्यादेशले प्राधिकरणलाई धेरै अधिकार दिएको थियो, पछि ऐन बनाउँदा त्यसलाई घटाइयो । ऐन राम्रोसँग हेरियो भने प्राधिकरणमा सिइओ भन्दा सचिवलाई बढी अधिकार छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ ।’

त्यसैगरी पूर्वसीइओ ज्ञवाली पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिने, सामान्य प्रशासनले जनशक्ति नदिने लगायतका चुनौतीहरु रहेको बताउँछन् । तर, ऐन कानूनमा समस्या रहेको नभएर सरकारी अधिकारीहरुको कार्यशैलीमा मात्रै समस्या रहेको ज्ञवालीको निश्कर्ष छ ।

वर्तमान सीइओ पोखरेल चाँहि कार्यविधिसमेत क्याबिनेटमा लैजानुपर्ने झण्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताउँछन् । भूकम्प पीडितलाई राहत र अनुदान वितरण गर्न कार्यविधिमै समस्या रहेकाले आफूले त्यसलाई सच्याउन लागेको डा. पोखरेलको भनाइ छ । उनी भन्छन्-मैले धेरै कार्यविधिहरु संशोधन गराउँदैछु ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम गर्न नसक्नुको अर्को कारण हो, यसको कोष परिचालनमा अर्थ मन्त्रालयको असहयोग र सिलिङ । ऐनले एउटा प्राधिकरण कोषको परिकल्पना गरेको छ । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरण कोष कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

दाताहरुले दिएको सहयोग रकम र सरकारले छुट्याएको बजेटसमेत अन्य सरकबारी निकायमा जस्तै प्राधिकरणले पनि सिलिङभित्रै बसेर खर्च गर्नुपर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गरिएको छ ।

प्राधिकरणमा पुनर्निर्माण कोष नबनेको र कोष परिचालनमा अधिकार नदिइएकोमा पूर्वसीइओ र वर्तमान सीइओ दुबै सन्तुष्ट छैनन् । प्राधिकरणका सीइओ प्रा.डा. पोखरेल अनलाइनखबरसँग भन्छन्- ‘पुनर्निर्माण कोष उतिबेलै बनाउनु पथ्र्यो । किन भएन मलाई थाहा भएन, अहिले म त्यो कोषका लागि लागिरहेको छु ।’

त्यसैगरी प्राधिकरणमा सीइओ र सचिवको वीचमा पनि लगभग समानान्तर खालको संरचना खडा गरिएको छ । सीइओले कतिपय निर्णयहरु गर्न खोज्दा प्राधिकरणका सचिवले रोक्ने, निर्णय हुन नदिने र अल्मल्याउने गरेको गुनासोे आउने गरेको छ ।

प्राधिकरणका पूर्व सीइओ ज्ञवालीका अनुसार उनले एकीकृत वस्तीको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सर्वेक्षण गराउन खोज्दा सरकारले पर्याप्त बजेट नै दिएन । तर, बाहिरचाहिँ के प्रचार भयो भने धुर्मुस-सुन्तलीले एकीकृत बस्ती बनाए, प्राधिकरणले गर्न सकेन ।

कानून र कार्यविधिको थुप्रो

हाम्रा सरकारी अधिकारीहरु सिंहदरकारभित्र बसेर ऐन कानून र कार्यविधि बनाउनमा निकै सिपालु छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पनि यस्ता कानून र कार्यविधिहरुको चाङ लागेको छ । तर, भूकम्पपीडितलाई राहत र अनुदान वितरणका लागि यी कानूनहरु साधाक बन्नुपर्नेमा बाधक बनिरहेको स्वयं प्राधिकरणकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

भूकम्प पीडितहरुलाई लक्षित गरी ल्याइएका ऐन कानून र कार्यविधिहरुमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी ऐन र नियमावली मुख्य छ । त्यसैगरी पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ । यद्यपि दुईवर्षसम्म कोष सञ्चालनमा आएको छैन ।

त्यसैगरी गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि बनाइएको छ । तर, प्राधिकरणमा अहिलेसम्म दुई लाखभन्दा बढी भूकम्पपीडितहरुको गुनासोको सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधि बनेको छ । तर, यही कार्यविधिमा भएको अप्ठ्यारोका कारण भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन्, जसले गर्दा प्राधिकरणले यसैसातादेखि कार्यविधि संशोधन गर्ने गृहकार्य थालेको छ ।

मापदण्ड अन्तरराष्ट्रिय, टहरा नेपाली !

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितहरुलाई झुलाउने खालको कार्यशैली र कार्यविधि ल्याएको गुनासो आउने गरेको छ ।
जस्तो कि सुरुमा सरकारले प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड र कार्यविधि अनुसारमात्रै घर बनाउन उर्दी गर्‍यो । सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरी घर बनाउनेलाई अनुदान नदिने सरकारले घोषणा गर्‍यो ।

भूकम्प पीडितहरु आफ्नै तरिकाले चाँडो घर निर्माण गर्न चाहन्थे । सरकारले यसका लागि उनीहरुलाई चाँडो अनुदान दिएको भए भूकम्पले चहर्‍याएको घाउमा मल्हम लाग्ने थियो । तर, सरकारले सिंहदरबारमा बसेर हलो अड्काउने नीति ल्यायो ।

प्राधिकरणले उर्दी गर्नुभन्दा पहिल्यै घर बनाइसकेका पीडितहरुले बनाएको घरको संरचना हेरेर इञ्जिनियरले भूकम्प प्रतिरोधी ठहर्‍याएमा अनुदान दिन सकिने भनिए पनि यसले जटिलता पैदा गर्‍यो, गरिरहेको छ ।

प्राधिकरणका सीइओ डा. पोखरेल पनि यो कुरा स्वीस्कार गर्छन् । उनको भनाइ छ । पोखरेलका अनुसार हामीले मापदण्डचाँहि युरोपेली स्टाण्डर्डको बनायौं, तर कतिपय पीडितले आफूसँग भएका सामाग्रीहरुकै प्रयोग गरेर परम्परागत घर बनाए । त्यस्तोमा अब मापदण्ड पुगेन भनेर अनुदान नदिनु न्यायसंगत नहुने डा. पोखरेलको भनाइ छ । र, यसैलाई सहज बनाउन कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको डा. पोखरेल बताउँछन् ।

सुरुमा ५० हजार रुपैयाँ अनुदान लिएर घर बनाउन थालेका पीडितहरुले दोस्रो किस्ताको रकम मागदाबी गरिरहेका छन् । केही सीमितिले तेस्रो किस्ता पनि लिइसकेका छन् ।

यसरी थप किस्ता लिनका लागि इञ्जिनियरहरुले घरको निरीक्षण गरेर मापदण्ड अनुरुप भए/नभएको सिफरिस गरिदिनुपर्ने हुन्छ । तर, जिल्लामा इञ्जिनियरहरुको अभावका कारण पीडितहरुले अनुदान पाउन नसकिरहेको गुनासो बढिरहेको छ ।

अब के गर्ने ?

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पाँच वर्षका लागि समय तोकेर बनाइएको संरचना हो । अब यसले तीन वर्ष काम गर्न पाउँछ र त्यसपछि स्वतः विघटन हुन्छ ।

यद्यपि जुन उद्देश्यले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन खोजिएको थियो, त्यो नभएको अवस्थामा अब यसको औचित्य के ? यसलाई विघटन गरेर सरकबारका नियमित संरचनाबाटै काम गर्दा हुँदैन ?

यो प्रश्नमा प्राधिकरणका सीइओ डा. पोखरेल प्राधिकरणलाई सुधार गरेर अघि बढ्न सकिने विश्वास राख्छन् । यसका लागि पुनर्निर्माण कोषको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, कार्यविधिमा भएका अडचनहरु सच्याइनुपर्ने र काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व सीइओ ज्ञवाली पनि प्राधिकरणमार्फत पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम अघि बढाउन सकिने विश्वास गर्छन् । यसका लागि कानूनी समस्या नरहेको तर कार्यशैलीमा सुधार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणमा नेतृत्व गरेर अनुभव संगालेका ज्ञवाली र पोखरेल दुबैको विश्लेषणलाई आधार मानेर हेर्दाखेरि अब सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले पुनर्निर्माण कोष बनाउने, जनपक्षीय एवं भूकम्प पीडितमैत्री कार्यविधिहरु बनाउने, गुनासाहरुको सुनुवाइ गर्ने, प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेका परामर्श समिति र निर्देशकन समितलाई सक्रिया बनाउने, अर्थ र शहरी विकास मन्त्रालयको कार्यशैली र माइन्ड सेट फेर्ने, प्राधिकरणका सचिव र सीइओको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने लगायतका सुधारहरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

त्यसैगरी प्राधिकरणले एकीकृत वस्तीको योजना बनाउनेदेखि पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा तदरुकता देखाउन जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले सरकार, विपक्षी दल र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरुको घैंटोमा घाम लाग्न जरुरी देखिन्छ ।

यी पनि पढ्नुस्

रामेछापका भूकम्प पीडितः अनुदानको पैसाले अनिकाल टर्‍यो

प्राधिकरणमा प्रशासन हावीः सीईओलाई साइजमा ल्याइयो

पुनर्निर्माणमा सुशील ज्ञवालीका ३८० दिन !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment