भूकम्प जाँदा म राष्ट्रिय योजना आयोगमा थिएँ । सांसदहरुलाई बजेट कसरी बन्छ र बजेट के हो भनेर सिकाउन कार्यक्रम उद्घाटन गरेर म मञ्चमा जाँदाजाँदै भूकम्प आइहाल्यो ।
एकछिनमै धरहरा भत्कियो भन्ने खबर आयो । सबैतिर तहस-नहस भयो भनेपछि घरमा बुझें । घरमा सबै ठिकै छ भन्ने खबर आयो । त्यसपछि म सिधै सिंहदरबार पुगेँ ।
त्यतिबेला मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल कसैको मोटरसाइकलमा चढेर सिंहदरबार आइसक्नुभएको थियो । त्यसपछि म पुगेको थिएँ । त्यहाँ राहत उद्धार सुरु गर्दा मैले मेरो पदको ख्याल गरिनँ । जे काम आउँछ, त्यही गर्न लागेँ ।
त्यसपछि अध्ययन गर्न थालियो
राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्राविधिक मान्छे भएकाले मैले अब घर बनाउन कति समय लाग्छ, घरविहीन परिवारलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सोच्नतिर लागेँ । त्यसपछि भूकम्पले त्यस्तै क्षति पुर्याएका ठाउँहरु, गुजरातमा कसरी काम भयो, पाकिस्तानमा कसरी काम भयो, यस्ता उदाहरणहरु पढ्न थालियो ।
त्यतिबेला मैले व्यक्तिको घर बनाउन ६ महिना देखि २ बर्ष लाग्छ भनेर बोलेको पनि हुँ । तर, घर नबन्दासम्म बस्ने व्यवस्था त गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि बाँसको खपटाले बारेर, टीन हालेको घर बनाउने प्रावधान हामीले ल्याएको हो । त्यसलाई सहरी विकास मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर पास गरियो । दुई बण्डल जस्ता पनि त्यही बनाउनका लागि आएको हो ।
घरको पुनर्निर्माण गर्न दुई बर्ष लाग्छ भन्ने त्यतिबेलै सोचिएको थियो । त्यहीबेला पीडीएनएको कुरा आयो । त्यतिबेला डेभलपमेन्ट पार्टनरहरु हामी बनाइदिन्छौँ भन्दै आए । केहीले त यसरी बनाउनुपर्छ भनेर रिपोर्ट नै लिएर आए । हैट, यस्तोबेला राष्ट्रिय नेतृत्व लिनुपर्छ, कहाँ यस्तो हुन्छ भनेर अस्वीकार गरियो । त्यसको नेतृत्व हामी लिन सक्छौँ भनेर योजना आयोग अगाडि बढ्यो । सरकारले पनि मान्यो । हामीले खाका कोर्न थाल्यौँ ।
हामीले एक महिनामा पीडीएनए बनायौँ । त्यसपछि हामीले पुनर्निर्माणमा कसरी जान सकिन्छ भनेर छलफल गर्यौं । अल्पकालीन योजना कस्तो हुनुपर्छ, दीर्घकालिन योजना कस्तो हुनुपर्छ भनेर अध्ययन थाल्यौँ । गुजरात, पाकिस्तानको अध्ययन भयो । यहाँ पनि त्यही प्रकारको प्राधिकरण नै बनाउनुपर्छ भन्ने भयो ।
प्राधिकरणमा प्रशासन संरचना हावी भएको जस्तो देखिन्छ । परम्परागत प्रक्रिया जस्तो संरचनामा प्राधिकरण गयो
त्यतिबेला मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको सक्रियता म अहिले पनि सम्झन्छु । त्यसपछि अध्यादेशमार्फत धेरै शक्तिशाली प्राधिकरण आयो ।
वास्तवमा मैले प्राधिकरणको सीईओ हुन्छु भनेर सोचेको पनि थिइनँ । मलाई सीईओ बनाइयो । तर, दुई हप्तामै अध्यादेश खारेज भयो । नयाँ सरकार नआइसकेको अवस्थामा म दुई हप्ता योजना आयोगको उपाध्यक्ष र सीइओ दुबै भएँ ।
सीईओको अधिकार कटौती गरियो
अध्यादेश खारेज भएपछि अर्को ऐन ल्याइयो । त्यसमा प्राधिकरणको संरचना परिवर्तन गरियो । अध्यादेशमा सचिव थिएन, सीईओ असाध्यै शक्तिशाली थियो । त्यतिबेलाका मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कर्मचारी तन्त्रको समस्या बुझेका कारण कार्यकारी अधिकृतलाई सबै अधिकार दिएर प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाएका थिए । तर, पछि ऐन आउँदा कार्यकारी अधिकृतको अधिकार केही कटौती गरेर साइजमा ल्याउने काम भयो ।
हुन त अहिले पनि सीइओलाई प्रशस्त अधिकार छ, तैपनि सचिवलाई पनि शक्ति दिएर मन्त्रालयको ढाँचामा लगियो । प्राधिकरणमा प्रशासन संरचना हावी भएको जस्तो देखिन्छ । परम्परागत प्रक्रिया जस्तो संरचनामा प्राधिकरण गयो ।
मैले प्रशासनका नाममा कर्मचारीलाई गाली गर्न खोजेको होइन, किनभने उहाँहरुले त्यही प्रशासनमा काम गरेर आएको हुनाले त्यही मान्यताबाट काम गर्नु खराब होइन । मन्त्रालयमा सचिव, सहसचिवले जे सिकेको छ, त्यही ज्ञान लिएर प्राधिकरणमा आएका हुन् ।
तर, प्राधिकरणमा प्रशासन हावी हुँदा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले आफैँ निर्णय गर्न सक्ने कामहरु पनि मन्त्रिपरिषदमा जाने हुन थाल्यो । यतिसम्म भइसक्यो कि कार्यविधिको कार्यसूची समेत क्याविनेटबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने स्थिति भइसकेको छ । यो जानेर भन्दा पनि पुरानो अनुभव र सिकाइका कारण धेरै काम प्रक्रियामुखी बनाइयो । यसले बुझाइ त सबैको एउटै हुने भयो, तर फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न प्राधिकरणलाई असजिलो भयो ।
विकास बजेट खर्च भएन भनेर मिडियाले लेखिरहेको हुन्थ्यो । किनभने सरकारको डेलिभरी क्षमता भएन भन्ने थियो । जनशक्ति भएन, पुगेन भन्ने थियो । त्यही सरकारको संरचनामा अर्को मन्त्रालय गठन गरेर त के न भयो र ? त्यही कारण प्राधिकरणको अवधारणा आएको थियो ।
प्राधिकरणमा सुरुमा सरकारी कर्मचारीहरु आउनुभयो । उहाँहरुले आफुले सिकेको भन्दा नयाँ कुरा केही पनि देख्नुभएन । यहाँ केही कार्यविधि बनाइयो, पारदर्शिताका लागि ।
हुँदाहुँदा अहिले कार्यविधिको चाङ छ । तर, कहिले, कहाँ, कसले रोक्छ, कहिले कसैले कहीँ रोक्छ । त्यस्तो हुँदा काम गर्न अप्ठेरो पर्यो ।
बाहिर (विदेशमा) जसरी सोचियो कि प्राधिकरणको आफ्नो छुट्टै पुनर्निमाण कोष हुनुपर्छ । ऐनमा भए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आएन । कार्यान्वयनमा नआएपछि मन्त्रालय जस्तै भयो । सिलिङ राखेको छ । सिलिङ राखेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई गाली गरेरमात्र पनि भएन । किनकि उसले पनि सिलिङ हेरेर नै बजेट दिने हो ।
यसरी प्राधिकरण एउटा मन्त्रालयको जस्तो कार्यशैलीमा गयो । अर्को के भयो भने कामजति सबै मन्त्रालयलाई दिइयो । जुन मन्त्रालयले पहिले क्षमता कमजोर भएर राम्रो डेलिभरी गर्न सकिरहेको थिएन, विकास बजेट खर्च गर्न सकेको थिएन, त्यसैलाई पुनर्निर्माणको काम थपियो । त्यसलाई यो काम थप्दा पनि त्यसैको जनशक्ति परिचालन गर्ने गरियो ।
उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयको कार्यान्वयन इकाइका लागि करिब १ सय इञ्जिनियर लिनुपर्नेछ । त्यो दरबन्दी स्वीकृत गर्न क्याविनेट जानुपर्छ । जबकि त्यसका लागि एडीबीले पैसा दिन्छु भनेर प्रतिवद्धता गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयसँग सम्झौता भइसकेको छ । कार्यक्रममा परिसकेको छ । त्यही अस्थायी दरबन्दीका लागि पनि क्याविनेट जानुपर्छ भन्ने बुझाइ हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा रहृयो । अहिले मेरो टेबलमा त्यसका लागि क्याबिनेट जानुपर्छ भनेर टिप्पणी आएको छ ।
यस्तो भएपछि अब पुनर्निर्माणको काम कसरी नयाँ हुन्छ ? नयाँ भएन । परम्परागत कार्यशैली र बुझाइले असर गरिरहेको छ । त्यसैले प्राधिकरणको जुन सोचाइ हो, हामीले त्यो प्रक्रिया अपनाउन सकेनौँ ।
आम नागरिकले जसरी सीईओलाई बुझेका छन्, त्यो अधिकार अहिले सीईओसँग छैन । इञ्जिनियर चाहियो, विज्ञ चाहियो, कन्सलट्यान्ट ल्याएर काम गर्नुपर्यो भने त्यो सबै अधिकार सचिवसँग छ । यहाँको प्रशासनिक प्रमुख भनेको सचिव । ठ्याक्कै मन्त्रालयकै ढाँचामा ।
सिइओको अधिकार ऐन हेर्नुहुन्छ भने समन्वयन, सहकार्य गर्ने । निर्देशक समितिले दिएको निर्देशन मान्ने । निर्देशक समितिमा कार्यक्रम योजना लिएर जाने ।
मैले प्राधिकरण राष्ट्रिय योजना आयोगजस्तै भयो भनेको थिएँ । तर, त्यस्ता गराउनुभएन भन्न खोजेको हो । अहिले भएको ऐनबाट पनि काम गर्न सकिन्छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने हो ।
पुनर्निर्माण कोष स्थापना भएन
प्राधिकरणमा मेरो गराइ र भोगाइको निष्कर्षस्वरुप भन्नुपर्दा ऐनमा व्यवस्था भएको पुनर्निर्माण कोष स्थापना हुनुपर्छ । बरु कहाँ खर्च भयो, के भइरहेको छ, त्यो हेर्न दातृ निकायको मान्छे पनि राख्ने । पैसा कसरी खर्च भइरहेको छ भनेर ट्रयाक नै होस् । अर्थ मन्त्रालयको पनि सहभागिता गराउँ । उनीहरुले अनुगमन गरेर मात्र खर्च गर्न दिँदा हुन्छ । तर, कोष सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ ।
पुनर्निर्माणका लागि गाउँमा खटिएका २९७ भन्दा बढी इञ्जिनियरले राजीनामा दिइसकेका छन् । दोस्रो किस्ता चाँडै बाँड्नुपर्छ भनेर जिल्लामा १२ अर्ब लगेर राखेँ । धुर्मुस सुन्तलीलाई समेत लिएर रेडियो जिंगल बनाएर दोस्रो किस्ता चाँडो लिनोस् पनि भन्यौँ ।
आजैको दिनसम्म ३५ हजारले दोस्रो किस्ता मागेका छन् । इञ्जिनियरको अभाव र अन्य प्राविधिक कारणले बल्ल १३ हजारलाई दोस्रो किस्ता दिन सकेका छौँ ।
कार्यविधि झण्झटिलो छ
हाम्रो पुरानो मोडल फेल भइसकेको छ । अब यो मोडल बोकेर हिँडेर हुँदैन । अर्को मोडलमा जान कार्यविधिले रोक्छ । खरिद कार्यविधिले रोक्छ । त्यसका लागि मलाई ‘फ्लेक्जिवल’ बजेट चाहिन्छ । अब अर्को शीर्षकमा काम गर्न बजेट शीर्षकमा छैन । अब के भयो त ?
मैले १७ जिल्लामा पर्फमेन्स बेस आउट सोर्सिङ गर्दैछु । त्यो भनेको जति काम गर्छ, त्यसका आधारमा कन्सल्टेन्सीहरुलाई पैसा दिने । सरकारले अनुगमन, निरीक्षण र कामको गुणस्तर नाप्ने । गतिलो काम गरेन भने कारबाही गर्ने । त्यही हो संसारको मोडल । त्यो गर्न फ्लेक्जिबल बजेट नभई हुँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले सहयोग गरेको छ । बजेट दिन्छु भन्छ । तर, अर्थमन्त्रालयले पनि कन्भेन्सन बजेटबाट कहाँबाट गर्छ उसले ? यो त चालु खर्च हो । पुँजीगतबाट उसले चालुमा लैजान मिल्दैन । अब अर्थ मन्त्रालयलाई कति गाली गर्नु ? त्यसकारण पुनर्निर्माण कोष हुनैपर्छ । यो कुरा ऐनमै छ, कार्यान्वयन नभएको मात्र हो ।
अर्को कुरा, यहाँ जति पनि कार्यविधि छन्, त्यसले आर्थिक कुरा बाहेक धेरै सजिलो बनाउँछ । ३ लाख दिने भन्नेबाट चार लाख दिन्छु भन्न त पाइँदैन, तर त्यो ३ लाख कसरी दिने भन्ने अधिकार प्राधिकरणले प्रयोग गर्छ । त्यसका लागि हामीले कार्यविधि संशोधन गरेका छौँ । यति संशोधनपछि काम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।
यो कार्यविधिले पारदर्शी त बनायो । घरहरुको टेष्ट गर्न गएपछि एउटा मिलेन भने दोस्रो किस्ता पाउँदैन । जस्तै- न्युनतम मापदण्ड पालना गरेको छ वा छैन भन्ने छ । कोठाको नाप, कोठाको उचाइ, ढुंगा, कडा काठ, यसमध्ये इञ्जिनियरले ‘छैन’ भनेर लेखेपछि त्यसले दोस्रो किस्ता पाएन ।
कडा काठ भनेको केेको काठ हो ? गाह्रोेमा राख्ने खुला भाग भनेर लेखेको छ । त्यसमध्ये एकमात्र मिलेन भने दोस्रो किस्ता पाउँदैनन् । अब हामीले यो झञ्झट हटाउन लागेको हो । हामीले तीन लाख दिएको भूकम्प प्रभावित घर बनाउनका लागि हो । मुख्यतः त्यो उद्देश्यबाट विचलित हुनुभएन । तर, कति प्रतिशत भूकम्प प्रतिरोधी घर बन्ला ?
हामीजस्तो गाउँमा बसेका, घर बनाउन नक्सा पास गराउनु नपर्ने, जंगलमा गएर घर बनाए पनि पाउने वातावरणमा हुर्किएकाहरुले एकैपटक नर्वेमा स्वीकृत नहुने मापदण्ड बनाएर कसरी घर बनाउन सक्छन् ?
त्यसकारण गाह्रोमा विम राखेको हुनुपर्छ, अहिले घर बनाउँदा पहिले भन्दा सुधारको हुनुपर्छ र अर्को पछि सुधार्न सकिने हुनुपर्छ । त्यसरी दातृ निकायको माग पनि पूरा होस् र जनताले घर बनाउन सकुन् र पछि सुधार गर्ने ठाउँ पनि होस् भन्ने तरिकाले कार्यविधि बन्दैछ । एउटा सुधार गर्ने म्यानुअल भनेर पास गरेका छौँ । कसरी सुधार गर्ने भन्ने चाहियो नि ।
अहिलेको ऐनले नै पुनर्निर्माणमा अप्ठेरो त पारेको छैन । तर, झञ्झटिलो चाँही छ । कार्यकारी अधिकृत अल इन अल भन्ने जुन बुझाइ छ, त्यस्तो स्थिति ऐनले दिएको छैन । उदाहरणका लागि लगानी बोर्डका सिइओ अल इन अल हुन् । तर, यहाँ त्यस्तो छैन ।
ऐन राम्रोसँग हेरियो भने यहाँ सीइओ भन्दा सचिवलाई बढी अधिकार छ । ठीकै छ, त्यसले बदमासी गर्ने स्थिति दिँदैन । मैले यो ऐन, कार्यविधिलाई गल्ती भनेको पनि छैन । किनकि यो गर्दै/सिक्दै जाने प्रक्रिया हो । सिक्दै जाने प्रक्रियामा बनेका कार्यविधि हुन् । सर्वे गरेर पहिचान भएका घरपरिवारलाई ५० हजार दिन त सजिलो भयो । अब, दोस्रो किस्ता त घर बनाइसकेपछि दिने कुरा हो ।
विगतको समीक्षा
विभिन्न आरोपलाई चिर्ने नाममा म पुराना तथ्यांकहरुमा कमेन्ट गर्दिनँ । म आउँदा घर बन्नेको संख्या कति छ, कति बन्ने क्रममा छन् र कतिले दोस्रो किस्ता पाए ? दोस्रो किस्ता सबै लाभग्राहीलाई बाँड्ने त होइन । राजनीतिज्ञहरुले त चाँडै बाँडिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ । तर, हामी हाम्रो उद्देश्यबाट त विचलित हुन सक्दैनौँ ।
आफूले गरेको निर्णय बाहेक मैले अरु कुनै प्रचार गरेको छैन । यो तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ । मैले यहाँ जे निर्णय गराउँछु, त्यो मात्र मिडियामा दिएको छु । पहिले ६५ हजार घर बन्यो भनेर तथ्यांक आयो । मलाई मिडियाले सोधिरहेको छ । ६५ हजार घर त बनेकै छैन । त्यो नभएको काम मैले कसरी कहाँबाट भन्ने ? गतिको कुरा गर्दा मैले पनि विगतको कामलाई बाहिरबाट मात्रै हेरेको हुँ । सँगै काम गरेको भए स्पिड नाप्न मिल्थ्यो ।
पहिलेको चुनौती भनेको सर्वेक्षण र पहिलो किस्ता वितरण थियो । अहिलेको चुनौती दोस्रो किस्ता वितरण, मापदण्ड कार्यान्वयन गराउने, निरीक्षण गर्ने र गुणस्तर कायम गराउने भन्ने छ ।
दोस्रो किस्ता पाउन जुन किसिमका कठिनाइहरु परेका थिए, त्यसलाई सम्बोधन गर्दैछौँ । पहिले यो कुरा सोचिएकै रहेनछ । जस्तै जनशक्ति परिचालनमा पनि गल्ती भएका छन् । जुन कार्यालयको आफ्नै क्षमता कमजोर छ, उसलाई झनै धेरै जिम्मेवारी दिने काम भएको छ ।
हिजो १०/१२ जना इञ्जिनियरले चलाएको जिल्लाको शहरी विकास कार्यालयको हाकिमले एकैपटक ३ सय प्राविधिक परिचालन गर्ने जिम्मा दिएको छ । हिजै ती १०/१२ जनालाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसकेको कार्यालयलाई त्यस्तो जनशक्ति परिचालन गर भनेर दिँदा के हालत हुन्छ भन्ने सोचिएन ।
मानव व्यवस्थापन गर्ने काम निकै धेरै गाह्रो काम हो भन्ने कुरा बुझिएन । त्यसरी काममा लगाउँदा व्यवस्थापन राम्रो भएन । विद्यार्थीबाट प्राविधिक भएर गएकाहरु प|mष्टेड भएर फर्किए । हाकिम पनि निराश भएर कमजोर बन्ने काम मात्रै भयो । त्यो नभएपछि प्राधिकरणले मिक्स मोडलमा लानुपथ्र्यो, त्यो गर्न सकेन ।
अहिले कार्यविधिको अनुसूची परिवर्तन गर्न समेत मन्त्रिपरिषद जानुपर्ने स्थिति छ । कतिसम्म भने एउटा घर रेट्रोफिट गर्नुपर्यो भने प्राधिकरणबाट नक्सा पास गराएर गर्नुपर्ने बनाएको रहेछ ।
रसुवाको दुर्गममा बसेको मान्छेले यस्तो कार्यविधि कसरी अपनाउन सक्छ ? चर्केको एउटा घर बनाउन प्राधिकरणको स्वीकृति खोज्नु भन्दा भूकम्प प्रतिरोधक बनाउन जोड दिनुपथ्र्यो । त्यस्तो भएन । यसले पनि पुनर्निर्माणमा अवरोध गर्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ । र, पनि ती कामहरु जानेर भएका होइनन् । यो त गर्दै/सिक्दै आएका हौँ ।
पहिलेको कुनै मोडालिटीले काम गरेन । शहरी विकासको संरचनाले काम गर्नै सकेन । त्यो परिवर्तन गर्न कार्यविधिमा व्यापक हेरफेरको आवश्यकता पर्छ । त्यसकारण यी कुराहरु सुरु गर्दा जति सजिलो थियो, पछि वीचमा सच्याउँदा झनै गाह्रो छ ।
मैले अघि भनेँ, त्यस्ता समस्या हटाउन कार्यविधि संशोधन गरिरहेका छौँ । अब त्यो कार्यविधि संशोधन गर्न पनि मन्त्रिपरिषद बैठक कुरेर बस्नुपर्नेछ ।
हामीले पुनर्निर्माणका लागि मन्त्रालयको सहायता लियौँ, तर त्यहाँ पनि केही ढिलाइ भयो । तर, काम ढिला भयो भने त प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतले नै काम गरेन भन्ने आरोप लाग्छ । यो एक हदसम्म ठिकै छ ।
प्राधिकरणले घर बनाइदिने होइन
घर सरकारले बनाइदिने होइन, जनता आफैँले बनाउने हो । त्यो घर पनि भूकम्प प्रतिरोधक, मापदण्ड अनुसार बनेपछि मात्रै दिने हो भनेपछि धेरै अप्ठेराहरु छन् ।
बजारमा सुनेको छु, प्राधिकरणले घर बनाइदिएन । प्राधिकरणले घर बनाउन मिल्दैन । सक्दैन पनि । अहिले ५० हजार परिवारले घर बनाउन सुरु गरेका छन् । गुजरातको तथ्यांक हेर्दा पनि २५ प्रतिशतले मात्रै मापदण्ड अनुसार घर बनाएका थिए ।
यहाँ हाम्रोमा अहिले हेर्दा एक महिनाअघि एक हजार इञ्जिनियरले एक लाख १८ हजार घर अध्ययन गरेर आउनुभयो, र मान्छेलाई प्रोत्साहन गरेर आउनुभएको छ । उहाँहरुको रिर्पोट अनुसार अहिले ४० प्रतिशत परिवारमात्र घर बनाउन लागेका छन् । अरुले घर बनाउने सोच देखाइसकेका छन् । अरुले कोही कतै बसाइ सर्ने, विभिन्न कारणले बनाएका छैनन् । अहिले ४० प्रतिशतले भूकम्प प्रतिरोधक घर बनाइहाले भने पनि ठूलो उपलब्धी हो । उसले घर बनाएन भने सरकारले दोस्रो किस्ता दिँदैन ।
समग्रमा भन्दा पुनर्निर्माणका बारेमा हामीले जति चाँडो काम हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ । त्यही गतिमा काम हुन सकिरहेको सत्य हो । यसलाई सुधार्नुपर्छ । सुधारेर भए पनि पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।
म धेरै खुशी पनि छु । मैले धेरै कार्यविधीहरु संशोधन गराउँदैछु । क्याविनेटले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि हामी धेरै सिर्जनशील तरिकाले काम गर्न सक्छौँ ।
कार्यविधि संशोधनपछि सजिलै घर बन्छ
कार्यविधि संशोधन गरेपछि अब सजिलैसँग घर बन्छ । हामीले कार्यविधि संशोधन गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने काममा निकै ध्यान दिएका छौँ । अन्य झञ्झट चाँहि हटाएको हो ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन त्यस्ता नक्साहरु हरेकका हातमा पुर्याउँदैछौँ । ग्रामीण परिवेशलाई आधार मानेर नयाँ विकल्पहरु तयार गरेका छौँ । त्यसले घरहरु पनि चाँडै बन्छन् । र, दोस्रो किस्ता पनि सजिलै पाउँछन् ।
अनुभवका आधारमा काम गर्दै जाँदा जहाँ अप्ठेराहरु आउँछन्, त्यसलाई फुकाउँदै जाने हो । अब पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्ने । त्यसपछि सरकारी निकाय मात्रै नभएर गैरसरकारी निकायको नेतृत्वमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाउने ।
चुनावले असर पार्दैछ
अहिले दोस्रो किस्ता माग गर्नेहरुको संख्या बढेको छ । अहिले ३५ हजारले माग गरेका छन् । १३ हजारले पाइसकेका छन् । म आउँदा गाविस हटेर गाउँपालिकामा गयो । यसले केही अन्योल ल्यायो ।
अहिले चुनाव आएर सकैजना चुनावी प्रक्रियामा व्यस्त हुनुहुन्छ । अहिले जिल्लामा हाम्रो फोकल प्वाइन्टका रुपमा जिल्ला समन्वयन समितिले काम गरिरहेको छ ।
सरकारी निकायको बदलिँदो संरचना र चुनावले केही ढिलो भएको चाँहि छ । योबेलामा म केही सुधार गरौँ भनेर काम गरिरहेको छु । पहिले यत्रो ठूलो स्केलमा काम नगरेका कारण काम गर्दै/सिक्दै अगाडि बढिरहेका छौँ ।
हामीले यसको संस्थागत विकासमात्र होइन, पाँच वर्षभित्र गरिसक्नु पर्छ । तर, अहिले संस्थागत विकासको शैलीमा काम हुने गरेको छ । मन्त्रालयजस्तो हामीलाई यसको संस्थागत विकास जरुरत छैन ।
म अहिले जुन बाटो हिँड्न खोजिरहेको छु । त्यसलाई कहीँ कतै चुनावले रोकेको छ । पुनर्निर्माण कोष उतिबेलै बनाउनु पथ्र्यो । किन भएन मलाई थाहा भएन । अहिले म त्यो कोषका लागि लागिरहेको छु ।
दातृ निकायले पनि यसमा चासो राखेको छ । अहिले म मेरो कामको प्रचार-प्रसारमा लागेको छैन । कसरी काम गर्दा भूकम्प पीडितले चाँडै राहत महसुस गर्छन् भन्नेमा मेरो ध्यान केन्दि्रत छ ।
मैले पहिले पनि भनेको छु, पुनर्निर्माणमा एक बर्ष ढीला भएकै हो । व्यक्तिको घर बनाउनै ६ महिना देखि २ बर्ष लाग्छ । एक बर्ष ढीला भयो । म आएको तीन महिना भयो । अब केही सुधार र गतिविधि गरेपछि घर बनाउने माहौल बन्छ ।
सांस्कृतिक-पुरातात्विक सम्पदाबारे
व्यक्तिको घरबाहेक सांस्कृतिक, पुरातात्विक सम्पदाको विषयमा मेरो केही भिन्न मत छ । मैलेअनलाइखबरसँगको यसअघिको अन्तर्वार्तामा पनि यो कुरा भनिसकेको छु । मौलिक सम्पदा बनाउँदा हतार गरेर त्यसको मौलिकता, स्वरुप बिगार्नुहुँदैन ।
रानीपोखरी गलत डिजाइनले गरियो । अहिले हामीले त्यो डिजाइनलाई सच्याएका छौँ । अब त्यसका लागि टेण्डरको प्रक्रियामा गएको छ । थोरै प्रक्रिया बाँकी छ । त्यसपछि काम सुरु भइहाल्छ ।
धराहरा पनि टेण्डर प्रक्रियामा छ । डिजाइन थोरै सच्याएर काठमाडौं जस्तो देखिने बनाएका छौँ । अलिकति ढिला भएको हो ।
त्यसरी भत्किएका संरचनालाई घामपानी, चोरीबाट बचाउनु पर्नेछ । र, यिनको मौलिकताको रेकर्ड राख्नुपर्छ । जस्तै- सिंहदरबारको रेट्रोफिटिङ्ग गर्दैछौँ । त्यसको रेकर्ड सुरक्षित राख्दै काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
हामीलाई काम गर्न ढिलाइ किन पनि भइरहेको छ भने हाम्रो प्रक्रिया नै लामो छ । एउटा एनजीओले जस्तो ड्याङडुङ काम गर्न मिल्दैन ।
ममाथि अन्याय भयो भनेर मैले भन्दिनँ । किनभने यहाँ म प्रतिस्पर्धात्मक लोकसेवा पास गरेर गएको होइन । सरकारले टिपेर लग्यो ।
र पनि हस्पिटलको पुनर्निर्माणको काम ढीला भएको छ । किनभने हिजोकै निकायले त्यो काम गर्नुपरेको छ । हिजो यो पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी नहुँदा त कार्यशैली त्यति सुस्त थियो, अहिले त धेरै गुणा काम थपिएको थियो । त्यसैले ढिलाइ भएको छ ।
म मुद्दा हाल्दै हिँड्दिनँ
अध्यादेश खारेज भएर म विदा भएँ । त्यसपछि ज्ञवालीजीलाई नियुक्त गरेको थाहा पाउने पहिलो व्यक्ति म थिएँ । र, फोन गरेर बधाइ दिने पनि म नै पहिलो व्यक्ति थिएँ ।
म व्यक्तिगत कुरामा जान्न । पछि सरकारले मलाई लियो, म आएँ । देशले यसले राम्रो काम गर्छ, गर्न सक्छ भनेर जिम्मेवारी दिन्छ भने हुन्न भन्न हुँदैन । मैले हुन्न भनिनँ । किनभने यो निर्णय मेरो लविङबाट, मैलेमात्र गरेर भएको होइन ।
यदि भोलि केही भएर मलाई हटाएर सरकारले अरु कोही ल्याउँछ भने पनि मचाँहि अदालतमा गएर मुद्दा हाल्ने, ममाथि अन्याय भयो भनेर मैले भन्दिनँ । किनभने यहाँ म प्रतिस्पर्धात्मक लोकसेवा पास गरेर गएको होइन । सरकारले टिपेर लग्यो ।
मजस्ता यहाँ हजारौँ मान्छे हुन्छन्, म भन्दा राम्रा पनि होलान् । म मात्र युनिक त होइन । सरकारले बायोडाटाका आधारमा टपक्क टिपेर राखेको हो । म जहिले पनि हट्नसक्छु । हटाउन सक्छ । यो कुनै नयाँ कुरा होइन ।
म ०६५ सालमा वैकल्पिक उर्जाको कार्यकारी निर्देशक थिएँ । गणेश शाह इञ्जिनियर हुनुुहुन्थ्यो । मेरो राम्रो साथी पनि । उहाँले मलाई हटाउनुभयो । मुद्दा हाल्न गइनँ । किनभने मैले पनि टिकै लाएर खाएको जागिर हो । एउटाले नियुक्ति गर्यो, अर्कोले हटायो । यही पदमा बसिरहनु पर्छ भन्ने कसैको पनि अधिकार हुँदैन ।
देश विकासमा भूमिका खेल्छु भन्ने अधिकार सबैलाई छ । तर, यो पदमा म मात्रै हुन्छु भन्ने अधिकार छैन ।
अर्को कुरा, हामीले यहाँ आएर धेरै प्रचार-प्रसार गरेका पनि छैनौँ । उहाँले यहाँ आएर के काम गर्नुभयो । त्यो म केही भन्दिनँ । म आउँदा चाँहि थुप्रै चुनौतीहरु थिए । पहिलो किस्ता बाँडेपछि मान्छेहरुले घर बनाउन सुरु गर्छन् । घर पनि भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनु पर्यो । जम्मा ५ हजार मानिसले मात्र त्यस्तो घर बनाउने तालिम लिएका थिए । अब तालिम दिने बजेट छैन । त्यसपछि तालिम दिएर जनशक्ति विकास गर्न बजेट नभएकाले सेना र प्रहरीलाई तालिम गराएर निर्माणमा जाउ भनियो ।
इञ्जिनियरका विद्यार्थीहरुलाई गाउँगाउँमा सचेतना कार्यक्रमका लागि पठाइयो । जति आलोचना भए पनि एक हजार विद्यार्थी भूकम्प प्रतिरोधी अभियानमा प्रशिक्षित भए । भोलि उनीहरु हाम्रै लागि हुन् । भोलि पुनर्निर्माणका लागि एउटा जनशक्ति तयार भयो । अहिले दोस्रो किस्ता दावी गर्नेको संख्या विस्तारै वृद्धि भएको छ ।
अर्को पाटो, सिंहदरबारभन्दा बाहिर पनि धेरै सिर्जनशील मानिसहरु हुनुुहुन्छ । अब सिंहदरबारको सिर्जनाले मात्र देशलाई कायपलट गर्दैन । त्यो क्षेत्र, समुदायको मान्छेलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
भूकम्प पीडित र सरोकालावालाई अनुरोध
सरकारले दिने भनेको अनुदान हो । आगलागी, वाढी भन्दा भूकम्पले पुर्याएको क्षति फरक हो । आगलागी, वाढीमा सबै सामाग्री नष्ट हुन्छ । भूकम्पले भत्काएको संरचनाबाट धेरै कुराहरु पुन प्रयोग गर्न सकिन्छ । ती सामाग्री र सरकारले दिएको अनुदानबाट राम्रै सानो घर बन्छ । होला केही मेहनत गर्नुपर्यो, नजिकको काठ काट्नुपर्छ । सानो घर बनाउन सक्नुहुन्छ ।
दोस्रो किस्ताको पैसा जिल्लामा लगेर थुपारेको छ । तर, दोस्रो किस्ता लाँदैनन् । इञ्जिनियर छैनन् भने त्यहाँको गाविस सचिवलाई भन्नु पर्यो । छिमेकी मास्टरलाई भन्नुपर्यो । त्यसपछि इञ्जिनियर बाहिर गएको रहेछ भने पनि मलाई खोजे भनेर त्यहाँ जान्छ । योखालको चेतनास्तर बढाउन नसक्नु पनि हाम्रो कमजोरी हो । जनतामा यो स्तरको चेतना बढाउने र कार्यविधि संशोधन गराएर सहज बनाएपछि भटाभट घर बन्छ ।
मैले देखेको छु, एउटा घरमा ४/५ जना काम गर्न सक्ने मान्छे हुनुहुन्छ, तर उहाँहरु घर नबनाई बसिरहनुभएको छ । त्यस्तो पनि गर्नु भएन । ज्याला मजदुरी गरेर पनि घर बनाउनु पर्यो । मिडियाले पनि प्राधिकरणले घर बनाएन भनिरहेको छ । भूकम्प प्रभावितहरु पनि घर बनाइदिएन भनिरहेका छन् । अहिलेको कार्यविधि अनुसार घर बनाउने काममा सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयको हो ।
हामी भूकम्प पीडितले आफैँ घर बनाउने कार्यविधिमा गएका छौँ । अहिले ती भूभागहरुका युवाहरु पनि सबै विदेश गएका छन् । गाउँमा युवा जनशक्ति पनि छैन । त्यसैले नयाँ उपायहरु अपनाउन आवश्यक देखेको छु । अहिले म सबैको घर बनाउने स्थितिका लागि विभिन्न उपाय खोजिरहेको छु ।
मैले अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग कुरा गरेर चाँडो गरौँ भनिरहेको छु । चाँडै काम गर्नुपर्यो भनेर प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग कुरा गरिरहेको छु । सबै सकारात्मक पाएको छु । जस्तै ओखलढुंगामा २० हजारले अनुदान सम्झौता गरेका थिए । ३ हजारले मात्र घर बनाउँदै छन् । कसैले घर बनाउन तीन लाखले पुग्दैन भन्छन् । कोही गाउँ नै बसाइ सरे । कसैले पछि बनाउने भन्न थाले । कसैले अर्को साल बनाउने त कसैले अस्थायी घरमा जीवीकोपार्जन गरिरहेको छ ।
अहिले मैले घर बनाउने तपाई आफैँले हो, सरकारले अनुदान मात्र दिने हो भन्ने अभियान चलाउन खोज्दैछु ।
एउटा त हामीले प्राधिकरणले पनि कसरी काम गर्दैछ भनेर बुझाउन सकेका छैनौँ । हाम्रो काम गर्ने तरिका ढिला भइरहेको छ । हामी प्रक्रियागत झञ्झटमा छौँ । बाहिर मिडियाले घर सरकारले बनाउने हो भन्ने सन्देश लगिदियो । अर्को पक्ष, ग्रामीण परिवेशमा बस्ने समुदायले बुझ्ने भाषाशैलीमा बुझाउन सकेका छैनौं । यी कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्ने मैले देखेको छु ।
तालिमबाट एउटा गाउँमा एउटा नमूना घर बनाउनुपर्छ । हामी त्यस्तो नमूना घर अपाङ्ग, असक्त परिवारको बनाउँछौँ । गैरसरकारी संस्थालाई हामी त्यस्तो घर बनाइदिन भन्छौँ । सीमान्तीकृत समुदायलाई थप ५० हजारसम्म पनि दिन सक्छौँ । मैले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई त्यतातिर आहृवान गरिरहेको छु । यस्तै उहाँहरुलाई घर बनाइदिने भन्दा पनि प्राविधिक जनशक्ति दिन भनेका छौँ ।
पुनर्निर्माणमा सबै खटिनुपर्छ । सरकारमात्र होइन । प्रभावित परिवार, समुदाय सबै एकैसाथ खटिनुपर्छ । प्राधिकरणले त सरकारको निर्देशन अनुसार अनुदान वितरण गर्छ । प्राविधिक सहयोग गर्छ । पुनर्निर्माणका लागि सक्ने सबै काम गर्छ । तर सबैको समन्वयनमा मात्र गर्न सक्ने हुँदा सबै उत्साहित हुनु आवश्यक छ ।
– कुराकानीमा आधारित
यी पनि पढ्नुस्
बहसः पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै पुनर्निर्माण गरौं
