मैले ०७२ साल पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा नियुक्ति लिएँ । १२ गते कार्यालय ज्वाइन गरें । ०७३ पुस २७ गते अर्थात १ वर्ष १५ दिन (३८०) दिनसम्म काम गरें ।
मलाई मुलुकको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको काम सम्भव छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास थियोे । म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै फ्रेमवर्क बनाएको थिएँ । र, त्यही फ्रेमवर्कलाई मैले छलफलको विषय बनाएँ ।
तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुसँग पनि कुरा राखेको थिएँ । त्यही दिशामा नै मेरो योजना, समग्र कार्ययोजना, नीति र त्यसको पञ्चवर्षीय खाका परीलक्षित थियो । र, त्यही ढंगले कामहरु अगाडि बढाइएको थियो । पुनर्निर्माणको माध्यमबाट मुलुकको विकासको मोडल स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास थियो । र, अहिले पनि विश्वास छ । यो सम्भव छ भन्ने लाग्छ । यसभित्र केही चुनौतीहरु छन्, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
मैले बनाएको फ्रेमवर्कका विभिन्न पाटाहरु थिए । एउटा त पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कामहरुलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने नीतिगत दृष्टिकोण के हो ? भिजन के हो ? भन्ने थियो । दोस्रो, यसका विभिन्न क्षेत्रगत प्लानहरु थिए । करिब-करिब २१ वटा क्षेत्रहरु पहिचान गरिएका थिए । त्यसमा केही सेक्टरहल्ाई मर्ज गरेर हामीले १७ वटा सेक्टर बनाएका थियौं । त्यसका क्षेत्रगत रुपमा पनि योजनाहरु थिए । कहिले-कहिले, कुन कुन कामहरु सम्पन्न गर्ने भन्नेखालको फ्रेमवर्क थियो ।
योजनावद्ध विकासको अवधारणा एवं सुरक्षित नेपालको दृष्टिकोणमा आधारित भएर क्षेत्रगत योजनाको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति संस्थागत संरचना, स्रोतहरुको परिचालन र त्यसलाई संस्थागत गरेर नेपालको दीगो विकास र विपत पछाडिको व्यवस्थापनको योजना अघि सारिएको थियो ।
मेडिकल टर्ममा भन्नुपर्दा उपचार त अहिले गरौं, तर रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा त्यस्तो खालको डिजास्टर आयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रलाई के कति धान्न सक्छ, त्यसको रोकथामका उपायहरु पनि अवलम्बन गरेर जाने योजना थियो ।
भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा मात्रै नभइकन अरु ठाउँमा पनि कार्यक्रमहरु तय गर्ने र नेपालको समग्र विकास प्रणाली र नेपाली जनताको जीवन प्रणालीलाई विपतसँगको व्यवस्थापन गर्नेसम्मको मैत्रीपूर्ण विकास गर्न सकिन्छ भन्ने खालको पञ्चवषर्ीय विकासको पोष्ट डिजास्टर खाका बनाएका थियौं । हामीले यसलाई डकुमेन्टमा पनि लेखेका छौं । र, यसरी जाने भनेर फ्रेमवर्क बनाएका छौं ।
एउटा ऐनको किताब बोकेर छिरेको हुँ
म प्राधिकरणभित्र छिर्दाखेरि एउटा ऐनको किताब समातेर छिरेको हो । कुर्सी र टेबल खोज्दै छिरेको हो । एकजना र सचिव र एकजना नासु स्तरको कर्मचारी लिएर काम सुरुवात गरेको हो ।
सिंहदरबार छेउमा अफिस थियो । पहिला तत्कालीन मन्त्री शान्ता मानवी अन्त सिफ्ट भएपछि त्यही ठाउँमा म कुर्सी र एउटा टेबल राखेर पुसको जाडोका बेला मैले काम सुुरु गरेको हो । यसरी सुरुवात गरेको हो ।
म त्यहाँ जाँदा संस्थागत संरचनाको फ्रेमवर्क थिएन । नीतिगत व्यवस्था के हो, त्यसका बारेमा स्पष्टता के हो, त्यसका बारेमा स्पष्टता थिएन । तर, अपेक्षा अत्यधिक थियो । भूकम्प पीडितको पनि अपेक्षा अधीक थियो । राजनीतिक तहको पनि अपेक्षा थियो । अन्तरराष्ट्रिय दातृ निकायको पनि अपेक्षा थियो । मानौं कि यो भूकम्पपछाडिको पुनर्निर्माणको जे जति पनि समस्या आयो, त्यसको अचूक समाधान भनेको प्राधिकरणको प्रमुख हो । त्यो सिइओ नआएरै यो सबै समस्या परेको हो, त्यो आएपछिसबै समस्या हल हुन्छ भन्नेखालको माहोल सिर्जना भएको थियो ।
यद्यपि यसलाई क्रमश व्यवस्थापन गरेर जानुपर्छ भन्ने सोचमा म गएँ ।
सुरुमा मैले नीतिगत व्यवस्था गरें । त्यसभन्दा पहिला राष्ट्रिय योजना आयोगले एकखालको नीतिगत प|mेमवर्क बनाएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनको खाकासँग अन्तरसम्बन्ध थिएन । मैले कार्यान्वयन योजना, संस्थागत संरचनाको खाका बनाएँ । नीतिको एउटै फ्रेमवर्क बनाएँ । नीति, संस्थागत संरचना र कार्यक्रमको मोडालिटी बनाएँ ।
प्रधिकरणका सामुन्ने दुईवटा बाटा थिएः या त यसले आफैंले तलसम्म संरचना बनाएर जाने, आफैंले कार्यान्वयन गर्ने, व्यक्तिका आवासहरु पनि आफैंले बनाउने र जनताले बनाए पनि त्यसको व्यवस्थापन प्राधीकरणले गर्ने । सरकारका अरु कुनै अंगहरुसँग भर नपर्ने । तलैसम्म छुट्टै समानान्तर संरचना बनाएर जाने । राज्यसंरचनाका समानान्तर संरचनाहरु बनाएर जाने ।
दोस्रो विकल्प भनेको राज्यका अंगहरु छन्, त्यही अन्तरगत विशेष संरचनाहरु बनाएर जाने । सरकारका जति पनि संरचनाहरु छन्, त्यसभित्र विशेष संरचना खडा गरेर जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने थियो ।
यी दुईमध्ये कुनचाँहि बाटो लिनुपर्ने हो भन्ने कुरामा एउटा ठूलो बहस थियो । के गर्ने भन्ने एकखालको अन्योल थियो ।
फास्ट्रयाकबाट जाँदा के हुन्थ्यो भने उपसंरचनाहरु गाविस तहसम्म बनाउनुपर्ने हुन्थ्यो । जनशक्ति आफैं व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्योर् । यसो गर्दा तत्काल गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ हुन्थ्यो ।
हामीसँग भएको जनशक्तिलाई लिएर काम अघि बढाउने कुरामा सरकार प्रतिवद्ध छ, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ । प्राधिाकरण पनि सरकारकै अंग हो ।
हाम्रोमा चाहिँ सामान्य प्रवृृत्ति के हुन्छ भने कार्यान्वयन गर्ने कुरामै रमाउने । टेण्डर गर, निर्माण गर्नेकुरामा निर्माणकर्मीहरुलाई लगाऊ । यस्तै कुरामा रमाउने ट्रेन्ड छ । म योभन्दा बाहिर निस्कन चाहें ।
हामीले सुरक्षित नेपालका लागि दीर्घकालीन भिजन स्थापित गर्नुपर्ने थियो । प्राधिहरण त ५ वर्षपछि खारेज हुन्छ, जन्मँदै संसदले नै मृत्यु तोकेर ऐन आएको छ र संस्था यसरी नै जन्मेको छ । यो समयमा प्रविधिको विकास भएको छ । ९० सालको जस्तो स्थिति छैन । यस्ता कुरालाई पनि मेमोरी रहने गरी काम गर्नुपर्छ । यो हिसाबले दिगो खालको हिसाबले जाने काम गर्नुपर्छर् ।
तेस्रो, यसका विभिन्न कार्यविधिहरु बनाउनुपर्ने थियो । किनभने काम त त्यत्तिकै अगाडि जाँदैनथ्यो । फास्ट्रयाकबाट काम कसरी अगाडि जान्थ्यो, यसबारेमा काम गर्नुपर्ने थियो । हामीले परादर्शी ढंगले काम गर्नका लागि खरिदसम्बन्धी नियमावली, कार्यविधि लगायत विभिन्न १४ वटा विधि-प्रक्रियाहरुको फ्रेमवर्कको बनायौं ।
चाहे जग्गा व्यवस्थापनको समस्या होस्, चाहे त्यो वनसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो गुठी जग्गा होस् । विगतमा चार किस्तामा अनुदान दिने कुरा थियो, त्यसलाई तीन किस्तामा झारेर दातृ निकायहरुसँग समन्वय गरेर तत्कालै हामीले कामहरु अगाडि बढायौं ।
चौथो कुरा, हामी तत्काल जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेर् थियो । हामीले तत्काल व्यवस्थापन गर्यौं । कार्यान्वयन गर्ने निकाय, संरचनाहरुको स्थापना गर्यौं । केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई शहरी विकास मन्त्रालयभित्र बन्यो । जनशक्ति, कर्मचारी, त्यसका जिल्लास्तरीय कार्यालयहरु स्थापना गरेर काम अगाडि लग्यौं । १४ वटै जिल्लामा शहरी विकासका कार्यालयहरु स्थापना भएर काम अगाडि बढे ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तरगत डोलिडारभित्र विशेषखालका विङहरु बनायौं । जिल्ला विकास समितिभित्र त्यस्ताखालका संरचनाहरु बने । कसले कसरी काम गर्ने भनेर स्थानीय विकास मन्त्रालय, डोलिडारभित्रै कार्यान्वयन इकाइ बनायौं । पुरातत्व विभागमा बनायौं । शिक्षामा बनायौं । अरुमा सम्बिन्धत खालका डिभिजन र विशेष किसिमका ढाँचाहरु बनायौं । त्यहाँ जनशक्ति व्यवस्थापन गर्यौं ।
त्यसपछि कार्यान्वयनका क्रममा घरहरुको सर्वेक्षणको ठूलो स्केलको काम थियो । तपाईहरुलाई म एउटा कुरा बताऔं, विपद पछाडिको अहिलेसम्मको यत्रो स्तरको डाटाबेस, इञ्जिनियरहरुको स्किल एवं हाइटेकको प्रयोग गरेर काम भएकै थिएन । नेटकर्विङको यत्रो समस्या भएको अवस्थामा समेत हामीले हाइटेकको प्रयोग गरेर यो स्केलको डाटाबेस बनायौं । एउटा घरको कम्तिमा पनि पाँचवटा फोटो ग्राफसहितको, कसैले कम्प्लेन गरेमा हेर्न सकिने सूचना प्रणालीको विकास गर्ने जुन स्केलको सर्वे गर्यौं, यो संसारको सबैभन्दा ठूलो हो । यसमा ठूलो जोखिम थियो, तर हामीले सम्पन्न गर्यौं । यो सिस्टम नै फङ्सन गर्यौं ।
हामीले बैंकिङ प्रणालीमा आजसम्म व्यक्तिको उपस्थिति नभइकन खाता खोल्नेकुरा आजसम्म थिएन । हामीले सम्भव तुल्यायौं । जनताले एकैचोटि गएर पैसा पाउनेखालको अवस्था भयो । करिब ५ लाख जनताको खातामा पैसा पुर्याउने प्रणालीको विकास गर्यौं ।
अर्को एउटा महत्वपूर्ण काम छ, निर्माण गरेपछि सुरक्षित घर बन्ने कुराको सुनिश्चित गर्नका निम्ति चेकजाँच कसरी गर्ने ? यसको फ्रेमवर्क र कार्यविधि बनायौं । कसरी निरीक्षण गर्ने र कसरी बलियो घर बन्ने कुराको सुनिश्चित गर्ने ? यी कुराहरु हामीले बनायौं ।
यो बीचमा हामीले स्वास्थ्यसँग सम्बिन्धत करिब २ सय भन्दा बढी संरचनाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्यौं । विद्यालयतर्फ हाम्रा केही समस्याहरु रहे । तर, त्यसलाई कहिले र कसरी गर्ने भनेर कार्ययोजना बनायौं । र, केही एडीबी र जाइकाको सहयोगबाट काम अगाडि बढायौं ।
पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाहरुका लागि कसरी त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनेर खाका लिएर आयौं । त्यसको कार्यविधि लिएर आयौं । यद्यपि त्यसको निर्णय हुने कुरा अलि पछाडि भयो ।
यसरी हामीले समग्र पुनर्निमाणका लागि एउटा दिशानिर्देश, एउटा आधार तयार गरेर एउटा गति लिने अवस्थासम्म पुगेको अवस्था भयो यो वीचमा ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रतिवद्धता गरेकोमा ८० प्रतिशत रकम अर्थात ३४३ अर्ब मध्ये २७८ अर्ब सम्झौता गरिसकेको अवस्था थियो ।
बाली पाक्ने बेलामा छाड्नुपर्यो
आधारहरु बनाइसकेपछि फटाफट परिणाम ल्याउनेखालको अवस्था भएको थियो । म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु- मलाई प्रधानमन्त्रीज्यु (प्रचण्ड) ले पदभार ग्रहण गर्नेवित्तिकै ४५ दिनभित्र सबै अनुदानको रकम वितरण गर्ने काम सम्पन्न गर्नु भन्नुभयो । ४० हजारमात्रै वितरण भएको थियो । ४५ दिनभित्र ११ जिल्लाको ५ लाख ३३ हजार बराबरको जुन संख्या छ, त्यो संख्यालाई पैसा वितरण गर्नुपर्यो ।
प्राविधिक र कानूनीरुपमा यो चुनौतिपूर्ण थियो । मैले त्यसलाई स्वीकार गरें । र, आफैं टिप्पणी उठाएर पैसा ४५ दिनभित्रमा वितरण गर्न सकिन्छ र सम्भव छ, गर्छु भनें ।
किनकि प्राधिकरणले गर्ने थिएन, गाविसमा गएर अनुदान सम्झौता गराएर बैंकमा गएर पैसा लिनुपर्ने थियो । तर, मैले गाविसमा यो यो व्यवस्था मिलाउनुपर्यो, स्रोत र जनशक्ति यो यो पूरा गर्नुपर्यो, जिल्लामा यो गर्ने, जिविसमा गर्ने, केन्द्रमा यो काम गर्ने भनें । र, हामीले भनेकै समयमा त्यो काम सम्पन्न गर्यौं ।
केही समस्याहरु रहेका जग्गा, गुठी आदि बाहेक लगभग काम सम्पन्न गर्यौं । दिनको २०/२५ हजार घरको काम पनि सम्पन्न गर्यौं । नयाँ सरकार आउनेवित्तिकै, प्रधानमन्त्रीले आह्वान गर्नेवित्तिकै त्यो कसरी सम्भव भयो ? किनभने यसका लागि आधार तयार भएको थियो ।
मैले अघि नै भनें । हामीले सर्वेक्षणको काम गर्यौं । नेपालका १७ सय इञ्जिनियरहरु एकसाथ परिचालित भए । हामीले हिस्ट्री ब्रेक गरिदिएका थियौं । एकजना मान्छेलाई चोटपटक नभइकन हामीले काम सम्पन्न गर्यौं । यो निकै ठूलो चुनौतीपूर्ण काम थियो । हामीले सूचना प्रणालीको सिस्टम विकास गर्यौं । बैंकिङ प्रणालीमा पैसा जाने प्रणाली विकास गर्यौं । माथिबाट पैसा हालेपछि कहीँनेर लिकेज नहुने प्रणालीको विकास गर्यौं ।
जिल्ला विकास, गाविसबाट नगद वितरण गर्ने, हेलिकोप्टरमा लगेर बाँडिहालौं भन्ने कुराहरु पनि थिए । छिटो गरेको देखाउनका लागि गर्न सकिन्थ्यो होला, तर त्यसो गर्दा दुरुपयोग हुने प्रशस्त सम्भावना थियो । विगतको वृद्धभत्ता के भएको छ, हामीलाई थाहा छ । तर, व्यक्तिका हातमा ५० हजार पुग्दाखेरि कहीँ कतै लिकेज नहुने गरी पुर्यायौं ।
हामीले आधार बनाएका थियौं, सरकारले सहयोग गर्यो । म सरकारलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । सबै अंगहरुले काम गरे ।
समग्रमा म के भन्छु भने मैले आधारहरु तयार गरेर, सूचकहरु बनाएर यो काम यो टाइममा यसरी सम्पन्न गर्छु भन्ने कार्ययोजना बनाएको थिएँ । यसलाई निर्देशक समितिको बैठकले पारित गरेको छ ।
मैले यसरी कामका आधारहरु तयार गरें । तर, खेती लगाउने काम र त्यसको एक तहसम्म मलजल गर्ने अवस्था भयो । बाली भित्र्याउने स्थिति भैहाल्ला, सबै जनताले बाली भित्र्याउन सक्लान् भनेको, त्यो त बाली त वास्तवमा कसरी संरक्षण गर्ने र सम्हाल्ने भन्ने कुरामै अलमल भएर ओइलाउन थालेको स्थिति छ अहिले ।
मलाई अत्यन्त छटपटी हुन्छ
प्राधिकरणले जुन दिशा समात्नुपर्ने हो, यसो भनौं नेपालको पुनिर्निर्माण अहिले चौबाटोमा अल्मलिएर बसेको अवस्थामा छ । हुनत हाम्रा गोविन्द डा. साप पनि केही गरौं नै भन्ने भावनाका साथ आउनुभएको हो । उहाँ मेरो मित्र हो ।
प्राधिकरणको अहिलेको स्थिति देख्दा मलाई अत्यन्त छटपटी हुन्छ । अहिले जिम्मेवारीमा त छैन, तर अत्यन्त ठूलो पसीना बगाएँ । कति रात त म सुतेको छैन । ठूलो मेहनतका साथ एउटा दिशा पक्डेको थियो । यो मैले भनेको हैन, संसारले भनेको हो । एशिसालाी विकास बैंक, भारत, युरोपेली युनियन, विस्वकबा सबैले प्रशंसा गरेका छन् लिडरसिपको समेत बारेमा पनि प्रशंसा गरेर लेखेका छन् । यो विरलै घटना हो । यो सही दिशामा गएकै थियो । विश्व बैंकका उपाध्यक्षले नुवाकोटको फिल्ड भिजिट गरेर लेख्नुभएको छ । इण्डिनेसिया, पाकिस्तान र भारतको त्यही स्पटमा गएको छ भनेर लेख्नुभएको छ । सबैले दिशा समातेको, कार्ययोजना बनेको र परिणाम देखाउन खोजेको भनेको छ ।
अहिले प्राधिकरण कहाँनेर छ भन्ने कुरामा म केही तथ्यांक बताउँछु । चैत २९ गतेसम्मको प्रगतिको तथ्यांक बताउँदा १४ जिल्लामा ६ लाख २६ हजार ६ सय ९५ पहिचान भएका लाभग्राही संख्या हुन् । पहिलेदेखि नै यही हो । ५ लाख ६१ हजार ८ सय ४५ जनाको भएको छ । यसमा मैले छाडेपछि ५ हजार जति ११ जिल्ला बढेको छ । त्यो पनि गुनासो सम्बोधन भएको अवस्थामा ५ हजारकै हाराहारीमा काठमाडौंमा बढेको छ । रियालिटी हेर्नुभयो भने यस्तो छ ।
जहाँसम्म अनुदान कार्यविधि पारित नभएकाले गुनासो फस्र्यौटको कुरा छ, ८९ हजार गुनासो मैले सम्वोधन गरिसकेको अवस्था थियो । अहिले ९३ हजार ३ सय ७४ वटा गुनासो मात्रै सम्वोधन भएको छ । गुनासो २ लाख ७ हजार छन् ।
प्रचण्डले मेरो कामको प्रशंसा गर्नुभो
सरकारलाई शायद ४५ दिनमा यति काम गर्न सक्दैन, त्यसपछि हटाउँला भन्ने लागेको थियो होला । तर, मैले गरेर देखाएँ । यही कुरालाई लिएर असोज १० गतेको निर्देशक समितिको बैठकले हाम्रो कामको प्रशंसा गर्यो । विभिन्न प्रतिकूलताका बावजुद प्राधिकरणले गरेको काम सन्तोषजनक छ, प्रशंसनीय छ भनेर निर्णय गर्यो । लिखितरुपमा प्रधानमन्त्रीज्यूले हस्ताक्षर गरेको माइन्युट अहिले पनि सुरक्षित छ ।
त्यसपछि ओ हो यो त क्याम्पेनिङकै रुपमा सम्भव हुँदोरहेछ भनेर अर्को निर्देशन आयो, मैले त्यसलाई पनि स्वीकार गरें । मलाई कार्यायोजना ल्याउन भनियो । मैले त्यो ल्याउँछु भनें । काम कुन निकायले गर्ने, जिम्मेवारी पनि तोकेर आउँछ, कहिले गर्ने मिति तोकेर आउँछ, चुनौतीको समाधानको विकल्पसहित कार्ययोजना आउँछ भनें ।
कात्तिक १० मा परामर्श समितिको बैठक बस्ने भनेर आयो । मैले परामर्श समितिको बैठको तयारी गरें । मैले विभिन्न निकायवीचमा छलफल गरें । सबैसँग छलफल गरेर मैले विस्तृत कार्ययोजना लिएर आएँ ।
शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, सडकलगायत विस्तृत कार्ययोजना लिएर आइयो । कात्तिक १० मा मिटिङ भो, त्यसमा विस्तृत छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीज्युको समय भएन । विभिन्न समयमा तीन पटक मिटिङ सर्दै सर्दै गएर मंसिरको ५ गते मिटिङ भो । त्यो बैठकले कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
सबै कुरा मैले आफ्नो स्पष्टीकरणमा लेखेको छु । भोलि पक्कै इतिहास लेखिने छ । सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएर बसेको छ, रेकर्डेड छ ।
(कुराकानीमा आधारित)
यी पनि पढ्नुस्
बहसः पुनर्निर्माण प्राधिकरणकै पुनर्निर्माण गरौं
रामेछापका भूकम्प पीडितः अनुदानको पैसाले अनिकाल टर्यो
प्राधिकरणमा प्रशासन हावीः सीईओलाई साइजमा ल्याइयो
