१२ बैशाख, काठमाडौं । २०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडितहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत समयमै उपलब्ध गराएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
२ वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माण कार्य र उचित बसोबासको व्यवस्थामा ढिलासुस्ति भइरहेको भन्दै आयोगले बसोबासको शीघ्र व्यवस्था गर्न भनेको छ ।
आयोगका प्रबक्ता होमना अन्सारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा २ वर्षसम्म पनि अधिकाँश भूकम्प पीडितहरू त्रिपाल र अस्थायी टहरामा बस्न बाध्य भएका कारण उनीहरूको जीवन कष्टकर भैरहेकोले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगको अनुगमनबाट पीडितहरू गाँस, बास, स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायतका न्यूनतम मानव अधिकारको उपभोगबाट वञ्चित भएको, कतिपय वास्तविक पीडितहरुको पहिचान हुन नसकेको तथा उनीहरूले राहत प्राप्त गर्न नसकेको पाइएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
यस्तै विद्यालय, अस्पताल, साँस्कृतिक संरचना लगायतका सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनः निर्माण कार्यमा ढिलाइ भैरहेको पाइएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
