१४ बैशाख, काठमाडौं । गत मंसिर मसान्तसम्म काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल)ले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसमध्ये सरकारी निकाय तिर्नुपर्ने मात्रै ४२ करोड ३१ लाख १९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ बक्यौता छ ।
सर्वसाधारणले पानीको महसुल नतिर्दा लाइन काटिदिने गरेको केयुकेएलले भीभीआईपी र भीआईपीहरुको निवास तथा कार्यालयको बक्यौता करोडौं पुग्दा समेत लाइन काट्ने आँट गरेको छैन ।
केयुकेएलले काठमाडौं उपत्यकामा पाइपमार्फत् र ट्यांकरमार्फत् खानेपानी वितरण गर्दछ । तर, सरकारी निकायहरुले नै पानी प्रयोग गरेवाफत् बक्यौता रकम नतिर्दा केयुकेएल संकटमा परेको छ ।
क-कसले तिरेनन् महसुल ?
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले खानेपानीको महसुल नतिर्ने सरकारी निकायहरुलाई सरकारी कार्यालय, सरकारी संस्थान र स्थानीय तह गरी तीन तहमा वर्गीकरण गरेको छ । सरकारी कार्यालयअन्तर्गत मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका बिभागहरु छन् ।
सरकारी संस्थानअन्तर्गत नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, बीमालगायत र स्थानीय तहअन्तर्गत महानगरपालिका, नगरपालिकालगायत लगायतलाई राखिएको छ ।
सरकारी कार्यालयले २९ करोड १५ लाख ४४ हजार ६ सय रूपैयाँ बक्यौता बुझाउन बाँकी छ । यस्तै सरकारी संस्थाले ६ करोड ७५ लाख ९५ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ र स्थानीय तहले बुझाउनु पर्ने बक्यौता ६ करोड ४० लाख ५८ हजार ६ सय ६३ रुपैयाँ छ ।
खानेपानीको महसुल नतिर्नेहरुमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संवैधानिक निकायहरु समेत छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालयले २०७३ साल मंसिर मसान्तसम्मको बक्यौता रकम, जरिवाना बाहेक, १ करोड ४४ लाख ४६ हजार ६ सय ३६ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ ।
यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको ६१ लाख ३७ हजार ७ सय ८६ रुपैयाँ बक्यौता छ ।
(यो पनि पढ्नुहोस्–बक्यौता तिर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थसँग बजेट माग्यो)
यसैगरी गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायको ८ करोड १९ लाख ५८ हजार २ सय ६५ रुपैयाँ, पर्यटन मन्त्रालय र सो अन्तर्गतका निकायको बक्यौता ८ करोड ११ लाख ८ हजार ९ सय ८३ रुपैयाँ र स्थानीय विकास मन्त्रालय र मातहतका निकायको ६ करोड ७७ लाख ७२ हजार ७ सय १७ रुपैयाँ बक्यौता छ ।
ति निकायहरुलाई बैशाख मसान्तसम्मभित्र बक्यौता रकम तिर्न खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयले पत्र काटेको छ । बक्यौता रकम तिर्न अटेर गरेमा खानेपानीको आपूर्ति बन्द गर्ने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीबनबहादुर शाहीले भने, ‘कानून बमोजिमको तिर्नुपर्ने महशुल सबैले तिर्नुपर्छ चाहे त्यो राष्ट्रपति कार्यालय होस् चाहे अस्पताल । कानुन सबैलाई लागू हुन्छ । होइन भने पानीको लाइन काट्ने वा ट्यांकरबाट ढुवानी बन्द गर्छौं ।’
मन्त्री शाहीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतका कार्यालयले नै खानेपानीको महसुल नतिरेको भन्दै मन्त्रिपरिषदमै कुरा उठाएका थिए । उनले महसुल नतिर्ने भए कानुन संशोधन गरी कारबाहीको व्यवस्था हटाउन चुनौति दिएका थिए ।
‘नियम कानुन सबैले पालना गर्नुपर्छ । होइन भने यी-यी कार्यालयले पानी प्रयोग गरे पनि महसुल तिर्नुपर्दैन भन्ने व्यवस्था गरौं,’ मन्त्री शाहीले मन्त्रिपरिषद बैठकमा भनेका थिए ।
जसले ताकेतापछि महसुल तिरे
खानेपानीको मन्त्रालयको ताकेतापछि अख्तियार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, सभामुख निवास बालुवाटार, प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटार र मन्त्री निवास पुल्चोकले भने बक्यौता रकम तिरेका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री जीबनबहादुर शाहीका प्रेस सल्लाहकार सुनिल सापकोटाले जानकारी दिए ।
अख्तियारको ४७ हजार ७ सय ३४ रुपैयाँ, प्रधानमन्त्री निवासको २९ लाख २६ हजार १३० रुपैयाँ, प्रधानन्यायाधीश निवासको १५ लाख ६२ हजार, सभामुख निवासको ५ लाख ५८ हजार र मन्त्री निवास पुल्चोकको ५१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो ।
