Comments Add Comment

संविधानविदको रायः संविधान संशोधन निर्वाचन आचारसंहिता विपरित

एकैचरणमा निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह

१४ बैशाख, काठमाडौं । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित संविधानविद र नागरिक अगुवाहरुले स्थानीय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ मा एकै चरणमा हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर उनीहरुले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि घोषित मिति वैशाख ३१ मै चुनाव गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

संविधानविदहरुले निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको संविधान संशोधन गर्न नहुने बताए । संविधान संशोधन, बजेट र नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउँदै निर्वाचन गराउनु आचारसंहिता विपरित हुने उनीहरुको राय छ ।

आफूले दिएको सुझाव सुनाउदै संविधानविद विपिन अधिकारीले भने, ‘निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा निर्वाचन कार्यान्वयन गर्ने बाहेकका अन्य गतिविधि गर्न हुँदैन । मतदातालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले कुनै पनि नीतिगत निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुँदाहुँदै सविधान संशोधन जस्तो नीतिगत निर्णय समेत गर्न लागिएकाले गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।’

संविधान संशोधन वा परिमार्जनको राजनीतिक नाफा नोक्सानले निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै उनीहरुले आचारसंहिता पालना गराउन निर्वाचन आयोगले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । अधिकारीले भने, ‘आचारसंहिता बाध्यकारी व्यवस्था हो, रोजाइको विषय होइन ।’

दुई चरणको निर्वाचन समस्याग्रस्त देखिने सुझाव पूर्वप्रमुख आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ र निलकण्ठ उप्रेतीले दिएका थिए । साथै दुई चरणका निर्वाचनबीच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा आचारसंहिता विपरित हुने भन्दै उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई त्यसप्रति सचेत गराएका छन् ।

आयोगलाई सुझाव दिन पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, निलकण्ठ उप्रेती, संविधानविदहरु डा. विपिन अधिकारी, निलाम्बर आचार्य समेत पुगेका थिए ।

त्यस्तै स्थानीय स्वशासनविदहरु डा. श्यामकृष्ण भुर्तेल, हिक्मत बिष्ट, डा. मुक्ति रिजाल, कृष्णप्रसाद सापकोटाले पनि सुझाव दिएका थिए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment