१५ बैशाख, काठमाडौं । शुल्क वृद्धि फिर्ता लिनेबारे सरकार र विद्यार्थी संगठनहरुबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य नहुने निजी विद्यालय सञ्चालकले बताएका छन् । बरु पढाइ बन्द गरेर विद्यालयको तालाचाबी बुझाइदिने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्
प्याब्सन अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भने, ‘शुल्क बढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा व्यवहारिक छैन । हामी यो सहमति कार्यान्वयन गर्न बाध्य छैनौं । बरु हामी विद्यालय चलाउँदैनौं, तालाचाबी सरकारलाई जिम्मा दिन्छौं ।’
मुद्रास्फिती दर बढेको, महंगी बढेको र त्यसैअनुसार विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पनि सेवा सुविधा बढेकाले शुल्क बढाउनु बाध्यता भएको सम्बाहाम्फेले बताए । शुल्क नबढाउने भए आर्थिक स्रोत जुटाइदिन उनले सरकारलाई चुनौति दिए ।
प्याब्सन अध्यक्ष सम्बाहाम्फेले भने, ‘नेपालको मुद्रास्फिती कहाँदेखि कहाँ पुगिसक्यो सबैलाई थाहा छ । मूल्यवृद्धि कति भयो त्यो पनि सबैलाई थाहा छ । कित निजी विद्यालयलाई आर्थिक स्रोत जुटाइदिनुपर्यो सरकारले । आर्थिक स्रोत जुटाइदिन सक्दैन भने मूल्य वृद्धिलाई रोकिदिनुपर्यो ।’
उनले २०७२ सालको निर्देशिका लागू हुँदैन भनेर आफूहरुले पहिले नै भनिसकेकाले त्यसलाई नमान्ने दोहोर्याए ।
गल्ति गरेकालाई कारबाहीमा सघाउँछौं: बानियाँ
यसैगरी प्याब्सनका महासचिव राजेन्द्र बानियाँले विद्यार्थीहरुको आन्दोलन फिर्ताको सहमति सकारात्मक भएको बताए । शिक्षा नियमावली, निर्देशिकाअनुसार सचेत गराउने, स्पष्टिकरण लिने, जरिवाना गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी एकैचोटी विद्यालयको दर्ता खोज गर्ने भन्ने शब्दको प्रयोगप्रति भने उनले आपत्ति जनाए ।
उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता लिने सहमतिप्रति, नियम कानुन कार्यान्वयन गर्ने सहमतिप्रति हाम्रो पनि सकारात्मक सोच छ । तर शिक्षा नियमावली, शिक्षा ऐन र निर्देशिका भन्दा बाहिर गएर विद्यालय खारेज भन्ने खालका शब्द चाहिँ सार्बजनिक खपतका लागि क्रान्तिकारी हुनलाई लेखिएको हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।’
सहमति गर्दा सरोकारवाला पक्ष प्याब्सन, एनप्याब्सन, अभिभावक, शिक्षकलगायत सरोकारवाला पक्षलाई पनि सहभागी गराइएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया उनले दिए । यद्यपी कुनै विद्यालयले नियमविपरित शुल्क लिएको भए कारबाहीमा सघाउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
‘तत्काल अब यो सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्यो । हाम्रो विद्यालयमा, हाम्रा कार्यालयमा लागेका ताला ससम्मान खुल्नुपर्यो,’ महासचिव बानियाँले भने, ‘गल्ती गरेकालाई सचेत गराउने, कारबाही गर्ने कुरामा कहिल्यै नाइनास्ति गरेका छैनौं ।’
विद्यार्थीहरु पटक-पटक आन्दोलित हुनुमा निजी विद्यालयभन्दा सरकार दोषि रहेको दाबी उनले गरे ।
‘गल्ती कमजोरी गर्ने सरकार हो । पुस १५ बाट सुरु भएर फागुन मसान्तसम्ममा शुल्कको सबै प्रावधान सक्नुपर्थ्यो । विद्यालय वर्गिकरण गरेर शुल्क सीमा तोकेर सक्नु पर्थ्यो । आफू काम नगरेर नालायकी देखाउने अनि विद्यार्थीहरुलाई सधैं निजी विद्यालय र तिनका छाता संगठन देखाएर उम्किने जो सरकारको प्रवृत्ति छ त्यसप्रति हाम्रो आपत्ती हो,’ बानियाँले भने ।
यो पनि पढ्नुहोस्
निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता लिने सहमति, विद्यार्थीको आन्दोलन फिर्ता
