समाचार टिप्पणी
१६ बैशाख काठमाडौं । संविधानलाई अस्वीकार गर्दै संसदबाट बाहिरिएर संविधानमा हस्ताक्षर नगरेका मधेसकेन्दि्रत दलहरु डेढ वर्षपछि संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमत भएका छन् । र, उनीहरु स्थानीय चुनावमा सहभागी हुन सहमत भएका छन् ।
संविधान निर्माणका बेला छुटेको राजनीतिक शक्ति फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आउनै लागेको छ । मधेसमा छरपस्ट भएका दलहरुवीच एकता हुने क्रम अघि बढेको छ, जसले मधेसको राजनीतिलाई स्थायित्व दिने र संग्लो बनाउने सम्भावना बढेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बैंककबाट फर्किएकै दिन एयरपोर्टबाटै भनेका छन् कि मधेसकेन्द्रित दलवीचको पार्टी एकता सकारात्मक कदम हो ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले मुलुकमा फेरि एकपटक राजनीतिक सहमति र सहकार्यको सम्भावना बढेको देख्न सकिन्छ । अब सोमबारसम्म संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्टिहरुलाई सम्वोधन गरियो भने मधेसी मोर्चा पनि चुनावमा आउने छ र निर्वाचन राष्ट्रिय उत्सवजस्तै गरी सम्पन्न हुने वातावरण बन्ने छ ।
सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन प्रस्ताव निकै लामो छलफल, विवाद र शक्ति संघर्षपछिको निचोड हो । यसबाट तत्कालका लागि मधेसकेन्दि्रत दलहरुले चित्त बुझाउने स्थिति बनेको छ । भलै उनीहरुले आफूले भनेजस्तो गरी संशोधन नआएको बताउँदै आएका छन् ।
यद्यपि विगतमा एमालेले माग गरेको प्रदेशको सीमाना हेरफेर गर्नेगरी यो प्रस्ताव आएको छैन । एमालेले सीमांकन हेरफेर बाहेकका विषयमा सहमति जनाउन सकिने बताउँदै आएको थियो । प्रदेशको सीमांकन सम्बन्धी विषयलाई आयोगमार्फत टुंगो लगाउने विषय एमालेले पनि भन्दै आएको निकास हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संविधान निर्माणमा निणर्ायक भूमिका खेलेको जिम्मेवार राजनीतिक दल हो । एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सक्रिय पहल नलिएको भए समयमा संविधान बन्ने थिएन ।
तर, संविधान बनाउँदै गर्दा प्रमुख दलहरुले के वचनवद्धता जनाएका थिए भने संविधान गतिशील दस्तावेज हो र यसमा रहेका कमजोरी वा असन्तुष्ट पक्षका मागहरुलाई भावी दिनमा संविधान संशोधनमार्फत समेट्दै लौजान सकिनेछ र संविधानलाई परिस्कृत परिमार्जित गर्दै लगिनेछ ।
अहिले निर्वाचनको मुखैमा आएर प्रमुख तीन दलले विगतमा भनेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने अवसर उत्पन्न भएको छ, संविधान संशोधनमार्फत् ।
संविधान निर्माणमा छुटेको शक्तिले निर्वाचन प्रक्रियामा आउँछु भनिरहेका बेला अब एमालेजस्तो जिम्मेवार राजनीतिक दलले संविधान संशोधन प्रस्तावमा आफ्नोसमेत अपनत्व लिएर हस्ताक्षर गर्छ या विपक्षमा मतदान गरेर आफूलाई कठोर रुपमा प्रस्तुत गर्छ भन्ने विषय निकै पेचिलो बनेको छ ।
यस्तो बेलामा सत्तापक्षले एमालेलाई ‘कर्नर’मा पार्ने र संविधान पूर्णताको जश आफूले मात्रै लिने काम गर्नु हुँदैन । एमालेलाई पनि साथैमा लिएर अघि बढ्न सत्तापक्ष तयार रहनुपर्छ । सम्भव भएसम्म ०७४ माघ ७ भित्र गरिने निर्वाचनहरुमा एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनु उपयुक्त हुन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमालेलाई पनि संविधानको पूर्णतामा साझेदारी गराउने जुन आशय व्यक्त गरेका छन्, त्यसलाई सत्तापक्षको परिपक्व प्रस्ताव मान्न सकिन्छ ।
माओवादी नेता वर्षमान पुनले पनि शनिबार अनलाइनखबरसँगको कुराकानीका क्रममा भनेका छन् कि संविधान निर्माणको सहयात्री नेकपा एमाले पनि यो प्रक्रियामा आउनुपर्छ र सहमतिकै आधारमा सविधान संशोधन गरेर चुनावमा जानुपर्छ ।
देउवा र पुन दुबैले संविधान संशोधन प्रस्तावमा एमालेका केही सरोकारका विषयहरु रहेका भए सच्याउन तयार रहेको बताएका छन् ।
यद्यपि शनिबारै बालकोटमा भएको कांग्रेस माओवादीवीचको छलफलमा एमालेले संविधान संशोधनको विपक्षमै मतदान गर्ने अडान राखेको कांग्रेस नेताहरुले बताएका छन् ।
त्यसैगरी शुक्रबार साँझ एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरु वीचको छलफलमा पनि एमालेले आफ्नो अडान नछाडेको माओवादी नेता बताउँछन् ।
नेकपा एमालेले अहिलेको संविधान संशोधनमा आफ्नो अपनत्व लिन सकेन वा यसको विपक्षमै मतदान गर्यो भने यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावका बाछिटाहरुले एमालेलाई पनि छुन सक्छ ।
यो प्रस्ताव पारित भएन भने संविधानमा समेटिनै आँटेको मधेसको असन्तुष्टि यथावत रहिरहन सक्छ । र, एमालेप्रति मधेसी, थारु, लिम्बु लगायत आदिवासी जनजातिको चित्त दुखाइ यथावत रहन सक्छ । एमालेभित्र नयाँ जितेन्द्र देव र राजकुमार लेखीहरु जन्मन सक्छन् । र, यसबाट एमालेलाई दीर्घकालीनरुपमा घाटा लाग्न सक्छ ।
अब एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाएर संविधानको पूर्णतामा आफ्नो स्वामित्व स्थापित गर्छ या जातीय, क्षेत्रीय शक्तिहरुलाई चिढ्याउने नीति लिन्छ ? सम्भवतः दुई दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्नेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
