२१ बैशाख, काठमाडौं । प्रचण्डसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गरेपछि सिंहदरवारस्थित संसदीय दलको कार्यालयबाट बाहिरिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हामीले सोध्यौं- वार्तामा के भयो ? उनले खासै जवाफ दिएनन्, बरु उनको गाडीमा बस्न आग्रह गरे ।
सिंहदरबारबाट निस्केर काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यलाई कसरी जिताउने भन्ने रणनीति तयार पार्ने बैठकमा जान लागेका ओलीले गाडीभित्रै अनलाइनखबरकर्मीसँग विभिन्न सन्दर्भमा कुराकानी गरे ।
सिंहदरबारबाट तीनकुनेको रोयल बैंक्वेटसम्म पुग्दा उनको जवाफ सकिएकै थिएन । उनलाई स्वागत गर्न काठमाडौंका पूर्वमेयर केशव स्थापित सहित युवा संघका महासचिव किरण पौडेल, अनेरास्ववियुका महासचिव ऐन महर, प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेत उभिइरहेका थिए ।
अदालतको काम त हस्तक्षेप गर्ने नै हो । त्यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त अदालतनै चाहिएन नि । सरकारले नै अदालत चलाए भैगो ।
केहीबेर गाडीबाट नओर्ली समसामयिक विषयमा अनलाइनखबरसँग कुरा गरेका ओलीले प्रधान न्यायाधीशश सुशीला कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्तावमा विभिन्न शक्ति केन्द्रको राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको दावीमात्रै गरेनन्, बजेट जेठ १५ बाट सार्ने र बजेटपछि दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने दुवै प्रस्तावलाई खारेज गरिसकेको बताए ।
ओलीलाई हाम्रो पहिलो प्रश्न यस्तो थियो- प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र तपाईबीच ‘वान टु वान’ वार्तामा के भयो ?
मैले उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथिको प्रतिशोधपूर्ण र अनैतिक उद्देश्यबाट ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिनुस् भनेँ । उहाँलाई मैले यो पनि भनेको छु कि यो महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनुभएन भने संसद चल्न दिदैनौं ।
किनकि यो पारित गर्नका लागि ल्याइएको होइन, मात्र उहाँको -सुशीला कार्की) को कार्यावधिभर निलम्बन गराउनका लागि मात्रै ल्याइएको हो ।
बिचैमा राेकेर, यो प्रस्तावलाई संसदमै जान नदिने ?
महाअभियोग फिर्ता लिनुस् भनेर जानकारी गराएको छु । यो समाधान नभइकन अरु कुनै पनि कुरामा जान सकिन्न । किनकि यसको अन्तर्य अरु नै छ । संसद… हामीले संसद बन्द गर्दिउँला, अरु पछि फेरि अर्को चलाउँला भन्ने त्यस्तो हुँदै हुँदैन यसमा ।
जवाफमा प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो त ?
उहाँको आग्रहचाहिँ आजै टेबल गरौं, छोटो बाटोबाट गरौं भन्ने उही जालिझेली कुरा नै आएको छ । छिटो गरौं, छिटो गरेर टुंग्याउँला भन्ने कुराको के अर्थ ? कहिले छिटो भनेको ? जेठ २४ पछि ? यस्तो कुरामा फसिन्न । जेठ २४ सम्म यसैगरी प्रक्रियामा लम्ब्याएर जाने नियत बुझियो । (जेठ २४ सुशीला कार्कीको अवकाश हुने दिन हो)
महाअभियोग प्रस्तावका सन्दर्भमा तपाईहरुको विमति प्रक्रियामा हो कि केमा ?
मैले उहाँ (प्रधानमन्त्री) लाई तपाईहरुले हिसाब-किताब गरेर संक्रमणकालीन न्याय प्रभावित गर्ने ढंगले यो ल्याउनुभयो, यसलाई फिर्ता लिनुस् भनेको छु । यो महाअभियोग सामान्य विषय होइन । यसमा विभिन्न राजनीतिक र अन्य स्वार्थ पूरा गराउने उद्देश्य छन् भन्ने देखिन्छ ।
शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानन्यायाधीश अघि बढेको आरोप महाअभियोग प्रस्तावमा छ नि त ?
शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको माखल उडाउने काम त सरकार र अहिलेका सत्तापक्षले गरेका छन् । सरकारको काममा अदालतले हस्तक्षेप गरेको भन्ने उनीहरुको तर्कमै जालझेल र अलोकतान्त्रिक हर्कत देखिन्छ ।
सरकारका कामहरु संविधान र कानुनसम्मत नहुँदा त अदालतले बदर गर्छ । अदालतको काम त हस्तक्षेप गर्ने नै हो । त्यस्तो हस्तक्षेप नगर्ने हो भने त अदालतनै चाहिएन नि । सरकारले नै अदालत चलाए भैगो । तर, यिनीहरुको चरित्रचाहिँ त्यस्तै देखियो । अदालतभन्दा माथि म हुनुपर्छ भन्ने ।
कार्यकारीका निर्णयमा हस्तक्षेप… ?
(बीचमै रोकेर) कुनै-कुनै फैसला उचित नहुन पनि सक्ला । परम शत्रु नै त्यही हो भन्ने लाग्ला, त्यसो भए सत्यचाहिँ केलाई मान्ने त ? हामीलाई उहिल्यै ०५२ सालमा सरकारबाटै हटाइयो । यथार्थमा त्यो संविधानअनुरुप थिएन, तर पनि हामीले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रस्ताव राखेनौं । संख्या त हामीसँग पुग्थ्यो । वास्तवमा अन्यायपूर्ण त भयो, तर यो अदालतले गरिकसकेकाले एकदिनको कुरा त होइन ।
आधुनिक समाजको मूल्यमान्यता र राज्यको सिद्धान्त स्वीकार गर्छौं भन्यौं । चित्त कहिलेकाहिँ नबुझ्न सक्छ । त्यस्तो हुन्छ । तर, अदालतको निर्णय मान्नु त पर्यो नि । प्रहरीमा आफूले चाहेको जे-जे हुन्छ उचित अनुचित मान्य हुनुपर्ने, प्रशासनमा पनि त्यस्तै हुनुपर्ने भन्ने कस्तो मान्यता हो ?
न्यायालयमा खुल्लै हामीले भनेको न्यायाधीश भएन भनेर प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार नारा जुलुस गर्दै इजलास बहिस्कारमा उत्रिनु यो त तमाशा हो नि । महान्यायधिवक्ताको नेतृत्वमा अदालतविरुद्ध उत्रिनु सामान्य कुरा होइन ।
तपाईले अघि महाअभियोगका पछाडि राजनीतिक र अन्य स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजियो भन्नुभयो, के हो त्यो ?
यो महाअभियोग लगाउन शक्तिकेन्द्रहरुले दलका नेताहरु कहाँ राजनीतिक छलफल गरेका छन् । अत्यन्तै असंवैधानिक र अमर्यादित काम गर्नुभएको छ, यो त अति नै अनुचित भयो । त्यसकारण यसलाई तपाईहरुले फिर्ता लिनुपर्छ भनेको छु मैले ।
न्यायलाई राजनीति नियन्त्रित, राजनीति निर्देशित र सरकार निर्देशित गराउने हो भने न्यायालयको हुर्मत लिने कुरा भो नि । यो कुरा त प्रमलाई गरिएको छ । उहाँले ३ बजेअघि नै जवाफ दिने भन्नुभएको हो । -विहीवार ३ बजे संसद बैठकअघि) । तर, सरकारको त्यो देखिएन ।
अब तपाईहरुको कुरा के हुन्छ ?
हाम्रो कुरा त प्रष्टै राखेका छौं, यो फिर्ता हुनुपर्छ । फिर्ता नलिएसम्म अरु कुरा अघि बढ्दैन ।
यस्तोमा बार एशोसियसन छ नि ?
त्यो के बार हो ? कुनचाहिँ बार हो ? साँझको बार हो ? कुन बार हो ? जिज्ञासा पो हुने भो, नेपाली जनतालाई कुन बार हो भनेर । बार के गर्दैछ ? वकिलहरु कानुन व्यवसायीहरु के गर्दैछन् त ? बिभिन्न बारका संगठनहरु के गर्दैछन् ? लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायालय भनेर घाँटी सुकाउनेहरु, कराउँदा कराउँदा घाँटीका नशा फुलाउनेहरु किन यति निरीह बनेका छन् ? किन बोल्न सक्दैनन् ? उहाँहरुका मुखमा के छ र मुख खुल्दैन, के परेको हो ?
बौद्धिक जगतलाई हामीले सोध्नुपर्ने भएको छ । बौद्धिक जगतले न्यायायिक क्षेत्रका प्रवुद्धहरुले, नागरिक समाजले जुन कुराहरु उठाएको छ, उठ्नुपर्ने मात्रामा उठेको छैन । अर्को कुरा यसबारेमा दलहरुबाट, जनताबाट जुन मात्रामा उठेको छ, सरकारले सुन्नुपर्दैन ?
प्रधानमन्त्री र तपाईबीच दोस्रो चरणको चुनावका लागि बजेट सार्ने पनि कुरा भएको हो ?
बजेट किन सार्ने ? बजेट पेश गर्नुपर्दैन भने बेग्लै कुरा हो । नत्र संविधानमै जेठ १५ गते भनेपछि किन सार्नुपर्ने ? कसले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दिँदो रहेछ नियम निलम्बन गर्दा हुन्छ भनेर । यस्तो असंवैधानिक कुरा उहाँलाई कसले भन्छ कुन्नि । बाधा अड्काउ फुकाएर बजेट पर सारौं भन्छन् रे । केको बाधा छ बजेट ल्याउन र बाधा फुकाउनुपर्ने ? यस्तो कुराको पछि नलाग्नुस् भनेको छु ।
बजेट सारेर चुनावपछि मात्रै बजेट ल्याउने कुरा नि ?
बजेटपछि हुनै सक्दैन । हुनै सक्दैन बजेटपछि । बजेटअघि ल्याउन उहाँहरु तयार नहुनुर्ने कुरा के छ ? अझै २०/२२ दिन छ, हामीले पनि केही गरेको छैन । अरुले पनि भ्याउँछन् । बजेटअघि नै दुवै चरणको चुनाव गराउन सकिन्छ । किन बजेटपछि नै चुनाव राख्नुपर्ने किन ? रमजानमै राख्नुपर्ने किन ? मुस्लिमहरुका लागि हिन्दूको दशैं तिहार जस्तै पर्व हो रमजान । उनीहरुले एक महिनासम्म दिनभर पानीसमेत खानु हुँदैन । मुस्लिमलाई चुनाव लड्नै पाउँदैनौ भनेको हो ? मत माग्न जान पाउँदैनौ भनेको हो ? मतदान गर्न पाउँदैनौ भनेको हो ? पानीसमेत नखाएको मान्छेले जेठको गर्मीमा चुनाव प्रचारमा जान सक्छ ? बुढाबुढीहरु दिनभर लाइन लागेर भोट हाल्न बस्दा ढल्दैनन् ? यतिसम्म गैरजिम्मेवार हुन सकिन्छ ?
हामीले यो प्रश्न राख्दा शेरबहादुरजीले भन्नुभयो- तपाईहरु भन्दिनुस त मुस्लिमलाई, हामीले भनेको कांग्रेसले मानेन ।
मुस्लिम समुदायप्रति यति अपमानजनक शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ । यो त हामी कसरी मान्छौं ? चुनाव बजेटपछि हुँदैन, बजेट पनि सर्दैन यो हाम्रो प्रष्ट कुरा छ । बजेटअघि दुवै चरणको चुनाव सम्भव छ । जे-जे गर्नुपर्ने हो, यो बीचमा गरे भैगो ।
यसबीचमा संवैधानिक परिषदले बैठक बसेर केही सिफारिस पनि गरेको छ, महाअभियोगको बिरोध गर्दागर्दै कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशसहितको बैठकमा तपाई पनि बस्नुभयो, बैठक अहिले नै नगरेको भए पनि हुन्नथियो ?
एउटा के भने नि, मैले यसो बिचार गरेँ, त्यो संवैधानिक परिषदका सदस्य को-को हुने भन्ने पृथक कुरा हो । त्यसको छानविन बेग्लै पाटो हो ।
त्यहाँको सन्दर्भमा आफ्नै प्रक्रिया छन् । यता हाम्रो कुरा अर्कै छ । त्यो पाटो फेरि कति उचित, अनुचित प्रक्रियाबाट आयो भन्ने कुरा संवैधानिक परिषदका सदस्यले सावधान भएर जिम्मेवार बन्नुपर्छ । ‘डे टु डे अफेयर’ हाम्रो छँदैछ ।
सकेसम्म हामीले सरकारलाई महाअभियोगबाट फर्किन अलिकति समाधानयुक्त बाटो सजिलो होस् भनेर सहयोग गरेको हो । तर, सरकार फर्किने मुडमा नदेखिँदा हामीलाई गम्भीर बनाएको छ ।
स्थानीय तहको चुनावको पहिलो चरणको उम्मेदवारी दर्ता भइसक्दा तपाईहरुको आँकलन के छ ?
हामीलाई के मात्रै चिन्ता छ भने यो खेलमा हामी छौं र खेलमा सामेल भएपछि जित्ने हो । जित्नेमात्र ठूलो कुरा होइन, स्वर्णपदक लिने हो । रजत पदक, काश्य पदकहरुका लागि उनीहरु भिड्छन् । तर, एमाले त स्वर्णपदक नै जित्ने पार्टी हो । यसका नीति, विचार, सिद्धान्तसँग कसैको प्रतिस्पर्धै छैन । उनीहरु जालझेल, षडयन्त्र र अनैतिक काम गर्नचाहिँ अगाडि नै छन् । हामीले स्वर्ण पदक पनि यस्तो ल्याउनुपर्छ कि, अरु धेरै तल परुन् । अलि-अलि पछि छाडिए भने त फेरि पनि जितिन्छ कि भनेर दौडिनेछन् । किनकि अर्को ६ महिनामा फेरि चुनाव हुन्छ । यसरी पछि छाड्नुपर्छ कि उनीहरु जति दौडिए पनि हामीलाई भेट्दैनन् । एमालेले जित्छ, यही हो कुरा ।
