२१ बैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चार वर्षमा निर्माण गरी सक्ने गरी फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सेनाको व्यवस्थापनमा नेपालकै पैसामा नेपाल सरकारले नै निर्माण गर्ने भएको हो ।’
बैठकले प्रधानसेनापतिले तोकेको जर्नेलको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यो समितिमा सेनाको युद्धकार्य निर्देशनालय र इञ्जिनियरिङ महाशाखाको प्रमुख भौतिक पूर्वाधार, अर्थ र रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य यो समितिको सदस्य रहनेछन् ।
‘यो विशेष संयन्त्र हो र, यसले नै काम गर्छ’ मन्त्री लेखकले भने ।
योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा अनुगमन समिति बनाएको छ । यो समितिमा आयोगको भौतिक पूर्वाधार हेर्ने सदस्य, भौतिक पूर्वाधारका रक्षा र अर्थ सचिव सदस्य रहनेछन् ।
यो समितिले फास्ट ट्र्याक निर्माणमा भएको प्रगति हेर्नेछ र मासिक रुपमा प्रधानमन्त्री र सरकारलाई जानकारी गराउनेछ ।
हट्यो अन्योल, भारतले पाएन
भारतले लामो समयदेखि फाष्ट ट्रयाक निर्माण्का आफ्नो संलग्नता खोजिरहेको थियो । यसको डीपीआर गरेको भारतीय कक्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन तत्कालीन सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले कसरत गरेको थियो ।
तर, भारतीय कम्पनीलाई दिादा फाष्ट ट्रयाकमा गाडी गुडान महंगो पर्ने भन्दै चर्को बिरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो । एमालेले फाष्ट ट्रयाक भारतलाई दिने विषयमा असहमति राख्दै आएको थियो ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फास्ट ट्रयाक नेपालकै लगानीमा आफ्नै स्रोतबाट बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्माणको मोडालिटी टुंगिएको थिएन ।
वर्तमान सरकारले भने फाष्ट ट्रायक निर्माण कसले कसरी गर्ने भन्ने अन्योल हटाएको छ । सेनालाई निर्माणको जिम्मा लिन आग्रह गर्दा उसले स्वीकारेपछि सरकारले सेनालाई नै दिने गरी निर्णय गरेको हो ।
अब भारतीय कम्पनीसँग डीपीअार किनेर अायोजना अघि बढाउने योजनामा सरकार छ ।
कति काम सकियो ?
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक आयोजनाका अनुसार अहिलेसम्म जग्गा अधिग्रहणको काम ९३ प्रतिशत सकिएको छ । ७० किलोमिटर अन्तर्गतको जग्गा खरिदको काम सकिएको अयोजना प्रमुख सत्येन्द्र शाक्यले जानकारी दिए ।
तर, ६ किलोमिटर अन्तर्गत पर्ने काठमाडौं उपत्यकाको जग्गा खरिद भने आयोजनाको लागि चुनौतिको बिषय बनेको छ । खोकनाबासीहरु आयोजनाले उपलब्ध गराएको रकममा चित्त बुझाइरहेका छैनन् । जसका कारण नै यो आयोजनाको ७ प्रतिशत जग्गा अधिग्रहणको काम बाँकी छ ।
शाक्यका अनुसार ललितपुरको सैंबु, खोकना, बुङमति र डुकुछापको जग्गा खरिद गर्न कठिनाइ भएको छ । स्थानीयसँग जग्गाको मोल नमिलेका कारण नै अधिग्रहणको काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्र्याक सडक आयोजनाले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सम्ममा जग्गा खरिद गरिसक्ने जनाएको छ ।
