Comments Add Comment

चुनावी तालमेलः हाम्रो मताधिकार खोई ?

निर्वाचन भनेको “मेरो भोट मेरो अधिकार”हो । मैले रोेजेको उम्मेदवारलाई निर्विवाद मैले भोट दिन पाउनुपर्छ । मेरो भोटमाथिको अधिकारमा कसैले जोरजुलुम गर्न पाउने छैन भन्ने अवधारणा निर्वाचनले बोकेको हुन्छ । सायद हामीले बुझेको र बर्षौंदेखि निर्वाचन आयोग लगायत सिंगो राष्ट्रले बुझाएको निर्वाचन, मत र मताअधिकारको शिक्षाले यही भन्छ । तर, अहिले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको दुहाई दिँदै आएका राजनीतिक दलले हामीमाथि उम्मेदवार जबरजस्ती थोपरी दिएका छन् ।

हाम्रो मतदान प्रणाली “एस भोट” अर्थात “हुन्छ” भोट हो । म यी कुनै उम्मेदवारलाई भोट दिन्न भन्ने “नो भोटको” अधिकार हामीलाई छैन । एस भोटमा पनि मैले रोजेको उम्मेद्वारलाई मैले भोट दिन पाउदिन किनकि मलाई उम्मेद्वार रोज्ने बिकल्प राजनैतिक दलहरुले खोसिदिएका छन् ।

मैले इच्छाएको अर्थात् मेरो उम्मेदवार भन्ने विषय जुन निर्वाचनको मुल मर्म अब रहेन । गुटगुट र दलदल बीचको स्वार्थमा खडा भएका जो भए पनि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यतामा हामी नागरिक परेका छौं/पारिएको छ । लोकतन्त्रको नाममा दलले थोपरेको उम्मेदवारलाई जनताले विवस भई मतदान दिनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । भलै त्यो व्यक्ति स्थानीय स्तरमा अनुपयुक्त, निष्कृय र जनभावना नबुझ्ने होस् । स्थानीय जनप्रतिनिधि चयनमा पनि राजनीतिक दलले भागवण्डा गरेपछि स्पष्ट रुपमा जनताको स्वतन्त्र मताधिकार माथि अंकुश लागेको छ ।

सत्तारुढ दुईघटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच भरतपुर महानगरपालिका, काठमाण्डौ महानगरपालिका र पोखरा महानगरपालिकामा तालमेल गरियो । सहमति अनुसार माओवादी केन्द्रले काठमाण्डौ र पोखरामा मेयर उम्मदवार फिर्ता लियो कांग्रेस उम्मेदवार जिताउन । अनि कांग्रेसले भरतपुरमा मेयर उम्मेदवार फिर्ता लियो । आ-आफ्नो स्थानमा दलका स्थानिय नेता कार्यकर्ताले विरोध र समर्थन गर्नु क्रिया प्रतिक्रिया मात्रै नभएर मताधिकार हनन र मतमाथिको केन्द्रीय अंकुशको विरोध हो ।

तर, केन्द्र र केन्द्रीय नेताले यसलाई महत्व दिएका छैनन । प्रजातन्त्रको नामको यो विकृत नमुना हो । जुन इतिहासको रुपमा हाम्रा सन्ततीले अध्ययन गर्नेछन् ।

असमान विचार धारणा र सैद्धान्तिक मान्यताकाबीच भएको फोहरी सम्झौताबाट माओवादी, कांग्रेस, एमाले अर्थात् राप्रपाकै कार्यकर्ता सबैको मन खिन्न मात्रै पारेको छैन दलहरुप्रति वितृष्णा नै जगाएको छ । जुन पार्टीका विचार धारा, सिद्धान्त कार्यशैली न छेउ न पुच्छर मिल्छ, उसैलाई भोट कसरी दिन्छन् नागरिकले यो शीर्ष नेतृत्वले हेक्का नै राखेका छैनन् ।

स्थानीय जनताले स्थानीय विकासका लागि उपयुक्त प्रतिनिधि छान्न पनि नपाउने गरी संसदीय व्यवस्था र संसदीय समितिमा जस्तै गरी राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई ह्वीप जारी गरेका छन् । यसले आफ्नो घर आँगनमा विकास र परिर्वतनको लहर चाहेका र सोही सपना पूरा गर्नका लागि मतदान गर्न हौसिएका आम नागरिकको मन कागती निचोरिएजस्तै भएको छ ।

पैसा लिएर मत नहाल्नुहोस्, प्रलोभनमा परी मत नहाल्नुहोस् अनि कसैलाई जबरजस्ती मतहाल्न बाध्य नपार्नुहोस् भन्दै ठुलो धनराशी खर्च गरेर निर्वाचन आयोगले दललाई र नागरिकलाई गरेको अनुरोध /आग्रह को ठाडो उल्लंघन होइन ?

विकल्प नै नदिई आफ्नो उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै फिर्ता गरेर कार्यकर्तालाई नत्थी लगाई अन्य दलको तर्फबाट जनप्रतिनिधि बनेकालाई मतदान गर्न केन्द्रबाट जारी गरिएको व्हीप निर्वाचन आचार संहिता प्रतिकुल भएन ? तालमेलका नाममा केन्द्रबाट मतदानका लागि ह्वीप को शैलीमा जारी गरिएको निर्देशन बाध्यात्मक व्यवस्था के निर्वाचनको मूल मर्म अनुकुल छ ?

निर्वाचनमा गरिने दलहरुको गठबन्धन सायदै अनौठो हुने गर्छ । धेरै पर नपुगौ । नजिकको छिमेकी भारतको दृष्टान्त हेराैं ।

कांग्रेस आइले नेतृत्व गर्ने गठबन्धन र भाजपाले नेतृत्व गर्ने गठबन्धनको नेतृत्वमा रहेका दलहरु कहिले यता कहिले उता गर्ने गर्छन् । तर कांग्रेस र भाजपा न त केन्द्रीय रुपमा मिलेका छन् न त स्थानीय तहमा उनीहरुको तालमेल भएको छ ।

दल विशेषका सिद्धान्त र मान्यता फरक हुने वित्तिकै उसले राखेका प्राथमिकताका विषय पनि भिन्न हुन्छन् । स्थानीय तहको विकासका लागि ती दलले अघि सारेका एजेण्डा नै फरक भएपछि चुनावी तालमेल तत् तत् क्षेत्रका नागरिकका लागि कसरी प्रभावकारी बन्न सक्छ ?
स्थानीय तहको चुनावमा स्थानीय व्यक्ति उठ्न नपाउने र जित्न नपाउने हो भने किन चाहियो स्थानीय तहको निर्वाचन ? स्थानीय निर्वाचनमा दल भन्दा पनि त्यो क्षेत्रको विकास गर्न सामथ्र्य राख्ने नेतृत्वको चयन महत्वपूर्ण होइन र ? यदि त्यसो हो भने केन्द्रबाट नै उम्मेदवार निर्दिष्ठ गरिएको स्थानीय निर्वाचनको के अर्थ ? के औचित्य ?

चुनाव भनेकै यही हो । अन्य विभिन्न पेशा जस्तै नेताहरुको चुनाव राजनीतिक पेशागतरुपमा उपल्लो खुट्किलो उक्लने एउटा महत्वपुर्ण कडी हो । राजनीतिमा आफूलाई जिताउनका लागि गरिने हर किसिमका सौदाबाजीलाई जाहेज भन्ने गरिन्छ । राजनीति र प्रेममा जे पनि जाहेज हुन्छ भन्ने उखान चल्तीमा नै छ ।

चुनावी गठबन्धन वा तालमेल पनि यस्तै जाहेज पक्ष होला तर त्यस्तो तालमेल सैद्धान्तिक रुपमा नजिक भएकाहरु बीच मात्रै हुने गरेको देखिएको थियो र त्यसलाई नागरिकले सामान्य मान्दै आएका पनि थिए । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीचको तालमेल कुनै पनि अवस्थामा जाहेज मान्न सकिरहेका छैनन् आम नागरिकले । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेबीचको तालमेल पनि ।
सिद्धान्त मिल्ने दलबीच भएको तालमेल अर्थात् गठबन्धन भन्दा भिन्न ढंगले दलहरुले साझेदारी कायम गरी त्यसलाई स्वीकार्न जनतालाई बाध्य बनाएका छन् । सिद्धान्त र विचार पाखा लगाउँदै तालमेलका नाममा गरिएको सौदाबाजीले स्थानीयको अधिकार कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष बाधा पुर्‍याउने छ ।

अवधि तोकेर गरिएको कुर्चीको खेल जस्तो गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिइनु भविश्यमा आम नागरिकका लागि घातक प्रमाणित हुनेछ । सकारको नेतृत्वका लागि म्याद तोकेर गरिएको गठबन्धन जस्तै गरी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने किन चाहियो निर्वाचन ? टीका लगाएर गाउँमा पठाउ कार्यकर्ता । राज्यको ढुकुटी खर्च किन ? होइन भने निर्वाचनको स्थापित मान्यता प्रयोग गर्न देउ । नागरिकलाई बाध्यताका घुम न ओढाउ । “मेरो भोट मेरो अधिकार”लाई सम्मान गर्दै स्थापित र प्रत्याभुत गर ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment