Comments Add Comment

अबको बाटोः सुशीलाले मुद्दा नहेर्ने, कांग्रेस-माओवादीले महाभियोग फिर्ता लिने


२४ बैशाख, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएसँगै राज्यका तीन अंगबीच देखिएको तनाव समाधानतर्फ उन्मूख भएको छ ।

संसदको प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको महाअभियोग अघि नबढाउन र प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई काममा फर्कन सर्वोच्चको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि सरकार भर्सेस अदालतमा रहेको द्वन्द्व त्रिपक्षीय भएको थियो ।

तर, आइतबारसम्म आइपुग्दा तीन अंगबीच देखिएको तनाव समाधानउन्मूख भएको छ ।

यसको सरुवात प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयंले गरिन् । शुक्रबार नै सर्वोच्चमा हाजिर भएकी प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतबारबाट नियमित काममा आएकी छन् । तर, उनले आफ्नो इजलास राखिनन् । आफूले कुनै मुद्दा नहेरेर प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सहमतितर्फ अघि बढ्ने संकेत गरेकी छिन् ।

अब कार्कीको कार्यकाल एक महिना मात्रै छ । केही वरिष्ठ अधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई एक महिनाअघि नै विदा बस्ने प्रचलनअनुसार विदामा बस्न सुझाव दिएका छन् ।

कार्की विदा बस्ने सम्भावना त निकै कम छ । तर, उनले अब बाँकी कार्यकालमा मुद्दा नहेर्ने संकेत देखिएको छ ।

न्यायिक प्रचलन अनुसार प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो कार्यकाल सकिने बेलामा बञ्चमा बस्दैनन् । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार विदा हुने बेलामा न्यायाधीशले मुद्दा मामिलामा सहभागिता जनाउँदा न्यायमा प्रभाव पर्ने भएकाले त्यसो गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

मुद्दा नहेर्ने भइसकेपछि महिना दिनअघि कोही न्यायाधीश विदामा बस्छन् भने कसैले कार्यालयमा हाजिर भए पनि मुद्दा हेर्दैनन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा पुगेर जिम्मेवारी सम्हालेको केही घण्टामै व्यवस्थापिका संसद र सभामुख पनि लचिलो भएर प्रस्तुत भएका छन् ।

संसदको विशेषाधिकार हनन गर्ने न्यायाधीशलाई संविधानको धारा १०३ अनुसार जेल हाल्ने सुझाव सभामुख ओनसरी घर्ती मगरलाई सत्तारुढ दलकै सांसदहरुबाट नआएका होइनन् ।

तर, सभामुख घर्ती मगरले निकै सुझबुझपूर्ण कदम चाल्दै संसदर् क साताका लागि स्थगित गरिन् । जेठ ४ गतेसम्मका लागि संसद स्थगित गरेर पत्रकारहरुमाझ उपस्थित सभामुख आक्रामक रुपमा प्रस्तुत पनि भइनन् ।

वातावरण सहज होस् भन्ने उद्देश्यले संसद स्थगित गरेको सभामुख घर्तीले बताइन् । यद्यपि संसदको प्रक्रियामा रहेको विषय संसदको विशेषाधिकार हुने र राज्यका तीनवटै अंग आ-आफ्नो सीमामा बस्नुपर्छ भन्दै उनले आफ्नो प्रष्ट अडान राखिन् ।

यसले आफ्नो विशेषाधिकार हनन भयो भन्दै संसद वा सभामुखले तत्काल कुनै प्रतिक्रियात्मक कदम चाल्ने सम्भावनालाई टारेको छ । र, जेठ ४ सम्म्ममा यो विषय कुनै न कुनै रुपमा समाधानमा जाने उनको अपेक्षा देखिन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ, सरकारले के गर्ला ? यदि सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध जाने हो भने सरकारको एउटा मात्र विकल्प अन्तरिम आदेश पुनरावलोकनमा जाने हो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई यो सुझाव दिनेहरु पनि छन् । तर, राज्यका अंगहरुबीच द्वन्द्व गर्नुहुँदैन भनेर दुबै दलबाट लबिङहरु चलिइरहेको छ ।

र, प्रधानन्यायाधीश कार्की र संसद थप द्वन्द्व समाधानतर्फ उन्मूख भएकाले सरकार पनि आक्रामक हुने सम्भावना देखिँदैन ।

यदि प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आगामी दिनमा आफैं मुद्दा हेरिनन् भने कांग्रेस र माओवादीलाई संसदमा रहेको महाअभियोग फिर्ता लिने वातावरण बन्ने स्रोतहरुको दाबी छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment