प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई जसरी पनि बदनाम गर्ने र चुनावमा फाइदा उठाउने लक्ष्य लिएको नेकपा एमालेले अन्तिम चरणमा सभामुख ओनसरी घर्तीमाथि महाअभियोग दर्ताका लागि सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो । तर, उसको यो प्रयास गर्भमै तुहिएको छ ।

न्यायालय र सरकारवीचको द्वन्द्वलाई थप गिजोलेर चुनावी नाफाका रुपमा प्रयोग गर्न खोजेको एमालेले सभामुख घर्तीलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पटक-पटक चेतावनीसमेत दिएको थियो । यसका लागि तीन दिनअघि एमाले सांसदहरुले हस्ताक्षर संकलन गरेका थिए ।

यसवीचमा सत्तापक्षका नेताहरुले एमालेका केही नेतालाई टेलिफोन गरेर चेतावनी दिए- तपाईहरुले संविधानको कुन धारा र कानूनको कुन दफामा टेकेर सभामुखमाथि महाअभियोग लगाउनुहुन्छ ? हामी पनि हेरौंला ।

सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था नै नभएको सत्तापक्षले सुझाएपछि एमाले नेताहरु जिल्लाराम परेको स्रोतले बतायो । सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कानूनी आधार फेला नपरेपछि दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले समेत खुइय गरेर लामो सास तानेको एक माओवादी नेताले बताए ।

संविधानको धारा २९९ को उपधारा (६) को (ग) मा सभामुखको पद रिक्त हुने स्थितिका बारेमा उल्लेख छ । तर, त्यसलाई संविधानले महाअभियोग भनेको छैन । र, धारा १०३ को प्रावधान जसरी आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता हुादैमा सभामुख निलम्बनमा पर्दैनन् । दुई तिहाईले त्यस्तो प्रस्ताव पारित भएमा मात्रै उनकमो पद रिक्त हुन्छ ।
यो अवस्थामा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सभामुखलाई निलम्बन गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा कतै छैन ।

चोलेन्द्रको आदेशः एमालेलाई बुमर्‍याङ !

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरले सुशीला कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतमा फर्कने आदेश सुनाएको खबर सुन्नासाथ एमाले अध्यक्ष केपी ओली खुशी भए । र, उनले आँखा चिम्लिएर आदेशको प्रशंसा गरे । एमाले सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले पनि चोलेन्द्रको आदेशको प्रशंसा गर्दै मिडियालाई प्रतिक्रिया दिए ।

चोलेन्द्रसमशेर तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई न्यायाशीश नियुक्ति गर्ने क्रममा सार्वजनिक सुनुवाइ हुँदा एमालेका सांसदहरुले चर्को विरोध जनाएका थिए । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग राम्रो सम्बन्ध रहेका न्यायाधीश हुन् भन्ने कुरा एमालेजनलाई कमैमात्र जानकारी रहेछ ।

शुक्रबार साँझ सर्वोच्चको आदेश आउनासाथ हौसिएका एमाले नेताहरुले के कुरा बुझेनन् भने चोलेन्द्रबाट आएको उक्त आदेश कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाकै ईच्छा अनुसार तयार भएको थियो । त्यो आदेश आउनुअघि नै कांग्रेस नेताको पहलमा अदालत, कांग्रेस नेताहरु र सुशीला कार्कीवीच भद्र सहमति भएको थियो । र, त्यसैको कार्यान्वयन स्वरुप शुक्रबार साँझतिर पारेर उक्त आदेश सुनाइएको थियो, जुन कुराको थप रहस्य अझै खुल्न बाँकी नै छ ।

कांग्रेस नेताहरुकै ‘सेटिङ’मा आएको सर्वोच्चको उक्त आदेशबारे एमाले नेताहरु नराम्रोसँग झुक्किए । एमाले नेताहरुलाई के लाग्यो भने चोलेन्द्रको यो आदेशपछि अब सरकार र संसद सचिवालयले न्यायाधीश राणामाथि कारवाही अगाडि बढाउने छ ।

सत्तापक्षले पनि यसवीचमा संसदको विशेषाधिकार हनन गर्ने न्यायाधीशमाथि संसदको अवहेलनामा कारवाही गर्ने धम्की दियो । न्यायाधीश राणालाई कारवाही गर्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ता र सभामुखको सचिवालयले छलफलसमेत गरेको र लिखत समेत तयार पारेको एमाले नेताहरुको बुझाइ थियो ।

यही आँकलन गरेर एमाले नेताहरुले हतार-हतार सभामुखविरुद्ध जवाफी महाअभियोग लगाउने उद्देश्यले हस्ताक्षर संकलन गरे ।

शुक्रबार विकसित घटनाक्रमपछि एमालेका शीर्ष नेताहरुले तीनवटा अनुमान गरेका थिएः एक- सत्तापक्षले अब न्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेरलाई संसदको अवहेलनामा कारवाही अघि बढाउनेछ । दुई- सभामुखले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई आइतबार सबेरै निलम्बनको पत्र थमाइ दिन सक्नेछिन् । र, तीन- प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतमा फर्कनासाथ कडा रुपमा प्रस्तुत हुनेछिन्, नवराज सिलवाललाई आइजीपी बनाउनेछिन् । त्यसपछि उनले एमालेका स्वार्थ जेजे छन्, ती सबै धमाधम पूरा गर्दै जानेछिन् । उनले एमाले कार्यकर्ताजस्तै भएर काम गर्नेछिन् ।

तर, एमाले नेताहरुका यी तीनैवटा विश्लेषण ‘फेल’ भए । किनभने, एमालेको जानकारीविनै ‘जेन्टलमेन एगि्रमेन्ट’का आधारमा शनिबारै न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका वीचको अन्तरविरोध साम्य भयो । आइतबार त त्यही एगि्रमेन्ट कार्यान्वयन गरिएको मात्रै हो । सो कार्यान्वयन सुशीलाले आफ्नो बेञ्चमा पेशी नतोकेर गरिन् भने सभामुखले संसद बैठक जेठ ४ सम्म नराख्ने घोषणामार्फत् गरिन् ।

यतिबेलासम्म एमाले नेताहरु चाहिँ सभामुखले प्रधानन्यायाधीशलाई पत्र लेख्न लागेको हावादारी अनुमान लगाइरहेका थिए ।

यसवीचमा शनिबार केपी ओली प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बिहानैदेखि फोन गरेका गर्यै थिए । दिउँसोको भेटले मात्रै नपुगेर शनिबार राति पनि ओली प्रचण्डलाई भेट्न बालुवाटार छिरेका थिए । बाहिर निस्केर जति ठूलो कुरा गरे पनि बालुवाटारमा ओली निकै हतासमा देखिन्थे ।

सर्वोच्च अदालत जस्तो स्वच्छ संस्थालाई समेत उचालेर सरकारविरुद्ध खन्याउने योजनामार्फत एमालेले जतिसुकै चुनावी फण्डा अपनाउन खोजे पनि आइतबारदेखि न्यायालय र संसद अनि सरकारवीचको द्वन्द्वमा विश्राम लागेको छ ।

अब सरकारका अंगहरुवीच बढेको द्वन्द्वलाई विश्राम लगाउने सिलसिलामा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो बेञ्चबाट मुद्दा हेर्ने छैनन् । सत्तापक्षले पनि प्रक्रिया पुर्‍याएर महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिनेछ । र, चोलेन्द्र समशेरले सुनाएको संसदको सर्वोच्चतामा खराब नजीर बनेको अन्तरिम आदेशलाई पनि विधिसम्मत तरिकाले अदालतले निस्तेज पारिदिनेछ ।

तै पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले चालेको कठोर एवं ‘रिस्की’ कदमका कारण अदालतलाई प्रयोग गरेर आइजीपी हेरफेर गर्ने र चुनावै बिथोल्ने प्रतिगामी षडयन्त्र अन्ततः निस्तेज भएको छ । सरकारको रीसले अदालतलाई गिजोल्ने षडयन्त्र असफल भएको छ ।

राजावादीसँग गठबन्धन गरेको एमालेले बैशाख ३१ बाट पछि सार्न आग्रह गर्दागर्दै पनि देशमा चुनावको वातावरण बनेको छ । अदालतलाई प्रयोग गरेर गर्न लागिएको घेराबन्दी छिचोल्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सफल भएको छ ।

भलै, यो प्रकरणबाट आसन्न चुनावमा सोझो सत्तापक्षले भन्दा चतुरो एमालेले नै बढी दलगत फाइदा उठाउने संकेतहरु देखिएका छन् ।

माधव नेपालको सन्तुलित विचार

यसैवीच एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि आइतबार नयाँ बानेश्वरमा केही सञ्चारकर्मी माझ कुरा गर्दै अदालतबाट आएको चोलेन्द्रसमशेरको आदेशलाई ‘अति’ को संज्ञा दिएका छन् ।

सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनु पनि गल्ती भएको र अदालतले पनि संसदको क्षेत्राधिकारमाथि अस्तक्षेप गर्नु सही नभएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले सन्तुलित अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले चोलेन्द्रको आदेशले संसदको विशेषाधिकार उल्लंघन नगरेको बताइरहँदा स्वयं एमालेकै नेता नेपालको अभिव्यक्तिले अध्यक्ष ओलीको भनाइको खण्डन गरिदिएको छ ।
एमाले नेता नेपालले न्यायापालिका समेत क्षेत्राधिकार बाहिर गएर निश्कर्ष सुनाएका छन् ।

स्थानीय तहका एजेण्डालाई कार्पेटमुनि छोप्ने प्रयास

अब स्थानीय चुनाव आउन ७ दिनमात्रै बाँकी छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले स्थानीय तहका विकासका एजेण्डाहरुलाई ‘महाअभियोग’ कार्पेटले छोप्ने र सरकारविरुद्ध भण्डाफोर गरेर जनमत आफूतिर तान्ने चुनावी ‘टुल्स’ का रुपमा यो प्रकरणलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

जस्तो काठमाडौं महानगरकै चुनावमा पनि केही दिन अघिसम्म धुँवा र धुलोको कुरो गर्ने एमालेले अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको भन्ने मुद्दालाई नै स्थानीय निर्वाचनको चुनावी नारा बनाएको छ ।

यो चुनावमा विकासका एजेण्डाहरु राजनीतिको कोपभाजनमा पर्न थालेका छन् । स्थानीय जनताका समस्यालाई कार्पेट मुनि छोप्ने प्रयास दलका नेताहरुले गरेका छन् ।
होस्ल्याङे सत्तापक्षले पनि यस्तोबेलामा महाअभियोगको डण्डा नचलाएको भए स्थानीय चुनावका एजेण्डाहरु अनावश्यक राजनीतिक झगडातर्फ ‘डाइभर्ट’ हुने थिएन ।