Comments Add Comment

न्यायाधीश उदास र हीन हुँदैमा विधिशास्त्रलाई कुल्चन मिल्छ ? 

कानूनी शासन  र  कानूनी सभ्यताको निर्माण गरौं

“तपाई जतिसुकै अग्लो किन नै नहुनुहोस्, तर तपाईं भन्दा अग्लो कानून नै हुन्छ”।

यो सुक्तिले कानून भन्दा कोही पनि माथि छैन र हुनुहुँदैन भन्छ। यसको  सामान्य अर्थ हो – व्यक्तिको शासन होइन, कानूनको शासन अर्थात् “कानूनी शासन” (रुल अफ ल)। यही अवधारणालाई आत्मसात् गर्दै नेपालमा प्रधान न्यायलय ऐन २००८ जारी  भएको थियो। तर, लागु भएको दिन भनेको २००९ साल बैशाख २६ गते हो। अर्थात्, बैशाख २६ गते आजकै दिन।

आजकै दिन तत्कालीन प्रधान न्यायालय अर्थात् सर्वोच्च अदालत स्थापित भएको दिन हो । यही दिनलाई हामीले कानून दिवसका रुपमा मान्दै आइरहेका छौं।

नेपालको न्यायपालिकाको इतिहासको कुरा गर्दा जुद्ध शम्सेरको पालामा नै कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका अलग भएको थियो। न्यायिक विषयवस्तु अलग भएपनि त्यस वेलाको न्यायापालिकाले राणाहरुको आदेशलाई चुनौती प्रस्तुत गर्ने सामर्थ्य विकास गर्न सकेको थिएन। तसर्थ, स्वच्छ र आधुनिक न्यायपालिकाको सन्दर्भमा उक्त न्यायपालिकाको इतिहासको सान्दर्भिकता उल्लेखनीय रहेन । २००९ सालमा स्थापित आजको सर्वोच्च अदालत २००७ सालको क्रान्तिको आलोकमा स्थापित भएको थियो। तत्कालीन प्रधान न्यायलय चाहिँ बेलायत र भारतको बलियो र लोकप्रिय न्याय प्रणालीबाट प्रेरित थियो। तसर्थ, नेपालको न्यायपालिकाको जग निकै मजबुत नै मानिन्छ।

क्रान्तिका तत्कालीन शक्तिहरु कमजोर हुनासाथ  राजा त्रिभुवनको आक्रमणवाट न्यायलयको अधिकार कटौती गरियो। त्यतिखेर, न्यायलय र राजा त्रिभुवनको द्वन्द कार्यापालिका र न्यायालयको द्वन्द जस्तै नै हो। न्यायपालिका र संसद/ कार्यापालिकाको द्वन्द न्यायापलिका जत्तिकै पुरानो छ। उक्त द्वन्द अझै जारी छ फरक यति न हो, कहिले काहीँ ती द्वन्द्वहरु सतहमा खरो तरिकाले अभिव्यक्त हुन्छन्।

स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आधारित छ। मन्टेस्क्यूले “स्पिरिट अफ लज” (१७४८) मा स्वतन्त्र न्यायापालिकाको वकालत गरेका थिए। उनले कानून बनाउने, कानून कार्यान्वयन गर्ने र कानून व्याख्या गर्ने सबै अधिकार एउटा निकायमा नराखि फरक फरक स्थानमा राख्नु पर्ने विचार प्रस्तुत गरेका थिए। तर, शक्तिको अभ्यासलाई सीमित र नियन्त्रण गर्न भन्दै उनले  नियन्त्रण र सन्तुलनको विषयलाई सिफारिस गरेका थिए। विश्वमा यो लोकप्रिय प्रणाली आधुनिक लोकतन्त्रका लागि एक प्रमुख आकर्षण हो। हाम्रो शासन व्यवस्थाले यसलाई अंगीकार गरेको छ, त्यो हामी सबै नागरिकहरुको लागी गौरवको कुरा हो। कानूनी राज्यको अवधारणामा नेपाल अझ खरो उत्रने मौका यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेको छ।

परम्परागत धारणा अनुसार कुनै पनि देशको संविधान वा कानून त्यस देशका सदस्यहरुको सामुहिक वाचा, सम्झौता र संकल्प पनि हो। समाजको वस्तुगत अवस्था, शासन ब्यवस्था र  विकासको अवस्थाले पनि कानूनको चरित्र र  स्वरुपहरुलाई प्रभाव पार्छ। कानून सम्बन्धि परम्परागत धारणाहरुलाई विस्वव्यापीकरण र सूचना प्रविधि जस्ता आधुनिक संयन्त्रहरुले फेर बदल ल्याइदिएका छन्।

परिणाम स्वरुप कुनै पनि देशका कानून प्रणालीहरु विश्वमा विकास भएका आधुनिक अवधारणाहरुवाट निरपेक्ष रहनै सक्दैनन। त्यस अर्थमा हेर्दा  विश्वका कानून प्रणालीहरुमा समानता देखिन थालिएको छ। नेपालको कानून प्रणालि विश्वका अन्य असल कानून प्रणालीको सापेक्षमा नै छ। नेपालको कानून प्रणाली विश्व कानून प्रणाली सँग निरन्तर अन्तर्क्रिया मा नै छ, परिष्कृत र समृद्ध हुँदै गएको छ। बरु, चुनौती प्रयोग र परिपालनामा नै छ।

संविधान कानूनको प्रयोगमा सभ्य समाजहरु अगाडि छन्। तर, नेपाल जस्ता मूलुकहरुमा कानूनको यथोचित प्रयोग र सम्मानमा समस्या देखीएका छन्। ती सीमाहरु कहिलेकाहीँ भयंकर रुपमा पनि देखा पर्छन्। कानूनी सभ्यताले मूलतः दुई कुराको माग गर्दछन्, कानूनी चेतनास्तर र कानूनी नैतिकता। चेतनास्तर वस्तुगत अवस्था हो, यस्को निर्माण त्यति सजिलो विषय हुँदै होइन, यसले लामो समयको माग गर्दछ। तर, नैतिकता बढी स्वैच्छिक र आत्मगत अवस्था हो। कानूनको प्रयोगमा कानूनी सभ्यताको मात्रा न्यून हुन पुग्यो भने राज्यका विभिन्न निकाय र अंगवीच द्वन्द र  अप्ठ्याराहरु सिर्जना भएका धेरै दृष्टान्तहरु भेटिन्छन्।

राजनैतिक पूर्वाग्रहको विषय कम सभ्य देश मात्र होइन, सभ्य देशमा पनि  देखिन्छन्र नै। तर, सभ्य मूलुकमा ती राजनैतिक पूर्वाग्रहहरु कानूनी सभ्यताले दबिन पुग्दछन्। तर, नेपाल जस्ता मूलुकहरुमा कानूनी सभ्यताको अभावमा राजनैतिक पूर्वाग्रहहरु कानूनको प्रयोगमा प्रशस्त भेटिन्छन्। असल कानूनी सभ्यताहरुको विकास र परिपालना विधिको शासनका लागि अनिवार्य शर्त नै हो।

नेपालको न्यायपालिका चुनौती मुक्त छैन। अदालतबाट त्यस बेला मात्र निर्भिक, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न सकिन्छ जतिबेला अदालतको प्रतिक्षा प्रणाली मजवुत हुन्छ। अदालतको शक्तीको स्रोत भनेको अदालत स्वयं होइन, मूलुकको संविधान हो। नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई ब्याख्या गर्दै भनिएको छ- “मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त  सबैले पालन गर्नु पर्ने छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने छ”। उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाले सर्वोच्च अदालतलाई कानूनी ब्याख्याको सर्वाधिकार प्रदान गरेको छ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणाको उद्घघोष गरिएको छ। उल्लेखित व्यवस्थाबाट नेपालको न्यायापालिकालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिइएको छ। नेपालको न्यायपालिका कमजोर हैसियतमा नै छैन।

विश्वका उत्कृष्ठ कानून प्रणालीको प्रेरणाबाट नेपालको न्यायपालिका सु-सज्जित छ। संवैधानिक धरातल हामीले बलियो नै निर्माण गर्न सफल भएका छौ तर त्यसमा उभिन हामीलाई निकै ग्राहो परिरहेको छ। भर्खर मात्र संसदले विना छलफल रातारात प्रधान न्यायाधीश माथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्यो, न्यायाधीश भावुक हुँदै आदेश लेखिदिए।  कानूनी सभ्यताका अभावमा यस्ता चुनौती हाम्रो न्यायालयले भोगिरहेको छ।

के  विना कानूनी छलफल, विना कुनै जानकारी, कुनै सार्वजनिक बहस बेगर, महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ? यो कानूनी प्रश्न नहुन सक्छ। तर, के आधुनिक चेतना र नैतिकताको विषयबाट निस्कने कानूनी सभ्यता अन्तर्गत यो प्रस्ताव को प्रक्रिया ठीक छ त ? न्यायाधिशको आदेश बढी भावना, आवेग र लोकोक्तिबाट निर्दशित देखिन्छ। के न्यायाधीश उदास र हीन हुँदैमा  विधिशास्त्रलाई कुल्चन मिल्छ ?  न्यायाधीशको आदेश कानूनी सभ्यताले ओतप्रोत छैन। हालसालैको  प्रकरणले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ, संविधान र कानूनको वलियो धरातल निर्माण गरेर नपुग्दो रहेछ, त्यसमा उभिने व्यक्तिहरुमा बलियो कानूनी सभ्यताको आवश्यकता हुँदो रहेछ। निराश भइहाल्नुपर्ने कारण विकसित भएको छैन। नयाँ सभ्यतामा उभिन ग्राहो नै हुन्छ, पाइलाहरु धर्मराए पनि उभिने वाताबरण त बन्ने नै छ। यसमा बलियो पहरेदार भने नागरिक समाज बन्दै गइरहेको छ,  नागरिक समाजको चेतनास्तर बलियो र हस्तक्षेपकारी बनिसकेको छ। यस्का दृष्टान्तहरु बर्तमान प्रकरणमा पनि देखिए। ती दृष्टान्तहरु नागरिकका चासोहरु र खबरदारीहरु नै हुन्।

नेपालको वर्तमान संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाले समाजमा सन्तुलनका लागि अधीक प्रयास गरेको देखिन्छ, पछि परेका वा पारिएका समुदायहरुको मूलुभूत चासोहरु संविधानमा समेटिएका छन्।

राजनैतिक प्रतिनिधित्व, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रहरुमा समावेसिताको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानले एकीकृत र अभिवाज्य समाज निर्माणका खातिर समाज र राज्यका सबै निकायहरुमा पुनः संरचनाको घोषणा गरेको छ।

सबै स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले कानून निर्माण गर्ने गरी संविधानले अधिकार सुम्पिदिएको छ। यस अधिकारसँगै कानूनी चेतना र सभ्यताको महत्त्व अझ बढ्ने निश्चित छ। समाजका सबै जाति, वर्ग, लिंग, भाषा भाषीलाई सन्तुलनमा राख्ने गरी बलिया कानूनी संरचना, संस्थागत संरचना र नीतिगत संरचना बनिरहेकै छन्।

न्यायपूर्ण समाजहरुको आयु लामो हुन्छ। जहाँ न्याय पराजित हुन थाल्दछ, त्यहाँ द्वन्दका वीउहरु रोपिन्छन्। न्यायपूर्ण समाजका निम्ति कानूनी शासन अपिरिहार्य छ। कानूनी शासनको निम्ति स्वतन्त्र न्यायपालिका पूर्वशर्त नै हो। हाम्रो मूल कानून – संविधानले सभ्य र विकसित नेपाल बनाउने धरातल बनाइदिएको छ, प्रश्न हामी त्यहाँ उभिन सक्छौ कि सक्दैनौ भन्ने हो। चाहनाले मात्र उभिन सकिँदैन, क्षमता विकास गरौं। कानून दिवसका दिन कानून परिपालना गर्ने संकल्प गरौ। कानूनी शासनका लागि बलियो कानूनी सभ्यता निर्माण गरौं।

(केसी अधिवक्ता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment