२९ बैशाख, खापिङ (रामेछाप) । दुई वर्षअघि भूकम्पले घर भत्काएपछि टहरोमा बस्दै आएका भीमबहादुर सुनुवारले घर बनाउन जग राखे पनि प्राविधिक जाँच्न नआएपछि काम अघि बढाउन पाएका छैनन् । उनको अस्थायी टहरोमा कांग्रेस र एमालेका झण्डा फहराइरहेका छन् ।
रामेछापको लिखु गाउँपालिका वडा नम्बर १ (साबिक दुरागाउँ ३) का मतदाता हुन् भीमबहादुर । बुधवार अपरान्ह एमाले उम्मेदवार निङ्मार तामाङ उनको टहरोमा भोट माग्न जाँदा प्रश्न गरे- तिमीले जित्यौ भने हामी जस्ता भूकम्प पीडितका लागि के गर्छौ ?
यस्तै प्रश्नको सामना कांग्रेसका उम्मेदवार रुद्रवहादुर सुनुवारले पनि झेलिसकेका रहेछन् ।
हुन त भीमबहादुर मात्र होइन, भोट माग्न आउने उम्मेदवारहरु पनि उनी जस्तै भूकम्प पीडित हुन् । यो गाउँका कुनै पनि घर भूकम्पपछि सग्लो रहेनन् ।
चुनावी अभियानका क्रममा मतदाताका टहरो र छाप्रामा पुगेका उम्मेदवारहरुले सामना गर्ने साझा प्रश्नहरु छन्,जुन प्रश्न उनीहरुका पनि हुन् । ‘उम्मेदवारलाई मतदाताले जे माग र प्रश्न गरेका छन्, ती साझा समस्या हुन्, जसले जिते पनि भूकम्प पीडितको पक्षमा काम गर्नुपर्ने चुनौति छ’ स्थानीय बुद्धिजीवी ज्ञानवहादुर गुरुङले भने ।
उम्मेदवारहरुका चुनावी एजेण्डा पनि भूकम्प पीडितका घर पुननिर्माणलाई सहज बनाउने नै छन् । अहिलेसम्म दुरागाउँमा २० प्रतिशत भूकम्प पीडितले घर बनाए पनि अरु अन्यौलमै छन् ।
घर बनाएकाहरुले पनि दोस्रो र अन्तिम किस्ताको रकम पाउन सकेका छैनन् । प्राविधिकहरु फेरिइरहने र मापदण्ड पनि प्राबिधिकपिच्छे फरक फरक बनाउने गरेकाले जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ ।
पूर्व जनप्रतिनिधिसभा रहेका बेनवहादुर गुरुङ अनलाइनखबरकर्मी उनको घरमा पुग्दा नवनिर्मित घरको भित्तामा माटोले प्लास्टर गर्दै थिए । घर बने पनि अनुदानको दोस्रो र अन्तिम किस्ता पाउनेमा उनी विश्वस्त छैनन् ।
गुरुङले भने-शुरुमा एउटा प्राबिधिक आएर यसरी बनाउनुस भन्यो । मैले प्राबिधिकले भने जसरी बनाएँ । तर त्यो प्राविधिक अहिले छैन, अर्को आएर यो पास हुँदैन भनेर हिँड्यो । अब चुनाव जित्ने प्रतिनिधिले यो समस्याको सम्बोधन गर्नुपर्छ,नत्र उनीहरुको काम छैन ।
पहिलो किस्ताको ५० हजार पाए बाहेक भूकम्प पीडितले मापदण्ड अनुरुप घर बनाएर पनि बाँकी रकम पाउन सकेका छैनन् । अहिले यस क्षेत्रमा चुनावी एजेण्डा नै यही बनेको छ । उम्मेदवारहरुले आश्वासन त दिएका छन्,तर कसरी पूरा गर्ने भन्ने उनीहरुलाई नै थाहा छैन ।
भोट माग्दै हिँडेका उम्मेदवारले सामना गरेको अर्को प्रश्न छ- भूकम्पले मेरो घर भत्कियो, भूकम्प पीडित कार्ड पनि बनेको छ,तर अनुदान पाउने बेला मेरो नाम आएन । मेरो गुनासो सुनुवाई गरेर जसले अनुदान दिलाउने ग्यारेन्टी गर्छ उसैलाई मेरो भोट ।
रामेछाप र दोलखाका केही गाउँ घुम्दा के प्रष्ट बुझियो भने, यसपालिको स्थानीय चुनावमा मतदाताको मुख्य चासो नै पुनिर्माणमा भावी जनप्रतिनिधिले हामीलाई सघाउछन् कि सघाउदैनन् ? हुन त उम्मेदवार पनि भूकम्प पीडित नै छन् तर पनि घर बनाउने क्रममा र अनुदान लिनका लागि झेल्नुपरेको प्रशासनिक तथा प्राबिधिक अवरोध जनप्रतिनिधिहरु आएपछि हटोसस भन्ने उनीहरुको माग छ ।
पुननिर्माण प्राधिकरणले गत भदौ असोजभित्रै गुनासो सुनुवाइ गरेर छुटेकाहरुलाई अनुदानको दायरमा ल्याउने भने पनि अहिलेसम्म उनीहरुले पाएका छैनन् । उम्मेदवारहरुले भोट पाउनका लागि गुनासो सुनुवाइ गराउने आश्वासन त दिएका छन्, तर पूरा गर्ने आधार उनीहरुसँग छैन ।
घर बनाएकाहरुले उम्मेदवारलाई सोध्ने गरेका छन्-मेरो घर बनिसक्यो,यसलाई पास गरेर बाँकी अनुदान रकम दिलाउन सक्छौ कि सक्दैनौ ? जसले घर बनाइसकेका छन्, उनीहरुलाई प्राबिधिकका नाममा झण्झट दिने कि अब जित्ने जनप्रतिनिधिले जिम्मा लिने ?
यस्तै यस्तै प्रश्नहरुको सामना गर्दै मतदाताका सबै माग पूरा हुने आश्वासन दिन बाध्य छन् उम्मेदवारहरु । अब बन्ने गाउँपालिका र वडापालिकाबाटै अनुदान रकमको सिफारिस हुनुपर्ने र अनुगमन तथा प्राविधिक परीक्षण पनि स्थानीय तहबाटै हुनुपर्ने माग मतदाताको छ ।
जनताका सबै माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका उम्मेदवारहरुमध्ये एउटाले जित्ने हुन् । जितेपछि जनप्रतिनिधिले सामना गर्नुपर्ने मुख्य चुनौतिनै भूकम्प पीडितका घर पुनिर्माणमा अनुदान सहजीकरण हुने देखिन्छ ।
प्राधिकरण आफैं काम गर्न नसकेर कुहिरोको काग भइरहेको बेला अब आउने जनप्रतिनिधिहरुलाई पुननिर्माणको काममा जनतालाई सहजीकरण गर्न ठूलो चुनौति हुनेछ । किनकि जनताले चिनेका उनीहरुका प्रतिनिधिमात्रै हुन् ।
जसले आफ्नो लागि काम गरिदिन्छन् भनेर मत दिन्छन्,उनीहरुले अपेक्षा पनि आफ्नैसँग गर्ने हुन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि प्राधिकरणले पुनिर्माण सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गरेर भने पनि जन प्रतिनिधि र जननिर्वाचित स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवारी दिन जरुरी हुनसक्छ ।
