चीनको वान वेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । स्थानीय चुनावको मौन अवधि शुरु भएकै बेला यो सम्झौता हुनु संयोगमात्रै हो । हामीले दस्तावेजहरु आदान-प्रदान गरिरहेका थियौं । हामीले क्याबिनेटबाट पारित गर्यौं ।
उहाँहरु (चिनियाँ पक्ष)ले पनि सबै सम्झौताहरु हेडक्वार्टरमा लगेर स्वीकृति लिनुपर्ने रहेछ । यो सम्झौता हिजो (बिहीबार) नै हुने भनिएको थियो । तर, म निर्वाचनका सन्दर्भमा जिल्ला गएकाले भ्याइएन र आज बिहान गरिएको हो ।
स्थानीय चुनावसँग यो सम्झौताको कुनै सम्बन्ध छैन । यो नियमित प्रक्रिया हो ।
केपी ओलीलाई कामबाटै जवाफ
अघिल्लो सरकारले चीनसँग गरेका ब्यापार तथा पारवहन सम्झौता लगायतका जति पनि सम्झौता छन्, तिनको समीक्षा भइरहेकै छ । तिनको कार्यान्वयनमै लैजाने हो । ती सबै सम्झौतामा हाम्रो अध्ययनका आधारमा हाम्रो स्वार्थ मिल्ने गरी अघि बढाउने हो ।
केपी ओलीले संसदबाट मैले गरेका सम्झौता के हुन्छन् ? भनेर सोध्नुभयो । त्योबेलै हाम्रा नेताहरुले जवाफ दिएकै हो, अहिले कामबाट जवाफ दिएका छौं । उहाँले चीनसँगका विभिन्न सम्झौतामार्फत विषय उठान गर्नुभयो, यो सरकारले त्यसलाई स्पष्ट आकार दिएको छ ।
के हो वान बेल्ट वान रोड ?
वान बेल्ट वान रोडको अवधारणा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा ल्याएका हुन् । युरोप, अमेरिका, दक्षिण एशियालगायत विश्वलाई रोड, रेलवे, समुद्री मार्गमार्फत ओहोर-दोहोरका लागि सहज बनाउन कनेक्टिभिटीको अवाधारणबाट यो आएको हो ।
वान बेल्ट वान रोड भनेको रोड र रेलसँगमात्र जोडिने कुरा भनेर बुझियो भने गलत हुन्छ । वास्तवमा यसले उद्योग व्यवसाय, लगानी वृद्धिमा सघाउँछ ।
लगानीसँग पनि गाँसिएको विषय भएकाले यसलाई सडक सञ्जालमा जोडिने रुपमा मात्र बुझ्न हुदैन ।
रेल र रोड कताबाट जोडिन्छ ?
सडक र रेल जोड्नेमा कुनै दुविधा थिएन । अब कुन ठाउँबाट रोड जोडिन्छ, रेलवे कताबाट जोड्ने भन्ने कुरा नितान्त प्राबिधिक पक्ष हो । दुई देशको आपसी समझदारीमा हुन्छ ।
हामीले अहिले नै यसबारे ‘फिगर आउट’ गरेका त छैनौं, तर चीनसँग हाम्रा सीमित सीमानाकाहरुमा खुला छन् । अहिले केरुङ र कोदारी जोडिएका छन् । कोरोला, हिल्सा लगायतका नाका खुलाउन पहल भइरहेको छ । यीनै ठाउँबाट रोड कनेक्टिभिटी हुने हो ।
जहाँसम्म रेलवेको कुरा छ, यसमा चाहिँ विस्तृत अध्ययन हुनुपर्छ । हामीले यत्तिकै यहाँबाट जोडौं भनेर हुँदैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग पनि हाम्रो पक्षबाट यसमा चाँडै चीनले विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन देओस् भन्ने कुरा भएको छ ।
चीनले यसमा विस्तृत सर्वेक्षण गरिदिए हुन्थ्यो । कहाँबाट रेलवे जोडिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा त अध्ययनपछि मात्रै थाहा हुन्छ । तर, पनि अहिले हामीले कुरा गरेको आधारमा केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने हो । किनकि यो सहज नाका हो ।
नेपाललाई के फाइदा छ ?
हामीले केही महिना लगाएर चीनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्यौं । हामीले हेर्ने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ हो । मुलुकलाई जे गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसमा हामीले ध्यान दिने हो । लामो समय लगाएर यो सम्झौता गरिएको हो, यसबाट अब नेपालले लाभ लिन सक्छ ।
हाम्रो चासो रोड र रेलमा मात्र छैन, लगानी र व्यापार बृद्धिमा पनि छ । हामी ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका छौं । भोलि चिनियाँ लगानी बढेपछि यहाँको उत्पादन चीनले लिने अवस्था हुन्छ ।
यो सम्झौताले आयातलाई कम गर्दै निर्यातलाई वृद्धि गर्छ । यसले राष्ट्रिय मुद्राको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’मा सघाउँछ ।
ठोस रुपमा भन्नुपर्दा सडक, रेल, लगानी, क्षमतावृद्धि, व्यापार जस्ता विषयमा कुन मोडलमा जाने भन्ने कुरा अब सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । ओबीओआरमा समग्र सम्झौता भएको छ, अब विषयगत आधारमा छलफल गर्दै अलग-अलग सम्झौता हुन्छन् ।
अब रोड, रेलवेजस्ता पूर्वाधार विकास र कनेक्टिभिटीमा ठूलो लगानी आओस् । कुन मोडलमा त्यो लगानी आउँछ भन्ने कुरा छ । अनुदान बाहेक न्यूनतम ब्याज दरमा ऋण आउन सकेमा हामीलाई ‘पे ब्याक’ गर्न सजिलो हुन्छ । तर, लगानी त अब आउँछ नै । लगानी बढेपछि ब्यापार घाटा आफैं कम हुन्छ ।
भारतको हैन नेपालको हित हेर्ने हो
यसमा भारतको प्रतिक्रियाको कुरा होइन, नेपालले आफ्नो हित हेर्ने हो । चीनले ओबीओआरका बारेमा भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान सबैसँग अलग-अलग डिल गरिरहेकै छ । यो बहुपक्षीय सम्झौता होइन, दुई पक्षीय सम्झौता हो ।
ओबीओआरबारे भारत र चीनबीच पनि छलफल चलिरहेकै छ । हामीले त भारत र चीन दुवैसँग रोड र रेल वे सञ्जालबाट जोडिने नै हो । दक्षिण छिमेकीले यसलाई सहज रुपमा लिएको छ ।
भारतसँग त रोड र रेल कनेक्टिभिटी हुँदैछ । हामीले भारतसँग यसबारेमा अलग्गै कुराकानी गरिरहेकै छौं । अब हुने भनेको चीन नेपाल र भारत रोड र रेलबाट जोडिने हो । नेपालले दुवैको सम्वृद्धिबाट लाभ लिने हो ।
(परराष्ट्रमन्त्री महतसँग कुराकानीमा आधारित)
