Comments Add Comment

काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण ठेकेदारले नपाउने, स्थानीयले लिए जिम्मा

भूकम्पअघिको काष्ठमण्डप

२९ वैशाख, काठमाडौं । भूकम्पले ढलेको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण अब कुनै निर्माण कम्पनी (ठेकेदार) मार्फत नहुने भएको छ । अब स्थानीयले नै काष्ठमण्डप निर्माणको जिम्मा पाएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाउने भनेको पुनर्निर्माणका लागि काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानसँग समझदारीपत्र -एमओयू)मा हस्ताक्षर भएको छ ।

शुक्रबार पुरातत्व विभाग, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानसँग एमओयू गरेका हुन् ।

पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहाल, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इश्वरराज पौडेल, प्राधिकरणका सहसचिव यमलाल भुसाल र काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण अभियानका अध्यक्ष विरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे ।
अबको दुई वर्षभित्र अिभयानले नै काष्ठमण्डप बनाउने गरी समझदारी भएको महानगरपालिकका कार्यकारी पौडेलले बताए ।

‘त्यहाँ लाग्ने निर्माण समाग्री हामी दिन्छौं । त्यसका लागि हामी टेण्डर गर्छौं’ पौडेेलले भने, ‘समझदारीअनुासर अब हामीले निकालेको पुननिर्माणको टेण्डर अघि बढाउनुपर्ने देखिएन ।’

अब काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै पुनर्निर्माण कम्पनी छानिने छैन । अभियानले जनशक्तिको ब्यवस्थापन गर्नेछ भने पुरातत्व विभागले प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।

प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, भूकम्पपछि बनेको सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धी कार्य निर्देशिका-२०७२ र प्रचलित मापदण्ड बमोजिम काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण हुने भएको छ ।

‘निर्माण समाग्री हामीले उपलब्ध गराउनेछौं । प्राविधिक सहयोग विभागले गर्नेछ,’ कार्यकारी पौडेलले भने, ‘काम छिटो सुरु होस् भनेर हामीले अभियानलाई नै निर्माणको जिम्मा दिएका हौं ।’ यो अभियान स्थानीय सम्पदा प्रेमीहरुले चलाएका हुन् ।

यसअघि टेण्डरमार्फत काष्ठमण्डप बनाउन दिँदा कम रकममा कबोल गर्ने ठेकेदारले परियोजना हात पार्ने र त्यसले काष्ठमण्डप पहिलो जस्तै र बलियो नबन्ने भन्दै स्थानीयले अघि बढाउन दिएका थिएनन् ।

महानगरपालिकाले टेण्डर निकाले पनि त्यसको मूल्यांकन सकाएको छैन । पुनर्निर्माणको अनुगमन विभागले नै गर्नेछ ।

अब अभियानले काष्ठमण्डप बनाउन सहयोग पनि संकलन गर्नेछ । त्यसलाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हेर्न सक्ने गरी बैंकमा खता खोलेर पारदर्शी रुपमा खर्च गर्नुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । यसका लागि छुट्टै कार्यविधि पनि बनाउने योजना छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment