तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लामा स्थानीय तहको चुनाव सफल भएको छ । अब यी जिल्लाका मतपेटिका गनिसकेपछि २८३ वटा स्थानीय तह औपचारिकरुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछन् । आइतबार सम्पन्न मतदानको परिणाम कस्तो आउला ? अबको केही दिनमै यसको टुंगो लाग्ने छ ।

निर्वाचनको नतिजा आउन बाँकी नै छ । तर, यो निर्वाचनको सफलताले केही राजनीतिक सन्देशचाहिँ आइतबार नै दिइसकेको छ । पहिलो चरणको चुनावले दिएको सन्देशका विषयमा यहाँ हामीले सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं ।

सामान्यतः यो चुनावले ६ वटा सन्देश दिएको छ ।

१. राष्ट्रिय एकताको सन्देश

विभिन्न दल, विचारधारा एवं आस्थामा विभाजित भइरहेको समाजमा यो स्थानीय तहको चुनावले राष्ट्रिय एकताको व्यवहारिक सन्देश दिएको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलकै वीचमा छोटो तयारीमै भए पनि जनताले अभूतपूर्व एकता र धैयर्ता प्रदर्शन गरेका कारण चुनाव सम्भव र सफल भएको छ ।

पछिल्लो समय चुनाबै हुँदैन भन्ने अन्योल थियो । उमेदवारी मनोनयन भइसक्दा पनि मानिसहरु चुनाव हुन्छ कि सर्छ ? भन्ने प्रश्न गरिरहन्थे । तर, छोटो तयारीकै वीचमा निवार्चन सफल भएको छ ।

पहिलो चराणको चुनावमा ३४ जिल्लाका जनताले -केही अपवादलाई छाडेर) शान्तिपूर्ण ढंगबाट लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेका छन् । यसले राष्ट्रिय एकता र संविधानको कार्यान्वयनमा व्यवहारतः ईंटा थप्ने काम गरेको छ । यो चुनावले दिएको पहिलो राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो ।

राष्ट्रिय एकताको कुरा गरिरहँदा यहाँ मधेसी मोर्चाको भूमिकालाई पनि बिर्सन मिल्दैन । पहिलो चरणको निर्वाचन आउनै लाग्दा मोर्चाले जसरी सहज वातावरण बनाइदियो र चुनावप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनायो, यसले निर्वाचनको वातावरण बनाउन थप सहयोग गरेकै हो ।

अब दोस्रो चरणमा पनि मधेसी मोर्चाले यस्तै जिम्मेवार भूमिका खेल्यो भने मुलुकमा साँच्चै नै राष्ट्रिय एकताको सन्देश जानेछ र देशले एउटा गति लिने छ ।

२. बिहानीले गरेको दिउँसोको संकेत

यो चुनावले धेरैवटा राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ त दियो, तर अब केही प्रश्नहरु पनि बाँकी राखेर सकिएको छ । पहिलो प्रश्न त के हो भने यो चुनावको नतिजा कस्तो आउला ?

भनिन्छ, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ । राजनीतिक वातावरण धमिलो भइरहेकै बेला पहिलो चरणको निर्वाचन सफल भयो । अब यसले दोस्रो चरणको चुनाव पनि गर्न सकिन्छ र जनताले उत्साहनजनक रुपले साथ दिने छन् भन्ने बलियो सन्देश दिएको छ ।

आगामी जेठ ३१ गते बाँकी जिल्लामा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि ०७४ माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रका दुईवटा चुनावहरु गर्नुपर्ने छ । यी सबै निर्वाचनका लागि आजको चुनाव आशाको किरण बन्न पुगेको छ ।
स्थानीय चुनावमा खटिएका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दलहरु र आम जनतामा समेत अब थप निर्वाचनहरु गर्न सकिन्छ र हुन सक्छ भन्ने व्यवहारिक अनुभव र उत्साह मिलेको छ । यो चानचुने सन्देश होइन ।

देशले चाह्यो र एकतावद्ध प्रयास गर्‍यो भने निकै ठूला चुनौतीहरु पनि सामना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनले दिएको छ ।

३. व्यवहारिक ‘रिहर्सल’

पहिलो चरणको चुनाव अन्त्यन्तैै छोटो तयारीमा सम्पन्न भयो । समयको चापले गर्दा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा अंगहरु र राजनीतिक दलहरु निकै ठूलो दबावमा परेको महसुस गर्न सकिन्थ्यो ।

उम्मेदवारहरुले मतदाताका घरसम्म चुनावी प्रचार-प्रसार गर्ने र घरदैलो गर्ने पर्याप्त समय नै पाएनन् । आमसभाहरु गर्ने समय पाएनन् । घोषणापत्रमाथि लामो विचार विमर्श हुनै पाएन । स्थानीय तहका एजेण्डामा पर्याप्त छलफल नै हुन पाएन । नेताहरुले आर्थिक लगायतका तयारी गर्ने समय पाएनन् ।

दलका नेताहरुलाई जस्तै निर्वाचन आयोगलाई पनि धपेडी भयो । निर्वाचन सामाग्रीको छपाइ, ढुवानी तथा मतदाता शिक्षा अभियान सफल पार्न आयोगलाई हम्मे-हम्मे पर्‍यो । यसमाथि पनि दलहरु कहिले चुनाव सार्ने, कहिले मतपत्र सच्याउने त कहिले स्थानीय तहको संख्या थप्ने लगायतका अलमलमा परेपछि आयोगको काममा असर पर्‍यो । तथापि यी चुनौतीलाई निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले क्षमतापूर्वक सामना गर्‍यो । सरकारले पनि डटेर सामना गर्‍यो ।

पहिलो चरणको चुनावमा मतदाता शिक्षा पर्याप्त ढंगले सञ्चालन हुन सकेन । यसले गर्दा मतपत्र बदर संख्या बढी हुने ठूलो आशंका गरिँदै आएको छ । विगतमा २ प्रतिशतमात्रै बदर हुने गरेको बदर मत यस वर्ष बढ्ने खतरा छ ।

यस्ता व्यवहारिक समस्याबाट पाठ सिकेर अब जेठ ३१ को दोस्रो चरणको चुनाव सफल बनाउन अवसर प्राप्त भएको छ । पहिलो चरणको चुनावबाट व्यवहारिक पाठ सिक्दै दोस्रो चरणको योजना बनाउन दल, आयोग र सरकारलाई मौका पूदान गरिदिएको छ यो चुनावले । अब दोस्रो चरणको चुनावमा यस्ता व्यवहारिक कमजोरीहरु सुधार्न सरक्षाकर्मीलाई मौका प्राप्त भएको छ ।

एक प्रकारले भन्नुपर्दा यो निर्वाचन आगामी निर्वाचनहरुका लागि रिहर्सल वा डमी चुनावजस्तै बन्न पुगेको छ ।

४. चुनावी तालमेलको अभ्यास

[sam_list] पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा दलहरुले केही चुनावी तालमेलको अभ्यास गरे । काठमाडौं र ललतिपुरमा राप्रपा र एमालेवीच चुनावी तालमेल भयो । पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा माओवादी र कांग्रेसवीच चुनावी तालमेल भयो ।

देशका अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकामा विभिन्न दलवीच तालमेल भएका छन् । कतै कांग्रेस र माओवादी, कतै एमाले माओवादीवीच तालमेलहरु भएका छन्, जसको नतिजा आउन बाँकी छ ।

यसरी चुनावी तालमेल गर्दा उम्मेदवारी फिर्ता लिनुअगावै निर्णय भएन भने समस्या पर्दोरहेछ भन्ने दलहरुले पक्कै पनि पाठ पढेका छन् । अब यही पाठलाई आधार मानेर दोस्रो चरणमा उम्मेदवारी मनोनयन अगावै तालमेल मिलाउनुपर्ने शिक्षा दलहरुले पक्कै पनि पाएको हुनुपर्छ ।

चुनावी तालमेलबाट दलहरुलाई के कति लाभ प्राप्त हुन्छ या हुँदैन भन्ने कुराको अनुमान लगाउन पहिलो चरणको मत परिणाम पर्खनुपर्ने हुन्छ । यदि चुनावी तालमेलले पनि सकारात्मक परिणाम दिएन भने दोस्रो चरणमा ‘तालमेलको राजनीति’ ले खासै बजार नपाउने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

भारतको पश्चिम बंगालमा कांग्रेस र कम्युनिष्टले तालमेल गर्दा पनि ममता ब्यानर्जीले एक्लै जितेको उदाहरण छ । यस्तै घटना नेपालमा पनि नहोला भन्न सकिन्न । अब दलहरुले पहिलो चरणको तालमेलको प्रभावकारितालाई हेरेर दोस्रो चरणका लागि रणनीति बनाउने अवसर यो चुनावले पक्कै दिने छ ।

५. लोकतान्त्रिक संस्कारको दरिद्रता

पहिलो चरणको चुनावमा दोलखाका साथै काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, रुकुम, लगायतका जिल्लामा विभिन्न समयमा केही अपि्रय घटनाहरु भए ।

चुनावमा केही झडपहरु हुनु र केही व्यक्ति घाइते हुनु वा मृत्युसमेत हुनुलाई विगतको निरन्तरताका रुपमा लिन सकिन्छ । तर, यस्ता दुःख घटनाले हाम्रो समाजमा लोकतान्त्रिक संस्कारको स्तर कहाँनेर छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

विशेष गरी दोलखा लगायतका जिल्लामा भएका धाँधलीपूर्ण एवं हिंसात्मक व्यवहारले दलहरुको दरिद्र सांस्कृतिक व्यवहारको उजागर गरेको छ ।

यी घटनाहरु पहिलो चरणको चुनावका नकारात्मक शिक्षाहरु हुन् । अब दोस्रो चरणमा यस्ता घटना कम गराउनेबारे दलहरु, सरक्षा निकाय र सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । आयोगले पनि आचार संहिता पालनामा कडाइ गर्नुपर्छ । र, जिल्लाबासीहरुले पनि आफूलाई सभ्यरुपमा प्रस्तुत गरेर आफ्नो ठाउँको राम्रो परिचय दिनुपर्छ । केही जिल्लामा यस्तो संस्कार देखिएन ।

नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार मानिसहरुको जीवनशैलीमा रुपान्तरण भइसकेको छैन । विगतका चुनावमा कांग्रेस र एमालेले आफूले सकेका ठाउँमा धाँधली गर्थे । पहिलो संविधान सभामा माओवादीले बल प्रयोग गरेकै हो । दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा माओवादी आफैं यसको शिकार भयो । र, अहिलेको स्थानीय चुनावमा सत्तापक्षले राज्य आतंक मच्चाएर धाँधली गरेको गुनासो प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले गरिरहेको अवस्था छ ।

सरकारमा रहेका दलका नेताहरुले राज्यको स्रोत र साधन दुरुपयोग गरेको गुनासो प्रतिपक्षी एमालेले गरिहेको छ ।

अब हुने दोस्रो चरणको चुनावमा यस्ता हिंसा, धाँधली र झडपका घटनाहरु कम गराउन र सुरक्षाको प्रभावकारिता बढाउन जरुरी छ । दलहरुले पनि निश्पक्ष र शान्तिपूर्ण चुनावका लागि व्यवहारिक प्रतिवद्धता जनाउन जरुरी छ । सत्तापक्षले पनि आचारसंहिताको पालना, चुनावको विश्वसनीयता र निश्पक्षतामा ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता अनुगमनमा कडाइ गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

६. सोसियल मिडियाको भूमिका

यसपालिको चुनावमा फेसबुक, टि्वटर आदि सामाजिक सञ्जालको भूमिका झण्डै-झण्डै औपचारिक पत्रकारितालाई नै चुनौती दिने ढंगले आक्रामक बन्यो ।

दल र उम्मेदवारहरुले सामाजिक सञ्जाललाई भरपुर प्रयोग गरेर चुनावी प्रचार गरे । कतिपयले प्रयोगमात्रै गरेनन्, दुरुपयोग पनि गरे । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने र साइबर क्राइमजन्य व्यवहारहरु प्रशस्त देखिए ।

अब दलहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सभ्यरुपमा प्रस्तुत हुन सिकाउनुपर्ने यो चुनावले पाठ सिकाएको छ । सामाजिक सञ्जाललाई प्रयोग गर्नुपर्छ, दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भन्ने दोस्रो चरणमा सबैले सिक्न जरुरी देखिएको छ यो चुनावको स्थिति हेर्दा ।

एमाले बनाएका प्रचार सामाग्रीहरु माओवादीका कार्यकर्ताले बंग्याएर विद्रुप बनाई सामाजिक सञ्जालमा दुरुपयोग गरेको उजुरी एमालेले निर्वाचन आयोगमा गरेको छ । प्रेस काउन्सिलले पनि कतिपय मिडियालाई पत्र काटेको छ । निमामक निकायहरुले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण विषय हो भन्ने पाठ यो निर्वाचनले पढाएको छ ।

हामीले बनाउने समाज बहुदलीय त हो नै, तर लोकतान्त्रिक समाजका साथै सभ्य समाज निर्माण गर्नु पनि दलहरु उद्देश्य हुनुपर्छ । यसपालिको सामाजिक सञ्जालमा यसबारे चित्तबुझ्दो लक्षण नदेखिएकै हो ।

केही प्रश्नहरु छाडेर सकियो चुनाव

पहिलो चरणको निर्वाचन सकिएको छ । उम्मेदवारको मृत्यु भएकाले चितवनको एउटा नगरपालिकाको चुनाव जेठ २ सम्म सरेको छ । अन्य केही मतदान केन्द्रहरुमा सामान्य गडबडी देखिएको बाहेक ठूलो समस्या खासै देखा परेन । र, चुनाव भव्य रुपमा सकिएको छ ।

यो चुनावले धेरैवटा राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ त दियो, तर अब केही प्रश्नहरु पनि बाँकी राखेर सकिएको छ ।

पहिलो प्रश्न त के हो भने यो चुनावको नतिजा कस्तो आउला ? अनि यो चुनावमा आउने नतिजाले सत्तारुढ गठबन्धन वा भावी राजनीतिलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?

दोस्रो प्रश्न के हो भने अब अर्को चरणको चुनावमा मधेसी मोर्चा आउला कि नआउला ? स्थानीय तहको संख्या थपिएला कि नथपिएला ? चुनावअघि नै संविधान संशोधन होला कि नहोला ? यस वीचमा सरकार कहिले फेरिएला ? प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कहिले राजीनामा देलान् ?

फेरि पनि १, २, ५ र ७ नम्बर प्रदेशका जनतामा उनी नै प्रश्न घुमिरहेको छ- हामीले आज ३४ जिल्लामा नागरिकले जस्तै आगामी जेठ ३१ गते मतदान गर्न पाउँछौं ? कि राजनीतिक किचलोका कारण हामी यो अधिकारबाट वञ्चित हुन्छौं ?

यी प्रश्नहरुको कुनै जवाफ नदिई हठात् रुपमा पहिलो चरणको चुनाव सकिएको छ ।

यी पनि पढ्नुस्

चार महानगरमा कसले मार्ला बाजी ?

स्थानीय चुनावको भवितव्यः क्रस भोटिङ, तालमेल र बदर मत