४ जेठ, काठमाडौं । केही महिना अगाडी बाटो बिराएर नियम नै उल्लंघन ( कोर पुँजी र निक्षेपको तुलनामा कर्जा लगानी सीमा/सीसीडी रेसियो कटाएका) गरेका बैंकहरु ‘लाइन’ मा आउन थालेका छन् ।
हर्जानाको नयाँ व्यवस्था आएसँगै बैंकहरुको कुल कर्जामा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा बिस्तार भइरहेको छ । गत पुस मसान्तमा बैंकहरुले यो शीर्षकमा कुल कर्जाको १५.३, माघमा १६.५ प्रतिशत र फागुनमा १६.९ प्रतिशत लगानी गरेका बैंकहरुले चैतमा थप वृद्धि गरेका छन् ।
गत चैतसम्ममा भने वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जा लगानीको १७.१ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । बैंकहरुले असारसम्ममा यो क्षेत्रमा लगानी कुल कर्जाको २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ । २०७३ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको यस्तो कर्जा अनुपात १६.५८ प्रतिशत मात्र थियो ।
वाणिज्य बैंकहरुले तीन महिना (२०७४ असारसम्म) मा उत्पादनशील कर्जामा थप ५३ अर्ब लगानी नगरे आफुले ग्राहकसँग लिदै आएको अधिकत्तम ब्याज दरको आधारमा हर्जाना तिर्नुपर्ने भएको छ । बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी भने १८ खर्ब ३३ अर्ब लगानी गरेका छन् । हर्जनाको नयाँ व्यवस्थासँगै बैंकहरुले यो शीर्षकमा कर्जा वृद्धि गरिरहेका हुन् ।
हुनत : राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई तोकेको सीमा पुर्याउन सजिलो बनाउने उदेश्यले यो शीर्षक अन्तरगत थप केही प्रकृतिमा गएको कर्जालाई पनि समावेश गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यस्तै, असारसम्ममा बैंकहरुले उत्पादन क्षेत्रमा गएको कर्जाको ५० प्रतिशत सीसीडी रेसियोमा गणना गर्न नपर्ने गरि सहुलियत समेत दिएको थियो । बैंकहरुसँग कर्जा लगानी योग्य रकम अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो सहुलियत दिएको हो ।
कुनै नयाँ व्यवस्था भएन भने बैंकहरुले आगामी साउनपछि उत्पादनशील क्षेत्रमा अनिवार्य कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी त गर्न पर्ने हुन्छ नै सीसीडी रेसियो गणनामा समेत यो शीर्षकको पुरै कर्जा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
राष्ट्र बैंकले गाडी तथा घर कर्जालाई अनु्त्पादक भन्दै अंकुश लगाउने प्रयास गरेपछि चालु आवको चैतमा यी क्षेत्रमा कर्जा बिस्तारमा पनि सुस्ति आएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले घरजग्गा र गाडीमा गत आवको चैतमा ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेकामा चालु आवको चैतसम्ममा यी दुई क्षेत्रमा ४ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् ।
