७ जेठ, काठमाडौं । पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको चुनावका लागि कर्मचारीहरुलाई फिल्डमा खटाउन थालेको छ । सिंहदरबारमा चाहिँ सत्ता हस्तान्तरणको ‘किचलो’ बाँकी नै छ । यसैवीच राजनीतिक वृत्तमा अर्को एउटा डिस्कोर्स सुरु भएको छ- ‘अब प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको चुनाव गर्ने र त्यसपछिमात्रै प्रचण्डले देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने ।’
नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले यही सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गरिनुपर्ने लविङ सुरु गरेका छन् । दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार परिवर्तन गर्न नहुने कांग्रेस नेताहरुको तर्क छ ।
त्यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि चुनाव अघि गरिने सरकार परिवर्तनले दोस्रो चरणको चुनाव संकटमा पर्ने र त्यो कार्यले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
कांग्रेसभित्रै उठ्यो आवाज
दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव प्रचण्ड सरकारकै नेतृत्वमा हुनुपर्ने माग नेपाली कांग्रेसभित्रैबाट उठ्न थालेको छ । कृष्ण सिटौला समूह यही सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला त प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा खुलेरै लागेका छन् ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै कांग्रेस सांसद डा. कोइरालाले भने- ‘दुई चरणको चुनाव भने पनि यो एउटै चुनाव हो, एक चरणमा एउटा प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउने र अर्को चरणमा अर्कै प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने संसारमा काहीँ पनि हुँदैन, प्रचण्डकै नेतृत्वमा दोस्रो चरणको स्थानीय चुनाव हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले भावी सन्ततिहरुका लागि खराब नजिर बनाइरहेको गुनासो गर्दै डा. कोइरालाले अनलाइनखबर मार्फत भने-‘नेताहरुलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, यही सरकारको नेतृत्वमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गरियोस् ।’
कांग्रेस नेता कोइरालाले अगाडि थपे- ‘शेरबहादुरजीलाई विश्वास लाग्दैन भने असार १ गते प्रचण्डले छाड्ने भनेर लेखेर लिए हुन्छ, दोस्रो चुनावको परिणाम नआउँदै प्रचण्डले सरकार छाडे हुन्छ, तर दोस्रो चरणको चुनाव यही सरकारले गरोस् । प्रदेशको चुनाव देउवाजीले गराए हुन्छ ।’
एमाले भन्छ- चुनावअघि खरदारसमेत फेर्न पाइँदैन
नेकपा एमालेले दुई चरणको चुनावको बीचमा सरकार परिवर्तन गर्दा दोस्रो चरणको चुनाव अप्ठेरोमा पर्ने र आचारसंहिताको पनि विपरीत हुने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
एमालेेले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले केही कमजोरी र ज्यादतीका बाबजुद सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गराएको भन्दै यही सरकारले दोस्रो चरणको चुनाव गराउनु विधिसम्मत हुने बताएको छ ।
अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सरकार फेर्ने कुरा सत्तापक्षको आन्तरिक मामिला भए पनि चुनावको बीचमा सरकार परिवर्तनले अर्को चुनाव अप्ठ्यारोमा पर्ने र आचारसंहिताको पनि विपरीत हुने बताए ।
पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले भने- ‘चुनाव अगाडि खरदार सुब्बा त सरुवा गर्न पाइँदैन, कुनै नियुक्ति गर्न पाइँदैन भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारनै नयाँ बनाउने कुरा ठीक हुँदैन । यसमा हामीले सत्तापक्षको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
एमालेको सरोकार सरकारमा भन्दा पनि चुनावमा रहेको र आउने संसदको चुनावबाट बहुमत सहित ५ वर्ष सरकार चलाउने रहेकाले सत्ता परिवर्तनको खेलमा सामेल नहुने नेम्वाङले अनलाइनखबरलाई बताए । उनले यो बीचमा सरकार परिवर्तनको खेलले चुनाव प्रभावित हुने चिन्ता एमालेलाई रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
नेम्वाङले भने- हामीले जसले निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ, उसलाई हाम्रो समर्थन हुन्छ भनेका हौं, केही कमीकमजोरी र केही जिल्लामा ज्यादतीका बाबजूद सरकारले सफलतापूर्वक चुनाव सम्पन्न गरेकोमा हामीले प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छौं । अरु कुरा आफैं बुझ्नुस् ।’
माओवादी भन्छ- हामीले होइन, देउवाले बोल्नुपर्यो
यसैवीच दोस्रो चरणको चुनावअघि सरकार फेर्ने वा नफेर्ने भन्नेबारेमा माओवादीले भन्दा पनि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुृर देउवाले मुख खोल्नुपर्ने माओवादी नेताको भनाइ छ ।
माओवादी नेता गोपाल किरातीले भने- दुई दलवीच समझदारी गरेर यही सरकारले नै दोस्रो चरणको चुनाव गराए पनि केही फरक पर्दैन
माओवादी केन्द्रका एक नेताले अनलाइनअखबरसँग भने- ‘यसबारेमा प्रधानमन्त्रीले वा माओवादी नेताहरुले बोल्ने भन्दा पनि शेरबहादुर देउवाले बोल्नुपर्यो नि ।’
सरकार परिवर्तनका विषयमा माओवादी नेता गोपाल किरातीले कांग्रेस र माओवादीवीच आपसी समझदारी अनुसार निर्णय लिइनुपर्ने विकल्प सुझाए । किरातीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘दुई दलवीच समझदारी गरेर यही सरकारले नै दोस्रो चरणको चुनाव गराए पनि केही फरक पर्दैन । यसमा जे समझदारी हुन्छ, त्यही गरे भैहाल्छ ।’
देउवासँग प्रचण्ड नतमस्तक
गत साउन १९ गते करिब ९ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले इमान्दारितापूर्वक देउवालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताइरहेकै छन् । तर, दोस्रो चरणको चुनाव आउन तीन सातामात्रै बाँकी रहँदा संविधान संशोधन र मधेसी मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउने प्रश्न बाँकी नै छ । तराईका कतिपय जिल्लाहरुमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने मधेसी मोर्चाको माग पनि यथावत छ । यी सबै लफडाका कारण दोस्रो चरणको निर्वाचन सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आम मानिसहरुमा चिन्ता व्याप्त छ ।
तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने शेरबहादुर देउवासँग नतमस्तक छन् । उनी देउवालाई दोस्रो चरणको चुनाव पनि आफैंले गर्छु भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।
पहिलो चरणको चुनाव सकिएपछि पनि राजीनामा नदिई बस्दा आफूसँग देउवा रिसाउने प्रचण्डलाई डर छ । हुन त अहिले पनि कांग्रेस सरकारमै छ र उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले कांगेसका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेकै छन् ।
तैपनि देउवालाई सकेसम्म छिटो प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, आगामी चुनावमा यसले कस्तो असर गर्ला भन्नेबारे देउवामा खासै चिन्ता देखिँदैन । पार्टीको चुनावी पोजिसन जेसुकै होस्, देउवालाई सकेसम्म छिटो सत्ता चाहिएको छ ।
विगतको भद्र सहमति के हो ?
गत साउन १९ गते प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुअघि कांग्रेस र माओवादीवीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । लिखित सहमतिमा यो कुरा उल्लेख नभए पनि स्थानीय चुनाव प्रचण्डले गराउने र प्रदेश तथा केन्द्रको चुनाव देउवा सरकारले गर्ने भनिएको थियो ।
तर, त्यसबेला स्थानीय चुनाव चैतमै हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरिएको थियो । चैतमा चुनाव हुन नसकेपछि बैशाख ३१ मा सर्यो । अझ दुई चरणमा चुनावको परिकल्पना गरियो र दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा सारियो । माओवादी नेताहरुको दाबी अनुसार विगतको भद्र सहमति स्थानीय चुनाव प्रचण्ड सरकारले गर्ने भन्ने भएकाले दोस्रो चरणको चुनाव प्रचण्डबाटै गराउनु विगतको सहमति विपरीत हुँदैन ।
जहाँसम्म देउवाले बजेट ल्याउने भन्ने कुरा छ, जेठ १५ मा देउवाको नेतृत्वमा बजेट ल्याउने कांग्रेसको मनसाय थियो । तर, बजेटपछि दोस्रो चरणको चुनाव राखिएकाले अब जेठ १५ मा कामचलाउ प्रकृतिको मात्रै बजेट ल्याउन पाइने स्थिति छ । यो अवस्थामा तत्कालै देउवाले सत्ता जिम्मा नलिँदा पनि खासै फरक पर्ने देखिँदैन ।
विश्लेषणः कांग्रेसलाई घाटा, एमालेलाई डर
दोस्रो चरणको चुनावअघि नै सरकार परिवर्तन गर्ने हो भने यसबाट स्वयं नेपाली कांग्रेसलाई घाटा हुने देखिन्छ ।
अहिले जेठको पहिलो साता बितिसकेको छ । अब दोस्रो चरणको चुनाव प्रचार-प्रसारका लागि २१ दिन अर्थात् तीन सातामात्रै बाँकी छ । यसवीचमा अझै दुई साता राजनीतिक दलहरु उम्मेद्वार तय गर्ने गञ्जागोलमै अल्मलिनेवाला छन् । र, त्यसपछिको एक सातामा चुनावी तयारी पर्याप्त हुन सक्दैन ।
छोटो समयको चापमा सरकार फेर्नेतिर लाग्ने हो भने कांग्रेसको मूल नेतृत्व सिंहदरबारभित्रै अल्मलिने छ । प्रचण्डले केही दिनमै राजीनामा दिए भने चुनावको तयारीमा लाग्नुको साटो शेरबहादुर देउवा जेठको तेस्रोसातासम्म सरकार गठनको तयारीमै अल्मलिनेछन् ।
प्रचण्ड हटिसकेपछि देउवाले मात्रै सरकारमा गएर पुग्दैन, अरु नेतालाई मन्त्रालय बाँडफाँड गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यसरी मन्त्रालय बाँडफाँड गर्दा कांग्रेस नेताहरुमा झगडा हुने निश्चित छ । जेठको दोस्रो साताभित्रै सरकार फेर्ने हो भने कांग्रेसभित्र चरम गुटबन्दी सुरु हुनेछ । चुनावको मुखमा हुने यस्तो गुटबन्दीले दोस्रो चरणको चुनावमा कांग्रेसको हालत कमजोर बनाइदिन सक्छ ।
बैशाख ३१ गते पहिलो चरणमा ३४ जिल्लामा सम्पन्न चुनावमै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसलाई जितेर एमालेले पहिलो स्थान ओगटिसकेको छ । अब नेपाली कांग्रेस ‘भुतले खाजाखाने बेला’मा मन्त्री छानेर बस्नेतिर लाग्यो भने एमालेले यसको सोझो फाइदा उठाउन सक्छ । त्यतिबेला कांग्रेसका नेताहरु जनतामा जानुको साटो सिंहदरबारतिर र्फकने छन् भने एमाले चुनाबी मैदानमा ढुक्कसँग केन्दि्रत हुन पाउनेछन् ।
अहिले नै गुटलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको नेपाली कांग्रेसले चुनावको मुखमा सरकार फेर्नतिर लाग्नु भनेको उसैका लागि जोखिमपूर्ण हुने देखिन्छ । कांग्रेसले देउवाको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा अहिलेकै मन्त्रीहरुलाई राख्यो भने मन्त्री बन्न नपाएकाहरु असन्तुष्ट हुनेछन् भने नयाँलाई मन्त्री बनाउँदा विमलेन्द्र निधी लगायतका नेताहरु रिसाउने छन्, जसको सोझो असर दोस्रो चरणको चुनावमा पर्न सक्छ ।
त्यसो त सरकार परिवर्तनबाट एमालेमा पनि केही डर देखिएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा एमालेले जति सुरक्षित महसुस गर्न सक्छ, देउवा आए भने उनले उपद्रो गर्न सक्ने एमाले नेताहरुलाई डर छ । त्यस्तो बेलामा देउवाले चुनाबै गर्लान् कि नगर्लान् भन्ने डर एमालेमा देखिन्छ ।
सरकारले यही साताभित्र मधेसी मोर्चालाई पनि चुनावमा ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने छ । र, जेठ १५ मै कामचलाउ मात्र भए पनि बजेट ल्याउनुपर्ने समस्या छ । तर, यस्तो बेलामा सरकार फेर्ने र बजेट ल्याउने बेलामा अर्थमन्त्री फेर्ने कार्यले चुनावलाई मात्रै होइन, बजेटलाई समेत असर पार्न सक्छ ।
तथापि कांग्रेस सभापति देउवा भने जनतामा जतिसुकै अलोकपि्रय भए पनि जतिसक्दो छिटो प्रचण्डले राजीनामा दिउन् भन्ने चाहन्छन् ।
तर, दोस्रो चरणको निर्वाचनको ग्यारेन्टी नभइकन प्रचण्डले राजीनामा दिए भने दोस्रो चरणको चुनाव धरापमा पर्न सक्छ ।
