८ जेठ, काठमाडौं । सरकारले बिराटनगर र वीरगञ्ज उपमहानगरपालिकालाई महानगर बनाउने निर्णय गरेको छ । साथै तराई मधेसका १२ जिल्लामा २२ स्थानीय तह थप गरेको छ भने २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती पनि गरेको छ ।
सोमबार अबेर बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको नेतृत्वको कार्यदलको प्रस्ताव अनुसार स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय गरेको हो । ‘कार्यदलको रिपोर्टका आधारमा यो निर्णय भएको हो’ सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले भने ।
कार्यदलले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालसँग सहमतिमा नै स्थानीय तहको संख्या बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा राजपा नेपालको सहमति रहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
कहाँ कति बढ्यो स्थानीय तह ?
बिराटनगर र वीरगञ्ज महानगरमा स्तरोन्नती गरिएको छ । २३ स्थानीय तह थप गरिएको छ । तर, वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने क्रममा बेल्वा गाउँपालिका गाभिएकाले बढ्ने संख्या २२ हो ।
विराटनगरलाई महानगर बनाउन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ (साविकको टंकीसिनवारी गाविस) तथा जदाह गाउँपालिकाको एक वडालाई गाभिएको छ ।
यो निर्णयसँगै मुलुकमा महानगरको संख्या ६ पुगेको छ । साथै देशभर स्थानीय तहको संख्या ७६६ भएको छ ।
सोमबार सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तुमा ३-३ थप भएको छ । सुनसरी, पर्सा र रौतहटमा २-२ स्थानीय तह थप भएको छ । तर, पर्साको एउटा स्थानीय तह वीरगञ्जमा गाभिएकाले त्यहाँ बढ्ने एक मात्र हो ।
यस्तै बारा, सप्तरी, धनुषा, बाँके र कैलालीमा पनि १-१ स्थानीय तह थप भएको छ ।
२४ स्थानीय गाउँपालिका नगर बने
सरकारले रौतहटका ११ सहित २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
महोत्तरीका ३ तथा झापा, बाँके र रुपन्देहीका २-२ गाउँपालिका नगरपालिका भएका छन् । यस्तै कैलाली, सिरहा, धनुषा र बारा एक गाउँपालिकालाई नगरपालिकामा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
म्यादी प्रहरीको समय थप
मन्त्रिपरिषद् बैठकले म्यादी प्रहरीको समायावधी थप गर्ने निर्णय पनि गरेको सञ्चार मन्त्री कार्कीले बताए । बैठकले संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदको राष्ट्रिय कार्ययोजना अवधारणालाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कानूनका सहसचिव कौशलचन्द्र सुवेदीलाई नियुक्त गरेको छ । बैठकले नेपाल पशु चिकित्सा परिषदको अध्यक्षमा डा. सीताराम अर्याल, सदस्यमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ र रजिष्टारमा डा. नारायण प्रसाद घिमिरेलाई नियुक्त गरिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा रघुनाथ गौतम नियुक्त गरिएको र भलिबल खेललाई राष्ट्रिय खेलको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कुमार कार्कीले जानकारी दिए ।
