९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चर्चित जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।
बूढीगण्डकी आयोजनालाई इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिएको उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘नेपालका लागि अति नै आवश्यक बुढीगण्डकी आयोजना इपीसीएफ मोडलमा बनाउन दिने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको छ’ मन्त्री शर्माले भने ।
इपीसीएफ मोडल भन्नाले इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र लगानीको जिम्मा दिने गरी बनाउन दिने मोडल हो । यो मोडेलमा निर्माणकर्ता आफैंले लगानी जुटाउँछ ।
आयोजना निर्माणपछि यसको आयबाट नै गेजुवालाई नेपाल सरकारले ऋण तिर्ने छ । मन्त्री शर्माले भने- ‘यो नेपालका लागि पहिलो प्रयोग हो ।’
यो आयोजनाको स्वीकृतिपछि उर्जा मन्त्रालयले चिनियाँ कम्पनीसँग यो विषयमा थप छलफल गर्ने मन्त्री शर्माको भनाइ छ । कति वर्षमा कति रकममा निर्माण गर्ने भन्ने छलफलपछि टुङ्गो लगाउने मन्त्रालयको तयारी छ ।
बूढीगण्डकीको पृष्ठभूमि
बुढीगण्डकी सुरुमा ६ सय मेगावाट बनाउने भनिए पनि अहिले १२ सय मेगावाट बनाउने गरी क्षमता वृद्धि गरिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने आँकलन गरिएको छ ।
मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १२ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन तेलमा पूर्वाधार कर लगाएको छ । अहिलेसम्म यसबाट सरकारले ८ अर्बभन्दा बढी रकम संकलन गरिसकेको छ ।
सरकारले पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भन्सार विन्दूमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउँदै आएको छ ।
यो आयोजना निर्माण गर्दा २६३ मिटर अग्लो बाँध बाँधिनेछ । बाँध बाँधेपछि बन्ने ताल पोखराको फेवातालभन्दा १४ गुणा ठूलो हुनेछ । तालमा पानीको गहिराइ ५४० मिटरको हुन्छ । अहिले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा २ सय किलोमिटर लामो रिङरोड निर्माण गर्न सर्भेक्षणको काम भइरहेको छ ।
यो आयोजना बन्दा ४५ हजार जनसंख्या पूर्णरुपमा विस्थापित हुनेछ । आयोजनाले व्यक्तिका नाममा रहेको ५८ हजार रोपनी र बाँकी सरकारी स्वामित्वमा रहेको गरी डेढ लाख रोपनी जमीन ओगट्ने छ ।
आयोजनाबाट गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविसका बासिन्दा प्रभावित हुनेछन् । भौतिकरुपमा भने आयोजनाबाट ३५ सय ६० घर परिवार र १९ हजार ५ सय ९० जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् भने आर्थिक रुपमा ४५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् ।
आयोजनाबाट धादिङको ३५ हजार २ सय ७ रोपनी जमिन र गोरखाको ३१ हजार ९ सय रोपनी जमिन डुबानमा पर्नेछ । कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पर्ने छ । तर, सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने निजी जमिन भने ६७ हजार १ सय ७ रोपनी रहेको छ ।
गोरखाका घ्यालचोक, दरबुङ, भुल्मीचोक, फुजेल, नामजुङ, बुङकोट, बोरलाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुचनौटे, आरु आर्बाङ, थुमी र धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, ज्यामरुङ, मारपाक, त्रिपुरा, अग्निचोक, सल्यानटार, मुलपानी, बुढाथुम र बसेरी गरी साबिकका १३ गाविसको जमीन प्रभावित हुनेछ ।
मुआब्जामा मात्रै ४५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । अहिले बुढीगण्डकी प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ ।
