११ जेठ, काठमाडौं । सरकारका तर्फबाट बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । तर, नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ विषयहरु खासै समेटिएनन् । दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनको अाचारसंहितालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नयाँ कायर्क्रमहरु नल्याएको हो ।
यो वर्ष सबै पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको छ । सबै पुरानै कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउने गरी नीति तथा कार्यक्रम आएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्यन भएपछि आवश्क पर्ने नयाँ किसिमका कार्यक्रमलाई भने राखिएको छ ।
पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने, स्थानीय तहलाई आवश्यक कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्ने, प्रदेशलाई आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्तिको ब्यवस्था लिने नीति सरकारले लिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिलाई उच्च बनाउन निर्यात बढाउने, पशु तथा बाली बीमालाई प्रोत्साहित गर्ने, सिँचाई आयोजनाको निमार्णलाई तीव्रता दिने, सिँचाईमा सम्भाब्य प्रविधिको प्रयोग गर्ने, कृषि केन्दि्रत कार्यक्रमलाई प्रभवकारी बनाउने नीति आएको छ ।
लोसेडिङ हटाउन जलासययुक्त आयोजना अघि बढाउने, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनालाई अघि बढाउने, प्रत्येक स्थानीय तहमा न्युनतम् पुर्वाधार पुर्याउने, सडकका पूर्वाधार फ्लाइ ओभर, सुरुङमार्गको निर्माण अघि बढाउने, रेलमार्गको काम निरन्तर अघि बढाउने लगायतका कायर्क्रम पनि राष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिन् ।
माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई जिम्मा लगाउने, राष्ट्रिय गौरबका आयोजनालाई अघि बढाउनेसहित पुराना योजनालाई निरन्तार दिइने भण्डारीले संसदमा जानकारी दिइन् ।
वैदेशिक रोजगारीलाई ब्यवस्थित गर्ने, प्रमुख श्रम गन्तब्य मुलुकसँग द्वीपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
जलविद्युतमा निजी क्षेत्र तथा जनताको लगानी प्रोत्साहित गर्ने, नयाँ हवाइ रुट पहिचा गर्ने लगायतका विषयलाई पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
उल्लेखित कार्यक्रमहरु गतवर्षकै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश थियो । त्यसैले यो वर्ष सरकारले नयाँ योजनाहरु सञ्चालन गर्ने गरी बजेट नल्याउने प्रष्ट भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममै आधारित भएर बजेट ल्याइने भएकाले बजेमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरु नआउने पक्कापक्क्की भएको हो ।
