११ जेठ, काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा बिकास गर्नेदेखि पर्यटनलाई अर्थतन्त्रको आधार क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेको छ ।
विहीवार राष्ट्रपती विद्यादेवी भण्डारीले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणामा कृषि क्षेत्रको बिकासको लागि राष्ट्रिय गौरव सिचाई आयोजना, मझौला सहितका सिञ्चाई आयोजनाहरुको निर्माणमा तीव्रता दिने उल्लेख छ । यसबाट खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरी सिञ्चित हुने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ ।
बद्लिदो संरचना अनुसारका कार्यक्रम
सरकारले बद्लिदो स्थानीय तह अनुसारका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश राजधानीमा शहरी बिकास गर्ने देखि हरित गाउ शहर निर्माणमा स्थानीय तहलाई बढि जिम्मेवार बनाइने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, आधारभुत र माध्यमिक तहको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क गर्नुका साथै माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने भएको छ । सरकारले उच्च शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन प्रदेशमा विश्वविद्यालय बनाउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिनेछ ।
सरकारले आधारभुत स्वास्थ्यलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने समेत घोषणा गरेको छ । बद्लिदो संरचना अनुसार प्रशासन पुनरसंरचना गर्ने र नेपाल प्रहरीलाई संघिय ढाँचा अनुरुप परिवर्तन गरिने भएको छ ।
वृहत सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम
सरकारले वृहत सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रम समेत ल्याउने भएको छ । संक्षिप्त रुपमा आएको नीति तथा कार्यक्रमको घोषणामा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता सहित वृहत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम ल्याउने उल्लेख छ । वृहत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कस्तो हुने भन्ने कुरा भने स्पष्ट पारिएको छैन् ।
यसअघि सरकारले जनता निवृत्तिभरण (पिपुल्स पेन्सन) कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरि काम थालेको थियो । सरकारको प्राथमिकतामा रहेपनि यो कार्यक्रम यसै बजेटमा आउछ/आउदैन अहिले भन्न नसकिने अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताउदै आएका थिए ।
८ महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले बैशाखको पहिलो साता यो कार्यक्रम अन्तरगत कृषक सामाजिक सुरक्षाको पाइलटिङ गर्ने कामको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको उल्लेख गरेको थियो ।
यसका लागि सरकारले सात वटा प्रदेशका न्यून मानव सुचकांक भएका एक–एक वटा जिल्लाका एक–एक वटा गाविसमा यो कार्यक्रम सुरु गर्ने गरि तयारी भइरहेको जानकारी दिएको थियो ।
