Comments Add Comment

जेठ ३१ को चुनाव होला ? यस्ता छन् पर्दा पछाडिका खेल

मधेसवादी दललाई फेस सेभिङको मौका सत्तापक्षले दिन सक्ला ?

फाइल फोटो

१२ जेठ, काठमाडौं । दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन आउन अब १९ दिन मात्र बाँकी छ । तर, शुक्रबार दिउँसो एक घन्टाको बीचमा दुई घटना भए, जसले जेठ ३१ मा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ ।

घटना नम्बर १ः राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले उम्मेदवारी दर्तालाई अवरोध गर्ने कार्यक्रमसहित आन्दोलन घोषणा गर्‍यो ।

संघीय गठबन्धनको नाममा आन्दोलन घोषणा भएको छ, जसको मुख्य डिजाइनर नै राजपा नेपाल हो भन्दा फरक पर्दैन । संघीय गठबन्धनको नाममा भनिए पनि गठबन्धनका आर्किटेक्ट उपेन्द्र यादव यो निर्णयमा सामेल छैनन् ।
राजपा नेपालले आन्दोलनको घोषणा गर्दै गर्दा स्थानीय तहको संख्या बृद्धि अपुग भयो भनिएको छ ।

घटना नम्बर २ः राजपा नेपालले आन्दोलन घोषणा गरेको ठीक एक घन्टापछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो-स्थानीय तहको संख्या बढाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु ।

राजपा नेपाल/संघीय गठवन्धनको माग र सर्वोच्चको आदेश एकअर्का विपरित छन् । यसले गर्दा अब कतै संघीय गठवन्धन र मुलतः मधेसी मोर्चाका ६ दल मिलेर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टी दोस्रो चरणको चुनावमा पनि नआउने नै भएको हो त ? भन्ने प्रश्न जन्माएको छ, जुन स्वभाविक पनि हो ।

किनकी राजपा नेपाल र संघीय गठवन्धनले घोषणा गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा जेठ १९ को उम्मेदवारी दर्तालाई अवरोध गर्ने भनिएको छ र १८ र १९ मा तराई मधेस-थरुहट-लिम्बुवानमा आमहड्ताल आहृवान गरिएको छ ।

तर, आन्दोलनको घोषणाका बाबजुद सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरु राजपा नेपाल दोस्रो चरणको चुनावमा आउनेमा आशावादी मात्र होइन, विश्वस्त देखिन्छ । राजपाको आन्दोलन चुनावी खपतका लागिमात्र हो भन्ने धेरैको आँकलन छ ।

पछिल्ला केही दिनमा आन्दोलन घोषणा गर्ने राजपा नेपालको तयारी र चुनाव के होला भन्ने प्रश्नबारे अनलाइनखबर टिमले सत्तारुढ दलका थुप्रै नेताहरुसँग अनौपचारिक कुराकानी गरेको थियो । यो सबै सम्वादमा नेताहरु चुनावप्रति ढुक्क देखिन्थे ।

त्यसको आधार के त ? यसबारे हामीले जान्न खोज्यौं । एक शीर्ष नेताले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्नु एमालेबाट आएको विरोध र बालुवाटार बैठक स्मरण गरे ।

सरकारले स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गर्ने निर्णय गरेको अघिल्लो दिन आइतबार एमालेले स्थायी कमिटीबाटै स्वीकार नगर्ने निर्णय गर्‍यो । र, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरेर चुनावको बीचमा स्थानीय तहको संख्या बृद्धि गरे संसद अवरुद्ध हुने चेतावनी दिए का थिए ।

भोलिपल्ट बालुवाटारमा यसबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र राजपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरबीच भेटवार्ता भयो । यो भेटमा एमालेले गर्ने संसद अवरोध तथा सर्वोच्चबाट आउन सक्ने आदेशबारे समेत नेताहरुबीच छलफल भएको कांग्रेस निकट स्रोतले जनाएको छ ।

यो बैठकमा राजपा अध्यक्ष ठाकुरले ‘स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको काम हो, बढाउनुस्, त्यसपछि आउने परिस्थितिको सामना गरौंला’ भनेका थिए । यदि एमालेले सदन नै चल्न दिएन वा सर्वोच्चले रोक्यो भने त्यसलाई नै मुद्दा बनाएर चुनावमा जाने तीन नेताको समझदारी भएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ । यद्यपि राजपाका नेताहरु ठाकुरले भनेको स्वीकार गर्छन् । तर, चुनावमा जान्छौं भनेर भनेका छैनौं भन्छन् ।

यही आधारमा सत्तारुढ दल माओवादी र कांग्रेसका नेताहरु चुनाव हुनेमा ढुक्क देखिएका हुन् ।

त्यसो हो भने राजपाको फेरि आन्दोलन घोषणा किन ? के राजपा सहमतिबाट पछि ह्टयो भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु अघि स्मरणीय के छ भने राजपा नेपाल मधेसी मोर्चामा आवद्ध ६ पार्टीको ‘क्लब’ जस्तो मात्र छ । भर्खर पार्टी एकता घोषणा गरेका ६ पार्टीका ६ अध्यक्ष अहिले पनि पार्टीभित्र पार्टी चलाइरहेका छन् । र, भोलिका लागि पार्टीमा आफ्नो होल्ड होस् भन्ने चाहन्छन् ।

त्यसैले उनीहरुको आआफ्नो स्वार्थ छ । त्यही कारण राजकिशोर यादव पूर्ण रुपमा चुनावको विरोधमा देखिए । राजेन्द्र महतो आन्दोलन घोषणा गरौं, यो बीचमा कुनै सहमति भए चुनावमा जाउँला लाइनमा उभिए । अरु चुनावको पक्षमा थिए ।

राजपा नेपालको विवाद मात्र होइन, हिजो चुनावमा गएको भन्दै आफूले कारबाही गरेका संघीय समाजवादी फोरमका उपेन्द्र यादव र भर्खरै सरकारमा गएका फोरम लोकतान्त्रिकका विजय गच्छदारको भूमिका पनि अर्थपूर्ण रहृयो । महन्थले यादव र गच्छदारलाई बोलाएर संयुक्त आन्दोलन गरौं पनि भने । तर, दुबै पार्टी अहिलेको चुनावलाई उपयोग गर्ने पक्षमा देखिएपछि राजपा संकटमा पर्‍यो-अब चुनाव कि आन्दोलन रोज्ने ? स्रोतका अनुसार राजापाको शुक्रबारको आन्दोलनको घोषणा यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयास हो ।

किनकी आन्दोलन नगरी चुपचाप चुनाव जाउँ भने हिजो चुनावमा गएको भनेर कारबाही गरेका उपेन्द्रलाई के जवाफ दिने ? होइन, चुनाव छाडेर आन्दोलनमा जाउँ भने चुनाव रोक्नसक्छु भन्नेमा पूर्ण विश्वस्त हुने आधार छैन । किनकी कांग्रेस, एमाले र माओवादी मात्र होइन, फोरम र फोरम लोकतान्त्रिक पनि चुनावमा जान तयार छन् । र, केही तनावका बीच चुनाव सक्छ । यदि आफ्नो बहिस्कारका बीच चुनाव भयो भने मोहन बैद्यको हालत हुने खतरा छ ।

त्यसैले राजपा नेताहरुले रणनीति बनाए, आन्दोलन घोषणा गर्दै चुनावको तयारी गर्ने ।

राजपाका एक नेताका अनुसार आन्दोलनका घोषणा गर्दै गर्दा शीर्ष छ नेताले समझदारीको ठाउँराखेका छन् । र, १९ गतेको उम्मेदवारी दर्ता अघि नै सरकारसँग कुनै न कुनै समझदारी होस् भन्ने उनीहरुको चाहना प्रष्ट देखिन्छ । यसो भएमा चुनावमा जान फेस सेभ पनि हुने उनीहरुको बुझाइ छ ।

उसो भए जेठ ३१ मै चुनाव हुन्छ त ?

सर्वोच्चको आदेशपछि अब ४६१ स्थानीय तहमै मात्र चुनाव हुने पक्का भएको छ । किनकी स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नगर्नु भनेर सर्वोच्चले भनेको छ । र, चुनाव गराउने निकाय निर्वाचन आयोगले पनि पूर्व घोषणा अनुसार ४६१ मा मात्र चुनाव गर्न सकिने बताएको छ ।

तर, चुनाव जेठ ३१ मै हुन्छ कि केही पर धकेलिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ अझै प्रष्ट आएको छैन । तर, चुनावको मिति केही दिन सार्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । किनकी राजपा नेपालका नेताहरु चुनावको मिति सर्ने दाबी गरे । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक नेताले भने, चुनाव असार ८/१० गतेतिर सर्न सक्छ ।’

सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरु अहिले नै चुनाव सर्ने कुरा गर्न चाहिरहेका छैनन् । किनकी जसले पहिलो बोल्यो, चुनावको मुखमा उसले नै अपजसको भारी बोक्नु पर्ने डर छ । तर, अनौपचारिक सम्वादमा राजपा नेपाल र संघीय गठवन्धनसँग नयाँ समझदारी हुने सम्भावनालाई भने पुरै अस्वीकार गर्दैनन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment