१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका लागि ७६ अर्ब ४१ करोडको बजेट छुट्याएको छ । सरकारले संविधानको अनुसुची ८ मा रहेका स्थानीय तहका अधिकार क्षेत्रमा हुने सबै बजेट र कार्यक्रम स्थानीय तहमा पठाएको छ । बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले अब केन्द्रबाट स्थानीय तहको कुनै योजना बन्न नसक्ने बताएका हुन् ।
उनले शिक्षासाग सम्वन्धित सबै कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको बताएका छन् । उच्चमाध्यमिक तहसम्मका शिक्षकको तलबभत्ता, बाल शिक्षा, प्रौढ शिक्षा जस्ता शिक्षासाग सम्वन्धित सबै कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा पठाएको हो ।
यस्तै सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका बजेट पनि सिधै स्थानीय तहलाई पठाएको छ । अब स्थानीय तहले नै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको कार्यक्रम बनाएर वितरण गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यक्रमका सबै कार्यक्रम र बजेट पनि स्थानीय तहमा पुर्याएको छ । विभिन्न प्रकारका जनचेतनामूलक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विभिन्न प्रकारका खोप कार्यक्रम, सरकारले निशुल्क वितरण गर्दै आएको औषधी लगायतका कार्यक्रमको सबै बजेट स्थानीय तहलाई सिधै पठाउने भएको हो ।
अब स्थानीय तहले आफ्नै कानुन बनाएर ती सेवाहरु नघटाई जनतामा सेवा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय स्तरका ठूला सडक बाहेक अन्य सडक निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबै बजेट स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
यस्तै सरकारले महिला विकासका कार्यक्रम, खानेपानीका करिब सबै आयोजना र कार्यक्रमसाग सम्वन्धित बजेट कुनै कार्यक्रम नतोकी त्यसको बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
युवा तथा खेलकुदसाग सम्वन्धित केही कार्यक्रम, युवा परिषदका अधिकाशं कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ ।
यस्तै सरकारले कृषिसाग सम्वन्धी सबै कार्यक्रमका बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाएको छ ।
