१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले सांसदहरुले आफ्नो अनुकुल योजना छनौट गरेर खर्च गर्न पाउने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि एक निवाचन क्षेत्र बराबर ३ करोड रुपैयाँको बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको उक्त कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको हो ।
यसअघि स्थानीय विकास मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट स्थानीय तहमा सिधै पठाउने तयारी गरेको थियो ।
यस्तै संसद विकास कोषका लागि छुट्याइँदै आएको प्रतिसांसदका लागि छुट्याइने ५० लाखको बजेटले पनि निरन्तरता पाएको छ ।
