१५ जेठ, काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सन नपाउने भएका छन् । यो नीतिसँगै अब सरकारी कोषमा पर्दै आएको व्ययभार घट्ने भएको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट भाषणमार्फत नयाँ कर्मचारीहरुका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको हो । यो साउन १ गतेदेखि नियुक्त हुने शिक्षक, सेना प्रहरी लगायत सबै सरकारी कर्मचारीमा लागू हुनेछ ।
‘अब निजामति कर्मचारीले पेन्सन पाउने छैनन्’ अर्थविद दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले जति योगदान गरेको हो, त्योभन्दा बढी आश नगर भनेको हो ।’
अहिले सरकारी कर्मचारीले सेवा निवृत्त भएपछि पेन्सन पाउँछन् । सेवा नसकिँदै जागिर छाडेरमा उपदानको व्यवस्था हुन्छ ।
साथै कर्मचारी सञ्जय कोषमार्फत जति प्रतिशत योगदान दिइएको छ, त्यति नै थपेर पाउँछन् ।
कर्मचारी सञ्जय कोषमा जम्मा भएको रकम सञ्चयकर्ताले सेवा अवधिकै क्रममा सहुलित ऋण लिन सक्नेछ भने अवकासपछि एकमुष्ट रुपमा पाउनेछ ।
सरकारको नयाँ घोषणापछि साउन १ बाट नियुक्त हुने निजामति कर्मचारीहरुले पेन्सन पाउने छैनन् ।
नयाँ नीति अनुसार अब पेन्सन कोष खडा गरिनेछ । र, कर्मचारीले जति प्रतिशत योगदान दिइएको छ, त्यति नै थपेर दिइनेछ ।
सरकारले उनीहरुका लागि आयकरमा छुट लगायतका स्किम ल्याउन सक्ने पूर्वगर्भनर समेत रहेका अर्थविद क्षेत्रीले अनलानइनखबरलाई बताए ।
यसका लागि चाहिने विधेयक संसदको यही अधिवेशमा ल्याइने सरकारले बताएको छ ।
नयाँ घोषणाले साउन १ अघि नियुक्त भएका निजामति कर्मचारीहरुलाई भने कुनै असर गर्नेछैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने गरी निवृत्तिभरणको बोझ कम गर्न योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली अपरिहार्य भइसकेको अर्थविदहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अहिले सेवा निवृत्त कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलगायतलाई दिनुपर्ने पेन्सनको दायित्व बर्सेनी बढ्दोछ र हरेक चार वर्षमा दोब्बर हुने गरेको पाइएको छ । हाल पेन्सन पाउने सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकको संख्या झण्डै साढे २ लाख पुगिसकेको छ ।
सरकारले ल्याएको यो नयाँ नीति शुन्यबाट आएको नभएर विगतमा प्रशासन सुधार सुझाव समितिले दिएका सुझावहरुमा टेकेर ल्याइएको हो ।
प्रशासन सुधार सुझाव समितिको २०७० सालको प्रतिवेदनमा पेन्सनसम्बन्धी नयाँ आधार सहितको कानून बनाउन सुझाव दिइएको थियो ।
