१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को बजेट प्रस्ततु गर्दै उर्जा क्षेत्रमा ६२ अर्ब ४७ करोडको रकम छुट्याएको छ । यो बजेट उर्जा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको अहिलेसम्मकै ठूलो हो ।
चालु आर्थिक वर्षका बजेटमा उर्जा क्षेत्रमा झन्डै ५० अर्ब बराबरको रकम उर्जा क्षेत्रका लागि छुट्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा भने यो रकम झन्डै १२ अर्बले बढेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको लागि मात्रै १० अर्ब १७ करोड रकम छुट्टाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनालाई ५ अर्ब ३३ करोड रकम छुट्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि यसमा झण्डै दोब्बरले रकम बृद्धि भएको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षकेा बजेटमा माथिल्लो तामाकोसीका लागि ५० करोड रकम छुट्टाइएको छ ।
सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । तर यो लक्ष्य अनुरुप बजेट भने सार्वजनिक नभएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाँई ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक पुर्वाधार निर्माणका लागि यो बजेट अपुग भएको बताउँछन् ।
उनले भने ‘उर्जा मन्त्रालयले ९९ अर्बको बजेट माग गरेको थियो, तर बजेटमा ६२ अर्ब मात्रै दिइएको छ ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादको लागि भौतिक पुर्वाधार बनाउनको लागि समेत यो बजेट अपुग छ । ‘
उर्जा क्षेत्रका लागि छुट्टाइएको यो रकम अत्यन्तै न्युन भएको गुरागाँईको भनाइ छ । विद्युत उत्पादन हुने प्रक्षेपण गरेबमोजिम लगानी पनि गर्नपर्ने गुरागाँई बताउँछन् ।
उर्जा मन्त्रालयले न्युनतम पनि ९९ अर्ब बजेट आवश्यक भएकाले सो माग गरेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले नलसिंगगाढ, भेरी-१, जगदुुल्ला, उत्तरगंगा नौमुरे, सुनकोशी २ र ३, दूधकोसी तमोर लगायतका जलाशययुक्त आयोजना तथा पिकिङ परियोजनालाई एकसाथ अघि बढाउने बताएको छ ।
जलबिद्युतमा स्वदेशी तथा निजी बिदेशी लगानी आकर्षण गर्नको लागि पिकिङ तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरुको लागि नया बिद्यतु खरिद दर लागु गरिने भएको छ । तर लगानीकर्ताहरुले भने यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।
उद्योग बाणिज्य महासंघका ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले पिकिङ तथा जलाशययुक्त आयोजना नेपालीले बनाउन नसक्ने भएकाले यसले स्वदेशी लगानीकर्तालाई फाइदा नपुर्याउने बताउँछन् ।
उनले भने ‘ रन अफ दि रिभरको विद्युत खरिद दर नया लागु गर्ने भनिएको छैन , जलाशययुक्त आयोजना नेपालीले बनाउन सक्दैनन् त्यसैले यो बजेटले स्वदेशी लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैंन ।
साथै सरकारले सरकारी कर्मचारी, शिक्षक तथा सेना प्रहरीको लगानीमा कम्तीमा ५ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनेको छ ।
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको चमेलिया जलविद्युत आयोजना र कुलेखानी तेस्रो भने यसै बर्ष सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।
यो पनि पढ्नुस्
काठमाडौंको विद्युत वितरण प्रणाली भूमिगत गरिने, उर्जा क्षेत्रलाई ६२ अर्ब
पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने-पुरक बजेटका लागि ‘स्पेश’ नै राखिएन
सांसद विकास कोष र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम यथावत
७ वटै प्रदेशमा एक-एकवटा मेगा सिटी बनाइने
बुढीगण्डकी आयोजनालाई १० अर्ब, जलासययुक्त आयोजनालाई प्राथमिकता
यस्ता छन्, बजेटले समेटेका स्वास्थ्यका कार्यक्रम
कक्षा १० सम्मका शिक्षकको तलब स्थानीय तहबाट
अब यी कार्यक्रमहरु स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पुगेको छ
कोटेश्वर-सूर्यविनायकमा सुरुङमार्ग, विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरिने
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बैंक खाता अनिवार्य
तीन विमानस्थलका लागि झण्डै १४ अर्ब बजेट, द्रुतमार्गलाई १० अर्ब
निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाः गोल्छा भन्छन्- बजेट निराशाजनक छ
पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ४६ अर्ब बजेट छुट्याइयो
गाउँपालिकाले १० करोडदेखि ३९ करोडसम्म बजेट पाउने
