१५ जेठ, काठमाडौं । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आगामी आव २०७४/७५ को लागि १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो ।
सरकारले यसवर्ष पुनर्निमाण तथा पुनरस्थापनको लागि १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई व्यक्तिगत आवास निर्माणको लागि दिने अनुदान ३ लाख पुर्याइसकेको छ । भूकम्प प्रभावित बाँकी १७ जिल्लाका पीडितलाई पहिलो किस्ता वितरण सुरु भइसकेको छ । सरकारले पुनर्निर्माणमा हाल देखिएको त्रुटी नदोहोर्याउने संकेत उल्लेख गरेको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता
सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण बिना हाम्रो अर्थतन्त्रमा गुणत्मक सुधार नहुने भन्दै कृषि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि बिकास रणनीतिले पहिचान गरेका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएको बजेटले उत्पादन अभिवृद्धि, कृषि सामाग्रीको सहज उपलब्धता गराउने, सरकारी, नीजि र सहकारी क्षेत्रबाट शीतभण्डार निर्माण गर्ने योजनाहरु अगाडी सारेको छ ।
कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाको ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिने भएको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रतर्फ ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले सिञ्चाईतर्फ २७ अर्ब ४१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम ठुला तथा निर्माणधीन आयोजनालाई तीव्रता साथ अगाडी बढाइने, सञ्चालनमा रहेका आयोजनालाई उच्च क्षमतामा चलाउने, सम्वृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।
वन क्षेत्रको लागि १५ अर्ब ३४ करोड, भूमि सुधार लगायतमा ६ अर्ब ८० करोड, उद्योग १० अर्ब ९६ करोड, खानेपानी २२ अर्ब ७० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसरी विनियोजित बजेटमा स्थानीय तहबाट जाने रकम भने समेटिएको छैन ।
सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानलाई निरन्तरता दिँदै उर्जा ६५ अर्ब ४७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने, ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, विद्युत् वितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न स्मार्ट र गि्रड प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख छ । सरकारले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता अध्ययनलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
सरकारले शिक्षामा ६६ अर्ब १२ करोड रकम छुट्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा भक्ता बृद्धि गरिएको छैन । गत वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ३६ अर्ब छुट्याएको सरकारले श्रम १ अर्ब १४ रोड र महिला उत्थान कार्यक्रमको लागि २ अर्ब २३ करोड विनियोजन गरेको हो । सरकारले स्वास्थ क्षेत्रमा जाने कार्यक्रममा लागि ३१ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरेको छ ।
