१६ जेठ, काठमाडाैं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले हिजो संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति टिप्पणी गर्दै रकमी भाषाबाहेक आशालाग्दा प्रस्ताव नभएको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालल फेसबुकमार्फत बजेटबारे अाफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. भट्टरार्इले आकारमा ठूलो आएपनि बजेटमा आर्थिक पुनर्जीवनको स्पष्ट दिशानिर्देशन र बजेट कार्यान्वयनको प्रष्ट खाका नभएको भन्दै टालटुलमै सीमित र कार्यक्रमहरु छरपस्ट देखिएको बताएका छन् ।
सफल अर्थमन्त्रीको रुपमा कार्यकाल पूरा गरेका डा. भट्टराईले यस बजेटले पक्षघातग्रष्त अर्थ-सामाजिक संरचनालाई उत्थान गर्ने आशालाग्दा प्रस्ताव नसमेटिएको उल्लेख गरेका छन् ।
निर्वाचन आचारसंहिताका कारण नयाँ कार्यक्रम बिना र यथावत कार्यक्रमको निरन्तरता दिनुपर्ने भएकाले बजेटका सीमितता धेरै थिए, पोलिसी डिपार्चरको सम्भावना नभएको पनि उनले उल्लेख गरेका छन् ।
भट्टराईले बजेटको सकारात्मक पक्षका रुपमा पूँजीगत खर्च परिचालनका लागि कार्यान्वयन क्षमता सुधारमा केही प्रस्ताव गरिएकोलाई लिएका छन् । तर, यसले मात्रै बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्न नसक्ने उनको धारणा छ ।
बजेटको दिशा, झुकाव, रुझान प्रष्ट नरहेको र ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक संयन्त्र, पुँजी परिचालन, व्यवस्थापकीय क्षमता, नीतिगत पहल इत्यादिमा ध्यान नपुगेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
फेसबुक स्टाटसमार्फत उनले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्ने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने इत्यादि विषयमा बजेटले खास बोलेको छैन । नयाँ लोकपि्रय कार्यक्रमको छूट नभए पनि, पर्यटन, कृषिजस्ता क्षेत्रमा सुधारका लागि नीतिगत पहलबारे बजेटले बोलेको छैन ।’
उनले संघीय संरचना अनुसार स्थानीय तहलाई गरिएको बजेट बिनियोजन भने चर्चा गर्न लायक भनेका छन् । ‘कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षाका केन्ऽीय तहले सम्पादन गर्ने कार्यक्रम हस्तान्तरण गरिएको छ, तर स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रणालीको सुनिश्चितताबारे बजेटमा मात्र होइन, समग्र नीतिमैं स्पष्टता नहुँदा आउने दिनमा अनेकौं व्यवधान आउन सक्छन् ।’, उनले उल्लेख गरेका छन् ।
स्थानीय तह गठन भइसकेपछि संसदमार्फत उपलब्ध हुने बजेटको औचित्य नरहेको डा. भट्टराईको धारणा छ । उनले भने, ‘स्थानीय तह गठन भइसकेपछि सांसदमार्फत उपलब्ध हुने ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको ३ करोडलाई यथावत राख्नुको औचित्य छैन ।’ संसदहरुलाई प्रदान गरिने यस बजेट पहिलाजस्तै दुरुपयोग हुन सक्नेतर्फ उनले सचेतसमेत गराएका छन् ।
बजेटमा समेटिएको ४ लाख बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउने भन्ने बाक्य राम्रो भएपनि कसरी भन्ने बारेमा बजेटले केहि नबोलेको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन् ।
राजश्वका बारेमा पनि भट्टराईको टिप्पणी सकारात्मक छैन । उनले भनेका छन्, ‘राजस्वका दरहरु चलाइएको छैन, खास समूहलाई लाभ दिने तर, आम सर्वसाधारणले त्यसको लाभ नपाउने खालका राजस्व छूटका व्यवस्था यथावत नै छँदैछन् ।’
समग्रमा उनले भनेका छन्, ‘बजेट सरकारको आयव्ययको अनुमानभन्दा अगाडि बढेर आर्थिक सुधारको समग्र मागर्र््ित्र खिच्न सक्षम हुनुपर्छ, जुन यो बजेटबाट पूरा हुने सम्भावना छैन । आकार पूर्ण भएपनि बजेट कामचलाउ मात्रै हुन पुगेको छ ।’
